न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

धर्मको नाममा के भइरहेको छ मुलुकमा ? प्रचार, प्रलोभन र धर्मान्तरणको आरोपमाथि सरकार किन मौन ?

गौर । मध्यरात। सुनसान सडक। गौर नगरपालिका–५ स्थित भराई पुलदेखि लक्ष्मीपुर जाने बाटो। अधिकांश मानिस निद्रामा रहेका बेला त्यही क्षेत्रमा केही मानिस भेला भएको सूचना बाहिरिन्छ—हिन्दु समुदायका महिलालाई इसाई धर्ममा परिवर्तन गराउने प्रयास भइरहेको आरोपसहित।

सूचना पाउनेबित्तिकै हिन्दु सम्राट सेनाको टोली घटनास्थलतर्फ लाग्छ। प्रहरी प्रशासनलाई समेत जानकारी गराइन्छ। टोली त्यहाँ पुग्छ। त्यसपछि कथित गतिविधि रोकिएको दाबी गरिएको छ।
घटना यहीँ सकिँदैन। बरु यसले एउटा ठूलो प्रश्न जन्माएको छ—मध्यरातमा आखिर के भइरहेको थियो ?

हिन्दु सम्राट सेनाको दाबीअनुसार केही हिन्दु महिला तथा दिदीबहिनीलाई इसाई धर्ममा परिवर्तन गराउने उद्देश्यले छलफल तथा गतिविधि भइरहेको सूचना पाएपछि आफूहरू प्रहरीसहित घटनास्थल पुगेका थिए।

टोली पुगेपछि गतिविधि रोकिएको र भविष्यमा त्यस्तो कार्य दोहोरिन नदिने चेतावनी दिइएको उनीहरूको भनाइ छ।
तर, यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने—आरोप र प्रमाण एउटै कुरा होइन।
घटनास्थलमा वास्तवमै धर्मान्तरण गराउने प्रयास भएको थियो कि धार्मिक प्रचार–प्रसार, व्यक्तिगत भेटघाट वा अन्य कुनै गतिविधि भइरहेको थियो ? सहभागी व्यक्तिहरू को थिए ? उनीहरूलाई त्यहाँ कसले बोलाएको थियो ? कुनै प्रलोभन दिइएको थियो कि थिएन ? कसैलाई दबाब दिइएको थियो कि थिएन ? प्रहरी प्रशासनले के फेला पार्‍यो ? यी प्रश्नको जवाफ आधिकारिक अनुसन्धानबाट आउन बाँकी छ।
तर प्रश्न उठिसकेको छ। र त्यो प्रश्नलाई अब ‘हल्ला’ भनेर पन्छाउने सुविधा राज्यसँग छैन।

धर्मको नाममा गतिविधि बढ्दैछन् भने राज्य कहाँ छ ?
नेपाल बहुधार्मिक समाज हो। रौतहट त झन् धार्मिक, भाषिक र सामाजिक विविधताले भरिएको जिल्ला हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विवरणमै रौतहटमा हिन्दु, इस्लाम, बौद्ध र इसाई धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको उल्लेख छ।
यस्तो समाजमा धार्मिक स्वतन्त्रता नागरिकको अधिकार हो। कसैले आफ्नो आस्थाअनुसार धर्म मान्न पाउँछ। तर त्यही स्वतन्त्रताको आवरणमा कसैलाई दबाब, प्रभाव, प्रलोभन वा गैरकानुनी माध्यमबाट धर्म परिवर्तन गराउने काम भएको हो भने त्यसको छानबिन र कानुनी कारबाही राज्यको जिम्मेवारी हो।
त्यसैले प्रश्न हिन्दु र इसाईबीचको होइन।
प्रश्न कानुन मान्ने कि नमान्ने भन्ने हो।
प्रश्न धार्मिक आस्थाको होइन।
प्रश्न कसैको स्वतन्त्र इच्छामाथि हस्तक्षेप भयो कि भएन भन्ने हो।
र प्रश्न कुनै समुदायलाई दोष लगाउने होइन।
प्रश्न कानुन तोड्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि राज्यले कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो।
नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर संविधानले दिएको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई अर्को व्यक्तिको धर्म परिवर्तन गराउने छुटका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। धर्म परिवर्तन गराउने विषयमा मुलुकी अपराध संहिताले समेत कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले गौरको घटनामा यदि गैरकानुनी धर्मान्तरणको प्रयास भएको प्रमाणित हुन्छ भने अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो कुनै आधार भेटिँदैन भने आरोप कसरी र किन उठ्यो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।

मध्यरातको गतिविधिले जन्माएको प्रश्न
दिनदहाडै धार्मिक कार्यक्रम आयोजना हुनु एउटा कुरा हो। तर मध्यरातमा सुनसान स्थानमा महिलाहरूलाई भेला पारेर धार्मिक गतिविधि भइरहेको भन्ने सूचना आउनु अर्को संवेदनशील विषय हो।
यसको अर्थ राति धार्मिक गतिविधि गर्नु मात्र अपराध हो भन्ने होइन। तर गतिविधिको प्रकृति, उद्देश्य र त्यसमा सहभागी व्यक्तिहरूको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।
किनकि प्रश्न उठिसकेको छ—
त्यहाँ को थिए ?
किन भेला भएका थिए ?
कसले बोलाएको थियो ?
के विषयमा छलफल भइरहेको थियो ?
धर्म परिवर्तन गराउने कुनै प्रयास थियो कि थिएन ?
प्रलोभन वा आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव थियो कि थिएन ?
प्रहरी घटनास्थल पुग्दा के अवस्था थियो ?
यी प्रश्नको जवाफ सामाजिक सञ्जालका पोस्टले होइन, अनुसन्धानले दिनुपर्छ।
सरकारलाई अर्को कठोर प्रश्न
यदि देशका विभिन्न ठाउँमा धार्मिक गतिविधिका नाममा धर्म परिवर्तन गराउने आरोप निरन्तर उठिरहेका छन् भने राज्य संयन्त्रले तथ्यांक किन सार्वजनिक गर्दैन ?
कति उजुरी परेका छन् ?
कति घटनामा अनुसन्धान भएको छ ?
कति मुद्दा चले ?
कति व्यक्ति दोषी ठहर भए ?
कति आरोप प्रमाणित भएनन् ?
जनतालाई यति जानकारी दिने जिम्मेवारी सरकारको होइन र ?
धर्म जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको मौनता आफैंमा समस्या बन्न सक्छ। किनकि राज्य मौन बस्दा एउटा पक्षले ‘धर्मान्तरण बढिरहेको छ’ भन्छ, अर्को पक्षले ‘आरोप मात्र लगाइँदैछ’ भन्छ। अनि समाज तथ्यबाट होइन, हल्लाबाट चल्न थाल्छ।
यही अवस्थाले सामाजिक अविश्वास बढाउँछ।

‘हिन्दु सम्राट सेना’ मात्रै किन ?
गौर घटनामा अर्को व्यंग्यात्मक प्रश्न पनि उठेको छ—यदि कुनै गतिविधि गैरकानुनी थियो भने त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी कुनै धार्मिक संगठनको मात्र हो ?
होइन। राज्यको हो।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रहरीसँग छ। प्रशासनसँग छ। अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायसँग छ। दोषी प्रमाणित भए कानुनी कारबाही गर्ने प्रक्रिया राज्यसँग छ।
त्यसैले कुनै धार्मिक संगठन सूचना दिन वा घटनाबारे प्रहरीलाई खबर गर्न अघि बढ्नु स्वाभाविक नागरिक भूमिका हुन सक्छ। तर कानून हातमा लिने अधिकार कसैलाई छैन।
यो कुरा हिन्दु सम्राट सेनालाई मात्र होइन, सबै धार्मिक तथा सामाजिक संगठनलाई समान रूपमा लागू हुन्छ।
धर्मको रक्षा गर्ने नाममा अर्को समुदायमाथि आक्रमण गर्नु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैगरी धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा कानुन उल्लंघन गर्नु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

गौरलाई फेरि विवादको प्रयोगशाला नबनाइयोस्
गौर यसअघि पनि धार्मिक तनावका कारण समाचारमा आएको क्षेत्र हो। २०२६ को फेब्रुअरीमा गौर क्षेत्रमा दुई समुदायबीचको झडपपछि कर्फ्युसमेत लगाइएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो। त्यतिबेला धार्मिक सहिष्णुता र संयमताका लागि अपिलसमेत गरिएको थियो।
यस्तो पृष्ठभूमि भएको ठाउँमा धर्मसम्बन्धी एउटा अपुष्ट आरोप पनि सामान्य विषय होइन।
त्यसैले प्रशासनले घटनालाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन।
सत्य भए कारबाही गर।
सत्य नभए भ्रम चिर।
तर दुवै अवस्थामा जनतालाई अँध्यारोमा नराख।
अब अनुसन्धान चाहिन्छ, उत्तेजना होइन
गौरको घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप बढाउनुभन्दा प्रहरीले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। घटनास्थलमा को थिए, के भइरहेको थियो, प्रहरीले के देख्यो र के कारबाही गर्‍यो—यी विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।
किनकि धर्मको प्रश्न भावनात्मक हुन्छ। एउटा गलत सूचना फैलिँदा त्यसले समुदायबीचको सम्बन्धमा गहिरो असर पार्न सक्छ।
त्यसैले पत्रकारिता पनि आरोपलाई सनसनीमा बदल्ने होइन, आरोपको पछाडि रहेको तथ्य खोज्ने माध्यम बन्नुपर्छ।
तर यसको अर्थ प्रश्न नगर्ने होइन।
बरु प्रश्न अझ ठूलो हुनुपर्छ,
मुलुकमा धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा के भइरहेको छ ? धर्म प्रचार र धर्मान्तरणबीचको कानुनी सीमा कहाँ छ ?
प्रलोभन र स्वेच्छाबीचको सीमा कसरी छुट्याइन्छ ?
धर्म परिवर्तनका आरोपमाथि राज्यले कति गम्भीर अनुसन्धान गर्छ ?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—कानुन सबैका लागि बराबर छ कि छैन ? गौरको मध्यरातको घटनाले यही प्रश्न सरकारको ढोकामा पुर्‍याएको छ।

अब हिन्दु समाजलाई उक्साउने भाषण होइन, सरकारबाट तथ्य चाहिएको छ। इसाई समुदायलाई दोषारोपण होइन, कानुन पालना भएको सुनिश्चितता चाहिएको छ।

प्रहरीलाई कुनै धार्मिक संगठनको दबाब होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। र नागरिकलाई अफवाह होइन, सत्य जान्ने अधिकार छ।

धर्म व्यक्तिगत आस्था हो। राज्यको काम आस्थाको फैसला गर्नु होइन—कानुनको रक्षा गर्नु हो।
यदि गौरमा गैरकानुनी धर्मान्तरणको प्रयास भएको हो भने दोषीमाथि कारबाही होस्। यदि भएको होइन भने गलत आरोप लगाउनेहरूलाई पनि तथ्यसहित जवाफदेही बनाइयोस्।
अब प्रश्न एउटै छ,
मध्यरातमा गौरमा आखिर के भइरहेको थियो ?
सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ।