Friday 20th of November | २०८३ मङ्सिर ४ शुक्रबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

बालेनको भारत भ्रमण : कूटनीतिक फोटोसेसन होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितमा परिणाम खोज्ने अवसर !

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ मङ्सिर ४ शुक्रबार |
newsabhiyan

व्यापार घाटादेखि सीमा विवादसम्म, ऊर्जा सहकार्यदेखि प्रविधि साझेदारीसम्म स्पष्ट एजेन्डा र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आवश्यक

काठमाडौं, ४ मंसिर । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई छिमेकी मुलुकबीचको सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध होइन । यो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थतन्त्र, सुरक्षा र जनस्तरको आत्मीयतासँग जोडिएको बहुआयामिक सम्बन्ध हो ।

खुला सीमा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समानता, पारिवारिक सम्बन्ध र आर्थिक निर्भरताले यी दुई देशलाई स्वाभाविक रूपमा नजिक बनाएको छ । तर निकट सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा वर्षौंदेखि थाती रहेका सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन, असमान आर्थिक निर्भरता, पारवहन समस्या र जलस्रोतको उपयोगजस्ता विषयले बेलाबेला अविश्वास र असहजता पैदा गर्दै आएका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई सामान्य औपचारिक कूटनीतिक यात्राका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यो भ्रमण नयाँ सरकारको विदेश नीति, कूटनीतिक क्षमता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाउने इच्छाशक्तिको महत्वपूर्ण परीक्षणसमेत हुनेछ ।

विशेषगरी नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा जनताले नेतृत्वबाट परम्परागत भाषण, आश्वासन र औपचारिक भेटघाटभन्दा ठोस उपलब्धि खोजिरहेका छन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठाइने एजेन्डा, प्रस्तुत गरिने राष्ट्रिय प्राथमिकता र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामले सरकारको कार्यक्षमताबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई न त अनावश्यक आशंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ, न त राष्ट्रिय हितका विषयमा मौन बसेर निकटताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

मित्रता र आत्मीयता कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नु नै परिपक्व कूटनीतिको परिचय हो । बालेन सरकारले यही दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ ।

सीमा विवाद : मित्रताका बीचमा बाँकी रहेको संवेदनशील प्रश्न

भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने विषयमध्ये सीमा विवाद प्रमुख हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धका संवेदनशील विषय रहँदै आएका छन् ।

सीमा समस्या केवल नक्सा वा भूगोलको विषय होइन, यो नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र ऐतिहासिक प्रमाणसँग जोडिएको प्रश्न हो ।

नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक नक्सा र आधिकारिक दस्तावेजका आधारमा राख्दै आएको दाबीलाई भारतले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । दुई देशबीच रहेका सीमा समस्यालाई संवाद, कूटनीतिक संयन्त्र र प्रमाणमा आधारित छलफलबाट समाधान गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

सीमा विवादलाई राजनीतिक भाषणको विषय बनाउने तर समाधानका लागि प्रभावकारी पहल नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले भारतीय नेतृत्वसँगको उच्चस्तरीय भेटमा सीमा समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय वार्तालाई पुनः सक्रिय बनाउने, प्राविधिक समितिलाई काम गर्ने वातावरण दिने र निश्चित समयसीमाभित्र प्रगति हासिल गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्नुपर्छ ।

यसैगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अनधिकृत गतिविधि, नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या, सीमा स्तम्भको व्यवस्थापन र आवतजावतमा देखिने अवरोधबारे पनि स्पष्ट समझदारी आवश्यक छ । सीमा दुवै देशलाई छुट्याउने रेखा मात्र होइन, आपसी विश्वास र सहकार्यको आधार बन्नुपर्छ ।

जलस्रोत र ऊर्जा : नेपालको समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना
नेपाल र भारतबीच सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको अपार सम्भावना छ भने भारतमा विद्युत्को ठूलो बजार र बढ्दो ऊर्जा माग छ । यी दुई पक्षलाई जोड्न सके दुवै देशले आर्थिक लाभ लिन सक्छन् ।

नेपालले भारतसँग विद्युत् व्यापारलाई अल्पकालीन खरिद–बिक्रीको विषयमा सीमित नराखी दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारीको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्लाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत् निर्यातका लागि स्थिर नीतिगत वातावरण आवश्यक छ ।

नेपालमा वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन हुने तर हिउँदमा उत्पादन घट्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा लगानी र प्राविधिक सहकार्य बढाउन सकिन्छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नेपालको ऊर्जा आवश्यकता, वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायको अधिकार र आर्थिक प्रतिफललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

विशेषगरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, अरुण क्षेत्रका आयोजना तथा अन्य साझा जलस्रोत परियोजनामा देखिएका जटिलता समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

जलस्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभ न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट हुनुपर्छ । नेपालले विद्युत् निर्यात गर्ने मात्र होइन, ऊर्जा उत्पादनसँगै औद्योगिकीकरण र आन्तरिक आर्थिक विकासलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ ।

जलस्रोत नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति हो । यसको उपयोगबाट नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने गरी सम्झौता र सहकार्य हुनुपर्छ । केवल आयोजना निर्माणको चर्चा गरेर पुग्दैन, त्यसबाट नेपालले प्राप्त गर्ने वास्तविक लाभ सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ ।

व्यापार घाटा घटाउने र नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा पुर्यासउने चुनौती
भारत भ्रमणमा नेपालले उठाउनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय व्यापार तथा पारवहन हो । नेपाल र भारतबीच व्यापारको आकार ठूलो भए पनि नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

भारतबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गर्ने तर नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा अपेक्षित पहुँच प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।

नेपाली कृषि उत्पादन, जडीबुटी, प्रशोधित खाद्यवस्तु, हस्तकला, तयारी पोसाक तथा साना र मझौला उद्योगका उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाउने विषयमा विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

भन्सारमा हुने अनावश्यक ढिलाइ, गुणस्तर परीक्षणमा देखिने समस्या, गैरभन्सार अवरोध र ढुवानी लागत घटाउने विषयमा ठोस सहमति आवश्यक छ । नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन गुणस्तर प्रमाणीकरण, बजार पहुँच र व्यापार सहजीकरणका संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतका बन्दरगाह तथा पारवहन मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पारवहन सम्झौतालाई अझ व्यावहारिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकीको क्षमता विस्तार, रेलमार्गबाट मालसामान ढुवानी, डिजिटल भन्सार प्रणाली र चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने व्यापारिक नाकाको व्यवस्था गर्न सके नेपालको व्यापार लागत घट्न सक्छ । यसबाट भारतलाई पनि नेपालको व्यापारिक गतिविधिबाट आर्थिक लाभ पुग्ने भएकाले यो दुवै देशको हितमा रहने विषय हो ।

नेपालले भारतसँगको व्यापारलाई आयातमा मात्र निर्भर नराखी निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा सहकार्य खोज्नुपर्छ । व्यापार घाटा घटाउने विषयलाई कूटनीतिक प्राथमिकतामै राख्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्ग : पोखरा र भैरहवाको भविष्यसँग जोडिएको विषय
नेपालको पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विस्तारका लागि हवाई प्रवेश मार्ग अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसके पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारमा विभिन्न चुनौती छन् ।

यी विमानस्थलको पूर्ण उपयोग हुन नसक्दा लगानी, पर्यटन र क्षेत्रीय आर्थिक विकासमा अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन । भारततर्फबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन सके पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयोगिता बढाउन सकिन्छ ।

महेन्द्रनगर, भैरहवा र अन्य सम्भावित प्रवेश मार्गका विषयमा प्राविधिक तथा सुरक्षा मापदण्ड मिलाएर सहमति गर्नु आवश्यक छ । यसले नेपालको पर्यटन, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्यायउनेछ ।
हवाई सम्पर्कसँगै नेपाल–भारत रेल तथा सडक सम्पर्क विस्तार, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन र डिजिटल सञ्चार सञ्जाललाई पनि दीर्घकालीन योजनामा जोड्न सकिन्छ ।

अबको कूटनीति परम्परागत होइन, प्रविधि र नवप्रवर्तनमुखी हुनुपर्छ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा केवल पुराना विवाद र पूर्वाधारका विषय मात्र उठाउनु पर्याप्त हुँदैन । बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र र प्रविधिको तीव्र विकासलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले नयाँ युगको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सम्झौताहरूको प्रस्ताव पनि गर्नुपर्छ ।

नेपाल र भारतबीच प्रविधि तथा नवप्रवर्तन साझेदारी स्थापना गर्न सकिन्छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी, स्टार्टअप व्यवसाय र प्रविधिमा आधारित सेवाको विकासमा दुवै देशका युवा उद्यमीलाई जोड्न सकिन्छ ।

भारतीय प्रविधि तथा बजारको अनुभव र नेपालको युवा जनशक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सके नेपालमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । नेपालका सूचना प्रविधि कम्पनीले भारतीय बजारमा सेवा विस्तार गर्ने र भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा प्रविधिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी नेपाल–भारत कृषि नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । आधुनिक कृषि प्रविधि, उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ, कृषि उत्पादनको भण्डारण, शीतभण्डार र खाद्य प्रशोधन उद्योगमा सहकार्य बढाउन सकिन्छ ।

नेपालका किसानले उत्पादन गरेका वस्तुलाई भारतीय बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने डिजिटल बजार प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग र बजारको सुनिश्चितता दिने कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । यसले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन सहयोग पुर्याकउनेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ साझेदारी
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आर्थिक र राजनीतिक विषयमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा पनि सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

नेपाली विद्यार्थीका लागि भारतीय विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति, अनुसन्धानका अवसर, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र दुवै देशका शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य बढाउन सकिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त अस्पताल सेवा, आकस्मिक उपचारमा सहजीकरण, रोग निगरानी, औषधि उत्पादन तथा चिकित्सा अनुसन्धानमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । सीमावर्ती नागरिकले उपचारका लागि भोग्नुपरेका प्रशासनिक कठिनाइ हटाउने विषय पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । भूकम्प, बाढी, पहिरो र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । त्यसैले भारतसँग संयुक्त उद्धार तथा प्राविधिक सहयोग संयन्त्र निर्माण गर्नु समयसापेक्ष हुनेछ ।

विपद्का बेला तत्काल उद्धार टोली परिचालन, अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति, पूर्वसूचना प्रणाली र पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न सके दुवै देशका नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।

बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोग
यस भ्रमणमा भारतबाट नेपालले आर्थिक सहयोग तथा लगानीका विषयलाई पनि स्पष्ट रूपमा अघि सार्नुपर्छ । विशेषगरी पछिल्लो बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउनु महत्वपूर्ण छ ।

सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र व्यापारिक सम्पर्क मार्ग पुनर्निर्माणमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानको प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र जोखिमयुक्त पूर्वाधारको सुरक्षित पुनर्निर्माणमा पनि सहकार्य आवश्यक छ ।

तर सहयोग प्राप्त गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित नभई त्यसको उपयोग, परियोजनाको छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनमा नेपालको स्वामित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । भारतले सहयोग गर्ने आयोजना नेपालको प्राथमिकता र आवश्यकतासँग मेल खाने हुनुपर्छ । सहयोगको नाममा परियोजना छनोट र सञ्चालनमा अनावश्यक बाह्य प्रभाव पर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

नेपालले आफ्नो आवश्यकता स्पष्ट पार्दै पारस्परिक लाभका आधारमा सहयोग र लगानीको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।

भारतसँगको सम्बन्ध र चीनसँगको सन्तुलन : नेपालको कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध अघि बढाउँदा अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै संवेदनशीलताका साथ हेर्नुपर्छ । भारतसँग निकटता बढाउनु चीनबाट टाढिनु होइन र चीनसँग सहकार्य गर्नु भारतविरुद्धको कदम पनि होइन भन्ने सन्देश नेपालको कूटनीतिक व्यवहारबाट स्पष्ट हुनुपर्छ ।

नेपाल दुई ठूला र महत्वपूर्ण छिमेकीको बीचमा रहेको स्वतन्त्र तथा सार्वभौम मुलुक हो । आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारमा दुवै देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु नेपालको अधिकार र आवश्यकता दुवै हो ।

त्यसैले बालेनको भारत भ्रमणलाई चीनसँगको सम्बन्धको प्रतिस्पर्धा वा कुनै एक छिमेकीलाई खुसी पार्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । भारतसँग व्यापार, ऊर्जा र पारवहनमा सहकार्य गर्दै चीनसँग पनि पूर्वाधार, पर्यटन, व्यापार तथा सम्पर्क विस्तारका कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

भारतसँग भएका कुनै पनि नयाँ समझदारीले चीनसँगको पारवहन वा सम्पर्क सञ्जाललाई कमजोर पार्ने र चीनसँगको सहकार्यले भारतको जायज सुरक्षा चासो बेवास्ता गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

नेपालले आफ्नो भूभाग कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता राख्दै दुवै मुलुकसँग विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । भारत भ्रमणमा चीनको विषय अनावश्यक रूपमा उठाएर स्पष्टीकरण दिनुभन्दा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको व्यावहारिक निरन्तरता प्रदर्शन गर्नु बढी प्रभावकारी हुनेछ ।

नेपालको कूटनीति कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिने होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने हुनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan