न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १ असोज । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा सरकारको कुल खर्च करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर, खर्चको संरचना हेर्दा सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमा पुरानै समस्या दोहोरिएको देखिन्छ—चालु खर्च तीव्र, पुँजीगत खर्च सुस्त।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारले रु एक खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख खर्च गरेको छ। यो वार्षिक विनियोजित बजेटको ९ दशमलव ४१ प्रतिशत हो।

तर, कुल खर्चको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणतर्फ होइन, नियमित प्रशासनिक तथा अन्य चालु प्रकृतिका खर्चमा गएको छ। चालु शीर्षकमा विनियोजित रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाखमध्ये रु एक खर्ब २२ अर्ब तीन करोड ५४ लाख खर्च भइसकेको छ। अर्थात् दुई महिनामै चालु खर्च ९ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ।

यसको ठीक विपरीत विकास निर्माणको मुख्य आधार मानिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै कमजोर छ। पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख विनियोजन गरिएकोमा भदौ मसान्तसम्म जम्मा रु सात अर्ब ६६ करोड ४८ लाख, अर्थात् १ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

यही तथ्यांकले सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। बजेट ठूलो हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको परिणाम नागरिकले सडक, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र अन्य पूर्वाधारका रूपमा देख्न पाउनुपर्छ। तर आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा विकास बजेट खर्चको गति यति कमजोर हुनु भनेको बजेट कार्यान्वयनको पुरानै रोग कायमै रहेको संकेत हो।

अर्कोतर्फ वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने १६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ। यस शीर्षकमा विनियोजित रु चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाखमध्ये रु ७० अर्ब १३ करोड ७० लाख खर्च भएको छ।

यसले सरकारको खर्च कहाँ केन्द्रित भइरहेको छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ। नियमित दायित्व पूरा गर्ने खर्च अघि बढ्ने तर प्रत्यक्ष उत्पादन र पूर्वाधार सिर्जना गर्ने पुँजीगत खर्च पछि पर्ने प्रवृत्ति नेपालको बजेट कार्यान्वयनको पुरानो समस्या हो।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी
सरकारको वित्तीय अवस्थालाई थप संवेदनशील बनाउने अर्को पक्ष हो—दुई महिनामै खर्च आम्दानीभन्दा बढी हुनु।

भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल राजश्व संकलन रु एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ७९ लाख छ। यो वार्षिक राजश्व लक्ष्यको ११ दशमलव ५८ प्रतिशत हो। यस अवधिमा सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा करिब रु नौ अर्ब ७२ करोड बढी भएको छ।

कर राजश्वतर्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु १४ खर्ब तीन अर्ब ३१ करोड ८३ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर भदौ मसान्तसम्म रु एक खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख, अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १२ दशमलव २ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ।

गैरकर राजश्वको अवस्था अझ कमजोर देखिन्छ। रु एक खर्ब ७७ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म रु १० अर्ब ७७ करोड ६९ लाख, अर्थात् करिब ६ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ।

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक अनुदानबाट रु ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा भदौ मसान्तसम्म रु पाँच अर्ब ५३ करोड, अर्थात् ८ दशमलव ९६ प्रतिशत प्राप्त भएको छ।

अब प्रश्न बजेटको होइन, कार्यान्वयनको
नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत हुन्छ। लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी राखिन्छ। तर, आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून हुने र वर्षको अन्तिमतिर हतारमा खर्च बढाउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ।

यसपटक पनि प्रारम्भिक तथ्यांकले त्यही प्रश्न उठाएको छ—सरकारसँग पैसा खर्च गर्ने योजना छैन कि योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर छ?

पुँजीगत खर्च १ दशमलव ७८ प्रतिशतमा सीमित रहँदा त्यसको असर विकास आयोजनाको गति, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको माग र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ राजश्व संकलनले अपेक्षित गति लिन नसक्दा सरकारमाथि स्रोत व्यवस्थापनको दबाब बढ्न सक्छ।

सरकारले अब कति बजेट खर्च भयो भन्ने अंक देखाएर मात्र पुग्दैन। खर्चको गुणस्तर, त्यसबाट सिर्जित उपलब्धि र नागरिकले पाएको प्रतिफलसमेत देखाउनुपर्ने हुन्छ।

दुई महिनामा दुई खर्ब खर्च हुनु आफैंमा उपलब्धि होइन। प्रश्न यो हो—त्यसमध्ये कति रकम विकासमा गयो, कति उत्पादन बढ्यो र कति नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्यायो?

यदि चालु खर्चको गति यही रूपमा अघि बढ्ने तर पुँजीगत खर्च सुस्त रहने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फेरि उही पुरानो दृश्य दोहोरिन सक्छ—बजेट खर्च भएको देखिने, तर विकास भने अधुरै रहने।

त्यसैले सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती बजेट बढाउने होइन, बजेटलाई परिणाममा बदल्ने हो। राजश्व बढाउने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने र पुँजीगत खर्चलाई गुणस्तरीय ढंगले अघि बढाउने क्षमता नै सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादनको वास्तविक मापदण्ड बन्नुपर्ने देखिन्छ।