न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

महासभामा नेपालको पीडा बोल्छ कि प्रधानमन्त्रीको प्रचारशैली ? प्रतिपक्ष आफ्नै झगडामा, सरकारलाई जवाफदेहिताको दबाब कमजोर

काठमाडौं, ३० भदौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो विदेश भ्रमणको तयारीसँगै उनको विदेशनीति, कार्यशैली र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुने शैलीलाई लिएर बहस सुरु भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाह आगामी असोज ७ गते अमेरिका प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्। तर, उनको पहिलो विदेश भ्रमण केवल औपचारिक कूटनीतिक यात्रा हुनेछैन, देशले भोगिरहेको प्राकृतिक विपत्ति, सरकारको कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षा पनि हुनेछ।

नेपाल अहिले बाढीपहिरोको गम्भीर पीडामा छ। घरबार गुमाएका नागरिक, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार, अवरुद्ध सडक, जोखिममा रहेका बस्ती र पुनर्निर्माणको चुनौती सरकारसामु छ।

यस्तो अवस्थामा विश्वमञ्चमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको पीडा, जलवायु संकटको असर र प्रभावित नागरिकको आवाज कति प्रभावकारी रूपमा उठाउँछन् भन्ने चासो स्वाभाविक रूपमा बढेको छ। तर प्रश्न यतिमै सीमित छैन।

नेपालको पीडा विश्वमञ्चमा सुनाउने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देशभित्र जनताको आवाज कति सुनेका छन् ?

यही प्रश्नले प्रधानमन्त्री शाहको महासभा यात्रा र उनको घरेलु राजनीतिक व्यवहारलाई एउटै तराजुमा राखेको छ।

कालो चस्माको विवाददेखि महासभाको रोष्ट्रमसम्म
संसदमा कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुने विषयलाई लिएर उठेको विवादले प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीमाथि एउटा रोचक राजनीतिक व्यंग्य जन्माएको छ।

सभामुखको निर्देशन र संसदमा चस्मा प्रयोगसम्बन्धी विवादका बीच प्रधानमन्त्री शाहले आँखाको चिकित्सकीय आवश्यकताको आधारमा चस्मा लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको तर्क प्रस्तुत गर्न सक्ने आधार बनेको छ। तर, प्रश्न त्यहाँबाट सुरु हुन्छ—नियम सबैका लागि एउटै हो कि पदअनुसार व्याख्या पनि बदलिन्छ ?

रास्वपाका केही सांसदले लगाउने कालो चस्मामाथि संसदमा प्रश्न उठिरहँदा प्रधानमन्त्रीका लागि भने चिकित्सकीय आवश्यकताको आधारमा छुटको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले विवाद चस्माको रंगमा होइन, नियमको समान प्रयोगमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो।

राजनीतिमा प्रतीकहरू साना देखिए पनि त्यसले ठूलो सन्देश दिन्छ। आज कालो चस्मा, भोलि संसदीय व्यवहार र पर्सि राज्य सञ्चालनको शैली। प्रश्न एउटै हो—सत्तामा पुगेपछि आफूलाई नियमभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति त विकास भइरहेको छैन ?

प्रधानमन्त्रीले बोल्ने मात्रै कि सुन्ने पनि ?
प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक शैलीको अर्को आलोचना पनि यहीँ जोडिन्छ—उनी आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्छन्, तर अरूको कुरा कति सुन्छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।

संसदमा सरकार प्रमुखले विपक्षी सांसद, संसदीय प्रश्न र आलोचनालाई लोकतान्त्रिक संवादको हिस्सा बनाउनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई केवल आफ्नो कुरा राख्ने रोष्ट्रमका रूपमा होइन, सरकारलाई प्रश्न गर्ने र सरकारबाट जवाफ माग्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्चका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकार बहुमतमा छ भन्दैमा संसदको महत्व घट्दैन। बरु बहुमत सरकारलाई प्रतिपक्षले अझ बढी प्रश्न गर्नुपर्ने र सरकारले अझ बढी जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

तर अहिलेको दृश्य केही फरक देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमाले आफ्नै आन्तरिक विवादमा अल्झिरहेका छन्। पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व र संगठनको संघर्षले उनीहरूको संसदीय भूमिकालाई कमजोर बनाएको आलोचना भइरहेको छ।

प्रतिपक्ष सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नै नेतृत्वलाई प्रश्न गरिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ सत्तापक्षलाई पुग्नु स्वाभाविक हो।

कांग्रेस–एमालेको झगडा, सरकारलाई सहज बाटो
प्राकृतिक विपत्तिका बेला संसद सरकारको जवाफदेहिता परीक्षण गर्ने सबैभन्दा बलियो ठाउँ बन्नुपर्ने हो। उद्धारमा कमजोरी भयो कि भएन ? राहत कहाँ पुग्यो ? पुनर्निर्माणको योजना के छ ? प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ ?—यी प्रश्न संसदमा घन्किनुपर्ने हो।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नै आन्तरिक राजनीतिक संघर्षमा व्यस्त हुँदा सरकारमाथि आवश्यक दबाब कमजोर बन्न पुगेको देखिन्छ। यसले सत्तापक्षलाई सहज बनाउँछ।

प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकार बलियो देखिन्छ; तर त्यसले लोकतन्त्र बलियो भएको प्रमाण दिँदैन।

लोकतन्त्रमा बलियो सरकारसँगै बलियो प्रतिपक्ष पनि आवश्यक हुन्छ। सरकारको गल्ती औंल्याउने, गलत निर्णय रोक्ने र जनताको आवाज संसदमा उठाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो।

कांग्रेस र एमालेले यो भूमिका बिर्सिए भने त्यसको मूल्य उनीहरूले मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीले पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ।

बाढीको पीडा र सरकारको प्राथमिकता
नेपालले भोगेको पछिल्लो बाढीपहिरोले सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति जनस्तरमा सम्मान छ। तर सुरक्षा निकायको साहस र समर्पणलाई सरकारको सम्पूर्ण विपद् व्यवस्थापन क्षमताको विकल्प मान्न मिल्दैन।

सेनाले उद्धार गरिदियो भन्दैमा राज्यको व्यवस्थापन सफल भयो भन्न सकिँदैन। उद्धारपछि राहत, राहतपछि पुनर्स्थापना र पुनर्स्थापनापछि सुरक्षित पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना चाहिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यही विषय संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउन सके भने नेपालको पक्ष बलियो बन्न सक्छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेका संकट, हिमनदी पग्लिने क्रम, आकस्मिक बाढीपहिरो र कमजोर पूर्वाधारको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रमाणसहित राख्न सकिए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु वित्तको विषयलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ।

तर त्यसका लागि फेसबुकको पोस्टभन्दा तथ्य, प्रचारभन्दा कूटनीति र भाषणभन्दा परिणाम आवश्यक हुन्छ।

छापामाध्यम किन पराइयो ?
सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्ध पनि अहिले बहसको विषय बनेको छ। प्राकृतिक विपत्तिका बेला जनतालाई सूचना पुर्या उने, सरकारी कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने र प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउने काममा छापामाध्यमको भूमिका अझै महत्वपूर्ण छ।

सामाजिक सञ्जालको महत्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर फेसबुक र युट्युब सरकारको आधिकारिक सूचना प्रणालीको विकल्प होइनन्।

सरकारले आफ्नो कुरा सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष सार्वजनिक गर्न सक्छ। तर पत्रकारिताको प्रश्न गर्ने अधिकारलाई सामाजिक सञ्जालको ‘कमेन्ट’सँग तुलना गर्न मिल्दैन।

सरकारलाई प्रशंसा गर्ने माध्यम मात्र चाहिएको हो भने सञ्चार क्षेत्रको अर्थ नै समाप्त हुन्छ। लोकतन्त्रमा पत्रकारको काम सरकारको प्रेस विज्ञप्ति पढ्नु मात्र होइन, प्रश्न गर्नु पनि हो।

त्यसैले सरकार सञ्चारमाध्यमसँग डराउने होइन, प्रश्न सुन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा छ।

महासभामा नेपालको पीडा बोल्ला ?
प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हुनेछ। नेपालले भोगेको विपत्ति, जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट सिर्जित मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वमञ्चमा उठाउन सके भने भ्रमण सार्थक हुन सक्छ।

जलवायु संकटको भार कम योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले बढी भोगिरहेको विषयलाई तथ्यसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रभावित नागरिकको कथा, क्षतिको तथ्यांक, पुनर्निर्माणको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा—यी विषय नेपालको प्रस्तुतीकरणको केन्द्रमा पर्नुपर्छ।

तर विदेश भ्रमणलाई व्यक्तिगत राजनीतिक ब्रान्डिङको अवसरमा सीमित गरियो भने प्रश्न उठ्नेछ। नेपालको प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदैछन् कि बालेन ब्रान्डको प्रचार गर्न ?

यो प्रश्न उठ्न नदिन पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणलाई राष्ट्रिय एजेन्डासँग जोड्नुपर्ने हुन्छ।

चीन र भारतभन्दा अगाडि अमेरिका किन ?
परम्परागत रूपमा नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिकाबाट सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिताका कारण अमेरिका भ्रमण हुनु स्वाभाविक कूटनीतिक कारण हो। त्यसलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक विवादको विषय बनाउन आवश्यक छैन। तर पहिलो भ्रमण भएकाले यसको कूटनीतिक सन्देश भने महत्वपूर्ण हुन्छ।

भारत र चीन नेपालको तत्कालीन भूराजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सरोकारसँग जोडिएका दुई प्रमुख छिमेकी हुन्। अमेरिका विश्वशक्ति हो र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बहुपक्षीय कूटनीतिको महत्वपूर्ण मञ्च।

त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो पहिलो भ्रमणबाट नेपाल कुनै एउटा शक्ति वा ध्रुवतर्फ झुकेको होइन, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अपनाउने मुलुक हो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ।

बालेनका लागि वास्तविक परीक्षा
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्दै आएका छन्। नयाँ संस्कारको अर्थ पुरानालाई गाली गर्नु मात्र होइन।

नयाँ संस्कार भनेको अरूको कुरा सुन्नु, आलोचना सहनु, संस्थालाई बलियो बनाउनु, सञ्चारमाध्यमलाई सम्मान गर्नु, संसदलाई जवाफ दिनु र निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्नु हो।

प्रधानमन्त्रीले सबै काम आफैं गर्न खोज्नुको सट्टा संस्थालाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीभित्र पनि संस्थागत संरचना बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ। सरकार र पार्टीको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ। नत्र नयाँ दलको आवरणमा पुरानै रोग दोहोरिएको आरोपबाट बच्न कठिन हुनेछ।

अब प्रश्न अमेरिकाको होइन, दृष्टिकोणको हो
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको पीडा कति प्रभावकारी रूपमा बोल्छन्, त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ।

तर त्यहाँ पुग्नुअघि नै एउटा परीक्षा सुरु भइसकेको छ। नेपालको पीडा बुझ्ने प्रधानमन्त्रीले जनताको आवाज पनि सुन्नुपर्छ।

विश्वमञ्चमा लोकतन्त्रको कुरा गर्ने सरकारले देशभित्र प्रश्न गर्ने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। जलवायु न्याय माग्ने सरकारले विपद्पछि पीडितको पुनर्स्थापनामा परिणाम देखाउनुपर्छ।

र नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्ने नेतृत्वले पुरानो अहंकारको शैली दोहोरिन दिनु हुँदैन। महासभाको रोष्ट्रममा उभिँदा प्रधानमन्त्री शाहले संसारलाई नेपाल देखाउनेछन्। तर संसारले त्यहाँ नेपालको पीडा मात्र होइन, नेपालको शासनशैली पनि नियालिरहेको हुनेछ।

त्यसैले पहिलो विदेश भ्रमण बालेनका लागि केवल अमेरिका यात्रा होइन—आफूले दाबी गरेको नयाँ राजनीतिक संस्कारको अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा पनि हो।

अब हेर्न बाँकी छ—महासभामा बालेनको आवाज सुनिन्छ, कि नेपालको पीडा ?विश्वले प्रधा नमन्त्रीको भाषण सम्झन्छ, कि विपत्तिमा परेको नेपालको कथा ?

यो पनि पढ्नुहोस् :
बेनको घेरामा बालेन : पुरानो दरबार भत्काएर नयाँ दरबार त बनिरहेको छैन?

प्रधानमन्त्री एकातिर, सभापति अर्कोतिर : रास्वपाभित्र चुलिँदै असन्तुष्टि

परिवर्तनको ३७ वर्ष : देश बन्यो कि सत्ता र सत्ताका वरिपरि घुम्नेहरू मात्र ?

सरकार ! जनता तपाईंका हुन् कि केवल मतदाता ?

सरकार ! नागरिकमा किन निराशा बढ्दै छ ? किन मृत्यु रोज्दै छन् ?

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : प्रधानमन्त्री बालेनज्यू, कुर्सी फेरियो—देश फेरियो त ?

राष्ट्रसंघमार्फत न्याय मागिदै

यूएनमा बालेन्द्रको सम्बोधन : भोटेकोशीको पीडा सुनाउने कि क्षतिपूर्तिको सपना बेच्ने ?

राहतमा गडबडी, महाविपत्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीको झुट, गृहमन्त्रीको स्टन्ट