न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

पाँच एआईजी र तीन डीआईजी एकैपटक अवकाशमा जाँदै, रिक्त हुने पदले प्रहरी संगठनमा नेतृत्वको नयाँ समीकरण बनाउँदै। वरिष्ठता, कार्यक्षमता र व्यावसायिकता कि राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रको प्रभाव ? एआईजी बढुवाले भावी प्रहरी नेतृत्वको बाटोसमेत निर्धारण गर्ने।

काठमाडौं, २७ कात्तिक । नेपाल प्रहरीमा एउटा एआईजीको कुर्सी खाली छ, अर्को महिना पाँचवटा कुर्सी थप खाली हुँदैछन्। ती कुर्सीमा पुग्न डीआईजीहरूबीच दौडधुप र रस्साकस्सी सुरु भएको छ।

यो प्रतिस्पर्धा केवल पदोन्नतिको सामान्य प्रक्रिया मात्र होइन, आगामी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को सम्भावित समीकरणसँग समेत जोडिएको छ। त्यसैले अहिले प्रहरी संगठनभित्र एआईजी बढुवालाई लिएर अस्वाभाविक चासो, शक्ति सन्तुलन र भावी नेतृत्वको हिसाबकिताब सुरु भएको छ।

नेपाल प्रहरीमा १८ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट तत्कालीन आईजीपी दानबहादुर कार्की प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा भएपछि एआईजी डा. मनोजकुमार केसी ३४औँ प्रहरी महानिरीक्षक बनेका छन्।

केसी आईजीपी बनेसँगै अपराध अनुसन्धान विभागको एआईजी पद रिक्त भएको छ। उक्त विभाग अहिले डीआईजी ओम रानाको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ।

यसैबीच, आगामी ५ पुसमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण थप पाँच एआईजी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि संगठनको उच्च नेतृत्व तहमा ठूलो रिक्तता सिर्जना हुँदैछ। प्रहरी नियमावलीअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गर्ने अधिकारीहरू अवकाशमा जाने व्यवस्थाले अहिलेको नेतृत्व संरचनामै व्यापक फेरबदल ल्याउने निश्चित छ।

अवकाशमा जाने एआईजीहरूमा सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक छन्। उनीहरू क्रमशः प्रदेश समन्वय विभाग, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), कार्य विभाग र प्रशासन विभागमा कार्यरत छन्।

नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित नौ एआईजी दरबन्दी रहेकोमा अहिले एक पद रिक्त छ। पुस ५ मा पाँच जना अवकाशमा गएपछि दुई जना एआईजी मात्रै बाँकी रहने अवस्था छ। त्यसैले तत्काल एउटा पदमा बढुवा गर्ने कि पुसमा थप रिक्त हुने पदसमेत जोडेर एकैपटक व्यापक बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयले पनि प्रहरीभित्र चासो बढाएको छ।

बढुवाको पहिलो घेरामा पुरानो ब्याचका डीआईजी
एआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा अघिल्लो ब्याचका डीआईजीहरू पनि बलिया दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्। राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेशकुमार आचार्य, अरुण पौडेल र गोविन्द थपलियाको नाम अग्रपंक्तिमा चर्चामा छ।

उनीहरूभन्दा पछिल्लो ब्याचका डीआईजीहरू भूपेन्द्र खत्री, सानुराम भट्टराई, ओम अधिकारी, शेखर खनाल, अभिनारायण काफ्ले र विश्व अधिकारी पनि बढुवाको दौडमा छन्।

वरीयता र कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने भए पनि प्रहरी संगठनभित्र उच्च पदमा पुग्न प्रशासनिक पहुँच, राजनीतिक निकटता र शक्ति केन्द्रको प्रभावले भूमिका खेल्ने गरेको गुनासो नयाँ होइन।

यसपटक पनि कसले कसको साथ पाउने, कसको पक्षमा निर्णय हुने र कसले संगठनको नेतृत्व तहमा प्रवेश पाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक जोडघटाउ सुरु भएको बताइन्छ।

विशेषगरी ११२औँ ब्याचका खत्री, भट्टराई, अधिकारी र खनाल एआईजीमा बढुवा भएमा भावी आईजीपीको सम्भावित समीकरणसमेत अहिलेबाटै देखिनेछ। यही कारण अहिलेको बढुवा सामान्य पदोन्नतिभन्दा धेरै माथिको रणनीतिक महत्त्व बोकेको छ।

एआईजी बढुवाभित्र लुकेको आईजीपीको गणित
हालका आईजीपी डा. मनोजकुमार केसी पनि अहिलेकै सेवा अवधिको व्यवस्था कायम रहेमा २०८४ चैत १७ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसपछि प्रहरी संगठनको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने प्रश्न अहिलेको एआईजी बढुवासँग जोडिएको छ।

एआईजी बनेपछि संगठनको उच्च नेतृत्व, महत्त्वपूर्ण विभाग र कमान्डको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यही अनुभव, वरीयता र सेवाअवधिको गणितले भविष्यमा आईजीपी बन्ने बाटो निर्धारण गर्न सक्छ।

त्यसैले अहिले बढुवा हुने अधिकारीहरू केवल एआईजी पदमा पुग्ने प्रतिस्पर्धामा छैनन्, उनीहरूको बढुवाले आगामी प्रहरी नेतृत्वको सम्भावित बाटोसमेत कोर्न सक्छ।

प्रहरीभित्रको अर्को रोचक पक्ष के छ भने अहिले एआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकारीहरूको सेवा अवधि पनि लामो छैन। उनीहरूको जागिर अवधि करिब १७ महिना मात्रै बाँकी रहेको बताइन्छ। त्यसपछि संगठनमा अर्को पुस्ताको प्रवेश र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया तीव्र हुनेछ।

तीन डीआईजीको अवकाश, नौ दरबन्दीको समीकरण
पाँच एआईजीसँगै आगामी ५ पुसमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण डीआईजीहरू ओम राना, दिलीपनाथ देउवा र सुरेन्द्र गुरुङ पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। उनीहरू २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर पछि नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएका अधिकारी हुन्।

यसरी पाँच एआईजी र तीन डीआईजीको अवकाश तथा रिक्त एआईजी पदमा हुने बढुवाले डीआईजी तहमा समेत ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। एकातिर एआईजीमा बढुवा भएर माथिल्लो तहमा जाने अधिकारीका कारण पद खाली हुनेछ भने अर्कोतिर तीन डीआईजीको अवकाशले थप अवसर खुल्नेछ।

यसबाट डीआईजी तहमा मात्रै होइन, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तहमा समेत बढुवाको ढोका खुल्नेछ। रिक्त हुने डीआईजी पदमा बढुवाका लागि एसएसपीहरूबीच प्रतिस्पर्धा चर्किने निश्चित छ।

सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा एसएसपी रमेश थापा, अजय केसी, अनुपमशमशेर जबरा, वीरबहादुर बुढामगर, नवराज अधिकारी र होबिन्द्र बोगटीसहितका अधिकारीहरूको नाम चर्चामा आएको छ।

डीआईजीको बढुवाले उनीहरूका लागि संगठनको नेतृत्व तहमा प्रवेश गर्ने अवसर सिर्जना गर्नेछ। त्यसैले अहिलेको एआईजी बढुवा एउटा तहको पदपूर्ति मात्रै नभई तल्लो तहसम्म फैलिने बढुवा शृंखलाको सुरुवात पनि हो।

संगठनलाई चाहिएको नेतृत्व कि शक्ति केन्द्रको रोजाइ ?
नेपाल प्रहरी राज्यको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो। यस्तो संस्थाको उच्च नेतृत्व चयनमा सामान्य प्रशासनिक नियुक्तिको जस्तो व्यवहार हुनु हुँदैन।

प्रहरी नेतृत्वको व्यावसायिक क्षमता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी बढुवा प्रक्रिया प्रभावित भए त्यसको असर समग्र संगठनमा पर्न सक्छ।

अहिलेको मुख्य चुनौती योग्य अधिकारी छनोट गर्नु हो। वरिष्ठता मात्रै पर्याप्त हुँदैन, कार्यक्षमता र नेतृत्वदक्षता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। अपराध अनुसन्धानमा सफलता, संगठन सञ्चालनको अनुभव, अनुशासन, संकट व्यवस्थापन, मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने क्षमता बढुवाको आधार बन्नुपर्छ।

नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने, गुटगत सम्बन्ध मिलाउनुपर्ने वा व्यक्तिगत निकटतालाई योग्यता बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए प्रहरीको व्यावसायिकता कमजोर हुन्छ। प्रहरीको वर्दीको सम्मान पदले मात्रै बढाउँदैन, निष्पक्ष काम र जिम्मेवारीप्रतिको इमानदारीले बढाउँछ।

अझ अहिलेको अवस्थामा सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध, प्रहरी संगठनको स्वायत्तता तथा व्यावसायिक निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसैले आगामी बढुवाले प्रहरी संगठन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कति मुक्त रहन सक्छ भन्ने सन्देशसमेत दिनेछ।

अन्ततः अहिलेको प्रतिस्पर्धा एउटा एआईजीको कुर्सीबाट सुरु भएर भावी आईजीपीको कुर्सीसम्म पुगेको छ। पाँच एआईजीको अवकाश, तीन डीआईजीको बहिर्गमन, सम्भावित नौ डीआईजी दरबन्दीको रिक्तता र एसएसपीहरूको बढुवा आकांक्षाले नेपाल प्रहरीभित्र नेतृत्वको नयाँ चक्र सुरु हुँदैछ।

चासो उहीँ पुरानो ! प्रहरीमा बढुवा योग्यताको आधारमा हुन्छ कि पहुँचको आधारमा ?
संगठनलाई राजनीतिक स्वार्थको प्रयोगशाला होइन, कानुन कार्यान्वयनको निष्पक्ष संस्था बनाउने हो भने यसपटकको बढुवामा वरिष्ठता, कार्यसम्पादन, व्यावसायिक इमानदारी र नेतृत्व क्षमतालाई निर्णायक बनाउनैपर्छ। नत्र एआईजीको कुर्सीमा नयाँ अनुहार त पुग्ला, तर प्रहरी संगठनको पुरानै रोग भने यथावत् रहनेछ। अभियान टाइम्स साप्ताहिकबाट ।