न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

हिजोका बिचौलिया जेलमा, आजका बिचौलिया शक्तिकेन्द्रमा ? राजनीतिक पहुँच, न्यायालय र सुरक्षा निकायमाथिको प्रभावबारे गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक

काठमाडौं, २६ कात्तिक ।  राजनीतिमा अनुहार फेरिन्छन्, सरकार बदलिन्छन्, सत्ता समीकरण उल्टिन्छन् तर राज्यको शक्ति र पहुँचलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति भने सजिलै बदलिँदैन ।

हिजो कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको निकटतामा रहेर राज्यका विभिन्न निकायमा प्रभाव जमाएको आरोप लागेका बिचौलिया दीपक भट्ट आज अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको घेरामा पुगेका छन् । तर, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै फेरि अर्को नाम चर्चामा आउन थालेको छ– इनम सापकोटा ।

प्रश्न उठेको छ, बिचौलियाको अनुहार मात्र फेरिएको हो कि राज्य सञ्चालनको पुरानै धन्दा नयाँ आवरणमा दोहोरिन थालेको हो ?

दीपक भट्ट र इनम सापकोटाको कार्यशैली, राजनीतिक पहुँच र राज्यका निकायसँगको सम्बन्धबारे सार्वजनिक भएका आरोप तथा चर्चाले गम्भीर अनुसन्धानको माग गरेको छ ।

एउटा व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दैमा अर्को व्यक्ति दोषी प्रमाणित हुँदैन । तर, राज्यको शक्तिकेन्द्रसँग निकटता राखेर प्रशासन, प्रहरी, न्यायालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ ।

किनभने बिचौलियाको धन्दा कुनै एउटा पार्टी, सरकार वा व्यक्तिको निजी समस्या होइन, यो राज्यको सुशासन र नागरिकको न्यायसँग जोडिएको विषय हो ।

दीपक भट्टको साम्राज्य कसरी चल्यो ?
दीपक भट्टको नाम पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक नेतृत्व, व्यावसायिक समूह, कर्मचारी प्रशासन र राज्यका विभिन्न निकायसँगको सम्बन्धलाई लिएर चर्चामा रह्यो ।

कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध बनाएर आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनसम्मसँग उनको पहुँच रहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा हुँदै आएको थियो ।

यद्यपि, कसैसँग भेटघाट हुनु वा राजनीतिक सम्बन्ध रहनु आफैँमा अपराध होइन । तर त्यस्तो सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर सरकारी निर्णय, ठेक्का, व्यापारिक कारोबार, नीतिगत निर्णय वा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पारिएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो ।

भट्टको आर्थिक कारोबार, सम्पत्ति आर्जनको स्रोत, व्यावसायिक साझेदारी र राजनीतिक संरक्षणको सम्भावित सञ्जालबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने मागको मूल आधार पनि यही हो ।

भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरी तथा अनुसन्धानका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र सरकारको समयमा सम्बन्धित निकायले उजुरीमाथि कति निष्पक्षतापूर्वक काम गरे ?

अनुसन्धान रोक्न वा प्रभावित पार्न कुनै राजनीतिक दबाब परेको थियो कि थिएन ? सम्बन्धित सहसचिव, महानिर्देशक र प्रमुख आयुक्तमाथि दबाब सिर्जना गरिएको भन्ने आरोपको सत्यता के हो ? यी प्रश्नको जवाफ राजनीतिक भाषणबाट होइन, अभिलेख, निर्णय प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा खोजिनुपर्छ ।

भट्टमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट हुने निरूपण नै अन्तिम सत्य हो । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ– कुनै पनि व्यक्तिले राजनीतिक नेतासँग निकटता राखेकै आधारमा राज्यको कानुनभन्दा माथि हुने छुट पाउन सक्दैन ।

राजनीतिक संरक्षणको आडमा आर्थिक अपराधबाट उम्किने प्रवृत्तिलाई अन्त्य नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा केवल भाषणमा सीमित हुन्छ ।

जेनजी विद्रोहले खोजेको परिवर्तन यही थियो ?
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सामान्य राजनीतिक असन्तुष्टिको विस्फोट मात्र थिएन । भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण, बेथिति, अवसरको असमानता र राज्य सञ्चालनमा जवाफदेहिताको अभावप्रति नयाँ पुस्ताले व्यक्त गरेको आक्रोश थियो ।

त्यस आन्दोलनले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारलाई सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य बनायो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।

अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुईतिहाइ हाराहारीको जनमत प्राप्त गर्योा र नयाँ सरकार गठन भयो । जनताले पुराना राजनीतिक दलको विकल्प खोज्दै नयाँ शक्तिलाई शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए ।

त्यो जनमत केवल प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेर्नका लागि थिएन । जनताले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, निष्पक्ष न्याय, प्रशासनिक सुधार, रोजगारी, आर्थिक अवसर र राज्यका निकायमा जवाफदेहिता खोजेका थिए ।

पुराना नेताको ठाउँमा नयाँ नेता आए पनि पुरानै बिचौलिया, पुरानै सेटिङ र पुरानै संरक्षणको संस्कार कायम रह्यो भने परिवर्तनको अर्थ के रहन्छ ?

नयाँ सरकार गठन भएको करिब सात महिना बितिसक्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उच्च तहका आर्थिक अनियमिततामाथि प्रभावकारी कारबाहीको विषयमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम देख्न नपाएको गुनासो बढिरहेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु एउटा कुरा हो, शक्तिशाली व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गराउनु अर्कै कुरा हो । सरकारको वास्तविक परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

इनम सापकोटा : नयाँ शक्तिकेन्द्रको नयाँ बिचौलिया ?
यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहनिकट मानिने इनम सापकोटाको नाम विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक चर्चामा जोडिन थालेको छ । उनको राजनीतिक पहुँच, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँगको सम्बन्ध, प्रहरी प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कबारे सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेका छन् ।

यदि कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीसँगको निकटतालाई प्रयोग गरेर प्रहरी, प्रशासन वा न्यायालयका कामकारबाहीमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको हो भने त्यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग निकट हुनु कुनै अपराध होइन । तर प्रधानमन्त्रीको नाम, पद र प्रभावलाई निजी स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाइएको छ भने त्यो राज्यसत्ताको दुरुपयोग हो ।

इनम सापकोटाको नामसँग जोडिएका आरोपको वास्तविकता के हो ? उनले कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? कुन हैसियतमा सरकारी अधिकारीसँग सम्पर्क गर्छन् ?

प्रहरी प्रशासनका निर्णयमा उनको कुनै भूमिका छ कि छैन ? न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको हो कि होइन ? आर्थिक कारोबार र व्यावसायिक सम्बन्धको आधार के हो ?

यस्ता प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिको खण्डन वा राजनीतिक बचाउले मात्र पुग्दैन । आवश्यक कागजात, आर्थिक कारोबार, सम्पर्क विवरण र सम्बन्धित निकायका निर्णयहरूको अध्ययनबाट सत्य बाहिर आउनुपर्छ ।

यदि उनीमाथि लागेका आरोप निराधार हुन् भने त्यसको खण्डन गर्ने र आफ्नो सार्वजनिक भूमिकाबारे स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित व्यक्तिकै हुन्छ । तर आरोपको नाममा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने र प्रमाणबिना बदनाम गर्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन । त्यसैले अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ ।

न्यायालय र प्रहरी कसको इसारामा चल्ने ?
राज्यका तीन प्रमुख आधारमध्ये न्यायालय र सुरक्षा निकायको निष्पक्षता अत्यन्त संवेदनशील विषय हुन् । प्रहरीमाथि राजनीतिक दबाब पर्न थाल्यो भने अपराध अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ । न्यायालयमाथि बाह्य प्रभाव पर्न थाल्यो भने नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउने विश्वास गुमाउँछन् ।

हिजोका सरकारले प्रहरी सरुवा, बढुवा, अनुसन्धान र मुद्दाको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप खेप्दै आएका थिए । अहिले नयाँ सरकार आएपछि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको नजिकको व्यक्ति, पार्टीको प्रभावशाली नेता, मन्त्री वा कुनै बिचौलियाले प्रहरी अधिकारीलाई निर्देशन दिने, न्यायिक प्रक्रियाबारे दबाब सिर्जना गर्ने वा अनुसन्धानको दिशा बदल्ने हैसियत राख्छ भने त्यसको जवाफ सरकार र सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ ।

न्यायालयले कसैको व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक निकटता वा सार्वजनिक दबाबका आधारमा फैसला गर्न मिल्दैन । प्रहरी प्रशासनले पनि कसैको फोन, सिफारिस वा आदेशका आधारमा अनुसन्धान गर्न वा रोक्न मिल्दैन । कानुनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गर्नु नै संस्थागत मर्यादा हो ।

इनम सापकोटाको नाममा उठेका प्रश्नले न्यायालय र प्रहरीलाई दोषी करार गर्ने वातावरण बनाएको हो वा कसैले ती संस्थालाई प्रभावित पार्न खोजेको हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

कुनै व्यक्तिले लगाएको आरोप सत्य हो कि असत्य भन्ने कुरा प्रमाणले निर्धारण गर्छ । तर राज्यका संस्थामाथि अविश्वास पैदा हुने गरी शक्ति र पहुँचको प्रयोग भएको छ भने त्यसलाई सामान्य राजनीतिक विवाद भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।

भ्रष्टाचार कर्मचारीको मात्र होइन, राजनीतिक संरक्षणको पनि रोग
नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो केवल कर्मचारी प्रशासनभित्र सीमित छैन । राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्री, ठेकेदार, व्यवसायी, बिचौलिया र कर्मचारीबीचको स्वार्थपूर्ण सम्बन्धले राज्यका निर्णय प्रभावित हुने गरेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ ।

सार्वजनिक खरिद, ठेक्का, लाइसेन्स, जग्गा कारोबार, कर छुट, नीतिगत निर्णय र ठूला आर्थिक कारोबारमा बिचौलियाको भूमिका खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

कतिपय कर्मचारीले अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत लुकाएको हुन सक्ने विषय सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको उमेरहद ३० वर्ष र ५५ वर्ष बनाएर अवकाश दिने प्रस्ताव मात्र प्रशासनिक सुधार हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारीको छानबिन नगरी अवकाश दिइयो भने सम्भावित अनुसन्धान नै कमजोर हुन सक्छ ।

कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ पुस्ता ल्याउनु गलत होइन । तर उमेरहद र सेवा अवधि परिवर्तन गर्नुको उद्देश्य के हो ? यसले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेहिताबाट उम्काउने अवसर त दिँदैन ?

कर्मचारीको सेवा अवधि परिवर्तन गर्दा उनीहरूको जिम्मेवारी र आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्ने व्यवस्था किन नगर्ने ? अवकाशपछि पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान र कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन किन नगर्ने ?

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दाबी गर्छ भने राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्म सबैको सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामा समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । सानालाई कानुनको डन्डा र ठूलालाई राजनीतिक संरक्षण दिने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ ।

अनुसन्धानका पाँच मुख्य ढोका
दीपक भट्ट र इनम सापकोटासँग जोडिएका सार्वजनिक प्रश्नलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नगरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।

पहिलो, दुवै व्यक्तिको आर्थिक कारोबार, सम्पत्ति आर्जनको स्रोत, व्यावसायिक साझेदारी र सम्भावित आर्थिक सञ्जालको कानुनबमोजिम परीक्षण गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्धलाई आधार बनाएर सरकारी निर्णय, ठेक्का, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अभिलेखसहित छानबिन हुनुपर्छ ।

तेस्रो, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब परेको भन्ने आरोपको सत्यता खोजिनुपर्छ । सम्बन्धित अधिकारीको बयान, निर्णय फाइल र अनुसन्धानको प्रगतिबाट वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्छ ।

चौथो, प्रहरी र न्यायालयका अधिकारीसँग भएको सम्पर्क तथा त्यसबाट कुनै मुद्दा वा अनुसन्धान प्रभावित भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा संस्थागत छानबिन हुनुपर्छ ।

पाँचौँ, नयाँ सरकारका राजनीतिक नियुक्ति, सचिवालयको कार्यशैली र शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिकालाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर कसैले अनुचित लाभ लिएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्छ ।

यी विषयको अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित न्यायिक निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । सरकार आफैँले अनुसन्धानको निष्कर्ष घोषणा गर्ने होइन, स्वतन्त्र निकायलाई प्रमाणका आधारमा काम गर्न दिने हो ।

अनुहार फेरिएर मात्रै देश बदलिँदैन
हिजो दीपक भट्टको नाममा राजनीतिक संरक्षण र बिचौलियाको सञ्जालबारे प्रश्न उठे । आज इनम सापकोटाको नाममा त्यस्तै प्रकृतिका प्रश्न उठिरहेका छन् । भोलि अर्को कुनै नाम आउन सक्छ । तर हरेक पटक नाम फेरिने र प्रवृत्ति उस्तै रहने हो भने देशले कति पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने ?

जनताले पुराना दललाई विस्थापित गरेर नयाँ दललाई सत्ता सुम्पनुको अर्थ एउटा बिचौलियाको ठाउँमा अर्को बिचौलिया स्थापित गर्नु होइन ।

प्रधानमन्त्रीको निकटता कसैका लागि सरकारी कार्यालयमा प्रवेशपत्र बन्नु हुँदैन । मन्त्रीसँगको सम्बन्ध कसैका लागि ठेक्का र नियुक्तिको सिफारिस बन्नु हुँदैन । प्रहरी र न्यायालय कुनै राजनीतिक समूहको निजी सम्पत्ति होइनन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भ्रष्टाचारविरुद्धको आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने समय आएको छ । आफ्नो निकट व्यक्ति होस् वा राजनीतिक विरोधी, आरोप लागेपछि सबैमाथि समान रूपमा अनुसन्धान हुन दिनुपर्छ । दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही र निर्दोष देखिए सार्वजनिक रूपमा सफाइ पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलनले मागेको परिवर्तन यही हो । जनताले नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ चरित्र खोजेका हुन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य, राज्यका संस्थाको स्वतन्त्रता र नागरिकको सम्मान खोजेका हुन् ।

त्यसैले दीपक भट्टमाथि भएका अनुसन्धान र इनम सापकोटासँग जोडिएका आरोपलाई एउटै मापदण्डमा राखेर सत्यतथ्य खोजिनुपर्छ ।

अन्ततः प्रश्न दीपक भट्ट जेलमा पुगे कि इनम सापकोटा शक्तिकेन्द्रमा छन् भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो– नेपालको शासन व्यवस्था अझै पनि बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ कि छैन ? हिजोका शासकले संरक्षण गरेका बिचौलिया र आजका शासकसँग निकट रहेका व्यक्तिबीच राज्य सञ्चालनमा कुनै फरक छ कि छैन ?

सरकारले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । अनुसन्धान निकायले प्रमाण खोज्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।

अन्यथा, जेनजी आन्दोलनले सडकमा उठाएको परिवर्तनको आवाज फेरि निराशामा बदलिनेछ । देश बदल्ने नारा लगाएर सत्ता बदलियो, तर सत्ता चलाउने शैली र बिचौलियाको धन्दा बदल्न सकिएन भने त्यो परिवर्तन होइन, केवल कुर्सीको फेरबदल मात्र हुनेछ ।