न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३० भदौ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव अझै हट्न सकेको छैन।

बजारमा ग्यास सहज रूपमा पाइन्छ भन्ने सरकारी दाबी र उपभोक्ताले भोगिरहेको वास्तविकताबीच ठूलो खाडल देखिएको छ।

ग्यासको खोजीमा उपभोक्ता सिलिन्डर बोकेर डिपो–डिपो धाउनुपर्ने अवस्था दोहोरिँदा सरकारले बजार अनुगमन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज चर्किएको छ।

ग्यासको आपूर्ति नियमित रहेको दाबी गरिए पनि उपत्यकाका कतिपय क्षेत्रमा उपभोक्ताले सहज रूपमा सिलिन्डर पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।

कतै ग्यास नआएको भनिन्छ, कतै सीमित मात्रामा आएको भन्दै लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। अझ कतिपय ठाउँमा नियमित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उपभोक्ताको गुनासो छ।

यस्तो अवस्थामा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—समस्या साँच्चै आपूर्तिको हो कि बजार व्यवस्थापनको?

यदि पर्याप्त मात्रामा ग्यास आयात तथा वितरण भइरहेको छ भने उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा किन अभाव देखिन्छ? यदि आपूर्ति कम छ भने सरकारसँग वास्तविक तथ्यांक के छ? र यदि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवार को हो? सरकारले यी प्रश्नको जवाफ तथ्यसहित दिनुपर्ने बेला आएको छ।

अभावको नाममा कालोबजारी मौलाउन नदिऊँ
ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा अभाव देखिनासाथ कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र बिचौलियाको चलखेल बढ्ने जोखिम हुन्छ।

उपभोक्ता बाध्यतामा परेपछि ‘जति मूल्य परे पनि ग्यास चाहियो’ भन्ने मनोविज्ञान पैदा हुन्छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाएर केही व्यापारीले मनपरी मूल्य असुल्ने, ग्यास लुकाउने वा पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

त्यसैले सरकारको काम केवल ‘ग्यास अभाव छैन’ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु होइन। बजारमा गएर ग्यास छ कि छैन, कुन डिपोमा कति सिलिन्डर छ, कुन कम्पनीले कति आयात गर्योा, कहाँ कति वितरण भयो र उपभोक्ताले कति मूल्यमा खरिद गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नु हो। अनुगमन कागजमा होइन, बजारमै देखिनुपर्छ।

अनुगमन टोली पुग्दा व्यापारीले ग्यास लुकाउने र टोली फर्किएपछि फेरि अभाव देखिने हो भने त्यस्तो अनुगमनको औचित्य के रह्यो? केही ठाउँमा फोटो खिचेर, दुई–चार व्यवसायीलाई सामान्य जरिवाना गरेर र भोलिपल्ट प्रेस विज्ञप्ति निकालेर मात्रै उपभोक्ताको समस्या समाधान हुँदैन।

सरकारसँग नियमन गर्ने अधिकार छ, इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ
बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी असुल्ने, भण्डारण लुकाउने वा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने प्रवृत्तिमाथि राज्य कठोर बन्नैपर्छ।

व्यवसायी सबै दोषी छन् भन्ने होइन। नियमित आपूर्ति गर्न इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका उद्योगी–व्यवसायी पनि छन्। तर केहीको बदमासीका कारण समग्र व्यवसायी क्षेत्र बदनाम हुनु हुँदैन। त्यसैले सरकारले दोषीलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही र इमानदार व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्छ।

अनुगमनका नाममा व्यापारीलाई दुःख दिने होइन, तर उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने स्पष्ट सन्देश आवश्यक छ।

ग्यासमा बिचौलियाको खेल छ भने पर्दाफास गर
एलपी ग्यासको वितरण प्रणालीमा कहाँबाट समस्या सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ। उद्योगदेखि डिलर, डिलरदेखि खुद्रा बजार हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने प्रक्रियामा कतै अस्वाभाविक रोकावट छ कि छैन भन्ने खोजिनुपर्छ।

सिलिन्डर कहाँ रोकियो? कसले रोक्यो? किन रोकियो? कति मूल्यमा बेचियो? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी ‘आपूर्ति सहज छ’ भन्नु उपभोक्ताको पीडामाथि मजाक गर्नुजस्तै हुन्छ।

अभावको समयमा सबैभन्दा ठूलो मार न्यून आय भएका परिवारलाई पर्छ। हुनेखानेले महँगो मूल्य तिरेर भए पनि ग्यास किन्न सक्छन्। तर दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने नागरिकका लागि केही सय रुपैयाँको अतिरिक्त मूल्य पनि ठूलो बोझ बन्न सक्छ।

त्यसैले ग्यासको समस्या केवल बजारको समस्या होइन, सामाजिक न्याय र उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो।

अनुगमन अब ‘देखावटी’ होइन, परिणाममुखी हुनुपर्छ
सरकारले तत्काल उपत्यकाका प्रमुख ग्यास डिपो, वितरक र खुद्रा बिक्री केन्द्रमा संयुक्त अनुगमन तीव्र बनाउनुपर्छ। अनुगमन गर्दा केवल मूल्यसूची हेरेर फर्किने होइन, स्टक, बिक्री अभिलेख, खरिद–बिक्री विवरण र वास्तविक वितरण प्रणालीसमेत परीक्षण गर्नुपर्छ।

कुन डिलरले कति ग्यास पायो र कति बिक्री गर्यो  भन्ने डिजिटल अभिलेख राख्न सकिन्छ। उपभोक्ताले ग्यासका लागि अनावश्यक लाइन बस्न नपर्ने गरी वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। तोकिएको मूल्यभन्दा बढी असुल्ने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।

कारबाही पनि ‘जरिवाना तिराएर छोड्ने’ शैलीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। दोहोरिने प्रकृतिको अपराधमा इजाजतपत्र निलम्बनदेखि प्रचलित कानुनअनुसार अन्य कडा कारबाहीसम्मको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

संकट पर्दा मात्रै सरकार जाग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर
नेपालमा एउटा पुरानो रोग छ—समस्या आएपछि अनुगमन, केही दिनपछि शान्ति, अनि फेरि उही समस्या। ग्यासमा पनि यही चक्र दोहोरिनु हुँदैन। बजार अनुगमन कुनै विशेष परिस्थितिको ‘इभेन्ट’ होइन, राज्यको नियमित नियामकीय जिम्मेवारी हो।

आज ग्यास, भोलि खाद्यान्न, पर्सि औषधि वा अर्को अत्यावश्यक वस्तुमा समस्या आउन सक्छ। प्रत्येक पटक उपभोक्ताले सरकार गुहार्नुपर्ने र सरकारले त्यसपछि मात्रै अनुगमन थाल्ने हो भने नियमनकारी राज्यको अर्थ के रहन्छ?

सरकारले बजारलाई व्यापारीको जिम्मामा मात्र छोडेर उम्किन मिल्दैन। बजार स्वतन्त्र हुन सक्छ, तर उपभोक्ताको अधिकारमाथि मनपरी गर्ने स्वतन्त्रता कसैलाई हुँदैन।

भान्साको आगो बल्ने कि सरकारको अनुगमन ?
ग्यासको अभावले अन्ततः नागरिकको भान्सा प्रभावित हुन्छ। भान्सामा आगो बल्न नसक्नु कुनै सामान्य असुविधा होइन। यो नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो।

त्यसैले सरकारले अब भाषणभन्दा परिणाम देखाउनुपर्छ। उपत्यकामा ग्यासको वास्तविक अवस्था के हो, कति मौज्दात छ, कति आपूर्ति भइरहेको छ र कहाँ समस्या छ—सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।

यदि आपूर्ति पर्याप्त छ भने बजारमा अभाव किन?यदि आपूर्ति कम  छ भने विकल्प र व्यवस्थापन के हो? यदि कसैले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको छ भने कारबाही कहाँ छ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ।

अन्ततः जनतालाई विज्ञप्ति होइन, ग्यास चाहिएको छ। आश्वासन होइन, सहज आपूर्ति चाहिएको छ। अनुगमनको फोटो होइन, बजारमा अनुशासन चाहिएको छ।

सरकारले अब ग्यासको अभावलाई सामान्य बजार उतारचढाव भनेर पन्छाउने होइन। उपत्यकाका डिपोदेखि घरघरको भान्सासम्म आपूर्ति प्रणालीको छानबिन गरोस्, कालोबजारी र बिचौलियाको जालो भेटिए तोडोस् र दोषीमाथि निर्मम कानुनी कारबाही गरोस्।

किनकि जनताको भान्सामा ग्यास नहुँदा राज्यको सुशासनको भाषणले चुलो बल्दैन। चुलो बल्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो।

यो पनि पढ्नुहोस् :
ग्याँस वितरणमा निगम र कर्पोरेशन असफल : चुलो निभ्दा जिम्मेवार निकाय रमिते

बिपद्को मौकामा जनतालाई महंगीको मार, ग्यास व्यवसायीसँग सरकार लम्पसार

खाली सिलिन्डरको शहर : काठमाडौंको भान्सामा बलिरहेको प्रश्न

बिहान ४ बजेदेखि ग्यासको लाइन, घण्टौँपछि पनि प्रश्न उस्तै : ‘सिलिन्डर भरिन्छ कि आशा मात्रै ?

उपत्यका बाहिरबाट ‘एलपी ग्यास सिलिन्डर’ मा ‘बोटलिङ’ गर्न थालियो