न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २५ भदौ । राजनीतिमा नयाँ विकल्पको नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्ता सञ्चालनमा पुगेपछि आफैंभित्र पुरानै राजनीतिक रोगको शिकार हुन थालेको चर्चा पार्टीभित्रै चर्किन थालेको छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि रास्वपाले पाएको उल्लेख्य जनमतले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा विभिन्न मधेसकेन्द्रित दलमा लामो समय राजनीति गरेका नेता–कार्यकर्तासमेत पुराना दलप्रतिको वितृष्णा बोकेर रास्वपातिर लागे।

कतिपय निर्वाचित भएर संसद्मा पुगे। तर, अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ—पुराना दल छाडेर नयाँ घरमा प्रवेश गरेकाहरूले नयाँ घरमा आफ्नो ठाउँ पाए कि पाएनन्?

रास्वपाभित्रै सुनिन थालेको असन्तुष्टिको आवाजले यही प्रश्नलाई बल दिएको छ। निर्वाचनमा रास्वपाको पक्षमा उभिएर सांसद बनेका नेतामध्ये ठूलो संख्या अन्य दलको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको देखिन्छ।

उनीहरूले आफ्नो पुरानो राजनीतिक घर छाडेर रास्वपामा भविष्य देखे। जनताले पनि उनीहरूलाई मत दिए। तर अहिले उनीहरूमध्ये कतिपयको गुनासो छ—सांसद त बनियो, तर पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका कहाँ छ?

न मन्त्री बन्ने अवसर, न पार्टी सञ्चालनमा प्रभावकारी जिम्मेवारी, न प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच। त्यसको विपरीत, स्वतन्त्र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाह रास्वपामा प्रवेश गरेपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। यसले पार्टीभित्र शक्ति र अवसरको वितरणबारे नयाँ बहस जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न कठिन, सभापतिसँग गुनासो
रास्वपाभित्र अहिले सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न बनेको विषय हो—पार्टीको सरकार र पार्टी संगठनबीचको सम्बन्ध।

प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्ना राजनीतिक, प्रशासनिक वा व्यक्तिगत गुनासा लिएर भेट गर्न चाहने कतिपय सांसद तथा नेताहरूले सहज पहुँच नपाएको चर्चा पार्टी वृत्तमा छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवादको ढोका साँघुरो हुँदै गएपछि उनीहरू पार्टी सभापति रवि लामिछानेतिर फर्किन थालेको बताइन्छ।

यसले एउटा अनौठो राजनीतिक दृश्य निर्माण गरेको छ। सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छन्, तर गुनासो सुन्ने केन्द्र सभापति बन्दैछन्।

सत्ताको औपचारिक शक्ति प्रधानमन्त्रीमा छ। पार्टीको संगठनात्मक शक्ति सभापतिमा। तर सांसदहरू भने यी दुई शक्तिकेन्द्रको बीचमा उभिएका छन्।

राजनीतिमा यस्तो शक्ति-विभाजन सामान्य हुन सक्छ। तर पार्टीभित्र संवाद कमजोर भयो भने यही विभाजन विस्तारै गुटगत असन्तुष्टिको आधार बन्न सक्छ।

रास्वपाले पुराना दलमा देखिएको ‘नेता भेट्न चाकडी गर्नुपर्ने’ संस्कार अन्त्य गर्ने वाचा गरेको थियो। तर नयाँ पार्टीभित्रै ‘प्रधानमन्त्री भेट्न सकिएन, सभापतिलाई भेटेर गुनासो गर्नुपर्योँ’ भन्ने अवस्था आयो भने नयाँ र पुरानो राजनीतिक संस्कारबीचको फरक कहाँ रहन्छ ? यही प्रश्न अहिले रास्वपाभित्र उठ्न थालेको छ।

६४ सांसद, तर अधिकार कति?
निर्वाचनपछि रास्वपाले ठूलो संख्यामा सांसद संसद्मा पठायो। तीमध्ये विभिन्न राजनीतिक दल छाडेर आएका नेताहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ।

कांग्रेस छाडेका आए, एमाले छाडेका आए, माओवादी छाडेका आए, एकीकृत समाजवादी र मधेसकेन्द्रित दलबाट आएका नेताहरू पनि आए।

उनीहरूले पुरानो पार्टीको झण्डा छाडेर रास्वपाको झण्डा बोके। जनतासामु नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर अहिले उनीहरूमध्ये कतिपयलाई लाग्न थालेको छ—पुरानो पार्टी छाडेर नयाँ पार्टीमा आएपछि राजनीतिक हैसियत बढ्ला भन्ने सोचेका थियौं, तर यहाँ पनि निर्णय केही व्यक्तिको वरिपरि सीमित हुने हो कि?

यदि यस्तो असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने रास्वपाका लागि यो सामान्य संगठनात्मक समस्या मात्र हुनेछैन। यो पार्टीको मूल राजनीतिक दाबीमाथिकै प्रश्न बन्न सक्छ। किनकि रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो पूँजी नै ‘पुराना दलभन्दा फरक’ भन्ने दाबी हो।

पुराना दलमा नेतृत्व केही व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित भयो भनेर आलोचना गर्ने पार्टीले आफ्नै संगठनमा त्यही शैली दोहोर्याकयो भने जनताले सोध्नेछन्—नयाँ बोतलमा पुरानै मदिरा त होइन?

बालेन–रवि शक्ति सन्तुलन
रास्वपाको वर्तमान राजनीतिक संरचनामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभापति रवि लामिछाने दुई महत्वपूर्ण शक्ति केन्द्रका रूपमा देखिन्छन्।

एकातिर सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री शाह छन्। अर्कोतिर पार्टीको संगठन, राजनीतिक संरचना र नेतृत्वको वैधानिक शक्ति सभापति लामिछानेसँग छ।

यी दुईबीचको सम्बन्ध सहकार्यपूर्ण छ कि शक्ति-सन्तुलनको खोजीमा छ भन्ने प्रश्नसमेत पार्टीभित्र चासोको विषय बनेको छ।

सरकार सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको पूर्ण राजनीतिक सहयोग चाहिन्छ। पार्टीलाई बलियो बनाउन सभापतिलाई सरकारको प्रभावकारी प्रदर्शन चाहिन्छ।

तर व्यवहारमा यी दुईबीच संवाद र समन्वयको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ।

प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने, सभापतिले पार्टी चलाउने—तर सांसदहरू कसको कुरा सुन्ने? यही प्रश्नले रास्वपाको आन्तरिक राजनीतिलाई पेचिलो बनाउँदैछ।

यदि प्रधानमन्त्री कार्यालय र पार्टी कार्यालयबीच समन्वयको स्पष्ट संरचना बन्न सकेन भने एउटै पार्टीभित्र दुईवटा सत्ता केन्द्र निर्माण हुन सक्छन्।

सत्ता केन्द्र दुईवटा भएपछि स्वाभाविक रूपमा वरिपरि मानिस जम्मा हुन्छन्। अनि सुरु हुन्छ—को प्रधानमन्त्रीको नजिक? को सभापतिको नजिक?

यही रोगबाट कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना दलहरू दशकौंदेखि गुज्रिएका हुन्।

रास्वपाले त्यही रोगलाई नयाँ नाम दिएर भित्र्याउने हो कि साँच्चिकै नयाँ उपचार खोज्ने हो—अब परीक्षा यही हो।

अवसर नपाएका सांसदको धैर्य कति ?
राजनीतिमा सबै सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैनन्। सबैलाई पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि दिन सकिँदैन। यो स्वाभाविक हो।

तर प्रश्न अवसर नपाएको मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो अस्तित्व महसुस गर्न पाएको छ कि छैन भन्ने हो।

सांसदलाई केवल मतदान गर्ने संख्या बनाइयो भने असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।

अझ विभिन्न दलबाट आएका नेताहरूका लागि यो विषय संवेदनशील हुन्छ। उनीहरूले पुरानो पार्टी त्याग्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्यको जोखिम उठाएका हुन्छन्।

नयाँ पार्टीमा आएपछि पनि यदि उनीहरू निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखिए भने उनीहरूको मनमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

‘हामीलाई चुनाव जिताउन चाहिँ चाहियो, तर निर्णय गर्न चाहिँ चाहिँदैन?’
यस्तो प्रश्न कुनै पनि सांसदको मनमा पलायो भने पार्टीभित्र असन्तुष्टिको बीउ रोपिइसकेको मान्नुपर्छ।

नयाँ पार्टीको पुरानो परीक्षा
रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले विपक्षी दल होइन, आफ्नै संगठन व्यवस्थापन बनेको देखिन्छ।

बाहिरबाट हेर्दा ठूलो बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको पार्टी शक्तिशाली देखिन्छ। तर पार्टीभित्रका सांसद, नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो भूमिका र पहुँचबारे प्रश्न गर्न थाले भने बाहिरको ठूलो संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन।

राजनीतिक दल संख्या जोडेर मात्र बलियो हुँदैन। नेतृत्वप्रति विश्वास, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र संगठनभित्र न्यायपूर्ण अवसरले पार्टी बलियो बनाउँछ।

पुराना दलहरूमा देखिएको एउटा समस्या थियो—नेता ठूलो, कार्यकर्ता सानो। रास्वपाले त्यसलाई बदल्ने वाचा गरेको थियो।

तर अब यदि अवस्था ‘प्रधानमन्त्री ठूलो, सभापति ठूलो, सांसदचाहिँ पर्ख र हेर’ मा पुग्यो भने त्यो नयाँ राजनीतिक संस्कारको संकेत हुने छैन।

सत्ता पाएपछि परीक्षा सुरु हुन्छ
विपक्षमा हुँदा भ्रष्टाचार, बेथिति, पहुँचवाद र पुराना राजनीतिक संस्कारविरुद्ध बोल्न सजिलो हुन्छ। सत्ता हातमा आएपछि ती आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्न कठिन हुन्छ।

रास्वपाले अहिले त्यही कठिन परीक्षा दिइरहेको छ। अन्य दलबाट आएका सांसदहरूलाई कसरी समेट्ने? पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया कसरी लोकतान्त्रिक बनाउने? प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच कार्यगत समन्वय कसरी कायम गर्ने? सांसदहरूलाई जिम्मेवारी र भूमिका कसरी दिने? असन्तुष्टिको आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? यी प्रश्नको जवाफ भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ।

किनकि जनताले रास्वपालाई पुराना दलको विकल्पका रूपमा मत दिएका हुन्। पुराना दलको विकल्प बन्ने पार्टीले पुराना दलकै शैली अपनायो भने जनताको निराशा झन् गहिरो हुनेछ।

आज रास्वपाभित्र सुनिन थालेको असन्तुष्टिलाई त्यसैले सामान्य ‘आन्तरिक कुरा’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

प्रधानमन्त्री एकातिर, सभापति अर्कोतिर र बीचमा भूमिका खोजिरहेका सांसदहरू—रास्वपाभित्रको यही त्रिकोण आगामी दिनको राजनीतिक कथाको मुख्य अध्याय बन्न सक्छ।

सत्ता चलाउने प्रधानमन्त्री र संगठन चलाउने सभापतिबीच समन्वय बलियो भयो भने रास्वपाले आफूलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। तर शक्ति दुईतिर तानिँदै गयो र सांसद तथा कार्यकर्ता बीचमा अलमलिँदै गए भने समस्या विपक्षीले होइन, आफ्नै घरले जन्माउनेछ।

अन्ततः रास्वपाका लागि प्रश्न एउटै हो—पुराना दल छाडेर आएका नेताहरूलाई नयाँ घरमा सम्मानजनक ठाउँ दिने कि उनीहरूलाई केवल निर्वाचन जित्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने? जनताले यसको उत्तर खोजिरहेका छन्। र, अब रास्वपाले पनि उत्तर दिनुपर्ने बेला आएको छ।