लोकतन्त्र कि आदेशतन्त्र ? बालेन सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न, विधिको शासन कि प्रधानमन्त्रीको तजबिज !
कानुनभन्दा माथि सरकार हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको आदेश संविधानको विकल्प बन्न सक्दैन
काठमाडौं, ३ मंसिर । लोकतन्त्रमा सरकार जनताको मतबाट शक्तिशाली बन्न सक्छ, तर त्यो शक्ति असीमित हुँदैन । सरकारको अधिकार संविधान र कानुनले निर्धारण गर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्, कानुनका मालिक होइनन् । राज्य सञ्चालनमा सरकारको निर्णय अन्तिम हुन सक्छ, तर त्यो निर्णय कानुनी सीमाभित्र हुनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि यहाँ व्यक्ति होइन, विधि प्रधान हुन्छ; आदेश होइन, कानुन सर्वोपरि हुन्छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार यही लोकतान्त्रिक मान्यताबाट विचलित हुँदै त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितालाई प्रमुख प्राथमिकता बनाएर अघि बढेको सरकारको कार्यशैलीमाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
कर्मचारी नियन्त्रणमा लिएर ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराउने, पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराउने र राज्यका निकायलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै निर्देशन दिने प्रवृत्तिले सरकारको नियतमात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि समेत बहस सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमितताविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु सकारात्मक विषय हो ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, राज्यकोषमा क्षति पुर्या्उने र पदको दुरुपयोग गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा कानुनलाई आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्ने, प्रक्रियालाई पन्छाउने र संस्थागत अधिकारलाई व्यक्तिगत निर्देशनको अधीनमा राख्ने छुट कुनै पनि सरकारलाई हुँदैन ।
सुशासनको पहिलो सर्त नै सरकार स्वयं विधिको शासनप्रति उत्तरदायी हुनु हो ।
ठेक्का प्रक्रिया रद्द : अनियमितता नियन्त्रण कि प्रशासनमाथि दबाब ?
सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने पछिल्लो घटनामध्ये सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना प्रमुख रूपमा चर्चामा आएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वको उक्त आयोजनाको बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीनवटा कम्पनी आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट भएका थिए ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले प्रशासनिक र निर्माण क्षेत्रलाई तरंगित बनायो ।
त्यसपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने सूचना सार्वजनिक भयो । स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ– ठेक्का प्रक्रियामा कहाँ, कसरी र कसले अनियमितता गरेको थियो ? प्राविधिक मूल्यांकनबाट कम्पनी छनोट भइसकेपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको प्रक्रिया एकाएक किन रोकियो ? यदि बोलपत्र प्रक्रियामा मिलेमतो, आर्थिक चलखेल वा कानुनविपरीतका गतिविधि भएका थिए भने त्यसको प्रमाण के हो ? र, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सरकारको इच्छा र अनिच्छामा चल्ने विषय होइन । यसलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन, निर्धारित मापदण्ड र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाले निर्देशित गर्छ ।
कुनै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण देखिए त्यसलाई रोक्ने, सच्याउने वा रद्द गर्ने कानुनी आधार हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट कारण, प्रमाण र प्रक्रियागत औचित्य आवश्यक हुन्छ ।
कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । के कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्नु र ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नु एउटै विषय हो ?
कसैलाई नियन्त्रणमा लिँदैमा उसको मातहतको सम्पूर्ण प्रशासनिक निर्णय स्वतः गलत प्रमाणित हुन्छ ? यदि अधिकारी दोषी हुन् भने उनीहरूमाथि कानुनअनुसार अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्छ । तर, उनीहरूमाथि कारबाही भएको कारण देखाएर सार्वजनिक खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्योलमा पार्नु उचित हुँदैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिलाइको मूल्य अन्ततः नागरिकले चुकाउनुपर्छ । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्छ, समयसीमा लम्बिन्छ र राज्यको लगानीको प्रतिफल प्रभावित हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्ने नाममा विकास प्रक्रियालाई नै अनिश्चित बनाउने कार्यशैलीले सुशासनभन्दा बढी प्रशासनिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।
पत्रकार पक्राउ : सरकारलाई प्रश्न सोध्नु अपराध हो ?
लोकतान्त्रिक सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण परीक्षा प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको व्यवहार हो । सरकारको आलोचना गर्ने, निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको कामको निगरानी गर्ने अधिकार सञ्चारमाध्यमको आधारभूत जिम्मेवारी हो । तर, पछिल्ला दिनमा पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशका घटनाले सरकारको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेका छन् ।
पत्रकारले प्रकाशित गरेको समाचार, उठाएको प्रश्न वा सार्वजनिक गरेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । पत्रकारिता कानुनभन्दा माथि हुँदैन ।
पत्रकारले पनि तथ्य, प्रमाण र व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ । तर, पत्रकारमाथि कारबाही गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने, समाचारकक्षमा प्रहरी प्रवेश गराउने वा समाचार लेखेकै कारण पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
कुन समाचार वा कुन अभियोगका आधारमा पत्रकार पक्राउ गरिएका हुन् ? पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनी आधार के थियो ? अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रमाण के थिए ?
सरकारले यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन भने नागरिकले शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । अझ विरोध र आलोचना बढेपछि पक्राउ परेका पत्रकारलाई छाड्न निर्देशन दिइएको घटनाले प्रारम्भिक पक्राउको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
कानुनअनुसार पक्राउ गर्ने अधिकार प्रहरीसँग हुन्छ । तर, त्यो अधिकार कुनै व्यक्तिको असन्तुष्टि, राजनीतिक दबाब वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको मौखिक निर्देशनबाट प्रयोग गर्न मिल्दैन । पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने सबै काम कानुनी प्रक्रियाबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता सरकारलाई मन पर्ने समाचार प्रकाशित गर्ने सुविधा होइन । सरकारको प्रशंसा गर्ने सञ्चारमाध्यम मात्र स्वतन्त्र हुने र प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्र होइन, प्रशासकीय अहंकारको अभ्यास हुन्छ ।
पत्रकारिताले सरकारको गल्ती देखाउँछ भने त्यो सरकारविरोधी गतिविधि होइन, लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको अभ्यास हो ।
सरकारले आलोचना सुन्ने धैर्य राख्नुपर्छ । प्रश्नको जवाफ तथ्य र तर्कबाट दिनुपर्छ, प्रहरीको उपस्थितिबाट होइन । सञ्चारमाध्यमलाई भयभीत बनाएर केही समय आलोचना रोक्न सकिएला, तर त्यसले सरकारको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक चरित्रलाई बलियो बनाउँदैन ।
पक्राउको राजनीति कि कानुनी अनुसन्धान ?
सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने आधार सुनकोशी–मरिण आयोजना र पत्रकार पक्राउका घटनामा मात्र सीमित छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, कर्मचारी, व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी र स्पष्ट अनुसन्धान प्रक्रियाबिना नियन्त्रणमा लिइएको आरोप पनि पटकपटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।
भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु सरकारको दायित्व हो । पद, प्रतिष्ठा, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक हैसियतका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर, कारबाहीको नाममा व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र पछि पर्याप्त अनुसन्धान वा अभियोजन अघि नबढाई छाड्ने घटनाले राज्यका निकायको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
कसैलाई पक्राउ गर्नु नै अपराध प्रमाणित गर्नु होइन । पक्राउ अनुसन्धानको एउटा चरण हो, सजाय होइन । दोष प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी अदालतको हो । अनुसन्धान निकायले प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ, सरकारी वकिलले कानुनी आधारमा अभियोजन गर्नुपर्छ र अदालतले स्वतन्त्र रूपमा न्याय निरूपण गर्नुपर्छ ।
तर, पक्राउलाई नै उपलब्धि र सार्वजनिक प्रदर्शनको विषय बनाइयो भने न्यायिक प्रक्रियाको मर्म कमजोर हुन्छ । लोकप्रियता हासिल गर्न, राजनीतिक सन्देश दिन वा जनतामाझ कठोर सरकारको छवि निर्माण गर्न पक्राउलाई हतियार बनाउनु राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुन सक्छ ।
कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । सरकारको आलोचकलाई एउटा व्यवहार र समर्थकलाई अर्को व्यवहार, सामान्य नागरिकलाई एउटा मापदण्ड र शक्तिशाली व्यक्तिलाई अर्को मापदण्ड लागू हुने हो भने विधिको शासनको कुनै अर्थ रहँदैन । दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ, तर निर्दोषलाई राज्यशक्तिको प्रदर्शनको साधन बनाउनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सरकारभन्दा शक्तिशाली हुन मिल्छ ?
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने, मन्त्रीहरूबीच समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने र राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको अधिकार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिका एउटै होइन ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय समन्वय र सहयोगका लागि स्थापित संरचना हो । त्यसले मन्त्रालय, प्रहरी, प्रशासन, अनुसन्धान निकाय र संवैधानिक संस्थाको कानुनी अधिकार प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।
सचिवालयबाट आएका निर्देशनका नाममा कुनै निकायले आफ्नो कानुनी दायित्व र संस्थागत मर्यादा त्याग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि खतरनाक संकेत हो ।
राज्यका प्रत्येक अंगको अधिकार र जिम्मेवारी संविधान तथा कानुनले निर्धारण गरेको छ । प्रहरीको आफ्नै कार्यक्षेत्र छ, प्रशासनको आफ्नै जिम्मेवारी छ, अनुसन्धान निकायको आफ्नै अधिकार छ र संवैधानिक संस्थाको आफ्नै संस्थागत स्वतन्त्रता छ । यी निकायलाई राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत निर्देशन दिन सक्छ, तर कानुनविपरीतको आदेश पालना गर्न बाध्य बनाउन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै कर्मचारी नियन्त्रण, प्रहरी परिचालन, प्रशासनिक निर्णय र अनुसन्धानका विषयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने हो भने औपचारिक संस्थाहरूको औचित्य के रहन्छ ? मन्त्रालय किन चाहियो ? विभाग किन चाहियो ? अनुसन्धान निकाय किन चाहियो ? कानुनी प्रक्रिया र जिम्मेवारीको व्यवस्था किन आवश्यक पर्यो ?
राज्य सञ्चालनमा शक्ति र जिम्मेवारी दुवैको सीमा हुन्छ । प्रधानमन्त्री शक्तिशाली छन् भन्दैमा राज्यका सबै निकाय उनको व्यक्तिगत इच्छाअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हो । प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ । सचिवालयको नाममा निर्णय गराउने तर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति संस्थागत शासन होइन ।
लोकप्रियताको उन्मादले विधिको शासन विस्थापित गर्न सक्दैन
बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा ठूलो छ । पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश तथा प्रशासनिक बेथितिबाट आजित नागरिकले नयाँ नेतृत्वबाट परिवर्तनको आशा गरेका हुन् । यही जनअपेक्षाले सरकारलाई राजनीतिक पूँजी दिएको छ ।
तर, जनताको समर्थन प्राप्त हुनु र कानुनभन्दा माथि रहने अधिकार प्राप्त हुनु फरक विषय हुन् । निर्वाचनमा प्राप्त मतले सरकार गठन गर्ने वैधता दिन्छ, निरंकुश बन्ने अनुमति होइन ।
लोकप्रियता अस्थायी हुन सक्छ, तर राज्यका संस्थाहरू दीर्घकालीन हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लोकप्रियतालाई संस्थागत प्रक्रियाभन्दा माथि राख्न मिल्दैन ।
पुराना सरकारका कमजोरी देखाएर नयाँ सरकारले आफूलाई सही प्रमाणित गर्न सक्दैन । विगतका सरकारमा भ्रष्टाचार भयो भन्दैमा वर्तमान सरकारलाई प्रक्रियाविहीन निर्णय गर्ने छुट हुँदैन ।
पहिलेका नेतृत्वले राज्यका निकायलाई राजनीतिक प्रभावमा राखे भन्दैमा नयाँ नेतृत्वले पनि त्यही अभ्यास दोहोर्याीउनु परिवर्तन होइन, पात्र फेरिएर प्रवृत्ति दोहोरिनु हो ।
वास्तविक परिवर्तन भनेको गलत अभ्यासको अन्त्य गर्नु हो । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त बनाउनु, प्रहरीलाई व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउनु, अनुसन्धान निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु, न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्नु र सञ्चारमाध्यमलाई निर्भीक रूपमा प्रश्न उठाउन सक्ने वातावरण दिनु नै लोकतान्त्रिक सुधारका आधार हुन् ।
सरकारले कठोर निर्णय गर्न सक्छ, तर ती निर्णय कानुनी हुनुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउन सक्छ, तर प्रतिशोधको राजनीति गर्न मिल्दैन । प्रशासन सुधार गर्न सक्छ, तर कर्मचारीलाई त्रसित बनाएर होइन । प्रेसमाथि कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छ, तर समाचारकक्षलाई प्रहरीको निगरानीमा राखेर होइन ।
संस्थाहरू कमजोर पारेर राज्य बलियो हुँदैन
लोकतन्त्रमा राज्यका संस्थाहरू बलिया हुनु आवश्यक छ । सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, प्रधानमन्त्री फेरिन्छन्, मन्त्रीहरू आउँछन् र जान्छन् । तर, प्रहरी, प्रशासन, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र सञ्चारमाध्यमजस्ता संस्थाहरूको संस्थागत निरन्तरता कायम रहनुपर्छ ।
यदि प्रत्येक नयाँ सरकारले आफूअनुकूल कर्मचारी खोज्ने, आफूलाई असहज लाग्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान थाल्ने, आलोचकलाई नियन्त्रण गर्ने र सबै निर्णय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट गराउने अभ्यास सुरु गर्छ भने राज्य संस्थागत प्रणालीबाट व्यक्ति केन्द्रित शासनतर्फ धकेलिन्छ ।
संस्थागत मर्यादा भनेको पदाधिकारीको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा मात्र होइन । यो राज्य सञ्चालनको विश्वसनीयता हो । कर्मचारीले कानुनअनुसार निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । प्रहरीले प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ । पत्रकारले निर्भीक भएर प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ । अदालतले राजनीतिक दबाबबिना न्याय निरूपण गर्न पाउनुपर्छ ।
यी अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वता हो । सरकारको आदेश पालना नगरेको भन्दै कुनै अधिकारीलाई अपराधी ठहर गर्न मिल्दैन । कानुनी प्रश्न उठाउने कर्मचारीलाई अवज्ञाकारी र आलोचना गर्ने पत्रकारलाई शत्रु ठान्ने सोचले सुशासन स्थापित गर्दैन ।
अब सरकारको परीक्षा : आदेश होइन, जवाफदेहिता
सरकारले आफूलाई सुशासनको पक्षधर प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने पछिल्ला घटनाबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सम्बन्धित कर्मचारीमाथि भएको कारबाहीको औचित्य र अनुसन्धानको अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्छ । पत्रकार पक्राउका घटनामा प्रयोग गरिएको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र राज्यका नियमित निकायबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रहरी तथा अनुसन्धान निकायले राजनीतिक निर्देशन होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ । विगतका सरकारमा भएका गल्ती सुधार्ने नाममा नयाँ गल्तीलाई वैधता दिनु हुँदैन ।
लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति जनताबाट आउँछ, तर त्यसको प्रयोग संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभित्र मात्र गर्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी शक्तिको स्रोत हुन सक्छ, तर त्यो कानुनको विकल्प होइन ।
सरकारको सफलता कति जनालाई पक्राउ गरियो, कति कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिइयो वा कति आदेश तत्काल कार्यान्वयन गरियो भन्ने आधारमा मापन हुँदैन ।
सरकारको वास्तविक सफलता नागरिकले कति न्याय पाए, सार्वजनिक निकाय कति पारदर्शी भए, भ्रष्टाचार कति घट्यो र राज्यका संस्थाहरू कति स्वतन्त्र तथा जिम्मेवार बने भन्ने आधारमा मापन हुन्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्रमा सरकार आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन, कानुनभन्दा माथि त झन् हुनै सक्दैन । सरकारलाई प्रश्न गर्नु अपराध होइन, नागरिकको अधिकार हो ।
कर्मचारीले कानुनी प्रक्रिया खोज्नु अवज्ञा होइन, संस्थागत जिम्मेवारी हो । पत्रकारले सरकारको कमजोरी देखाउनु राज्यविरोधी गतिविधि होइन, लोकतन्त्रको पहरेदारी हो ।
बालेन सरकारले अब रोज्नुपर्ने बाटो स्पष्ट छ– विधिको शासन कि आदेशको शासन ? संस्थागत लोकतन्त्र कि व्यक्ति केन्द्रित सत्ता ? कानुनी जवाफदेहिता कि शक्तिको प्रदर्शन ?
जनताले परिवर्तन खोजेका हुन्, नयाँ नाममा पुरानै प्रवृत्ति होइन । सुशासनको नारा लगाएर स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने हो भने त्यो परिवर्तनको सपना होइन, लोकतन्त्रमाथिको अर्को प्रयोग मात्र हुनेछ ।
राज्य बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री बलियो भएर मात्र पुग्दैन, राज्यका संस्थाहरू बलिया हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता शक्ति केन्द्रीकरण होइन, कानुनी राज्य, प्रेस स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुनुपर्छ ।
किनकि लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको आदेशभन्दा संविधान ठूलो हुन्छ, सरकारको इच्छाभन्दा कानुन शक्तिशाली हुन्छ र कुनै पनि शासकभन्दा राज्यको विधि माथि हुन्छ ।


