न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

त्रिपुरेश्वर बस आगजनी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन, तर प्रश्न उही—नागरिकलाई आत्मदाहको तहसम्म पुर्‍याउने परिस्थिति कसरी बन्यो ?

छायाचन्द्र भण्डारी 

काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरको पार्किङ वेमा रिद्धिसिद्धि यातायातको बसमा भएको आगजनी र चालकले आत्मदाहको प्रयास गरेको घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्र र नागरिकबीचको सम्बन्ध आखिर कति सहज, संवेदनशील र जवाफदेही छ ?

घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले छानबिन समिति गठन गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद गैरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन १० बुँदे कार्यादेश दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

छानबिन समिति गठन हुनु स्वाभाविक र आवश्यक कदम हो। तर समिति गठनमै प्रश्नको अन्त्य हुनु हुँदैन। बरु यहीँबाट अर्को ठूलो प्रश्न सुरु हुन्छ—एक जना नागरिक आफूलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने अवस्थासम्म किन पुग्यो ?

चालक दावा लामा (अर्जुन दोङ)ले ट्राफिक प्रहरीले हर्न बजाएको विषयमा लाइसेन्स लिएर जरिवाना गर्न खोज्दै आफूलाई दुःख दिएको आरोप लगाउँदै बसमा पेट्रोल छर्केर आगजनी गरी आत्मदाहको प्रयास गरेको बताइएको छ।

 घटनाको वास्तविक कारण के थियो, ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार कानुनसम्मत थियो कि थिएन, चालकको आरोप कति तथ्यमा आधारित छ र घटनाको तत्कालीन परिस्थितिले आत्मदाहको प्रयाससम्म पुग्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्‍यो भन्ने विषय अब छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।

आत्मदाहको प्रयास गरेको घटनाले समाजको संवेदनशील मुटुमा प्रश्नको तीर रोपेको छ। घटना छानबिन गर्न समिति बनेको छ। तर ‘आगो लागेपछि कुवा खन्नु’ जस्तो गरी समिति गठन गरेर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन।

चालकले ट्राफिक प्रहरीले हर्न बजाएको विषयमा लाइसेन्स लिएर जरिवाना गर्न खोज्दै दुःख दिएको आरोप लगाएका छन्। आरोप सत्य हो वा होइन, छानबिनले प्रमाणका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ। तर एउटा नागरिक आफूलाई आगो लगाउने तहसम्म पुग्नु आफैँमा गम्भीर सामाजिक संकेत हो।

कानुन राज्यको मेरुदण्ड हो, तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यवहार त्यसको मुहार हो। ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ जस्तो प्रशासन नागरिकमैत्री देखिएर व्यवहारमा कठोर भयो भने राज्यप्रतिको भरोसा खिइँदै जान्छ। कानुन पालना गराउनु आवश्यक छ, तर नागरिकलाई अपमानित, असहाय वा निरुपाय महसुस हुने वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन।

त्यसैगरी नागरिकले पनि ‘रिसको झोकमा घिउ नपोखौँ’। अन्याय भएको लागे कानुनी उपचार खोज्ने बाटो छ; आगो र आत्मदाह समाधान होइन।

अबको छानबिन दोषी खोज्ने औपचारिकता मात्र नहोस्। ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्याउँदै घटनाको जड पहिल्याओस् र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय सुझाओस्।

तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट छ—आत्मदाह कुनै सामान्य विरोधको शैली होइन। यो व्यक्ति, परिवार र समाजका लागि अत्यन्त गम्भीर चेतावनी हो।

कुनै नागरिकले आफूलाई आगो लगाउने तहसम्म पुग्नुको कारण केवल एउटा ट्राफिक कारबाही मात्र हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतार हुनेछ। त्यसैगरी घटनाको सम्पूर्ण दोष नागरिकमाथि थोपर्नु पनि उचित हुँदैन। 

वास्तविकता पत्ता लगाउन घटनाको पृष्ठभूमि, प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ, ट्राफिक प्रहरीको विवरण, सीसीटीभी फुटेज, कानुनी प्रक्रिया, जरिवानाको अवस्था तथा घटनाअघि र पछिको सम्पूर्ण गतिविधि अध्ययन गर्नुपर्छ।

कानुन कि तनाव ?

कानुन कार्यान्वयन हुनु राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारी हो। ट्राफिक नियम उल्लंघन भए कारबाही हुनुपर्छ। सार्वजनिक सडकमा अनुशासन कायम हुनुपर्छ। हर्न, पार्किङ, सवारी सञ्चालन तथा अन्य नियम उल्लंघनलाई छुट दिनु हुँदैन।

तर कानुन कार्यान्वयनको नाममा नागरिकले आफू अपमानित, असहाय वा अन्यायमा परेको महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले अर्को समस्या जन्माउन सक्छ।

कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई त्रसित बनाउनु होइन, अनुशासित र सुरक्षित बनाउनु हो। जरिवाना राज्यको राजस्व उठाउने माध्यम मात्र होइन; यसको उद्देश्य नियम पालन गराउनु हो। त्यसैले कारबाहीको प्रक्रिया पारदर्शी, मर्यादित र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ।

ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। तर अधिकारसँगै व्यवहारको प्रश्न पनि जोडिन्छ। नागरिकले गल्ती गरेको भए कारबाही गर्न सकिन्छ, तर उसलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर, कारबाहीको आधारबारे जानकारी र कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्टता दिनु राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी हो।

कानुन कठोर हुन सक्छ, तर राज्यको व्यवहार अमानवीय हुनु हुँदैन।

समिति बन्यो, अब के हुन्छ ?

छानबिन समितिले केवल ‘के भयो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर पुग्दैन। उसले ‘किन भयो ?’, ‘कुन बिन्दुमा अवस्था बिग्रियो ?’, ‘कसको कुन व्यवहारले तनाव बढायो ?’ र ‘भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न के गर्नुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरसमेत दिनुपर्छ।

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी, ट्राफिक प्रहरीको ड्युटी विवरण, चालकको बयान, बसमा भएको क्षति, घटनाअघिको संवाद तथा उपलब्ध अन्य प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्छ।

यदि चालकले लगाएको आरोप पुष्टि हुन्छ भने सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट निर्णय हुनुपर्छ। आरोप पुष्टि हुँदैन भने पनि त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ। छानबिनको निष्कर्ष न आरोपको पक्षमा हुनुपर्छ, न कर्मचारीको पक्षमा—निष्कर्ष प्रमाणको पक्षमा हुनुपर्छ।

यही नै निष्पक्ष छानबिनको आधार हो।

राज्यले आफ्नो भूमिका खोज्नैपर्छ

एक जना नागरिक आत्मदाहको प्रयाससम्म पुग्दा राज्यको भूमिका कहाँ थियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यसको अर्थ हरेक आत्मदाहको घटनामा राज्य नै दोषी हुन्छ भन्ने होइन। व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक र मानसिक तनावका अनेक कारण हुन सक्छन्।

तर सार्वजनिक सेवा दिने राज्य संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको अवस्थामा उत्पन्न भएको यस्तो घटनाले प्रशासनिक व्यवहारको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाउने अवसर भने अवश्य दिन्छ।

नागरिक प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीले हरेक दिन सयौँ नागरिकसँग व्यवहार गर्छन्। तीमध्ये कोही रिसाएको हुन सक्छ, कोही तनावमा हुन सक्छ, कोही आर्थिक समस्यामा हुन सक्छ, कोही कानुन नबुझेको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले केवल नियम पढाएर पुग्दैन; नियम कसरी लागू गर्ने भन्ने सीप पनि आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कानुनी तालिमसँगै नागरिकसँग संवाद गर्ने, तनाव व्यवस्थापन गर्ने र विवादलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिने व्यवहारिक तालिम पनि आवश्यक देखिन्छ।

नागरिक पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ

राज्यको आलोचना गर्दै गर्दा नागरिकको जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन।

कानुन उल्लंघन भएको भए कारबाही स्वीकार गर्ने संस्कार पनि लोकतान्त्रिक समाजको आधार हो। कुनै सरकारी कर्मचारीसँग विवाद भयो भन्दैमा सार्वजनिक सवारीमा पेट्रोल छर्किने, आगजनी गर्ने वा आत्मदाहको प्रयास गर्ने बाटो स्वीकार्य हुन सक्दैन।

यस्तो कार्यले समस्या समाधान गर्दैन; उल्टै चालक, यात्रु, पैदलयात्री, प्रहरी र वरपरका सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ।

अन्याय भएको महसुस भए कानुनी उपचार खोज्ने बाटो छ। गुनासो गर्ने निकाय छन्। प्रशासनिक उजुरीको व्यवस्था छ। अदालत जाने बाटो छ। सार्वजनिक सुनुवाइ र सञ्चारमाध्यममार्फत विषय उठाउने बाटो छ। तर आगो समाधान होइन।

नागरिकले पनि आफ्ना अधिकारसँगै जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ।

पटक–पटकका घटनाले दिने संकेत

समाजमा विभिन्न कारणले आत्मदाह, आगजनी वा सार्वजनिक स्थानमा चरम विरोधका घटना देखिन थाले भने त्यसलाई केवल व्यक्तिको व्यवहार भनेर पन्छाउनु पर्याप्त हुँदैन।

यस्ता घटनाको सामाजिक, प्रशासनिक र मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ। नागरिकले राज्यसँग न्याय खोज्दा उसले पहिलो चरणमै आफूलाई असहाय महसुस गर्न थाल्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि राम्रो संकेत होइन।

त्यसैले सरकारको ध्यान घटना भएपछि समिति बनाउनेमा मात्र होइन, घटना हुनै नदिने प्रणाली निर्माणमा जानुपर्छ।

ट्राफिक कारबाहीका क्रममा विवाद भए तत्काल वरिष्ठ अधिकारी बोलाउने व्यवस्था, नागरिक गुनासोको द्रुत सुनुवाइ, डिजिटल जरिवाना प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग, सीसीटीभीको संरक्षण, कारबाहीको स्पष्ट सूचना र कर्मचारीको व्यवहारसम्बन्धी नियमित अनुगमनजस्ता उपायले यस्ता विवादलाई प्रारम्भमै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

कानुन व्यवहारिक र सेवामुखी हुनुपर्छ

राज्यले कानुन बनाउँछ। नागरिकले पालना गर्छ। कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्छ। यही सामान्य संरचना हो।

तर कानुन कार्यान्वयनको क्रममा नागरिकले ‘मलाई कसैले सुन्दैन’ भन्ने अवस्था आयो भने राज्य र नागरिकबीच दूरी बढ्छ।

त्यसैले अब प्रश्न केवल ट्राफिक प्रहरीको होइन। प्रश्न सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीको हो।

सरकारले कानुनलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्छ। सेवा लिन नागरिकले अनावश्यक दुःख पाउने अवस्था हटाउनुपर्छ। कर्मचारीलाई अधिकारसँगै जवाफदेहिता पनि सिकाउनुपर्छ। नागरिकलाई अधिकारसँगै कर्तव्य र कानुनी उपचारबारे जानकारी दिनुपर्छ।

राज्य बलियो हुनु भनेको नागरिकलाई डराउनु होइन। राज्य बलियो हुनु भनेको कानुन निष्पक्ष रूपमा लागू हुनु, नागरिकले न्याय पाउने विश्वास गर्नु र विवादको समाधान आगो होइन कानुनी प्रक्रियाबाट हुनु हो।

छानबिनको निष्कर्षले बाटो देखाओस्

त्रिपुरेश्वरको घटना अब एउटा बसमा लागेको आगोमा सीमित नरहोस्। यो घटना सार्वजनिक प्रशासन र नागरिक सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर बनोस्।

छानबिन समितिले दोषी खोज्ने मात्र होइन, दोष दोहोरिन नदिने प्रणालीको सुझाव पनि दिनुपर्छ।

यदि प्रहरीको व्यवहारमा कमजोरी देखियो भने सुधार र आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ। यदि चालकको व्यवहार कानुनविपरीत देखियो भने त्यसको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। यदि दुवै पक्षबीच गलतफहमी वा संवादको अभावले घटना बढेको देखियो भने त्यसबाट पनि संस्थागत पाठ सिक्नुपर्छ।

ट्राफिक कारबाहीमा प्रमाण र न्यायिक सुनुवाइ

 ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा प्रहरीले प्रमाण संकलन, आरोप दर्ता र उल्लङ्घन सूचना जारी गर्ने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रहरीको आरोप नै अन्तिम फैसला बन्न नहुने भन्दै चालकले गल्ती स्वीकार गरे जरिवाना तिर्ने र स्वीकार नगरे अदालत वा अधिकारप्राप्त न्यायिक निकायमा चुनौती दिन पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइएको छ।

प्रमाणका आधारमा जरिवाना सदर, घटाउने वा बदर गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायिक निकायलाई दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ड्युटीमा खटिने प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीलाई Body-worn Camera उपलब्ध गराई कारबाहीको भिडियो रेकर्ड राख्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

यसले प्रहरी र नागरिक दुवैलाई सुरक्षित राख्दै विवाद घटाउने र कारबाहीलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लाइसेन्स वा ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिएर सडकमै निर्णय गर्ने अभ्यासको विकल्पमा डिजिटल चलान, फोटो–भिडियो प्रमाण र निष्पक्ष सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ अब सडकमा गरिने वादविवाद बन्द गरिनु पर्छ ।

अन्ततः एउटा कुरा बिर्सन मिल्दैन—राज्यसँग असन्तुष्ट नागरिकले आगो रोज्ने होइन, न्यायको ढोका रोज्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

त्यसका लागि प्रशासन नागरिकमैत्री हुनुपर्छ। नागरिक कानुनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रहरी अधिकार प्रयोग गर्दा संयमित र पारदर्शी हुनुपर्छ। सरकार गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ।

त्रिपुरेश्वरको आगो निभिसकेको होला। तर प्रश्न बाँकी छ—राज्यले नागरिकको पीडा सुन्ने कान र समयमै सम्हाल्ने हात कहिले बलियो बनाउने ?

 त्यसले उठाएको प्रश्न अझै बलिरहेको छ—नागरिकलाई आत्मदाहको किनारासम्म पुग्न नदिन राज्यले आफ्नो व्यवहार, प्रणाली र जवाफदेहितामा कहिले सुधार गर्ने ?

यही प्रश्नको तथ्यपूर्ण उत्तर नै अब बन्ने छानबिन समितिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।