न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३० भदौ । सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरिरहेका छन् । तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा सरकारको औपचारिक नेतृत्व र राजनीतिक प्रभावको केन्द्र एउटै ठाउँमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह सरकार सञ्चालनमा केन्द्रमा देखिए पनि राष्ट्रिय राजनीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कसम्म रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सक्रियता र प्रभाव बढ्दै गएको संकेत देखिन थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ—सत्ता प्रधानमन्त्रीको हो कि प्रभाव सभापतिको ?

यो प्रश्न केवल राजनीतिक खेमाबीचको आरोप–प्रत्यारोप मात्र होइन । पछिल्ला केही घटनाले प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका सभापतिबीचको भूमिकाको सीमारेखा, समन्वय र शक्ति सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्रीको फोनले जन्माएको तरंग
गत सोमबार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई फोन गरेर बाढी प्रभावितका लागि आवश्यक सहयोगबारे छलफल गरेको विषय अहिले चर्चामा छ ।

यदि कुनै विदेशी सरकारका उच्च अधिकारीले नेपालको मानवीय संकटबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बाहिरका राजनीतिक व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेका हुन् भने यसको कूटनीतिक अर्थ खोजिनु स्वाभाविक हुन्छ ।

विदेशी सरकारसँगको औपचारिक सम्पर्कमा राज्यका संस्थागत संयन्त्रको भूमिका हुन्छ । प्रधानमन्त्री सरकारका प्रमुख हुन् भने परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीतिक सम्पर्कको औपचारिक ढोका हो । त्यसैले विदेशी विदेशमन्त्री र कुनै राजनीतिक दलका सभापतिबीच भएको प्रत्यक्ष संवादले प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ—रुबियोले लामिछानेलाई फोन गर्नुको वास्तविक कारण के थियो ? त्यो मानवीय सहयोगको विषयमा मात्र केन्द्रित थियो कि नेपालको बदलिँदो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबारे पनि कुनै सन्देश बोकेको थियो ? यसको उत्तर सम्बन्धित पक्षबाट स्पष्ट आउन आवश्यक छ ।

किनकि कूटनीतिमा फोन पनि कहिलेकाहीँ केवल फोन हुँदैन । समय, व्यक्ति र विषयले त्यसको अर्थ निर्धारण गर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन तर राजनीतिक स्पटलाइटमा रवि ?
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारमा रास्वपा सभापति लामिछानेको भूमिका कस्तो हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ ।

सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । राजनीतिक दलको नेतृत्व सभापतिले गर्ने हो । तर एउटै राजनीतिक शक्तिको सरकारमा यी दुई पदबीच समन्वय कमजोर भयो भने शक्ति केन्द्र दुईवटा बन्न सक्छन् ।

त्यसको असर सरकारको निर्णय प्रक्रियादेखि सार्वजनिक धारणा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कसम्म पर्न सक्छ । अहिले देखिन थालेको बहस यही हो—बालेन सरकार चलाइरहेका छन् कि रविले राजनीतिक दिशानिर्देश गरिरहेका छन् ?

यदि रविको राजनीतिक पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क प्रधानमन्त्रीको भन्दा बढी प्रभावशाली देखिन थाल्यो भने प्रधानमन्त्रीको संस्थागत हैसियतमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । र यदि त्यस्तो होइन भने सरकारले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ—कुन विषयमा कसको भूमिका के हो ? सरकारमा अस्पष्टता रहँदा त्यसको फाइदा राजनीतिक अफवाहले उठाउँछ ।

सुरुवाती निर्णयको मूल्य अहिले तिर्दैछन् बालेन ?
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको प्रारम्भिक चरणमा गरेका केही निर्णय र कूटनीतिक व्यवहार पनि अहिले पुनः चर्चामा आउन थालेका छन् ।

विशेषगरी भारतबाट आएका अमेरिकी विशेष दूत गोरेसँग भेट गर्न प्रधानमन्त्री शाहले अस्वीकार गरेको प्रसंगलाई अहिले कतिपयले नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा बनेको असहजताको एउटा कारणका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

त्यसैगरी भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक व्यवहार र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । तर कूटनीतिमा व्यक्तिगत शैलीले भन्दा संस्थागत सम्बन्धले ठूलो अर्थ राख्छ ।

प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत अडानले तत्काल लोकप्रियता दिलाउन सक्छ, तर राज्यको कूटनीतिक सम्बन्ध भने लोकप्रियताको लहरमा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको गणितमा चल्नुपर्छ । यही ठाउँमा बालेन सरकारको परीक्षा भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको 'एक्लो शैली'लाई समर्थकहरूले दृढता भन्न सक्छन् । आलोचकहरूले त्यसलाई अपरिपक्व कूटनीति भन्न सक्छन् । तर राज्य सञ्चालनमा दुवैबीचको सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत ब्रान्ड होइनन्—उनी राज्यको प्रतिनिधि हुन् ।

न्यूयोर्क यात्राले पनि प्रश्न थप्दै
राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाह न्यूयोर्क जाने तयारीमा छन् । तर उनको बसाइ छोटो हुने र उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटघाट सीमित हुने चर्चाले पनि प्रश्न जन्माएको छ ।

महासभा केवल भाषण गर्ने मञ्च होइन । संसारभरका सरकार प्रमुख एउटै ठाउँमा जम्मा हुने भएकाले द्विपक्षीय भेटघाट, अनौपचारिक संवाद र कूटनीतिक सम्पर्कका लागि पनि यो महत्वपूर्ण अवसर हो ।

नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकका प्रधानमन्त्रीका लागि यस्तो अवसर झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको व्यस्त तालिका, छोटो बसाइ र सीमित भेटघाटले नेपालको कूटनीतिक लाभ कति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

त्यसमाथि प्रधानमन्त्री शाहको निर्णय शैलीबारे विगतदेखि नै उठ्दै आएका प्रश्न जोडिँदा आलोचकहरूलाई अर्को तर्क गर्ने ठाउँ मिलेको छ—देश चलाउने जिम्मेवारी सम्हालेपछि 'म आफ्नै बाटोमा हिँड्छु' भन्ने शैली कूटनीतिमा सधैँ चल्दैन ।

रविको सक्रियता अवसर हो कि चुनौती ?
रवि लामिछानेको राजनीतिक सक्रियता आफैंमा समस्या होइन । दलका सभापतिको राजनीतिक पहुँच हुनु, विदेशी प्रतिनिधिसँग संवाद हुनु वा विपद्का बेला सहयोग जुटाउन पहल गर्नु लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अस्वाभाविक कुरा होइन ।

समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब दल, सरकार र राज्यका संस्थागत भूमिकाहरूबीचको सीमा अस्पष्ट हुन थाल्छ । रवि प्रभावशाली हुनु सरकारका लागि चुनौती होइन, यदि प्रधानमन्त्री र दलका सभापतिबीच स्पष्ट समन्वय छ भने । तर प्रधानमन्त्री एउटा दिशामा र पार्टी सभापति अर्को दिशामा देखिन थाले भने समस्या सरकारभित्रै जन्मिन्छ ।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न रवि हावी भए कि भएनन् भन्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच शक्ति, जिम्मेवारी र कूटनीतिक भूमिकाको स्पष्ट बाँडफाँट छ कि छैन ? भन्ने हो ।

नयाँ अनुहार, पुरानै रोग त होइन ?
नयाँ दल, नयाँ नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक नाराले जनतामा ठूलो अपेक्षा जन्माएको छ । तर नयाँ अनुहारले पुरानो राजनीतिक रोग हटाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

हिजो पुराना दलका नेताहरूबीच सत्ता र शक्तिको खिचातानी हुन्थ्यो । आज नयाँ राजनीतिक शक्तिभित्र पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच प्रभावको प्रतिस्पर्धा देखियो भने जनताले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्नेछन्—अनुहार फेरियो, कार्यशैली फेरियो कि फेरिएन ?

जनताले खोजेको कुरा एउटाको प्रभाव अर्कोमाथि बढ्नु होइन । जनताले खोजेको सुशासन हो, स्पष्ट निर्णय हो, संस्थागत राज्य हो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि अब व्यक्तिगत लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको छविभन्दा माथि उठेर राज्यको संस्थागत नेतृत्व प्रदर्शन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

र रवि लामिछानेले पनि पार्टी सभापतिको हैसियतमा सरकारलाई बलियो बनाउने कि समानान्तर शक्ति केन्द्रको छवि बनाउने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्ततः प्रश्न बालेन र रविको होइन, राज्यको हो
बालेन र रविबीच को शक्तिशाली भन्ने बहस केही समयको राजनीतिक मनोरञ्जन बन्न सक्छ । तर राज्यका लागि यो गम्भीर विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा पार्टी सभापतिको प्रभाव कति ? विदेशी सरकारसँग सम्पर्क गर्ने अधिकार र अभ्यास कस्तो ? परराष्ट्र नीतिको आधिकारिक आवाज को ? सरकारको नीति कसले बनाउँछ ? दल र सरकारबीचको दूरी कति ? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण—राज्यका संस्थाहरू व्यक्तिभन्दा माथि छन् कि छैनन् ? यी प्रश्नको जवाफ अब भाषणले होइन, व्यवहारले दिनुपर्ने समय आएको छ ।

बालेनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने उनले आफ्नो नेतृत्वको संस्थागत क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ । रवि राजनीतिक दलका सभापति हुन् भने उनले पार्टीको प्रभावलाई सरकारको संस्थागत निर्णयमाथि छायाँ पार्न नदिएको प्रमाण दिनुपर्छ ।

नत्र जनताले फेरि भन्न थाल्नेछन्—नयाँ दलको आवरण आयो, नयाँ अनुहार आए; तर सत्ताको खेलमा पुरानै रोग फर्किएन र ?

राजनीतिमा कुर्सी एउटै हुन्छ, तर शक्ति केन्द्र धेरै भए राज्य कमजोर हुन्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो—प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बालेन छन् भने निर्णयको केन्द्र पनि त्यही कुर्सी हो कि होइन ?

यो पनि पढ्नुहोस् :
प्रधानमन्त्री पदलाई हाँसी हाँसी नमस्कार गरेको हुँ : अहिले सरकारमात्रै होइन, प्रतिपक्ष झनै बलियो भएको लामिछानेको तर्क

सरकारलाई बाटो बिराए कान समातेर सही ट्र्याकमा ल्याउँछौं, ‘संविधानमाथि कार्यकारीबाटै घोचपेच’