न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा विमानस्थलमा देखिने तामझाम हटाउने तयारी, विपद्को बेला ‘राजकीय रवाफ’ भन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने संकेत

काठमाडौं, ६ असोज ।  प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन सोमबार साँझ अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन्। तर यसपटक प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणभन्दा पनि विमानस्थलमा देखिने एउटा फरक दृश्यले बढी चर्चा पाउने भएको छ।

सामान्यतः प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा निस्कँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य केही फरक हुन्थ्यो।

विमानस्थलको भीआईपी कक्षदेखि धावनमार्गसम्म सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति, नेपाली सेनाको सलामी, मन्त्रीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीसम्मको भीड र औपचारिक बिदाइको लामो प्रक्रिया देखिन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री शाहको यसपटकको अमेरिका भ्रमणमा त्यो पुरानो दृश्य दोहोरिने छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विदेश भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्रीलाई दिइँदै आएको नेपाली सेनाको औपचारिक सलामी तथा विमानस्थलमा मन्त्री, सचिव र उच्च सरकारी अधिकारीको ठूलो उपस्थितिसहितको बिदाइलाई निरन्तरता दिइने छैन।

प्रधानमन्त्री शाह साँझ करिब ७ बजे काठमाडौं विमानस्थलबाट अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री विमानस्थलको भीआईपी कक्षमा लामो समय नबसी सिधै विमानतर्फ जानेछन्।

प्रधानमन्त्री गए, कर्मचारीको ‘हाजिरी’ बन्द !

नेपालको प्रशासनिक संस्कृतिमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री विदेश जाँदा विमानस्थल पुगेर बिदाइ गर्नु एउटा स्थापित परम्पराजस्तै बनेको थियो।

प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा निस्कने दिन सिंहदरबारदेखि विमानस्थलसम्मको सरकारी संयन्त्रको ध्यान केही समयका लागि प्रधानमन्त्रीको बिदाइतर्फ केन्द्रित हुने गरेको देखिन्थ्यो।

मन्त्री, सचिव, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा अन्य सरकारी पदाधिकारी विमानस्थल पुग्ने र औपचारिक बिदाइ गर्ने क्रम लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो। यसपटक भने त्यसलाई रोक्ने तयारी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले सामान्य देखिने एउटा प्रश्न उठाएको छ—प्रधानमन्त्रीलाई बिदाइ गर्न सरकारी काम छाडेर विमानस्थल पुग्नु वास्तवमै सरकारी जिम्मेवारी हो कि राजनीतिक–प्रशासनिक संस्कार?

यदि राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता जनताको काम हो भने प्रधानमन्त्री विमान चढ्दा सरकारी कार्यालय खाली पारेर विमानस्थल पुग्ने परम्परालाई प्रश्न गर्नु अस्वाभाविक होइन।

अर्कोतर्फ, यस्ता औपचारिकता राज्यको मर्यादा र कूटनीतिक संस्कारसँग जोडिएको तर्क पनि रहँदै आएको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसपटक परम्परागत औपचारिकताभन्दा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ।

‘राजकीय तामझाम’ होइन, कामको समय

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्किँदा सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको ठूलो भीड जम्मा हुने पुरानो परम्परा अन्त्य गर्न लागिएको हो।

विशेषगरी मुलुक विपद्को चपेटामा रहेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको स्वागत–बिदाइका लागि ठूलो तामझाम गर्नु उपयुक्त नहुने प्रधानमन्त्री शाहको धारणा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

यो निर्णयको राजनीतिक सन्देश पनि स्पष्ट देखिन्छ—सत्ता भनेको सुविधाको प्रदर्शन होइन, जिम्मेवारीको अभ्यास हो।

प्रधानमन्त्री विमानस्थलबाट विदेश उड्दै गर्दा देशभित्र प्रशासनिक काम रोकिएर सरकारी कर्मचारीको लाम लाग्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई नै तोड्न खोजेका हुन्।

विमानस्थलमा प्रधानमन्त्रीलाई बिदाइ गर्न आउने अधिकारीले त्यो समय आफ्नो कार्यालयमा बसेर सेवाग्राहीको काम गर्ने हो भने राज्यलाई त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हुन्छ। यही आधारमा हेर्दा यो निर्णय केवल बिदाइको शैली परिवर्तन होइन, सरकारी समय र स्रोतको प्रयोगबारे पुनर्विचार गर्ने प्रयासका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

सेनाको सलामी पनि किन हटाइयो?

प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा नेपाली सेनाबाट दिइने औपचारिक सलामी नेपालको राज्य परम्परासँग जोडिएको अभ्यास हो। त्यसैले यसपटक सेनाको सलामी नदिने निर्णयले पनि चासो जन्माएको छ।

यो निर्णयले प्रधानमन्त्री र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धबारे कुनै नकारात्मक सन्देश दिएको निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा यसलाई भ्रमण व्यवस्थापन र औपचारिकता घटाउने नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

राज्यका औपचारिक समारोह र सैनिक सम्मानको आफ्नै मर्यादा हुन्छ। तर प्रत्येक विदेश भ्रमणमा त्यही स्तरको औपचारिकता आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस भने अलग विषय हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले देखाउन खोजेको सन्देश यही हो—प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको महत्व विमानस्थलको सलामीले होइन, विदेशमा उनले देशको मुद्दा कसरी उठाउँछन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नुपर्छ।
विपद्को बेला प्राथमिकता के ?

प्रधानमन्त्री शाह अमेरिका जाँदै गर्दा नेपालले विभिन्न प्राकृतिक विपद्को असर भोगिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणलाई लिएर स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक चासो रहन्छ।

एकातर्फ राष्ट्रसंघको महासभाजस्तो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। अर्कोतर्फ देशभित्रका विपद्, उद्धार, पुनःस्थापना र राहतका काम पनि रोकिँदैनन्।

यस्तो परिस्थितिमा विमानस्थलमा फूलमाला, सलामी र ठूलो सरकारी जमघट गर्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउने निर्णयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्राथमिकतासँग जोडेको छ। तर औपचारिकता घटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

प्रधानमन्त्री विदेशमा रहँदा नेपालभित्रको शासन सञ्चालन अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक जिम्मेवारी, मन्त्रालयबीच समन्वय, विपद् व्यवस्थापन तथा दैनिक प्रशासनिक काममा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था राज्यको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

अमेरिका भ्रमणको मूल एजेन्डा के ?

प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष विमानस्थलको दृश्य होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको आवाज हो।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका मुलुकमध्ये एक हो। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी तथा हिमतालसँग जोडिएका जोखिम, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा प्रभाव पार्दै आएको छ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउनु नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हो।

नेपालको तर्फबाट उठाइने प्रश्न केवल ‘हामी समस्यामा छौं’ भन्ने तहमा सीमित हुनु हुँदैन। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर नेपालले किन ठूलो मात्रामा भोगिरहेको छ, जोखिम न्यूनीकरण, क्षतिपूर्ति, अनुकूलन र वित्तीय सहयोगमा विकसित मुलुकको जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने हुन्छ।

भाषणभन्दा परिणामको परीक्षा

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा केही समय चर्चाको विषय बन्न सक्छ। तर नेपालका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न त्यसपछि सुरु हुन्छ।

जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट के प्रतिबद्धता प्राप्त गर्छ? जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच कति बढ्छ? हिमाली मुलुकका विशेष जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा कसरी स्थापित गरिन्छ? विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण, हिमताल तथा हिमनदी निगरानी र अनुकूलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी जुटाइन्छ? यी प्रश्नको उत्तर भाषणभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछन्।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई केवल ‘पहिलो विदेश भ्रमण’ वा ‘अमेरिका यात्रा’ भनेर हेर्नुभन्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना वास्तविक समस्या कति प्रभावकारी ढंगले राख्छ भन्ने कोणबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ शैलीको सुरुवात कि अर्को प्रतीकात्मक निर्णय?

प्रधानमन्त्री शाहको विमानस्थल व्यवहारले एउटा राजनीतिक शैली प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ—कम तामझाम, कम औपचारिकता र बढी काम।

तर नयाँ शैलीको दाबी व्यवहारमा कति टिक्छ भन्ने कुरा आगामी दिनले देखाउनेछ।

प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा कर्मचारी विमानस्थल नपुग्नु राम्रो प्रशासनिक अभ्यास बन्न सक्छ। तर त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न सरकारी कार्यालयभित्रको काम गर्ने संस्कृति बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने हो।

प्रधानमन्त्रीलाई बिदाइ गर्न विमानस्थल नजाने कर्मचारीले कार्यालयमा बसेर सेवाग्राहीको काम कति प्रभावकारी रूपमा गर्छन्? सरकारी समयको सदुपयोग कति हुन्छ? विपद्को समयमा राज्य संयन्त्र कति छिटो परिचालित हुन्छ? यिनै सूचकले निर्णयको वास्तविक अर्थ देखाउनेछन्।

प्रधानमन्त्री शाह सोमबार साँझ अमेरिका उड्दा विमानस्थलमा यसपटक सलामी नहुन सक्छ, सरकारी अधिकारीको भीड नदेखिन सक्छ, भीआईपी कक्षमा लामो समय बिताउने दृश्य नहुन सक्छ।

तर प्रधानमन्त्रीका लागि वास्तविक परीक्षा विमानस्थलबाट सुरु भएर संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा पुग्नेछ।

विमानस्थलको तामझाम घटाउनु एउटा प्रतीक हो; त्यसलाई सुशासनको व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुचाहिँ चुनौती हो।

अब हेर्नुपर्ने कुरा यही हो—प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा सरकारी भीड घट्छ कि केवल भीडको दृश्य मात्र बदलिन्छ? जनताको अपेक्षा भने स्पष्ट छ—बिदाइमा कम तामझाम होस्, तर काममा बढी परिणाम देखियोस्।

यो पनि पढ्नुहोस् :

राष्ट्रसंघमा हिमाल र मानवता

न्युयोर्क उड्नुअघि प्रधानसेनापतिसँग बालेनको भेट, आधा घण्टाको संवादले बढायो चासो

अमेरिकामा पनि बालेनको परिक्षा, राजदूत नियुक्तिमा पनि नाटक

सकसमा बालेन सरकार: संकटको चाप बढ्दै : भाषणको चमकमा जनताको भान्सा र बाढीको पीडा

सरकारको आयु चुनावी अंकगणितले मात्र निर्धारण हुँदैन, शासनको मूल्यांकन नागरिकको दैनिक जीवनमा हुन्छ

पहिलो विदेश भ्रमणमा बालेनको परीक्षा : कालो चस्मादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको रोष्ट्रमसम्म

सरकार ! नागरिकमा किन निराशा बढ्दै छ ? किन मृत्यु रोज्दै छन् ?

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : प्रधानमन्त्री बालेनज्यू, कुर्सी फेरियो—देश फेरियो त ?