न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ६ असोज । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ’—केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी कार्यालयका भित्तादेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्म निकै दोहोरिएको वाक्य हो यो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुने र बिचौलियालाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने घोषणा त्यतिबेला ओलीको राजनीतिक भाषणको प्रमुख हिस्सा थियो।

तर, अहिले उनकै लामो समयका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको सम्पत्तिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएपछि एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ—सत्ताको केन्द्रमा पहुँच राख्ने व्यक्तिहरूको आर्थिक हैसियत र त्यसको स्रोतबीचको हिसाबकिताब आखिर कसरी हुन्छ?

बज्राचार्यमाथि अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अकूत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाएको पुष्टि विभिन्न स्रोत र सार्वजनिक रिपोर्टहरूले गरेका छन्।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका तत्कालीन स्वकीय सचिव क्रमशः राजेश बज्राचार्य, भानु देउवा र गंगा दाहालको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

आयोगले बैंक खाता, सेयर, घरजग्गा, सवारीसाधनलगायत विवरणका लागि २० भन्दा बढी निकायसँग जानकारी मागेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। तर तीनमध्ये बज्राचार्यको फाइलको पृष्ठभूमि भने अझै बढी पेचिलो देखिन्छ।

१५ करोडको सम्पत्ति र स्रोत खोज्दै अख्तियार
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार बज्राचार्यको करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। उनको सम्पत्ति विवरण, आम्दानीको स्रोत, बैंकिङ कारोबार र चल–अचल सम्पत्तिको वैधानिकतामाथि आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।

तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—अख्तियारको अनुसन्धान चल्दैमा कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानले सम्पत्तिको स्रोत वैधानिक हो कि होइन भन्ने परीक्षण गर्छ। प्रमाणबाट गैरकानुनी आर्जन पुष्टि भए मात्र त्यसले कानुनी अभियोजनको बाटो समात्छ।

बज्राचार्यलाई अख्तियारले सम्पत्ति विवरण फारम भराएको र अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न विवरण संकलन गरिरहेको सार्वजनिक रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यहीँबाट प्रश्न उठ्छ—राजनीतिक नेतृत्वको अत्यन्त नजिक रहेर काम गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति उसको घोषित आम्दानीसँग कति मेल खान्छ? अख्तियारको अनुसन्धानले अब यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ।

सीआईबीको फाइल अख्तियारसम्म कसरी पुग्यो?
बज्राचार्यमाथिको अनुसन्धान एकाएक सुरु भएको होइन। उनको चल–अचल सम्पत्तिमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले समेत प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको थियो।

त्यसपछि सम्बन्धित फाइल सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै अख्तियारसम्म पुगेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। यसले बज्राचार्यको सम्पत्ति अनुसन्धानलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

किनकि यो केवल उजुरीको आधारमा उठेको प्रश्न मात्र होइन, एउटा छुट्टै अनुसन्धानबाट उठेको आर्थिक स्रोतसम्बन्धी प्रश्नसमेत अख्तियारको टेबलमा पुगेको देखिन्छ।

‘घुसको घर’ को प्रसंग
बज्राचार्यको नाम सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको अर्को विषय हो—बालकोटस्थित रोज भिलेज हाउजिङको घर।

सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार बज्राचार्यकी पत्नी रश्मि शाक्यको नाममा करिब चार आना जग्गामा बनेको घर २०७५ सालमा ९६ लाख रुपैयाँमा पास भएको देखिन्छ।

उक्त सम्पत्ति यती समूहसँग जोडिएको तारा एयरसँग सम्बन्धित रहेको र घर खरिदबापत बज्राचार्य पक्ष र तारा एयरबीच प्रत्यक्ष आर्थिक लेनदेन नदेखिएको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्षसम्बन्धी विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

सीआईबीले यही पृष्ठभूमिमा उक्त घरलाई नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिने निर्णयसँग जोडेर अनुसन्धान गरेको बताइएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार सीआईबीले बज्राचार्यको विषय भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि अख्तियारतर्फ पठाउन राय दिएको थियो।

अब प्रश्न सीधा छ—सरकारी निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको व्यक्ति र कुनै निजी व्यापारिक समूहबीच भएको सम्पत्तिको कारोबार संयोग मात्र हो कि त्यसको पछाडि कुनै प्रतिफल थियो? यसको उत्तर अख्तियारको अनुसन्धानले दिनुपर्नेछ।

‘हटलाइन’देखि पहुँचको राजनीतिसम्म
बज्राचार्य ओलीको सचिवालयमा लामो समयदेखि प्रभावशाली भूमिकामा रहेका व्यक्ति हुन्। त्यही कारण उनको राजनीतिक पहुँच र आर्थिक कारोबारबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।

सत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा रहेका स्वकीय सचिवहरू औपचारिक रूपमा निर्णयकर्ता नहुन सक्छन्। तर, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष पहुँच, भेटघाट व्यवस्थापन, सन्देश आदानप्रदान र राजनीतिक–व्यावसायिक सम्पर्कमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले प्रश्न बज्राचार्यमा मात्र सीमित हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कति पारदर्शी छ? प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच बनाउने व्यवसायी र बिचौलियाको सूची कहाँ छ? सरकारी निर्णय र निजी स्वार्थबीचको दूरी कसरी कायम हुन्छ? र सचिवालयका कर्मचारी तथा राजनीतिक सहयोगीको सम्पत्ति निगरानी गर्ने प्रभावकारी प्रणाली कहाँ छ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु भ्रष्टाचारविरोधी शासनको आधारभूत विषय हो।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणले फेरि तानेको नाम
बज्राचार्यको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत जोडिएको थियो। सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका केशव दुलालले बज्राचार्यलाई एक करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका थिए।
तर बयानमा नाम आउनु र अदालतबाट कसुर प्रमाणित हुनु फरक कुरा हो।

यस विषयमा बज्राचार्यमाथि के प्रमाण छ, रकम वास्तवमै उनलाई पुगेको थियो कि थिएन, पुगेको भए त्यसको प्रयोजन के थियो भन्ने प्रश्न अनुसन्धानकै विषय हुन्। त्यसैले कुनै बयानलाई अन्तिम सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी र पत्रकारिताको दृष्टिले उचित हुँदैन।

तर अनुसन्धानको दायरामा नाम आउनु आफैंमा सार्वजनिक चासोको विषय भने हो। यही कारण बज्राचार्यको सम्पत्ति अनुसन्धानलाई उनका विगतका राजनीतिक तथा व्यावसायिक सम्पर्कबाट अलग गरेर हेर्न कठिन देखिन्छ।

ओलीको ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ नाराको परीक्षा
ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर भाषण गरे। ‘भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही’ गर्ने घोषणा पनि गरे। अब इतिहासले अर्को प्रश्न सोधिरहेको छ—त्यो नाराको सबैभन्दा नजिक बसेका व्यक्तिहरूमाथि उठेका आर्थिक प्रश्नको जवाफ कसरी आउँछ?

यदि बज्राचार्यको सम्पत्तिको स्रोत वैधानिक देखियो भने त्यसले अनुसन्धानपछि स्वाभाविक रूपमा उनलाई राहत दिन्छ। यदि वैधानिक स्रोतबाट पुष्टि हुन नसक्ने सम्पत्ति भेटियो भने कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।

त्यसैले अहिले राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अनुसन्धानको निष्पक्षता हो।

तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका सचिवालय एउटै प्रश्नको घेरामा
अख्तियारले बज्राचार्यसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव गंगा दाहालको सम्पत्तिमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ

। गंगा दाहालका पति जीवन आचार्यको सम्पत्तिसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएको सार्वजनिक रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसले एउटा रोचक राजनीतिक–प्रशासनिक चित्र देखाएको छ।

सरकार फेरिए, प्रधानमन्त्री फेरिए, तर प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेर काम गर्ने सचिवालयका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि उठेको प्रश्न भने उस्तै रह्यो।

यसको अर्थ सबै स्वकीय सचिव वा राजनीतिक सहयोगी दोषी छन् भन्ने होइन। तर सत्ताको वरिपरि लामो समय रहने व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता सार्वजनिक शासनको महत्त्वपूर्ण विषय हो।

अब अख्तियारले प्रमाण बोलाउनुपर्छ
बज्राचार्यको फाइल अब राजनीतिक भाषणले होइन, प्रमाणले टुंगिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

उनको आम्दानी कति थियो? सम्पत्ति कति छ? कुन सम्पत्ति कहिले जोडियो? कुन रकम कहाँबाट आयो? कुन कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट भयो? कुन सम्पत्ति परिवारका सदस्यको नाममा छ? यती समूहसँग जोडिएको घरको वास्तविक आर्थिक सम्बन्ध के थियो? भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उठेको एक करोडको दाबीको प्रमाण के छ? यी सबै प्रश्नको उत्तर कागजात, बैंकिङ विवरण, मालपोत अभिलेख, कर विवरण र प्रत्यक्ष प्रमाणबाट खोजिनुपर्छ।

राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत पहुँच वा सत्ता समीकरणले अनुसन्धानको दिशा बदल्नु हुँदैन। किनकि भ्रष्टाचारविरुद्धको नाराको वास्तविक परीक्षा भाषणमा होइन, आफ्नै नजिकका मानिसमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिनमा हुन्छ।

‘स्वकीय’ पद कि सत्ताको अनौपचारिक शक्ति केन्द्र?
नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरू प्रायः औपचारिक पदभन्दा ठूलो पहुँचका कारण चर्चामा आउने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको ढोका पुग्नुपर्ने व्यक्ति पहिले स्वकीय सचिवसम्म पुग्छ। भेटघाट, सिफारिस, सूचना, राजनीतिक सम्पर्क र कतिपय अवस्थामा व्यवसायिक पहुँचसमेत यही तहबाट व्यवस्थापन हुने गरेको आरोप सुनिन्छ।
यही संरचनाले एउटा खतरनाक सम्भावना जन्माउँछ—निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बाहिरको अनौपचारिक शक्ति केन्द्र।

यदि यस्तो शक्ति केन्द्रले सरकारी निर्णयमा प्रभाव पार्छ भने त्यसको आर्थिक लाभ कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। बज्राचार्यको सम्पत्ति अनुसन्धानले यही संरचनालाई पनि परीक्षण गर्ने अवसर दिएको छ।

अन्तिम फैसला प्रमाणले नै गर्नेछ
राजेश बज्राचार्यमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भइसकेको छैन। अख्तियारको अनुसन्धान जारी छ। सार्वजनिक भएका विवरण अनुसन्धानका क्रममा उठेका प्रश्न र विभिन्न निकायका निष्कर्षमा आधारित छन्।
तर प्रश्न गम्भीर छन्।

करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेको प्रश्न, यती समूहसँग जोडिएको भनिएको ९६ लाखको घर, सीआईबीको अनुसन्धानबाट अख्तियारसम्म पुगेको फाइल र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आएको एक करोड रुपैयाँको बयान—यी सबै विषयलाई अब एउटै कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

अब अख्तियारको अग्निपरीक्षा पनि यही हो—नजिक–टाढा होइन, प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान। यदि सम्पत्ति वैधानिक छ भने बज्राचार्यले सफाइ पाउनुपर्छ। यदि गैरकानुनी आर्जन प्रमाणित हुन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

किनकि सुशासनको अर्थ विपक्षीको भ्रष्टाचार खोज्नु मात्र होइन। सत्ताको सबैभन्दा नजिक बसेकाको सम्पत्तिको हिसाब पनि त्यत्तिकै कठोर रूपमा खोजिनु हो। र, यही प्रश्नले अहिले राजेश बज्राचार्यको फाइललाई केवल एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनभन्दा माथि उठाएर नेपालको सत्ता–सचिवालय, पहुँच र आर्थिक पारदर्शिताको परीक्षा बनाइदिएको छ।  

यो पनि पढ्नुहोस् :
स्वकीय सचिवहरूको सम्पत्ति छानबिनमा जालझेल नगरौं, ठूला माछा पनि नउम्किऊन्