न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३१ भदौ । सरुवा भयो, पत्र हातमा आयो, तर कर्मचारी पुरानै कार्यालयमा विराजमान ! नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कर्मचारी पुरानै ठाउँमा बसेर तलबभत्ता बुझिरहने प्रवृत्तिमाथि सरकारले अब कडाइ गर्ने भएको छ।

सरुवा आदेशलाई कागजको खोस्टो बनाउँदै कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा टिकाइराख्ने प्रवृत्तिविरुद्ध भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ।

मन्त्रालयले भदौ ३० गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै सो अवधिको तलबभत्ता असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो निर्णयले प्रशासनभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ—सरुवा गर्ने अधिकार राज्यको हो भने सरुवा कार्यान्वयन रोक्ने अधिकार कसले दियो?

निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र रमाना दिई नयाँ कार्यालयमा हाजिर गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा भने नियम एउटा, कार्यालयको चलन अर्को हुने गरेको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिमको बहाली म्याद समाप्त भइसक्दा पनि विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राख्ने गरिएको पाइएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर कहाँ पर्छ? सर्वसाधारणको सेवामा।

एउटा कार्यालयमा भीड, अर्कोमा सुनसान
सरकारले कुनै कर्मचारीलाई एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्नुको उद्देश्य केवल नाम परिवर्तन गर्नु होइन। राज्यका विभिन्न निकायमा जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो।

तर सरुवा भएको कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा रोकिराख्ने हो भने नयाँ कार्यालयमा पद खाली हुन्छ। कर्मचारी अभावमा सेवा लिन पुगेका नागरिक घण्टौं कुर्न बाध्य हुन्छन्। कतिपय कार्यालयमा एउटा कर्मचारीले धेरै जिम्मेवारी धान्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

अर्कोतर्फ पुरानै कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएर बस्ने अवस्था बन्न सक्छ। जहाँ कर्मचारी चाहिएको छ, त्यहाँ कर्मचारी छैन; जहाँ सरुवा भइसकेको छ, त्यहीँ कर्मचारीको भीड—यो कस्तो प्रशासनिक व्यवस्थापन? यही विकृतिमाथि मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ।

‘रमाना नदिने’ पनि अब व्यक्तिगत जिम्मेवारी
निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम २ (ग) अनुसार तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता खुवाइएमा म्याद नाघेको अवधिको सम्पूर्ण रकम रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसले अब सरुवा कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई मात्र होइन, तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने लेखा प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार बनाएको छ। अर्थात् ‘माथिबाट आदेश आएन’, ‘फाइल मिलाउँदैछौँ’, ‘कर्मचारीले छाड्न मानेन’, ‘नयाँ कार्यालयबाट पत्र आएन’ जस्ता बहाना बनाएर सरुवा रोकिराख्ने परिपाटीमाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारी आदेश कार्यान्वयन नगर्नु पनि प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो भन्ने सन्देश मन्त्रालयको निर्णयले दिएको छ।

कर्मचारीको रोजाइ कि राज्यको आवश्यकता ?
सरुवाको विषयमा कर्मचारीका व्यक्तिगत समस्या हुन सक्छन्। पारिवारिक अवस्था, स्वास्थ्य, भौगोलिक कठिनाइलगायत जायज कारण पनि हुन सक्छन्। त्यसैले प्रत्येक सरुवालाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्न मिल्दैन। तर जायज कारणका नाममा सरुवा आदेश नै निष्प्रभावी बनाउने हो भने त्यसले प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ।

सरकारी सेवा व्यक्तिगत सुविधा व्यवस्थापन गर्ने माध्यम होइन। नागरिकलाई सेवा दिन राज्यले कर्मचारी खटाएको हो। त्यसैले सरुवाको निर्णय कानुनी प्रक्रियाबाट भएको छ भने त्यसको कार्यान्वयन पनि त्यही कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय तहमा झन् ठूलो समस्या
मन्त्रालयले विशेषगरी स्थानीय स्तरमा जनशक्तिको अभावका कारण सर्वसाधारणको सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको जनाएको छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा प्रशासनिक सेवा, राजस्व, योजना, प्राविधिक काम, सामाजिक सुरक्षा, दर्ता–चलानीलगायत दैनिक सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।

तर सरुवा भएको कर्मचारी नयाँ कार्यालयमा नपुग्ने र पुरानै कार्यालयमा तलब खाने अवस्था कायम रहने हो भने सरकारको ‘जनताको घरदैलोमा सेवा’ भन्ने अवधारणा नै कमजोर हुन्छ।

कागजमा कर्मचारी पुगेको देखिन्छ, व्यवहारमा कुर्सी खाली हुन्छ। फाइलमा कर्मचारी, कार्यालयमा अभाव—यस्तो प्रशासनले कसरी सेवा दिन्छ?

अब निगरानी पनि चाहिन्छ
सरकारले चेतावनी दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। निर्णय कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन पनि आवश्यक छ।

कुन कर्मचारी कहिले सरुवा भयो? बहाली म्याद कहिले सकियो? रमाना कहिले दिइयो? कुन कार्यालयले तलबभत्ता भुक्तानी गर्योि? म्याद नाघेपछि कसले जिम्मेवारी लियो?—यी विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत निगरानी गर्न सकिए अझ प्रभावकारी हुन सक्छ।

सरुवा आदेश निकाल्ने, तर कार्यान्वयनमा कसैले अड्काउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।सरकारको  पछिल्लो निर्णयले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—सरकारी निर्णय कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

अब हेर्नुपर्ने कुरा एउटै छ—यो चेतावनी कागजमै सीमित हुन्छ कि साँच्चै रमाना रोक्ने र नियमविपरीत तलबभत्ता खुवाउने जिम्मेवार अधिकारीको खल्तीबाट रकम असुल हुन्छ?

किनकि प्रशासनमा ‘आदेश भयो’ भन्दा ठूलो कुरा ‘आदेश कार्यान्वयन भयो कि भएन’ हो। जनताको सेवा गर्ने कार्यालयमा कर्मचारीलाई ‘रोक्ने’ र ‘अड्काउने’ संस्कार अन्त्य गर्न सकियो भने मात्रै सुशासनको नाराले व्यवहारिक अर्थ पाउनेछ।

अन्यथा सरुवा पत्र निस्किरहने, कर्मचारी पुरानै कुर्सीमा बसिरहने र सेवाग्राही नयाँ कार्यालयको ढोकामा कर्मचारी खोजिरहने पुरानै कथा दोहोरिइरहनेछ।