न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २४ भदौ ।  नेपालमा संकट अब एकपछि अर्को ढोकाबाट प्रवेश गरिरहेको छ।

कहिले भूकम्प, कहिले कोरोना, कहिले राजनीतिक आन्दोलन, कहिले आर्थिक मन्दी र अहिले फेरि विनाशकारी बाढी।

एउटा संकटबाट अर्थतन्त्र उठ्न नपाउँदै अर्को संकटले घुँडा टेकाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन, व्यापार, रोजगारी, लगानी र अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तत्कालै ठूलो संकट आएको घोषणा गर्ने अवस्था छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका उपलब्ध तथ्यांकले वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता र तरलता सूचक अझै नियामकीय संरचनाभित्र रहेको देखाउँछन्। तर त्यही तथ्यांकले अर्को गम्भीर संकेत पनि गरेको छ—खराब कर्जा बढिरहेको छ र कर्जा लगानीको उत्पादनशील क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२५ को बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार २० वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप २०८२ असार मसान्तसम्म ६५ खर्ब ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। सोही अवधिमा कुल कर्जा तथा सापटी ४९ खर्ब ६३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। तर खराब कर्जा अनुपात ३.७६ प्रतिशतबाट बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ।

अर्थात् समस्या केवल बैंकमा पैसा छ कि छैन भन्ने होइन। बैंकले दिएको पैसा कति सुरक्षित छ, कति उत्पादनमा गएको छ र कति फिर्ता आउने अवस्थामा छ भन्ने हो।

निक्षेप बढ्यो, तर कर्जा किन जोखिममा ?
बैंकमा पैसा जम्मा हुनु आफैंमा खराब कुरा होइन। बरु वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वासको संकेत हो। तर निक्षेप बढ्दै जाने र उत्पादनशील कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा नहुने अवस्था लामो समय रह्यो भने बैंकिङ प्रणालीले अर्को किसिमको दबाब झेल्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ५७ खर्ब ५६ अर्बबाट बढेर ६५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। तर कुल कर्जा ४५ खर्ब ६९ अर्बबाट बढेर ४९ खर्ब ६३ अर्ब पुगेको थियो। सोही अवधिमा कर्जा उपयोग अनुपात ७८.६५ प्रतिशतबाट घटेर ७६.६३ प्रतिशतमा आएको थियो।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ—बैंकमा पैसा बढिरहेको छ, तर त्यो पैसा अर्थतन्त्र चलाउने वास्तविक क्षेत्रमा पर्याप्त गतिमा किन पुगिरहेको छैन?

बैंकको पैसा उद्योगमा जानुपर्छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योगमा जानुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायमा जानुपर्छ। उत्पादन बढाउने परियोजनामा जानुपर्छ।

तर लगानीको वातावरण कमजोर भयो, उद्योगी व्यवसायी ऋण लिन डराए, बजारमा माग घट्यो र परियोजना सञ्चालनको जोखिम बढ्यो भने बैंकमा पैसा भएर पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। तरलता थुप्रिनु र अर्थतन्त्र चल्नु एउटै कुरा होइन।

खराब कर्जा : बैंकिङ क्षेत्रको मौन खतरा
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा गम्भीर सूचक खराब कर्जाको वृद्धि हो। नेपाल राष्ट्र बैंककै बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात २०८१ असारको ३.७६ प्रतिशतबाट २०८२ असारमा ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ। खराब कर्जाको रकम पनि २२० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

यो तथ्यांकलाई सामान्य अंक भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन। खराब कर्जा बढ्नुको अर्थ बैंकले दिएको ऋणबाट अपेक्षित रूपमा रकम फर्किरहेको छैन भन्ने हो।

ऋणीको व्यवसाय कमजोर भयो भने बैंकको ऋण जोखिममा पर्छ। व्यवसाय बन्द भयो भने ऋण असुली झन् कठिन हुन्छ। धितो बिक्री गरेर ऋण उठाउने अवस्था आयो भने बैंकको समय, लागत र स्रोत थप खर्च हुन्छ।

खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकले थप रकम प्रोभिजन गर्नुपर्छ। नाफामा दबाब पर्छ। पुँजीमा दबाब पर्न सक्छ। नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता घट्न सक्छ। यही चक्र लामो समय चल्यो भने बैंकिङ क्षेत्रको समस्या अर्थतन्त्रको समस्या बन्छ।

मर्जरले बैंकको आकार बढायो, जोखिम घटायो ?
केही वर्षअघिसम्म नेपालमा बैंक धेरै भए भन्ने बहस थियो। त्यसपछि मर्जर र प्राप्तिको नीति अघि बढ्यो। बैंकको संख्या घटाइयो। पुँजी बढाइयो। ठूला बैंक बनाइयो।

मर्जरको उद्देश्य स्पष्ट थियो—बैंकलाई बलियो बनाउने, पुँजीको आधार विस्तार गर्ने, जोखिम वहन क्षमता बढाउने र ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने बनाउने। तर प्रश्न अब फरक छ।

मर्जरपछि बैंक बलिया भए कि केवल बैंकको आकार ठूलो भयो ?
ठूलो ब्यालेन्ससिट बलियो बैंकको प्रमाण होइन। बैंक बलियो हुन सम्पत्तिको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ। खराब कर्जा नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ। पुँजी पर्याप्त हुनुपर्छ। कर्जा सही क्षेत्रमा जानुपर्छ। सुशासन बलियो हुनुपर्छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.७८ प्रतिशत थियो भने प्राथमिक पुँजी पर्याप्तता अनुपात १०.०३ प्रतिशत थियो। त्यही अवधिमा शुद्ध तरलता अनुपात ३५.०७ प्रतिशत थियो।

यसले तत्कालै बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त भएको देखाउँदैन। तर खराब कर्जा बढिरहेको तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्न दिँदैन।

प्रश्न बैंकलाई मात्र होइन, नियामकलाई पनि
बैंकले गलत ऋण दिएको छ भने बैंक व्यवस्थापन जवाफदेही हुनुपर्छ। तर बैंकलाई नियमन गर्ने निकाय पनि प्रश्नबाट बाहिर रहन सक्दैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बैंकको निरीक्षण गर्ने अधिकार मात्र होइन, जोखिम पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि छ।

समस्या गहिरिएपछि कारबाही गर्ने कि समस्या आउनुअघि नै संकेत पहिचान गर्ने?

बैंकको खराब कर्जा बढेपछि तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने कि त्यसअघि नै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित भएको पहिचान गर्ने?

ठूला ऋणीहरूको ऋण जोखिममा पर्दै गर्दा नियामकले के गरिरहेको छ?

यहीँबाट राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणालीमाथि बहस आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्र बैंकको आफ्नै बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, पुँजी पर्याप्तता मूल्यांकन र ‘प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन’ जस्ता नियामकीय संयन्त्र रहेको उल्लेख गरेको छ। तर प्रश्न कार्यविधि छ कि छैन भन्ने होइन। त्यो कार्यविधि कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भयो भन्ने हो।

‘एनपीएल’ लुकाएर संकट टर्दैन
बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जालाई विभिन्न उपायबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ। पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिन्छ। प्रोभिजन गर्न सकिन्छ। धितो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर समस्या समाधान भएको र समस्या केही समयका लागि सारिएको विषय फरक हो।

यदि व्यवसायको वास्तविक आम्दानी छैन, बजारमा माग छैन र ऋणीले मूलधन तथा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता गुमाइसकेको छ भने कागजमा ऋणलाई पुनर्संरचना गरेर मात्रै समस्या समाप्त हुँदैन।

त्यसैले अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो—ऋणको वास्तविक गुणस्तर परीक्षण।

कुन क्षेत्रमा कति ऋण छ? रियलस्टेटमा कति जोखिम छ? निर्माण क्षेत्रमा कति ऋण छ? हाइड्रोपावरमा कति कर्जा छ? पर्यटन र होटल क्षेत्रमा कति ऋण छ? ठूला व्यावसायिक घरानासँग बैंकहरूको जोखिम कति जोडिएको छ? कुन बैंकको ऋण केही सीमित समूह वा क्षेत्रमा अत्यधिक केन्द्रित छ? यी प्रश्नको जवाफले मात्र बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्य देखाउँछ।

भोटेकोशीपछि नयाँ जोखिम
नेपालको अर्थतन्त्रले प्राकृतिक विपत्तिको मूल्य पनि ठूलो तिर्दै आएको छ। पछिल्लो भोटेकोशी बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत्, व्यापारिक संरचना र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा ठूलो असर पारेको छ।

यसको प्रभाव तत्काल राहतमा मात्र सीमित रहने छैन। प्रभावित व्यवसायीको आम्दानी घट्छ। उद्योग बन्द हुन सक्छ। ऋणीको किस्ता तिर्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ। धितोको मूल्यमा असर पर्न सक्छ।

त्यसको अन्तिम असर बैंकको ऋण पोर्टफोलियोमा पर्न सक्छ। यही कारण विपत्तिपछि बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम मूल्यांकन झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। बाढीले पुल भत्काउँछ; त्यसको आर्थिक असर ऋणको किस्तासम्म पुग्न सक्छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि लगानीको प्रश्न
प्राकृतिक विपत्तिसँगै राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरताले पनि लगानी वातावरण प्रभावित गर्छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसाय तथा संरचनामा भएको क्षतिले व्यवसायीको मनोविज्ञानमा असर पारेको छ। लगानीकर्ताले केवल नाफा हेर्दैन। उसले आफ्नो लगानी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने पनि हेर्छ।

लगानी घट्यो भने नयाँ उद्योग खुल्दैनन्। नयाँ उद्योग नखुले रोजगारी बढ्दैन। रोजगारी नबढे आम्दानी र उपभोग विस्तार हुँदैन। माग कमजोर भएपछि व्यवसायको आम्दानी घट्छ। व्यवसायको आम्दानी घटेपछि बैंकको ऋण तिर्न कठिन हुन्छ। र अन्ततः खराब कर्जा बढ्छ। यसरी राजनीतिक अस्थिरता र बैंकिङ जोखिमबीच प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्माण हुन्छ।

अहिले नै खतरा घोषणा गर्ने होइन, खतरा नआओस् भनेर चेत्ने हो
नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकले अहिले नै ‘बैंकिङ प्रणाली धराशायी भयो’ भन्ने निष्कर्षलाई समर्थन गर्दैन। बरु बैंकहरूको पुँजी र तरलता सूचकले प्रणालीमा केही सुरक्षा आधार रहेको देखाउँछन्। तर त्यही तथ्यांकमा खराब कर्जा बढेको स्पष्ट देखिन्छ।

२०८३ साउनसम्मको राष्ट्र बैंकको समग्र तथ्यांकमा कुल निक्षेप ८३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ र कुल कर्जा ५९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ७५ खर्ब २६ अर्ब र कर्जा ५३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात ७१.२८ प्रतिशत छ। 

यसले अर्को तस्वीर देखाउँछ—बैंकिङ प्रणालीमा पैसा छ, तर अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग र उपयोग अपेक्षाकृत कमजोर छ। त्यसैले संकटको मूल प्रश्न अहिले बैंकमा पैसा सकियो कि भन्ने होइन। बैंकको पैसा उत्पादनमा किन पर्याप्त रूपमा जान सकेन भन्ने हो।

राष्ट्र बैंकले अब के गर्नुपर्छ?
पहिलो—बैंकहरूको वास्तविक खराब कर्जा अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

दोस्रो—कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको वास्तविक अवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ।

तेस्रो—बैंकको ऋण कुन क्षेत्रमा अत्यधिक केन्द्रित छ भन्ने जोखिम मूल्यांकन सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

चौथो—ठूला ऋणी र बैंकबीचको जोखिम सम्बन्धलाई कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्छ।

पाँचौँ—बाढी, आन्दोलन र आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित क्षेत्रमा बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियोको विशेष परीक्षण गर्नुपर्छ।

छैटौँ—तनाव परीक्षणलाई औपचारिक अभ्यासमा सीमित नराखी त्यसको परिणामअनुसार सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ।

सातौँ—निक्षेपकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने हल्ला रोक्न राष्ट्र बैंकले समयमै तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किनकि वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास आफैंमा पूँजी हो।

संकट बैंकमा आउँदैन, पहिले विश्वासमा आउँछ
बैंकिङ संकट प्रायः बैंकको ढोकाबाट सुरु भएको देखिँदैन। त्यो पहिले व्यवसायमा देखिन्छ, त्यसपछि ऋणमा देखिन्छ, त्यसपछि खराब कर्जामा देखिन्छ र अन्ततः विश्वासमा देखिन थाल्छ।
त्यसैले अहिले नै चेत्नुपर्ने समय हो।

नेपालसँग बैंक छन्। निक्षेप छ। पुँजी छ। नियामक छ। कानुन छ। तर यी सबै हुँदाहुँदै पनि यदि उत्पादनशील लगानी बढेन, खराब कर्जा नियन्त्रण भएन र नियमन प्रभावकारी भएन भने संकटको बीउ गहिरिँदै जान सक्छ।
संकट आएपछि बैंक बचाउने होइन, संकट आउनुअघि बैंक जोगाउने नीति चाहिन्छ।

सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ।

किनकि बैंकमा रहेको रकम केवल बैंकको पैसा होइन। त्यो लाखौँ नागरिकको पसिना हो। त्यो उद्योगीको भविष्य हो। त्यो व्यवसायीको सपना हो। त्यो राज्यको आर्थिक मेरुदण्ड हो। र त्यसैले अन्तिम प्रश्न फेरि राष्ट्र बैंककै ढोकामा पुग्छ— खराब कर्जा ४.४४ प्रतिशत पुगिसक्दा अब पनि केवल तथ्यांक गन्ने हो कि जोखिमको उपचार गर्ने?

निक्षेप बढेको खुसी मनाउने हो कि त्यसलाई उत्पादनमा लैजाने बाटो खोल्ने? मर्जरपछि बैंकको आकार गन्ने हो कि बैंकको वास्तविक स्वास्थ्य जाँच्ने?

नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई संकटबाट जोगाउने जिम्मेवारी बैंकको मात्र होइन। सरकार, नियामक, सञ्चालक, ऋणी र समग्र आर्थिक नीतिको साझा जिम्मेवारी हो। तर अन्तिम निगरानीको जिम्मेवारी भने नियामककै हो।

राष्ट्र बैंकले समयमै देख्यो भने संकट रोकिन सक्छ। समयमै देखेन भने बैंकिङ संकट अर्थतन्त्रको संकट बन्न सक्छ।

यो रिपोर्टमा प्रयोग गरिएका मुख्य संख्याहरू नेपाल राष्ट्र बैंकका २०२५ बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, २०२४/२५ वार्षिक प्रतिवेदन र २०८३ साउनसम्मका सूचकमा आधारित छन्।    

यो पनि पढ्नुहोस् :
दशैंअघि शेयरधनीको हातमा लाभांश ! आधा दर्जन बैंकले गरे प्रतिफल घोषणा