न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

एन्फामाथि सीआईबीको ‘रेड कार्ड’ : बहराइनको खेलदेखि जर्सी खरिद र विश्वकप टिकटसम्म छानबिन

काठमाडौं, ६ असोज । नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) यतिबेला खेल मैदानको प्रदर्शनभन्दा बाहिरको विवादले चर्चामा छ।

एन्फाका पदाधिकारीमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले खेलमा मिलेमतो, आर्थिक अनियमितता तथा ठगीसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि नेपाली फुटबल प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि एन्फाका कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डे पक्राउ परेका छन्।

ललितपुर जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई थप चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। सीआईबीले बयान, कागजात तथा डिजिटल प्रमाणको परीक्षणसँगै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

यो अनुसन्धान दुई व्यक्तिमा मात्र सीमित नरहने संकेतसमेत देखिएको छ। सीआईबीका अनुसार बयान र अनुसन्धानका क्रममा खुलेका तथ्यका आधारमा अन्य व्यक्तिलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिनेछ।

एन्फा कार्यालयबाट बरामद गरिएका ल्यापटप, सीपीयूलगायत विद्युतीय उपकरण डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणका लागि पठाइएको छ।

बहराइनमा दुवै खेल किन ?
सीआईबीको अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो नेपाल र बहराइनबीचको विश्वकप तथा एसियन कप संयुक्त छनोटसँग जोडिएको छ।

सन् २०२६ को फिफा विश्वकप तथा २०२७ को एएफसी एसियन कप संयुक्त छनोटको दोस्रो चरणअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीच दुई खेल भएका थिए। सामान्य ‘होम एन्ड अवे’ संरचनाअनुसार एक खेल नेपालमा र अर्को बहराइनमा हुनुपर्ने थियो। तर दुवै खेल बहराइनमै खेलाइए।

एएफसीको आधिकारिक अभिलेखअनुसार नेपाल र बहराइनबीचको एक खेल २१ मार्च २०२४ मा बहराइन नेसनल स्टेडियममा भएको थियो, जहाँ नेपाल ५–० ले पराजित भयो।

सीआईबीले अहिले यही निर्णयको आर्थिक तथा प्रशासनिक पक्षमाथि प्रश्न उठाएको छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार नेपालमा हुनुपर्ने खेल पनि बहराइनमा सार्नुको प्रक्रिया, निर्णयको आधार र त्यससँग जोडिएको आर्थिक कारोबारबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।

एन्फा पक्षले भने काठमाडौंको दशरथ रंगशालाको मैदान अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि उपयुक्त नभएको र एएफसीले नेपालमा खेल आयोजना गर्न अनुमति नदिएको जिकिर गर्दै आएको छ। त्यसैले दुवै खेल बहराइनमा खेलाउनुपरेको एन्फाको दाबी छ। तर सीआईबीको प्रश्न यत्तिमै रोकिएको छैन।

यदि नेपालमा खेलाउन सम्भव थिएन भने वैकल्पिक तटस्थ मैदान खोज्ने प्रक्रिया के थियो ? बहराइनलाई नै दुवै खेलको स्थल बनाउने निर्णय कसरी भयो ? त्यसबाट आर्थिक लाभ वा हानि कसलाई भयो ? सम्झौता के थियो ? रकम कहाँ आयो ? र खर्च तथा आम्दानीको लेखांकन कसरी गरियो ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास अनुसन्धानको एउटा महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ।

२० हजार डलरको हिसाब कहाँ गयो ?
अनुसन्धानमा अर्को गम्भीर विषय २० हजार अमेरिकी डलरसँग जोडिएको छ। प्रहरीका अनुसार नेपाल र बहराइन फुटबल संघबीच भएको सम्झौतामा नेपाललाई २० हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको देखिएको छ। तर उक्त रकम नेपालले प्राप्त गरेको हो कि होइन भन्ने विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त रकम अझै प्राप्त नभएको वा त्यसको हिसाब स्पष्ट नभएको आशंका गरेका छन्।

अब अनुसन्धानको मूल प्रश्न बनेको छ—यदि रकम आउनुपर्ने थियो भने त्यो कहाँ छ ? आएको भए कुन खातामा आयो ? नआएको भए किन आएन ? सम्झौता कार्यान्वयन कसले गर्यो  ? र त्यसको लेखा परीक्षण कसरी भयो ? यहीँबाट एन्फाको आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न गम्भीर बन्न पुगेको छ।

सीआईबीले एन्फाका विभिन्न बैंक खातासमेत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। त्यसैले अनुसन्धान केवल एउटा खेल आयोजना गर्ने निर्णयमा सीमित नभई त्यससँग जोडिएका आर्थिक कारोबारसम्म पुग्ने देखिएको छ।

जर्सी खरिदमा पनि प्रश्न
एन्फामाथिको अनुसन्धानको अर्को पाटो खेलाडीका जर्सी तथा खेल सामग्री खरिदसँग सम्बन्धित छ।

सीआईबीले केही जर्सी तथा खेल सामग्री खरिद प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया नअपनाई गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा कागजात अध्ययन गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा ‘Kelme’ ब्रान्डका सामग्री खरिदसम्बन्धी विषयसमेत परेको छ।

सार्वजनिक संस्थासँग जोडिएको ठूलो रकमको खरिदमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र स्वीकृत प्रक्रिया पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

कुन कम्पनीसँग किन खरिद गरियो ? मूल्य निर्धारण कसरी भयो ? बजार मूल्यसँग तुलना भयो कि भएन ? निर्णय गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो ? भुक्तानी कसरी भयो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर कागजात र डिजिटल प्रमाणबाट खोजिनेछ।

विश्वकपको टिकट पनि अनुसन्धानको घेरामा
सीआईबीको अनुसन्धान अझ अर्को संवेदनशील विषयसम्म पुगेको छ—२०२६ फिफा विश्वकपका टिकट बिक्री तथा वितरण।

अनुसन्धानकर्ताका अनुसार एन्फालाई विश्वकपका लागि टिकट उपलब्ध भएको र तीमध्ये केही टिकट बिक्रीसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत टिकट बिक्री तथा त्यसको रकम र वितरण प्रक्रियाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।

खेलकुदमा टिकट केवल दर्शक प्रवेशको साधन होइन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका टिकट वितरणसँग संस्थागत अधिकार, आर्थिक कारोबार र पारदर्शिताको प्रश्नसमेत जोडिन्छ।

त्यसैले सीआईबीले टिकट कसलाई दिइयो, कसरी बिक्री भयो, रकम कहाँ जम्मा भयो र एन्फाको लेखा प्रणालीमा त्यसको विवरण कसरी राखियो भन्ने विषयसमेत परीक्षण गर्न सक्छ।

पुराना उजुरी फेरि सतहमा
एन्फामाथि आर्थिक अनियमितताको प्रश्न अहिले मात्रै उठेको होइन। विगतमा पनि एन्फाको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्म उजुरी पुगेका थिए।

२०७५ सालमा परेको उजुरीपछि अख्तियारले खेलकुद मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव अरुणप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो।

अहिलेको अनुसन्धानसँग जोडिएका अधिकारीहरूले विगतका आरोपमाथि पर्याप्त कारबाही नभएको दाबीपछि नयाँ उजुरी आएको र त्यसकै आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको बताएका छन्। यसपटक भने विषय प्रहरीको अनुसन्धानसम्म पुगेको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट आएको पत्र तथा अर्को जाहेरीका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

अब प्रश्न दुई व्यक्तिको होइन, प्रणालीको
एन्फा नेपाली फुटबलको प्रशासनिक केन्द्र हो। त्यहाँ हुने आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रिय टोली, खेलाडी, प्रशिक्षक, प्रतियोगिता र समग्र नेपाली फुटबलको भविष्यसँग जोडिन्छ।

त्यसैले अहिलेको अनुसन्धानलाई केवल ‘कोषाध्यक्ष र लेखा अधिकृत पक्राउ’ भन्ने घटनाका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।

यदि आरोप पुष्टि भए, जिम्मेवारी कसको थियो ? निर्णय प्रक्रियामा को–को सहभागी थिए ? आर्थिक कारोबारमा कसको हस्ताक्षर थियो ? संस्थागत निर्णय र व्यक्तिगत निर्णयबीचको सीमा कहाँ थियो ? अनि विगतमा उठेका प्रश्नहरू किन समाधान भएनन् ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।

तर अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ—आरोप लाग्दैमा दोषी प्रमाणित हुँदैन। पक्राउ परेका पदाधिकारीमाथि लागेका आरोप अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाट प्रमाणित हुन बाँकी छन्। त्यसैले सीआईबीले प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र कानुनसम्मत अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।

एन्फाको मैदान अब सीआईबीको हातमा
नेपाली फुटबलले लामो समयदेखि व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता, नेतृत्व विवाद र संस्थागत सुशासनका प्रश्न झेल्दै आएको छ। पछिल्लो सीआईबी अनुसन्धानले ती पुराना प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ।

बहराइनमा खेल किन सारियो ? २० हजार डलरको हिसाब के भयो ? जर्सी खरिदको प्रक्रिया कस्तो थियो ? विश्वकप टिकट कसरी बिक्री भयो ? कुन निर्णय कसले गर्यो् ? र आर्थिक कारोबारको अन्तिम जिम्मेवारी कसले लियो ? अब यी प्रश्नको जवाफ कागज, बैंक कारोबार, डिजिटल प्रमाण, सम्झौता र बयानबाट खोजिनुपर्नेछ।

एन्फाको मैदानमा खेलाडीले गोलका लागि संघर्ष गर्छन्। तर अहिले एन्फा आफैं एउटा कठिन ‘परीक्षण’मा छ। यो परीक्षणमा प्रश्न केवल दुई पदाधिकारीको होइन—एन्फाको आर्थिक अनुशासन, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत जवाफदेहिताको हो।

सीआईबीको अनुसन्धानले यदि आरोपमा आधार देखायो भने दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। यदि आरोप पुष्टि भएन भने निर्दोष व्यक्तिलाई समेत अनावश्यक रूपमा दोषी ठहराउने वातावरण बन्नु हुँदैन।

अन्ततः नेपाली फुटबललाई चाहिएको कुरा विवाद होइन—पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वास हो। र अहिले त्यो विश्वासको बल सीआईबीको अनुसन्धानबाट बाहिर आउने तथ्यले निर्धारण गर्नेछ।    

यो पनि पढ्नुहोस् :
एन्फामा ‘होम गेम’को खेल : मैदानदेखि हिसाबकिताबसम्म सीआईबीको नजर