न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३१ भदौ । भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति, खोजी तथा उद्धारदेखि राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका कामलाई राजनीतिक तथा संसदीय निगरानीमा ल्याउने गरी सर्वदलीय बैठकले एक साताभित्र विशेष संसदीय समिति गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्पछिको अवस्था अध्ययन, सरकारी निकायले गरेका कामको अनुगमन तथा आगामी दिनमा देखिन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि संसद्मा उच्चस्तरीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले समितिका लागि सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने र सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रका तर्फबाट संसद्समक्ष समेत आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकले उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा समग्र विकास निर्माणका विषयमा दीर्घकालीन छलफल, समन्वय र सहकार्यका लागि संयन्त्रलाई सक्रिय राख्ने निर्णय भएको हो।

छानबिनभन्दा अध्ययन र अनुगमनमा जोड
प्रस्तावित संसदीय समितिलाई विगतमा बन्ने गरेका परम्परागत छानबिन समितिजस्तो मात्र नबनाउने बैठकको निष्कर्ष छ। समितिको मुख्य कार्यक्षेत्र अध्ययन, समन्वय र अनुगमनमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।

खरेलका अनुसार सरकार, संसद्, तीनै तहका सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा गरेका कामको अध्ययन गरिनेछ। त्यसक्रममा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी आगामी दिनमा सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिने गरी समितिको कार्यादेश (टीओआर) तयार गरिनेछ।

भोटेकोशी बाढीपछि खोजी तथा उद्धारमा सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, प्रशासन र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र परिचालित भए पनि विपद्को व्यापक प्रभावले राज्यको पूर्वतयारी, सूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता, अन्तरनिकाय समन्वय र पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

त्यसैले प्रस्तावित समितिले विगतका निर्णय र कामको कागजी समीक्षा मात्र गर्ने नभई विपद् आउनुअघि राज्य कति तयार थियो, विपद्पछि राज्य संयन्त्र कति प्रभावकारी देखियो र आगामी दिनमा यस्तै जोखिम दोहोरिएमा के गर्ने ? भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सिट संख्याका आधारमा दलको प्रतिनिधित्व
विशेष संसदीय समितिमा संसद्मा दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले समितिलाई बढी व्यापक र संसद्मा रहेका राजनीतिक शक्तिको साझा संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउने तयारी देखिएको छ।

सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टीलगायत दल सहभागी छन्।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेत संयन्त्रमा सहभागी गराउन औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय भएको खरेलले बताउनुभयो।

राजनीतिक दलहरूबीच विपद्को विषयलाई आरोप–प्रत्यारोपको तत्कालीन राजनीतिभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहकै कमजोरी खोजिने
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने सरकारी पहल, राजनीतिक दलहरूको भूमिका तथा राज्यका विभिन्न निकायबीचको समन्वयबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलिएको भए पनि संकटका बेला अधिकार, स्रोत, सूचना र जिम्मेवारीबीच समन्वयको प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ। भोटेकोशी बाढीले पनि यही समन्वय प्रणालीको व्यवहारिक परीक्षण गरेको बैठकको छलफलबाट देखिएको छ।

प्रस्तावित समितिले राहत वितरण, उद्धार, बेपत्ता तथा प्रभावितको खोजी, विस्थापितको व्यवस्थापन, क्षतिको मूल्यांकन, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा देखिएका व्यावहारिक समस्याको अध्ययन गर्नेछ।

यससँगै जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, सञ्चार तथा सीमावर्ती पूर्वाधारमा भएको क्षतिको दीर्घकालीन असर र पुनर्निर्माणका प्राथमिकताबारे समेत अध्ययन आवश्यक देखिएको छ।

न्युयोर्क भ्रमणमा जलवायु न्यायको मुद्दा
बैठकले प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा भ्रमणलाई जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोडेर अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल गरेको छ।

विभिन्न दलका नेताहरूले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली मुलुकका समस्या प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक जोखिम, जलवायुजन्य क्षति, क्षतिपूर्ति तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा बलियो ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा बैठकमा आएको छ।

यसले भोटेकोशी बाढीलाई केवल एउटा नदी प्रणालीमा आएको आकस्मिक विपद्का रूपमा हेर्नेभन्दा जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बहसलाई समेत अघि सारेको छ।

राजनीतिक संयन्त्र कति प्रभावकारी हुन्छ ?
उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय भए पनि यसको प्रभावकारिता अब यसको बैठक बस्ने संख्याले होइन, निर्णय कार्यान्वयन गराउने क्षमताले निर्धारण गर्नेछ।

विपद्का बेला बैठक र प्रतिबद्धता धेरै हुने तर राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा पीडितले वर्षौं कुर्नुपर्ने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन राजनीतिक संयन्त्र र प्रस्तावित संसदीय समितिबीच स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक देखिन्छ।

संसदीय समितिले सरकारका काममाथि निगरानी गर्ने, राजनीतिक संयन्त्रले दलहरूबीच समन्वय गर्ने र सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट प्रणाली बनेमा भोटेकोशीपछि सिर्जना भएको संकटलाई दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन सुधारको अवसरमा बदल्न सकिने बैठकमा सहभागी नेताहरूको धारणा थियो।

अन्ततः भोटेकोशीको बाढीले छोडेको प्रश्न केवल कति क्षति भयो ? भन्नेमा सीमित छैन। अबको मूल प्रश्न हो—यस्तो विपद् फेरि आयो भने राज्य कति तयार छ ?

सर्वदलीय बैठकले यही प्रश्नको संस्थागत उत्तर खोज्न संसदीय समिति र राजनीतिक संयन्त्रलाई अगाडि बढाउने आधार तयार गरेको छ। तर त्यसको सफलता प्रतिवेदनको थुप्रोमा होइन, त्यसले दिने सुझाव व्यवहारमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर रहनेछ।