न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

विपद् प्रतिकार्य साझा जिम्मेवारी हो : सुरक्षाकर्मीको अग्रमोर्चादेखि राज्यका कमजोरीसम्म तथ्यको कठघरामा

काठमाडौं । प्राकृतिक विपद् प्रकृतिको एउटा आकस्मिक प्रहार हो। तर त्यसले बगाउने केवल घर, सडक, पुल र संरचना मात्र होइन, राज्यको तयारी, संयन्त्रबीचको समन्वय, संकटमा निर्णय गर्ने क्षमता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो। त्यसैले कुनै पनि ठूलो विपद्लाई केवल क्षतिको तथ्याङ्कमा सीमित गरेर हेर्नु राज्यको वास्तविक परीक्षाबाट भाग्नु हो। 

२०८३ साल भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले यही कठोर परीक्षा नेपालसामु ल्यायो। रसुवाको हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न बाढीको प्रभाव नुवाकोट, धादिङ हुँदै गोरखा, चितवन, तनहुँ तथा पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीसम्म देखियो। विशेषतः रसुवा र नुवाकोटमा घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो । मानवीय क्षति भयो, कैयौँ परिवार विस्थापित भए र लामो समयसम्म बेपत्ता नागरिकको खोजी जारी रह्यो।

प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था हेर्दा कतिपय ठाउँमा आधुनिक विकासका संरचना एकैछिनमा नामोनिसानविहीन भएका छन्। भत्किएका सडक, बगेका पुल, चिराचिरा परेका बस्ती र भग्नावशेषबीच उभिँदा विकासको लामो यात्रा एकैपटक पछाडि धकेलिएको अनुभूति हुन्छ। तर त्यही विनाशबीच राज्यको अर्को तस्वीर पनि देखियो—उद्धारकर्मीको।

भेलसँग जुधेको सुरक्षा संयन्त्र

भोटेकोसी बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ठूलो सङ्ख्यामा परिचालित भए। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार एक चरणमा २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका थिए। त्यसमध्ये नेपाली सेनाका करिब ९ हजार ३ सय, नेपाल प्रहरीका करिब ७ हजार ९ सय ७५ र सशस्त्र प्रहरी बलका ४ हजार २ सयभन्दा बढी जनशक्ति परिचालित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

त्यस अवधिसम्म १३ हजारभन्दा बढी नागरिकको उद्धार तथा स्थानान्तरण गरिएको, विभिन्न चरणमा १५ देखि २२ वटासम्म हेलिकप्टर प्रयोग भएको र १ हजार ६ सयभन्दा बढी उडान सञ्चालन भएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ। यी सङ्ख्या आफैँमा एउटा ठूलो अभियानको चित्र हो। तर सङ्ख्याभन्दा महत्वपूर्ण थियो—त्यो अभियान कस्तो परिस्थितिमा सञ्चालन भयो ?

भत्किएका सडक र पुल, अवरुद्ध सञ्चार, अस्थिर नदीको बहाव, पहिरोको निरन्तर जोखिम, थप बाढीको सम्भावना, साँघुरो पहाडी उडान क्षेत्र र सीमित हेलिकप्टर अवतरणस्थलबीच उद्धार गर्नु सामान्य प्रशासनिक काम थिएन। त्यहाँ प्रत्येक कदम जोखिमपूर्ण थियो।

नेपाली सेना : संकटमा अग्रमोर्चा

राष्ट्रिय संकटमा नेपाली सेनाको भूमिका केवल सुरक्षा घेराभित्र सीमित हुँदैन। विपद् व्यवस्थापनमा सेना लामो समयदेखि परिचालन हुँदै आएको छ। भोटेकोसीमा पनि सेनाको भूमिका खोज तथा उद्धारदेखि पहुँच पुनःस्थापना, चिकित्सा सहायता, शव खोजी तथा व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा देखियो।

अझ कठिन काम थियो—जलविद्युत् आयोजनाका साँघुरा टनेलमा प्रवेश गरेर बेपत्ताको खोजी गर्नु। साँघुरो, अँध्यारो र जोखिमपूर्ण टनेलभित्र उद्धारकर्मीहरू घिस्रिँदै भित्र पुगे। करिब १७० मिटरभित्र पुगेर जीवित व्यक्तिको उद्धार गरिएको घटनाले उद्धारको जोखिम र कठिनाइलाई प्रस्ट पार्छ।

मोबाइलको पर्दाबाट घटनास्थल हेरेर ‘किन ढिलो ?’ भनेर प्रश्न गर्न सजिलो हुन्छ। तर ढुंगा, माटो, पानी र अस्थिर संरचनाबीच अर्को पहिरो आउँछ कि संरचना आफैँ खस्छ भन्ने अनिश्चिततामा टनेलभित्र पस्नुको जोखिम फरक हुन्छ। उद्धारकर्मीको साहसको मूल्याङ्कन त्यही भूगोल र परिस्थितिको आँखाबाट हुनुपर्छ।

कतिपय सुरक्षाकर्मी स्वयं र उनीहरूका परिवारसमेत विपद्बाट प्रभावित थिए। तर आफ्नै पीडालाई थाती राखेर अरूको जीवन बचाउन खटिनु राज्य सेवाको कठोर अनुहार हो। आफ्नो घरमा चुलो नबले पनि अरूको घरमा जीवनको आशा खोज्न दौडिनु सामान्य कुरा होइन ।

तर प्रश्न गर्न नपाइने होइन

यति भनिरहँदा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सार्वजनिक संस्था आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। नेपाली सेना होस्, नेपाल प्रहरी होस्, सशस्त्र प्रहरी होस् वा सरकारका कुनै मन्त्रालय तथा निकाय—कामको समीक्षा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो।

भोटेकोसी उद्धारका क्रममा टनेल क्षेत्रमा फौज परिचालनको समय, विदेशी उद्धार टोली बोलाउने प्रक्रिया, राहत वितरणको गति र अस्पतालमा उपचाररत घाइतेको अन्तर्वार्तासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेका छन्। यी प्रश्नलाई दबाउने होइन, तथ्यबाट टुंग्याउने हो।

टनेलमा तत्काल किन पुग्न सकिएन ?
विदेशी उद्धार टोली बोलाउने निर्णय कसरी भयो ?
राहत वितरण कहाँ र किन ढिलो भयो ?
कुन निकायबीच समन्वयमा समस्या देखियो ?
अस्पतालमा अन्तर्वार्ता लिँदा बिरामीको सहमति र चिकित्सकीय प्रोटोकल पालना भयो कि भएन ?

यी प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ। यदि कमजोरी भएको हो भने सुधार हुनुपर्छ। यदि प्रक्रिया पालना भएको हो भने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा संस्थाको सम्मान भनेको प्रश्न बन्द गर्नु होइन, प्रश्नको तथ्यपूर्ण जवाफ दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो।

एउटा गल्तीले हजारौँको योगदान मेटिँदैन

विपद्को समयमा हजारौँ उद्धारकर्मीले गरेको कामलाई एउटा प्रक्रियागत विवादको चस्माबाट मात्र हेर्नु पनि वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन होइन। एउटा घटनामा कमजोरी हुन सक्छ। कुनै निर्णयमा ढिलाइ हुन सक्छ। कुनै प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता हुन सक्छ। तर त्यसलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण उद्धार अभियान, संस्थागत समर्पण र जोखिम मोलेर खटिएका जनशक्तिको योगदानलाई अस्वीकार गर्नु अर्को अतिवाद हुन्छ।

न त अन्धो प्रशंसा समाधान हो, न त अन्धो आलोचना। सही बाटो हो—तथ्य, समीक्षा र सुधार। यही कारण विपद् प्रतिकार्यको स्वतन्त्र समीक्षा आवश्यक छ। के राम्रो भयो ? के हुन सकेन ? किन हुन सकेन ? भविष्यमा त्यस्तो अवस्था दोहोरिँदा के फरक गर्ने ? यस्ता प्रश्नको उत्तरबाट संस्थागत स्मृति र क्षमता निर्माण हुन्छ। 

सुरक्षा निकायलाई भिडाउने कि जोड्ने ?

विपद्को समयमा सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षा निकायबीच प्रतिस्पर्धा वा विभाजन उत्पन्न गर्ने किसिमका सामग्री पनि देखिए। यस्तो प्रवृत्तिबारे गम्भीर हुन आवश्यक छ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल एउटै राज्य संयन्त्रका फरक अंग हुन्। उनीहरूको जिम्मेवारी फरक हुन सक्छ, तर विपद्को घडीमा अन्तिम उद्देश्य एउटै हुन्छ—नागरिकको जीवन रक्षा। त्यसैले बहस ‘कसले बढी गर्‍यो ?’ मा सीमित हुनु हुँदैन। बहस हुनुपर्छ,

कसरी अझ छिटो उद्धार गर्ने ?
कसरी तीनवटै सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान बढाउने ?
कसरी हेलिकप्टर र जनशक्तिको दोहोरो परिचालन रोक्ने ?
कसरी स्थानीय तहसँग कमान्ड र समन्वय प्रभावकारी बनाउने ?

विपद् कुनै संस्थाको प्रतिष्ठाको प्रतियोगिता होइन। जहाँ नागरिक मृत्युको मुखमा छ, त्यहाँ श्रेयको झण्डा होइन, उद्धारको हात अगाडि बढ्नुपर्छ। ‘Whole-of-Government’ होइन, ‘Whole-of-Society’ पनि अन्तर्राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अभ्यासले Whole-of-Government र Whole-of-Society Approach मा जोड दिन्छ। यसको अर्थ विपद् सरकारको मात्र समस्या होइन। केन्द्र सरकार चाहिन्छ। स्थानीय तह चाहिन्छ। नेपाली सेना चाहिन्छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी चाहिन्छ। स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ।

निजी क्षेत्र चाहिन्छ। नागरिक समाज चाहिन्छ। स्थानीय समुदाय चाहिन्छ। र जिम्मेवार सञ्चारमाध्यम पनि चाहिन्छ। भोटेकोसीमा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरदेखि सुरक्षा निकायका स्रोत–साधनसम्म परिचालन भए। अब यही अनुभवलाई संस्थागत बनाउन आवश्यक छ। विपद् आएपछि हेलिकप्टर खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै उद्धारको नक्सा तयार हुनुपर्छ।

कुन ठाउँमा हेलिप्याड ? कुन क्षेत्रमा वैकल्पिक सडक ? कहाँ आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली ? कहाँ प्राथमिक उपचार केन्द्र ? कुन निकायले कस्तो उपकरण राख्ने ? कुन सुरुङमा कसरी प्रवेश गर्ने ?

यी प्रश्नको जवाफ कागजमा होइन, अभ्यासमा तयार हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यम पनि कठघरामा विपद्को समयमा पत्रकारिताको भूमिका अझ संवेदनशील हुन्छ। सञ्चारमाध्यमले राज्यलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। तर अफवाहलाई समाचार बनाउनु हुँदैन। पीडितको आवाज उठाउनुपर्छ। तर पीडितको पीडालाई सनसनीको सामग्री बनाउनु हुँदैन।

बेपत्ताको सूचना, राहतको आवश्यकता, जोखिम क्षेत्र, उद्धारको अवस्था र सरकारी निर्णय जनतासम्म पुर्‍याउनु सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। साथै, सुरक्षा निकायले गरेको कामको तथ्यपूर्ण रिपोर्टिङ पनि आवश्यक छ। न राम्रो काम लुकाउने, न कमजोरी ढाक्ने—यही हो जिम्मेवार पत्रकारिता।

अब असली युद्ध पुनःनिर्माणको उद्धार सकिएपछि विपद् सकिँदैन। वास्तविक चुनौती त्यसपछि सुरु हुन्छ। बेपत्ताको खोजी पूरा गर्नुपर्नेछ। विस्थापितलाई सुरक्षित बसोबास दिनुपर्नेछ। भत्किएका सडक र पुल पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेछ। जलविद्युत् आयोजना पुनःस्थापित गर्नुपर्नेछ।

रोजगारी गुमाएका परिवारलाई उभ्याउनुपर्नेछ। मानसिक तथा सामाजिक पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ। र भविष्यमा यस्तै विपद् आएमा क्षति घटाउने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसैले अब उद्धारकर्मीको हातबाट पुनःनिर्माणको हातमा जिम्मेवारी सर्नुपर्छ। सरकारले स्रोत जुटाउनुपर्छ। स्थानीय तहले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायले पहुँच र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पुनःस्थापनामा साझेदारी गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ। 

निष्कर्ष : भोटेकोसीले दिएको पाठ

भोटेकोसीको बाढीले नेपाललाई ठूलो क्षति दियो। तर यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ—विपद् प्रतिकार्य कसैको एकल जिम्मेवारी होइन। नेपाली सेनाको जोखिमपूर्ण खोज तथा उद्धार होस्, नेपाल प्रहरीको परिचालन होस्, सशस्त्र प्रहरीको उद्धार तथा सुरक्षा भूमिका होस्, स्वास्थ्यकर्मीको उपचार होस् वा स्थानीय समुदायको सहयोग—सबै प्रयास एउटै राष्ट्रिय उद्देश्यमा जोडिनुपर्छ।

सुरक्षा निकायको योगदानको सम्मान गरौँ, तर आवश्यक प्रश्न पनि गरौँ। सरकारलाई जवाफदेही बनाऔँ, तर तथ्यसहित। कमजोरी देखाऔँ, तर सुधारको बाटो पनि देखाऔँ। किनकि राष्ट्र बलियो संस्था कमजोर बनाएर होइन, संस्थालाई अझ सक्षम बनाएर बन्छ।

आज भोटेकोसीको भेल रोकिएको होला। तर रसुवा र नुवाकोटका पीडितको आँसु रोकिएको छैन। भत्किएका घरले पुनःनिर्माणको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। बेपत्ताका परिवारले अझै खबरको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। त्यसैले अब प्रश्न केवल ‘कसले के गर्‍यो ?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो—अब राज्यले के गर्छ ? विपद्को भग्नावशेषबाट नयाँ बाटो बनाउने हो कि अर्को विपद्को प्रतीक्षा गर्ने ?

उत्तर सरकारसँग छ। जिम्मेवारी राज्यका सबै संयन्त्रसँग छ। र खबरदारी गर्ने दायित्व समाज तथा सञ्चारमाध्यमसँग छ। भोटेकोसीले संरचना बगायो, तर हाम्रो राष्ट्रिय एकता र संस्थागत क्षमता बग्न दिनु हुँदैन। अब आरोपको भेल होइन—पुनःनिर्माणको अभियान चल्नुपर्छ। पीडितको घाउमा मलम नलागेसम्म विपद् प्रतिकार्य पूरा हुँदैन। र नागरिकको अनुहारमा फेरि मुस्कान नफर्किएसम्म राज्यको परीक्षा सकिँदैन।