न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

५०३ सक्रिय सदस्यको चुनाव गराउन किन अलमल? ‘मनोनयन विधानविपरीत’ भन्दै  अमेरीकास्थित जनसम्पर्कका नेता तथा अभियान्ता टुकप्रसाद रेग्मीले प्रश्न !

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाबाट सहभागी हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य छनोटको विषय विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।

२०८३ असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनका लागि अमेरिकाबाट १४ जना प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य छनोट गर्नुपर्ने भए पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किएको हो।

समितिभित्र प्रतिनिधि छनोटमा हस्तक्षेप भएको आरोपसमेत उठेको छ। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मानिकट मानिएका नेम्वाङलाई सभापति बनाउन भूमिका खेलिएको आरोप समितिभित्रबाटै लगाइएको दाबी छ। यद्यपि, यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

विवादको अर्को गम्भीर पाटो हो—प्रतिनिधि छनोटमा कथित आर्थिक चलखेल।
कान्छा ससुरा केसी र सालो पन्त संलग्न समूहले एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि  हजारौ  अमेरिकी डलरसम्मको ‘दरभाउ’ तोकिएको दाबी गरीएको छ  र कतीपय  ले उक्त रकम बुझाइसकेको दाबीसमेत गरिएको छ।

यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन। तर, यदि प्रतिनिधित्वजस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पैसा नै निर्णायक बन्न थालेको हो भने प्रश्न अमेरिकामा रहेको कांग्रेसको संगठनमाथि मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि नै उठ्छ।

यही विवादबीच कांग्रेस नेता टुकप्रसाद रेग्मीले महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनोट निर्वाचनबाटै हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनको प्रश्न छ—“महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन अनिवार्य छ। मनोनयन गर्न विधानतः मिल्दै मिल्दैन। कांग्रेसलाई पनि भेडीगोठमै रूपान्तरण गर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो।”

अझ रोचक प्रश्न उनले सदस्य संख्यामाथि उठाएका छन्—“जम्मा ५०३ सक्रिय सदस्य रहेकोमा चुनाव गराउन केको अलमल?”
अर्थात्, मतदाता छन्, सदस्यता छ, संगठन छ भने निर्वाचन गर्न किन डराउने? लोकतान्त्रिक पार्टीको प्रतिनिधि चयनमा चुनाव गराउनै नसकिने अवस्था हो भने त्यसको कारण के हो?
पैसाको खेल हो कि संगठन कब्जाको खेल?

विवाद यतिमै सीमित छैन। भोटेकोशी बाढीपछि नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले विभिन्न राज्यस्थित च्याप्टरमार्फत राहत संकलन गरेको विषयमा समेत आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।

संस्थागत प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको राहत रकम समितिको आधिकारिक खातामा जम्मा नगरी सभापति नेम्वाङको व्यक्तिगत खातामा पठाउन लगाइएको आरोप लगाइएको छ। यदि यस्तो भएको हो भने त्यो संस्थाको आर्थिक अनुशासन र उत्तरदायित्वको गम्भीर विषय बन्न सक्छ।

तर राहत अभियानबाट कति रकम उठ्यो, कुन च्याप्टरले कति संकलन गर्‍यो, कुन खातामा जम्मा भयो, कति खर्च भयो र बाढीपीडितसम्म कति पुग्यो? यसको विस्तृत हिसाब सार्वजनिक भएको छैन।

नेम्वाङ महासचिव रहेका बेला कोरोना महामारीको समयमा समेत ठूलो परिमाणमा अमेरिकी डलर संकलन गरी हिनामिना गरेको आरोप लागेको दाबी गरिएको छ। यी आरोपको पनि सम्बन्धित पक्षबाट आधिकारिक जवाफ आउन बाँकी छ।

लोकतन्त्रको पाठ पढाउने कांग्रेसको विदेशस्थित संगठनमै प्रतिनिधि चयनमा ‘दरभाउ’, राहत रकममा ‘पारदर्शिता’ र नेतृत्व छनोटमा **‘हस्तक्षेप’**का प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय होइन।

कांग्रेस नेतृत्वले अब आरोपलाई राजनीतिक रंग दिएर पन्छाउने होइन, खाता खोल्नुपर्छ, हिसाब देखाउनुपर्छ र मतपत्र खोल्नुपर्छ।
किनकि लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रतिनिधि किनिने होइन, चुनिने हो।
अमेरिकामा रहेका ५०३ सक्रिय सदस्यलाई मताधिकार दिएर निर्वाचन गराउन सकिन्छ भने मनोनयनको बाटो रोज्नुको कारण के हो? चुनाव गर्न नसकिएको हो कि चुनाव गर्दा ‘गणित’ बिग्रिने डर हो?

यही प्रश्न अहिले नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका हुँदै कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वतिर सोझिएको छ।
‘जसको लाठी, उसको भैंसी’ शैलीमा प्रतिनिधि चयन गर्ने हो भने कांग्रेस र अरू दलबीचको फरक के रह्यो?

पार्टीभित्र लोकतन्त्र जोगाउने हो भने पैसाको दरभाउ होइन, मतदाताको मत चल्नुपर्छ। अन्यथा विदेशमा संगठन विस्तारको नाममा स्वदेशको लोकतान्त्रिक संस्कार नै निर्यात भएको आरोपबाट कांग्रेस उम्कन गाह्रो पर्नेछ।

दरखास्त पेस गर्नेहरूको नामावली खै त? लाज–सरम पचेपछि हुने नै यही हो कि?

मनोनयन विधानविपरीत’ भन्दै  अमेरीकास्थित जनसम्पर्कका नेता तथा अभियान्ता टुकप्रसाद रेग्मीले प्रश्न गरेका छन्।
कुनै स्वार्थ नभए ५०३ जनामध्ये इच्छुक र उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न कुनै गाह्रो छैन। यो कथित निर्वाचन समिति र केन्द्रीय प्रतिनिधि या त क्षमता नभएका हुन्, या नियतमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।