न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १ असोज । सरकारले प्रशासनतर्फका उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई तीव्रता दिए पनि महत्वपूर्ण निकायहरूमा सचिवको रिक्तता भने कायमै रहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ सचिव पाएको छ भने नेपाल ट्रस्टमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीलाई सरुवा गरिएको छ। तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित केही महत्वपूर्ण निकाय अझै सचिवविहीन छन्।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवमा बढुवा भएका कालीप्रसाद पराजुलीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा पदस्थापन गरेको छ। तत्कालीन सचिव डिल्लीराम शर्मा अवकाशमा गएको करिब एक महिनापछि अख्तियारले नयाँ सचिव पाएको हो।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। २०८० चैतदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी दवाडीलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरिए पनि उनको स्थानमा तत्काल नयाँ सचिव पठाइएको छैन।

नेपाल ट्रस्टमा सचिवको दरबन्दीसमेत कानुनी संशोधनमार्फत कटौती गर्ने तयारी भइरहेका बेला दवाडीलाई त्यहाँ पठाइएको हो। यसले सचिव सरुवाको निर्णयसँगै प्रशासनिक संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापनबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हाल विशिष्ट श्रेणीका सचिवका लागि ५८ दरबन्दी कायम छन्। पछिल्लो पदस्थापनपछि पनि प्रशासन सेवातर्फका महत्वपूर्ण निकायमा सचिवको अभाव देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा एक प्रशासन सेवाका सचिवको पद रिक्त रहेको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा यसअघि प्राविधिक सचिवको दरबन्दी रहेकोमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी हटाएर प्रशासन सेवातर्फको सचिवको व्यवस्था गरिएको छ।

न्याय सेवाका तीन सचिवको पदपूर्ति
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा तीन सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। कामु सचिव रामप्रसाद भट्टराई, ठगेन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहाल सचिवमा बढुवा भएका हुन्।

भट्टराईलाई न्याय परिषद्को सचिवमा पदस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत कट्टेल र दाहाललाई सचिव (रजिस्ट्रार) पदमा बढुवा गरेसँगै न्याय सेवातर्फ रिक्त रहेका तीनवटै सचिव पदपूर्ति भएका छन्।

तर, न्याय सेवाको रिक्तता समाधान भए पनि प्रशासन र प्राविधिक सेवातर्फ नयाँ चुनौती थपिएको छ। पछिल्लो बढुवा तथा सरुवापछि प्रशासनतर्फ दुई, प्राविधिकतर्फ एक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सूचना प्रविधितर्फ एक सचिवको दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको छ।

अब प्रशासनतर्फ सचिव बन्ने सम्भावित लाइनमा रुद्रमान सिंह तामाङ, आभा श्रेष्ठ र चक्र बूढा देखिएका छन्।

प्राविधिकतर्फ पनि रिक्तता बढ्दै
दवाडीको सरुवासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय प्राविधिक सेवातर्फ सचिवविहीन भएको छ। यसै महिनामा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरजुकुमार वैद्य अवकाशमा जाने भएकाले प्राविधिकतर्फ थप दुई सचिव पद रिक्त हुने अवस्था छ।

प्राविधिकतर्फ सचिव बढुवाको सम्भावित क्रममा जगदीश्वर कर्माचार्य, नवीनराज सिंह र मिना श्रेष्ठ अगाडि रहेको बताइएको छ।

यसरी एकातिर सरकारले सचिवको बढुवा, सरुवा र पदस्थापनमार्फत प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ एक निकायमा सचिव पठाउँदा अर्को निकाय रिक्त हुने अवस्था दोहोरिएको छ।

महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकाय लामो समयसम्म सचिवविहीन नबनाउने गरी दरबन्दी, बढुवा र पदस्थापनबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ।