न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ, छिमेकीको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, खुला सीमा, आर्थिक परनिर्भरता, साइबर युद्ध र जलवायुजन्य विपद्‌का बीच नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नयाँ परीक्षामा छ। अब नेपालको सुरक्षा नीति सीमा र सुरक्षाकर्मीमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन; कूटनीति, अर्थतन्त्र, प्रविधि, राष्ट्रिय एकता र दूरदर्शी राज्य सञ्चालनलाई एउटै रणनीतिक सूत्रमा बाँध्नुपर्छ।

काठमाडौं ।  भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि सामरिक, राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिले नेपाल अत्यन्त संवेदनशील मुलुक हो।

उत्तरमा विशाल चीन र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारतजस्तो शक्तिशाली छिमेकीले घेरिएको नेपालको भौगोलिक अवस्थिति सामान्य भौगोलिक संयोग मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्व, सार्वभौमिकता, सुरक्षा र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक यथार्थ हो।

विश्व राजनीतिमा शक्ति राष्ट्रहरूबीच प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेका बेला नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता झन् बढ्दै गएको छ।

आजको विश्व राजनीतिमा भूगोलले मात्र राष्ट्रको शक्ति निर्धारण गर्दैन। आर्थिक सामर्थ्य, प्रविधिमा पहुँच, ऊर्जा स्रोत, सूचना नियन्त्रण, सैन्य क्षमता र कूटनीतिक प्रभावले पनि राष्ट्रको हैसियत निर्धारण गर्छन्। यही बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ।

नेपालको संविधानले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हित, सीमा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितका आधारभूत तत्वका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

त्यस्तै, नेपालको परराष्ट्र नीति सार्वभौम समानता, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित छ। तर संविधानमा लेखिएको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता अनिवार्य हुन्छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति बुझ्न पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई सम्झनु पर्याप्त हुन्छ। उनले नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’का रूपमा चित्रण गरेका थिए।

उत्तरमा विशाल चीन र दक्षिणमा तत्कालीन अंग्रेजी साम्राज्यको प्रभावबीच रहेको नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन अपनाउनुपर्ने सावधानी र कूटनीतिक सुझबुझको सार त्यस भनाइमा समेटिएको छ।

उनको दिव्योपदेश केवल ऐतिहासिक अभिव्यक्ति होइन, नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ बुझाउने दूरदर्शी रणनीतिक सन्देश पनि हो।

उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण, आन्तरिक एकता र सुशासनलाई विशेष महत्व दिएका थिए। ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्’ भन्ने उनको चेतावनी आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

किनकि भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध होइन, यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, राज्यको निर्णय क्षमता र विदेशी हस्तक्षेपको जोखिमसमेत बढाउँछ।

आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दुई छिमेकीबीच सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु मात्र होइन, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई अरूको रणनीतिक स्वार्थको छायामा पर्न नदिनु पनि हो।

दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच नेपालको रणनीतिक परीक्षा
नेपालको उत्तरतर्फ चीनसँग करिब १,४१४ किलोमिटर हिमाली सीमा जोडिएको छ भने भारतसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र जनस्तरको गहिरो सम्पर्कमा आधारित छ।

भारतसँगको खुला सीमाले नेपाली नागरिकको आवागमन, व्यापार, रोजगारी र पारिवारिक सम्बन्धलाई सहज बनाएको छ। तर यही खुला सीमाको दुरुपयोगबाट हुने अवैध गतिविधि पनि सुरक्षा चुनौती बनेका छन्।

चीन नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो। पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा तथा कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सम्भावना छ।

भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार तथा पारवहन र ऊर्जा व्यापारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मुलुक हो। दुवै देशसँगको सम्बन्ध नेपालको विकासका लागि अवसर हो। तर अवसरलाई रणनीतिक जोखिममा बदलिन नदिन राज्यले स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

नेपालले एउटा छिमेकीलाई अर्कोविरुद्ध प्रयोग गर्ने वा कुनै शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा मोहरा बन्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। मित्रता सबैसँग, शत्रुता कसैसँग होइन; तर राष्ट्रिय हितमा सम्झौता पनि कसैसँग होइन भन्ने मान्यता नेपालको कूटनीतिको मूल आधार बन्नुपर्छ।

नेपालले आफ्नो भूभाग कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउनुपर्छ। त्यस्तै, कुनै पनि बाह्य शक्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक, आर्थिक वा सुरक्षा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न नपाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो।

सीमा सुरक्षा : नक्सामा होइन, व्यवहारमा सार्वभौमिकता
राष्ट्रिय अखण्डताको पहिलो आधार सीमा सुरक्षा हो। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको भारतसँगको खुला सीमा र उत्तरतर्फको दुर्गम हिमाली सीमा व्यवस्थापन आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ।

केही सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा स्तम्भको अवस्था, दशगजा अतिक्रमण, भूमि उपयोग र सीमापार गतिविधिसम्बन्धी विवाद तथा समस्या समय–समयमा उठ्दै आएका छन्।

सीमासम्बन्धी विवादलाई राजनीतिक नाराबाजी, भावनात्मक उत्तेजना वा एकअर्कामाथि आरोप लगाएर समाधान गर्न सकिँदैन। ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाण, नक्सा, तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्छ।

तर सीमा सुरक्षा भनेको विवादित भूभागको दाबी मात्र होइन। सीमावर्ती क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति, स्थानीय नागरिकको सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, नियमित निगरानी र प्रभावकारी प्रशासन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न नसक्ने अवस्था राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कमजोर पक्ष बन्न सक्छ। सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र प्रशासनिक पहुँच विस्तार गर्नु पनि सीमा सुरक्षाकै दीर्घकालीन रणनीति हो।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा स्थानीय प्रशासनबीच सूचना आदानप्रदान र संयुक्त कार्यप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। आधुनिक निगरानी प्रविधि, डिजिटल नक्साङ्कन र सीमा अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ।

आर्थिक परनिर्भरता पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिम
नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता राजनीतिक र सैन्य क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। आर्थिक परनिर्भरता पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर विषय हो। स्थलरुद्ध मुलुक भएकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छिमेकी मुलुकका पारवहन मार्गमा निर्भर छ।

इन्धन, औषधि, खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवनमा पर्छ।

विगतका आपूर्ति अवरोधले नेपाललाई आर्थिक आत्मनिर्भरता र व्यापारिक मार्गको विविधीकरण कति आवश्यक छ भन्ने पाठ सिकाइसकेका छन्। त्यसैले एउटै बजार, एउटा पारवहन मार्ग वा सीमित आपूर्तिकर्तामाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउनुपर्छ।

नेपालले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, भण्डारण क्षमता र वैकल्पिक व्यापारिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर र परनिर्भर राष्ट्रले कूटनीतिक रूपमा पनि स्वतन्त्र निर्णय लिन कठिनाइ भोग्न सक्छ।

जलविद्युत् भने नेपालको भूराजनीतिक अवसर हो। पर्याप्त जलस्रोत र विद्युत् उत्पादनको सम्भावना भएको नेपालले ऊर्जा कूटनीतिमार्फत आर्थिक शक्ति विस्तार गर्न सक्छ। भारत, बंगलादेश र अन्य सम्भावित बजारसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना छ।

तर जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा राष्ट्रिय हित, वातावरणीय सन्तुलन, स्थानीय समुदायको अधिकार र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्रोत बेचेर तत्काल लाभ लिनुभन्दा त्यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक शक्ति निर्माण गर्ने सोच आवश्यक छ।

साइबर युद्ध र सूचनाको अदृश्य आक्रमण
विगतमा राष्ट्रको सुरक्षा भन्नासाथ सीमा, सेना, हतियार र सैन्य शक्तिलाई बुझिन्थ्यो। तर अहिले युद्धको स्वरूप बदलिएको छ। शत्रुले सीमा पार नगरी पनि कुनै देशको बैंकिङ प्रणाली, सरकारी सर्भर, सञ्चार सञ्जाल, विद्युत् प्रणाली र महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा आक्रमण गर्न सक्छ।

साइबर अपराध, डिजिटल जासुसी, गलत सूचना, दुष्प्रचार, सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत प्रभावित गर्ने गतिविधि र अवैध वित्तीय कारोबार आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षाका गम्भीर चुनौती हुन्।

नेपालमा सरकारी सेवा, बैंकिङ, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। तर प्रविधिको विस्तारसँगै त्यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्षमता पनि समानान्तर रूपमा विकास हुन सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।

कुनै बाह्य शक्तिले नेपालको सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय विश्वास प्रणालीलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले सूचना प्रवाहको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई राज्यले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।

यसका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, दक्ष जनशक्ति, सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार, सूचना विश्लेषण क्षमता र तत्काल प्रतिक्रिया दिने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक छ। सूचना युद्धको प्रतिकार गर्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम नागरिकको चेतना, तथ्यमा आधारित पत्रकारिता र जिम्मेवार राज्य संयन्त्र हो।

त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु होइन, सत्य सूचना, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ।

 हिमाली सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको चुनौती
नेपालको हिमाली भूगोल प्राकृतिक सम्पदा र पर्यटनको आधार मात्र होइन, रणनीतिक संवेदनशीलताको क्षेत्र पनि हो। हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, बाढी, पहिरो, डुबान र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्ले राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनालाई नयाँ चुनौती दिएका छन्।

२०८३ साल भदौ १० गते रसुवा तथा सिन्धुपाल्चोक हुँदै बग्ने भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसको ४७ दिनपछि असोजको दोस्रो साता गोरखाको बुढीगण्डकी क्षेत्रमा देखिएको कालो लेदोसहितको भीषण बाढीले हिमाली विपद्को जोखिम कति भयावह हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ।

यस्ता घटनाले जनधनको क्षति मात्र गर्दैनन्, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सञ्चार प्रणाली र आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित पार्छन्। हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्ले सीमावर्ती बस्तीको सम्पर्क विच्छेद गराउन सक्छ र राज्यको उपस्थिति कमजोर बनाउन सक्छ।

जलवायु परिवर्तनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सुरक्षा जोखिम बढाउने ‘थ्रेट मल्टिप्लायर’का रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनले पहिलेबाटै विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जोखिमलाई थप गम्भीर बनाउँछ।

त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणाली, मौसम तथा हिमताल निगरानी, सुरक्षित पूर्वाधार, आपत्कालीन सञ्चार, खोज तथा उद्धार क्षमता र सुरक्षा निकायबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले विपद् उद्धारमा देखाउँदै आएको क्षमता आधुनिक प्रविधि, उपकरण र तालिममार्फत थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।

गैरपरम्परागत अपराध र आन्तरिक सुरक्षा
मानव बेचबिखन, लागूऔषध तस्करी, अवैध हातहतियार, संगठित अपराध, नक्कली मुद्रा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सीमापार आर्थिक अपराध नेपालका लागि गम्भीर चुनौती हुन्।

खुला सीमा, कमजोर निगरानी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कमजोर संस्थागत समन्वयको फाइदा उठाएर संगठित आपराधिक समूहले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न सक्छन्।

यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन मात्र पर्याप्त हुँदैन। वित्तीय अनुसन्धान, सूचना संकलन, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र प्रभावकारी कानुनी कारबाही आवश्यक हुन्छ।

अपराध नियन्त्रणका नाममा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्नु पनि उचित हुँदैन। सुरक्षा संयन्त्र कानुनको सीमाभित्र रहेर पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउने नाममा राज्यका संस्थालाई कमजोर पार्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने वा सुरक्षा निकायलाई दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षाकै लागि घातक हुन्छ।

सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण र एकीकृत रणनीति
नेपालको सुरक्षा चुनौती बहुआयामिक बन्दै गएकाले परम्परागत सुरक्षा संरचनालाई समयअनुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र फरक भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने साझा उद्देश्य एउटै हो।

त्यसैले यी निकायबीच सूचना आदानप्रदान, रणनीतिक विश्लेषण, संयुक्त अभ्यास र संकट व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई आधुनिक उपकरण, प्रविधि, साइबर क्षमता, सीमा निगरानी प्रणाली र दक्ष जनशक्तिले सुसज्जित बनाउनुपर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् तथा सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रलाई केवल औपचारिक बैठक र प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित नराखी रणनीतिक निर्णय, जोखिम मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन योजना निर्माणको प्रभावकारी केन्द्र बनाउनुपर्छ।

सुरक्षा निकायको मनोबल, व्यावसायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत गरिमा जोगाउनु पनि राष्ट्रिय सुरक्षाकै महत्वपूर्ण पक्ष हो।

नेपालको अबको बाटो : स्पष्ट राष्ट्रिय स्वार्थ र दृढ राष्ट्रिय एकता
नेपालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिलो, छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलित तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने।

दोस्रो, सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री तथा प्रभावकारी बनाउने। तेस्रो, आर्थिक निर्भरता घटाउँदै उत्पादन, ऊर्जा र व्यापार विविधीकरण गर्ने। चौथो, साइबर सुरक्षा र सूचना सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने।

पाँचौँ, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारी गर्ने। छैटौँ, सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण गर्दै तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबीच एकीकृत समन्वय स्थापित गर्ने। सातौँ, भूराजनीतिक अध्ययन, अनुसन्धान र रणनीतिक विश्लेषणलाई संस्थागत बनाउने। तर यी सबै रणनीतिभन्दा माथि एउटा अनिवार्य शर्त छ—राष्ट्रिय एकता।

देशभित्रै राजनीतिक दलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संस्थामाथि अविश्वास, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी र राष्ट्रिय मुद्दामा साझा दृष्टिकोणको अभाव रहिरह्यो भने बाह्य चुनौतीको सामना गर्न कठिन हुन्छ। बाह्य शक्तिले प्रभाव विस्तार गर्ने सबैभन्दा सहज बाटो आन्तरिक विभाजन र संस्थागत कमजोरी नै हो।

राष्ट्रियता केवल भाषण, नारा र उत्सवमा प्रदर्शन गर्ने विषय होइन। यो सीमा संरक्षणमा देखिनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिनुपर्छ, कूटनीतिक निर्णयमा देखिनुपर्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा देखिनुपर्छ र राज्यका हरेक निकायको इमानदारीमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन नसकेसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुन सक्दैन। सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, राजनीतिक समीकरण फेरिन सक्छन्, तर राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित स्थायी हुनुपर्छ।

निष्कर्ष : तरुल भएर होइन, रणनीतिक शक्ति बनेर उभिनुपर्छ
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति हाम्रो बाध्यता मात्र होइन, सही नीति र दूरदर्शी नेतृत्व भएमा यही अवस्था राष्ट्रिय समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट आफूलाई क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारीको महत्वपूर्ण केन्द्र बनाउन सक्छ।

तर त्यसका लागि नेपालले आफ्नो भूगोलको महत्व बुझ्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्छ र आफ्नो सार्वभौमिकताबारे कुनै पनि प्रकारको दोधार राख्नु हुँदैन।

पृथ्वीनारायण शाहले दिएको ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’को उपमा आज पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति बुझाउने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्देश हो। तर आधुनिक नेपालले आफूलाई दुई शक्तिबीच दबिएर रहने निरीह तरुलका रूपमा होइन, दुवै छिमेकीसँग समानता, सम्मान र पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने आत्मविश्वासी राष्ट्रका रूपमा उभ्याउनुपर्छ।

नेपालले कसैको विरोध गरेर होइन, आफ्नो सामर्थ्य बढाएर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नुपर्छ। अरूको रणनीतिक स्वार्थको औजार बनेर होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हितको रणनीतिक साझेदार बनेर अघि बढ्नुपर्छ।

अबको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति संकट आएपछि प्रतिक्रिया दिने होइन, संकट आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, पूर्वतयारी गर्ने र सम्भावित चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने हुनुपर्छ।

अन्ततः राष्ट्रको सार्वभौमिकता कुनै एक सरकार, राजनीतिक दल वा सुरक्षा निकायको मात्र सम्पत्ति होइन। यो सम्पूर्ण नेपालीको साझा अस्तित्व र पुस्तौँपुस्ताको भविष्य हो।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई सर्वोपरि धर्मका रूपमा आत्मसात् गर्दै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र नेपालले बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान, प्रतिष्ठा र अस्तित्व सुरक्षित राख्न सक्छ।

किनकि बलियो राष्ट्र त्यो होइन, जसको सीमा मात्र सुरक्षित छ; बलियो राष्ट्र त्यो हो, जसको नेतृत्व इमानदार, अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर, कूटनीति स्वाभिमानी, सुरक्षा संयन्त्र सक्षम र नागरिक एकताबद्ध छन्। नेपालको भविष्य पनि यही पाँच आधारको मजबुतीमा निर्भर छ।

लेखक: रावल शसस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (अ.प्रा) ।