न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २६ भदौ । बजारमा मूल्य बढ्नु अब सामान्य विषयजस्तो बनिसकेको छ। बिहान बजार निस्किएको उपभोक्ता साँझ फर्किंदा उही सामानको मूल्य फेरिएको हुन्छ।

खाद्यान्न होस् वा लत्ताकपडा, खाना पकाउने ग्यास होस् वा दैनिक उपभोगका अन्य वस्तु—महँगीले सर्वसाधारणको भान्सादेखि घरखर्चसम्मको हिसाब बिगारिरहेको छ। प्रश्न यति मात्र हो—यो महँगीको मारमा परेका नागरिकको आवाज सरकारको कानसम्म पुगेको छ कि छैन ?

बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, आपूर्ति कमजोर भएको मौका छोप्ने र त्यसैको बहानामा मूल्य बढाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको जनगुनासो छ। तर सरकारको उपस्थिति भने बजार अनुगमनको कागजी विवरण र भाषणमा सीमित भएको अनुभूति आमउपभोक्ताले गरिरहेका छन्।

सरकारले बजार अनुगमन भइरहेको बताउँछ। कारबाहीको चेतावनी पनि दिन्छ। तर प्रश्न फेरि उही हो—अनुगमन भयो भने त्यसको परिणाम उपभोक्ताको भान्सामा किन देखिँदैन ?

महँगी नियन्त्रणका लागि राज्यसँग नियमनकारी निकाय छन्, कानुन छन्, कर्मचारी छन्, बजेट छ। तर यी सबै हुँदाहुँदै बजार किन व्यापारीको मनोमानीमा चलिरहेको छ ? उपभोक्ताले यसको जवाफ खोजिरहेका छन्।

ग्यासमा राजनीति होइन, जनताको चुलो चाहिन्छ
खाना पकाउने ग्यास आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक वस्तु हो। ग्यासको आपूर्ति असहज हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर घरघरको चुलोमा पर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, ढुवानी खर्च, सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा प्राकृतिक विपत्तिलाई आपूर्ति प्रभावित हुनुका कारणका रूपमा देखाउन सकिएला। तर हरेक समस्याको अन्तिम भार उपभोक्ताकै काँधमा थोपर्न मिल्दैन।

कहिले आधा सिलिन्डर, कहिले पूरा सिलिन्डर, कहिले पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी र कहिले अभावको हल्ला—ग्यास बजारको यो अस्थिरताले उपभोक्तालाई अन्योलमा पारेको छ।

सरकारले ग्यास सहज भएको दाबी गर्छ भने बजारमा लामो लाइन किन देखिन्छ ? आपूर्ति पर्याप्त छ भने उपभोक्ताले ग्यास खोज्दै पसल–पसल किन धाउनुपर्छ ? मौज्दात पर्याप्त छ भने अभावको वातावरण कसले बनाइरहेको छ ? सरकारले भाषण होइन, ग्यासको सिलिन्डरबाट जवाफ दिनुपर्छ।

एउटा मूल्य बढ्दा सम्पूर्ण बजार किन बढ्छ ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो। त्यसको केही असर बजारमा पर्न सक्छ। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसक्दा पनि विगतमा बढेको सवारी भाडा र त्यसलाई आधार बनाएर बढाइएका अन्य वस्तुको मूल्य यथावत् रहनु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।

यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ—मूल्य बढ्दा कारण धेरै, घट्दा कारण किन शून्य ? पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा यातायात भाडा बढ्छ। यातायात भाडा बढेपछि खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य बढ्छ। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा ती वस्तुको मूल्य किन घट्दैन ?

यदि मूल्यवृद्धिको आधार लागत हो भने लागत घटेपछि मूल्य पनि घट्नुपर्ने हो। यदि मूल्य घट्दैन भने राज्यले लागत संरचना जाँच्नुपर्छ। व्यापारीले वास्तविक लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण गरेको हो कि अवसर हेरेर नाफा बढाएको हो—सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

बाढी विपत्तिको बहाना कि वास्तविक आपूर्ति संकट ?
भोटेकोशी बाढीले सडक, पुल, व्यापारिक मार्ग र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्यादएको छ। यस्तो विपत्तिको असर आपूर्ति प्रणालीमा पर्नु स्वाभाविक हो। तर विपत्तिलाई कालोबजारीको अवसर बनाउनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परेको नागरिकलाई बजारको अर्को विपत्तिमा धकेल्ने अधिकार कसैलाई छैन। उत्तरी नाकाहरूमा आएको अवरोधले आयात प्रभावित भएको छ।

त्यसको असर बजारमा पर्न सक्छ। तर यही अवस्थालाई देखाएर व्यापारीले मनलाग्दी मूल्य तोक्ने र सरकार निरीह भएर हेर्ने हो भने समस्या आपूर्तिको मात्र रहँदैन—त्यो राज्यको नियमन क्षमतामाथिको प्रश्न बन्छ।

तातोपानी र रसुवागढी केरुङलगायतका नाकामा अवरोध हुँदा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था तत्काल सक्रिय गर्नुपर्ने हो। अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात, वैकल्पिक मार्ग, ढुवानी प्रणाली र बजार मूल्यबारे सरकारले दैनिक आधारमा स्पष्ट सूचना दिनुपर्ने हो। तर नागरिकले सूचना होइन, पसलमा बढेको मूल्य देखिरहेका छन्।

चाडपर्व आउँदा उपभोक्तामाथि किन प्रहार ?
नेपाली समाजमा चाडपर्व भनेको परिवार, संस्कृति र उत्सवसँग जोडिएको समय हो। तर हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा मूल्यवृद्धिको अर्को लहर आउने गरेको गुनासो सुनिन्छ।

दशैं–तिहार नजिकिँदा कपडा, खाद्यान्न, मासु, फलफूल, यातायातदेखि दैनिक उपभोगका वस्तुसम्मको माग बढ्छ।

यही मागलाई व्यापारीले व्यवसायिक अवसरका रूपमा लिन सक्छन्। तर माग बढेको नाममा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर अस्वाभाविक मूल्य असुल्नु उपभोक्ता शोषण हो। राज्यको जिम्मेवारी यहीँबाट सुरु हुन्छ। चाडपर्व उपभोक्तालाई लुट्ने मौसम होइन।

सरकारले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको नाटक होइन, परिणाममुखी नियमन गर्नुपर्छ। मूल्यसूची नराख्ने, बिल नदिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने र अस्वाभाविक नाफा लिने प्रवृत्तिमाथि कठोर कारबाही हुनुपर्छ।

अनुगमन टोली सडकमा, महँगी घरभित्र !
सरकारी निकायले बजार अनुगमन गरेको समाचार पटक–पटक सार्वजनिक हुन्छ। तर अनुगमनको वास्तविक प्रभाव कहाँ छ ?

यदि सयौं पसल अनुगमन गरिन्छ भने त्यसको परिणामस्वरूप बजार मूल्य स्थिर हुनुपर्ने हो। उपभोक्ताले राहत पाउनुपर्ने हो। कालोबजारी घट्नुपर्ने हो। तर बजारमा अवस्था उल्टो देखिन्छ भने अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

अनुगमनको अर्थ फोटो खिच्नु, माइकमा बोल्नु र प्रतिवेदन बनाउनु होइन। अनुगमनपछि मूल्य घट्यो कि घटेन ? उपभोक्ताले राहत पाए कि पाएनन् ? दोषीमाथि कारबाही भयो कि भएन ? जरिवाना तिराउनेबाहेक अवैध नाफा असुली रोकियो कि रोकिएन ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

‘सय रुपैयाँ बढी तिर्न नसक्ने ?’ यस्तो जवाफले सरकारको चरित्र देखाउँछ
महँगीको विषय उठाउँदा नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई होच्याउने वा व्यंग्य गर्ने शैलीको सरकारी अभिव्यक्ति झनै आपत्तिजनक हुन्छ।

‘मासु किन्न सक्नेले ग्यासमा सय रुपैयाँ बढी तिर्न सक्दैन ?’ भन्ने तर्क यदि सार्वजनिक बहसमा प्रयोग हुन्छ भने यसले एउटा गम्भीर मानसिकता उजागर गर्छ—राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिले नागरिकको आय, खर्च र वास्तविक जीवनको संघर्ष बुझिरहेका छन् कि छैनन् ?

सय रुपैयाँ कुनै सम्पन्न व्यक्तिका लागि सामान्य हुन सक्छ। तर दैनिक ज्यालादारी गर्ने, न्यून आयमा परिवार पाल्ने, विद्यार्थी, वृद्ध, एकल महिला, बेरोजगार वा सीमित आम्दानीमा जीवन चलाउने परिवारका लागि त्यही सय रुपैयाँ पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

जनताको समस्या सुन्ने ठाउँमा जनतालाई नै प्रश्न गर्ने हो भने लोकतन्त्रको अर्थ के रहन्छ ? सरकार नागरिकलाई उपदेश दिन होइन, नागरिकको समस्या समाधान गर्न बनेको हो।

राजनीतिक दल पनि दोषमुक्त छैनन्
महँगी केवल सरकारको विषय होइन। यो राजनीतिक दलहरूको पनि परीक्षा हो। प्रतिपक्षमा हुँदा महँगीविरुद्ध सडक तताउने दलहरू सत्तामा पुगेपछि मौन बस्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन।

सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि जनताको भान्सा देख्न छाड्ने र प्रतिपक्षमा पुगेपछि मात्र महँगी सम्झिने राजनीति अब नागरिकले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। आज नागरिकलाई भाषण होइन, राहत चाहिएको छ।

उनीहरूलाई संसदमा आरोप–प्रत्यारोप होइन, बजारमा मूल्य नियन्त्रण चाहिएको छ। राजनीतिक खिचातानी होइन, ग्यासको नियमित आपूर्ति चाहिएको छ। सत्ता संघर्ष होइन, खाद्यान्नको सहज उपलब्धता चाहिएको छ।

देश विपत्तिबाट गुज्रिरहेको बेला राजनीतिक दलहरूले समेत आपूर्ति प्रणाली सुधार, राहत र पुनर्निर्माणमा साझा पहल गर्नुपर्ने हो। तर राजनीतिक स्वार्थको टकरावले जनताको वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

सरकारको पहिलो परीक्षा नागरिकको भान्सा हो
सरकार सफल छ कि असफल भन्ने कुरा ठूलाठूला भाषणले मात्र निर्धारण हुँदैन। नागरिकले बिहान चिया पकाउन ग्यास पायो कि पाएन ? परिवारले उचित मूल्यमा चामल, दाल, तेल र तरकारी किन्न सक्यो कि सकेन ?

बिरामीले औषधि किन्न सक्यो कि सकेन ? विद्यार्थीले आवश्यक सामग्री किन्न सक्यो कि सकेन ? मजदुरले आफ्नो आम्दानीले महिनाको खर्च धान्न सक्यो कि सकेन ? सरकारको वास्तविक परीक्षा यिनै प्रश्नमा हुन्छ।

राज्यले व्यापारीलाई शत्रु ठान्नुपर्दैन। इमानदार व्यवसायी देशको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार हुन्। तर व्यवसायको नाममा उपभोक्तामाथि शोषण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा विपत्तिलाई नाफाको अवसर बनाउने जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ।

त्यसैगरी सबै व्यापारीलाई एउटै डालोमा राखेर आरोप लगाउनु पनि उचित हुँदैन। सरकारको काम दोषी पहिचान गर्नु र प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्नु हो।

अब सरकार बोल्ने होइन, काम गर्ने बेला
महँगी नियन्त्रणका लागि तत्काल केही आधारभूत काम आवश्यक छन्।

पहिलो—अत्यावश्यक वस्तुको वास्तविक मौज्दात र आपूर्ति अवस्था सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

दोस्रो—चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमनलाई नियमित र परिणाममुखी बनाइनुपर्छ।

तेस्रो—मूल्यसूची र बिल अनिवार्य गरिनुपर्छ।

चौथो—कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमाथि प्रमाणसहित कठोर कारबाही हुनुपर्छ।

पाँचौँ—बाढीका कारण अवरुद्ध आपूर्ति मार्गका लागि वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्था तत्काल प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

छैटौँ—नाकामा अवरोध हुँदा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नरोकिने गरी आकस्मिक आपूर्ति योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

सातौँ—पेट्रोलियम पदार्थ तथा ढुवानी लागतमा आएको परिवर्तनअनुसार यातायात भाडाको पुनरावलोकन हुनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—सरकारले नागरिकको पीडालाई ‘सय रुपैयाँ’मा नाप्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ।

जनताको घरमा चुलो बल्नु नै सरकारको पहिलो उपलब्धि हो। नागरिकले उचित मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु पाउनु नै सुशासनको पहिलो प्रमाण हो।

आज महँगीले नागरिकको ढाड सेकिरहेको छ। बाढीले पूर्वाधार भत्काएको छ। नाका अवरुद्ध छन्। आपूर्ति प्रणाली दबाबमा छ। यस्तो अवस्थामा सरकार अझ संवेदनशील, चुस्त र जवाफदेही हुनुपर्ने हो। तर यदि नागरिकको गुनासो सुन्नुको सट्टा ओठे जवाफ दिने, बजार अनुगमनको कागजी तथ्यांक देखाउने र वास्तविक पीडाबाट पन्छिने हो भने त्यसले आक्रोशलाई अझ गहिरो बनाउनेछ।

विपत्ति नागरिकले रोजेको होइन। महँगी पनि नागरिकले रोजेको होइन। तर विपत्तिको नाममा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु राज्यको कमजोरी बन्न दिनु हुँदैन। अब प्रश्न व्यापारीसँग मात्र छैन।

प्रश्न सरकारसँग छ—बजार कसको नियन्त्रणमा छ ? नागरिकको कि बिचौलियाको ? यदि बजार राज्यको कानुनभन्दा व्यापारीको मनोमानीमा चल्न थाल्यो भने त्यसलाई सुशासन भन्न सकिँदैन।

जनताको भान्सा खाली हुँदै जाने र सरकारका फाइलहरू भरिँदै जाने हो भने त्यो विकासको प्रमाण होइन, राज्यको प्राथमिकता उल्टिएको प्रमाण हो।

अब सरकारसँग भाषणको समय छैन। महँगी नियन्त्रण गर, आपूर्ति सहज बनाऊ र नागरिकलाई राहत देऊ—यही जनताको स्पष्ट माग हो।