न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ५ असोज । कुनै पनि बैंकको असली शक्ति उसको भवन, शाखा सञ्जाल वा ठूलो निक्षेप होइन—निक्षेपकर्ताको विश्वास, कर्जाको गुणस्तर र संस्थागत सुशासन हो।

यही तीन आधारमध्ये कुनै एउटा कमजोर हुँदा बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा प्रश्न उठ्छ। तर, प्रभु बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था हेर्दा प्रश्न एउटा सूचकमा मात्र सीमित देखिँदैन। खराब कर्जा १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ, बैंक खुद घाटामा गएको छ र क्रेडिट रेटिङसमेत लगातार खस्किएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म प्रभु बैंकको कुल निष्क्रिय कर्जा अर्थात् ग्रस एनपीए १५.५५ प्रतिशत पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ७.०१ प्रतिशत रहेकोमा एक वर्षमै दोब्बरभन्दा बढी बढेको हो। बैंकिङ क्षेत्रको औसत ग्रस एनपीए ५.५६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा प्रभु बैंकको अनुपात त्यसको तुलनामा निकै माथि पुगेको देखिन्छ।

खराब कर्जाको यही चापले बैंकको नाफामा समेत ठूलो असर पारेको छ। अघिल्लो वर्ष ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाएको बैंक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २४ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद घाटामा गएको तथ्यांकले देखाउँछ। अर्थात् एक वर्षको अन्तरालमै बैंकको वित्तीय परिणाम नाफाबाट घाटामा पुगेको छ।

तर प्रभु बैंकको संकट केवल वित्तीय विवरणका अंकमा सीमित छैन। बैंकको उच्च व्यवस्थापनसँग जोडिएको कर्जा अनियमितता तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानले संस्थागत सुशासनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन, डेपुटी सीईओ मणिराम पोखरेल र प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवास श्रेष्ठलगायत उच्च अधिकारीलाई कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीको दाबीअनुसार बैंकलाई हानीनोक्सानी पुर्यािउने तथा त्यसलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीका नाममा कर्जा प्रवाह गरी दुरुपयोग गर्ने कार्यमा उनीहरूको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको थियो।

यस्ता आरोपको अन्तिम सत्य भने अदालतको निर्णयबाटै टुंगो लाग्ने विषय हो। तर, बैंकको उच्च व्यवस्थापन तहसम्म अनुसन्धान पुग्नु आफैंमा संस्थागत सुशासनका लागि गम्भीर संकेत हो।

अझ यसअघि सेन्चुरी बैंकसँग सम्बन्धित कर्जा अनियमितता प्रकरणमा प्रभु बैंकका तत्कालीन वरिष्ठ डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित उच्च अधिकारी पक्राउ परेको घटना पनि सार्वजनिक भइसकेको थियो।

पछिल्लो चरणमा प्रभु बैंकसँग जोडिएका विभिन्न कर्जा प्रकरणमा अनुसन्धान र मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ। एक प्रकरणमा सरकारी पक्षले ७२ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

उच्च अदालत पाटनले मुख्य प्रतिवादीमध्येका ओमप्रसाद पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको र अन्य प्रतिवादीका हकमा समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यसबीच बैंककी तत्कालीन प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्तसमेत कर्जा अनियमितता अनुसन्धानमा पक्राउ परेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। रुपन्देहीस्थित एशियन भिलेज रिसोर्टसँग सम्बन्धित करिब ४८ करोड रुपैयाँको कर्जा प्रकरणमा उनलाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रभु बैंकको क्रेडिट रेटिङमा आएको गिरावटलाई सामान्य प्राविधिक घटना भनेर टार्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।

इक्रा नेपालले हालै प्रभु बैंकको इस्युअर रेटिङ ‘BB+’ बाट घटाएर ‘BB’ मा झारेको छ। बैंकले जारी गरेको १ अर्ब रुपैयाँको सबअर्डिनेटेड डिबेन्चरको रेटिङसमेत ‘LBB+’ बाट ‘LBB’ मा घटाइएको छ। दुवै रेटिङलाई ‘Watch with Negative Implications’ अर्थात् नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ।

क्रेडिट रेटिङको भाषा साधारण नागरिकका लागि जटिल हुन सक्छ। तर यसको संकेत महत्वपूर्ण हुन्छ। ‘BB’ स्तरको रेटिङले वित्तीय दायित्व समयमै पूरा गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्छ।

यसको अर्थ बैंक तत्कालै धराशायी हुन्छ भन्ने होइन। तर बैंकको साख, जोखिम व्यवस्थापन र भविष्यको वित्तीय क्षमताबारे थप सावधानी आवश्यक रहेको संकेत भने अवश्य हो। अझ गम्भीर पक्ष खराब कर्जाको संरचना हो।

प्रभु बैंकको ग्रस एनपीए १५.५५ प्रतिशत पुग्दा नेट एनपीए पनि ६.९६ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै नेट एनपीए र नेटवर्थको अनुपात करिब ४३.५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। बैंकको सीआरएआर ११.८३ प्रतिशत र टियर–१ पुँजी अनुपात ८.१७ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकसमेत सार्वजनिक भएको छ।

यसको अर्थ बैंकको सम्पूर्ण कारोबार नै असुरक्षित भइसक्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर खराब कर्जा अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुले कर्जा छनोट, जोखिम मूल्यांकन, असुली प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

बैंकले भने आफ्नो वित्तीय सूचकका आधारमा निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित रहेको बताउँदै आएको छ। बैंक व्यवस्थापनले खराब कर्जालाई समग्र व्यावसायिक गतिविधिमा आएको सुस्ततासँग पनि जोडेको छ।

तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ—यदि आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकै कारण खराब कर्जा बढेको हो भने प्रभु बैंकको खराब कर्जा क्षेत्रीय औसतभन्दा यति धेरै माथि किन पुग्यो? यो प्रश्नको उत्तर बैंक व्यवस्थापन, नियामक र अनुसन्धान निकायले तथ्यांकसहित दिनुपर्ने देखिन्छ।

किनभने बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा बढ्नु भनेको केवल बैंकको नाफा घट्नु होइन। यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको प्रोभिजनिङ, पुँजीकोष, लगानी क्षमता र भविष्यमा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा पर्न सक्छ। कर्जा असुली कमजोर हुँदै जाँदा बैंकको आम्दानीको ठूलो हिस्सा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनमै खर्च हुन सक्छ।

प्रभु बैंकको वित्तीय विवरणमा पनि यही दबाब देखिएको छ। खराब कर्जा बढेपछि प्रोभिजनिङ रकम बढेको र त्यसको असर बैंकको नाफामा परेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको वित्तीय परिणाम नाफाबाट घाटामा पुग्नु त्यसैको एउटा परिणाम हो।

अर्कोतर्फ, रेटिङ घटेपछि बैंकका लागि बजारबाट नयाँ स्रोत जुटाउने लागत र कठिनाइ बढ्न सक्ने जोखिम हुन्छ। ऋणपत्र तथा अन्य वित्तीय उपकरणको रेटिङ कमजोर हुँदा संस्थागत लगानीकर्ताले जोखिम मूल्यांकन अझ कडाइका साथ गर्न सक्छन्।

त्यसैले रेटिङको गिरावट बैंकको आगामी स्रोत व्यवस्थापनका लागि पनि महत्वपूर्ण विषय हो। प्रभु बैंकको अर्को चुनौती भनेको विश्वासको पुनर्निर्माण हो।

निक्षेपकर्ता बैंकमा पैसा राख्दा बैंकको सञ्चालक को हो, कर्जा कसलाई दिइएको छ र आन्तरिक नियन्त्रण कस्तो छ भन्ने सबै विवरण आफैं जाँच गर्न सक्दैन। उसले नियामक र बैंकको संस्थागत प्रणालीमाथि विश्वास गर्छ। त्यसैले उच्च व्यवस्थापनसँग जोडिएका कर्जा अनियमितताका अनुसन्धानले बैंकको साखमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।

तर यससँगै अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि बिर्सन हुँदैन—अनुसन्धानमा नाम जोडिनु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसैले बैंकका अधिकारीमाथि लागेका आरोपलाई अन्तिम फैसला भइसकेको तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायिक दृष्टिले उचित हुँदैन।

अबको वास्तविक परीक्षा भनेको अनुसन्धान र नियमन दुवैको विश्वसनीयता हो। कर्जा कसरी स्वीकृत भयो? धितोको मूल्यांकन कसरी भयो? जोखिम मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र कहाँ चुक्यो? सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले कस्तो भूमिका खेले? आन्तरिक लेखापरीक्षणले के देख्यो? नियामकको सुपरिवेक्षणमा यी विषय किन पहिल्यै देखिएनन्? खराब कर्जा यति तीव्र रूपमा बढ्नुमा पुराना कर्जा नीतिको भूमिका कति छ? यी प्रश्नको जवाफ नदिई केवल केही व्यक्तिलाई दोषी देखाएर विषय टुंग्याउन खोजियो भने बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत समस्या समाधान हुँदैन।

प्रभु बैंकको अहिलेको अवस्था त्यसैले एउटा बैंकको मात्र कथा होइन। यो नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन, कर्जा अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय निगरानी कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो।

निक्षेपकर्ताको विश्वास कुनै विज्ञापनले फर्काउँदैन। त्यो फर्काउन पारदर्शिता, जिम्मेवार व्यवस्थापन, गुणस्तरीय कर्जा, प्रभावकारी असुली र बलियो नियमन चाहिन्छ।

प्रभु बैंकका लागि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो—खराब कर्जाको खाडल कसरी पुर्ने, घाटालाई कसरी उल्ट्याउने, रेटिङ कसरी सुधार्ने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, गुम्दै गएको संस्थागत विश्वास कसरी पुनःस्थापित गर्ने?
१५.५५ प्रतिशतको खराब कर्जा केवल एउटा अंक होइन।

यो बैंकको कर्जा नीतिदेखि जोखिम व्यवस्थापनसम्म पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संकेत हो। २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा केवल एउटा वर्षको वित्तीय परिणाम होइन।

यो बैंकको आम्दानी र जोखिमबीचको असन्तुलनको चेतावनी हो। अनि ‘BB’ मा झरेको रेटिङ केवल अक्षरको परिवर्तन होइन। यो बजारले प्रभु बैंकको जोखिमलाई पहिलेभन्दा बढी गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको संकेत हो।

अब हेर्नुपर्ने विषय एउटै छ—प्रभु बैंकले यो संकटलाई पारदर्शी सुधारको अवसर बनाउँछ कि खराब कर्जाको यही खाडल अझ गहिरिँदै जान्छ? 

यो पनि पढ्नुहोस् :
साउनमा बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा गरे २३ अर्ब ५८ करोड कर्जा लगानी