न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणमा अब अधिकतम १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गर्दै ऋणको ब्याजदरमा यस्तो सीमा तोकेको हो। 

नयाँ व्यवस्था असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ। यसअघि सहकारी संस्थाहरूका लागि ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म कायम थियो। नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई घटाएर १३ प्रतिशतमा सीमित गरेको हो। 
निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउने छैनन्। संस्थाले आफ्नो वित्तीय अवस्था, कारोबारको प्रकृति, आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर निर्धारण गर्न भने सक्नेछन्। तर बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाइने छैन। 

त्यसैगरी ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर पुनः त्यसैमा ब्याज लगाउने अर्थात् ब्याजमाथि ब्याज (चक्रवृद्धि ब्याज) असुल गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। यसले ऋणी सदस्यको दायित्व अनावश्यक रूपमा बढ्न नदिन खोजेको देखिन्छ। 
सहकारी ऐन, २०७४ ले पनि बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। 

रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार नयाँ निर्देशन सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१(१) बमोजिमको समितिको सिफारिस तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको हो। 
ब्याजदरमा गरिएको यो कडाइले सहकारी संस्थाहरूलाई ऋणको मूल्य निर्धारणमा थप अनुशासनमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी सहकारी समस्याका कारण बचतकर्ता र ऋणी दुवै प्रभावित भइरहेका बेला ब्याजदर, सेवा शुल्क तथा ऋण असुली प्रक्रियामा नियमन बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदै आएको छ।

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले ३१ भदौ २०८३ मा ‘सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन’ सार्वजनिक गरेको छ। 
मुख्य व्यवस्था
ऋणको अधिकतम ब्याजदर : १३ प्रतिशत
बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर : अधिकतम ६ प्रतिशत
१३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर तोक्न सकिने
ब्याजलाई मूलधनमा पूँजीकृत गरी पुनः ब्याज लगाउन नपाइने
नयाँ व्यवस्था : असोज १ गतेदेखि लागू