Tuesday 17th of November | २०८३ मङ्सिर १ मंगलबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सुधन गृहमन्त्री कि प्रहरी हाकिम ?

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ मङ्सिर १ मंगलबार |
newsabhiyan

विश्व प्रहरी सम्मेलनमा मन्त्रीको मोह, आईजीपीको भूमिका ओझेलमा; गृह प्रशासनको अधिकार र संस्थागत मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं, १ मंसिर । गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि प्रहरी संगठनको पोसाक नलगाए पनि प्रहरी संगठनकै प्रमुख बनेर प्रस्तुत हुन पाइन्छ ? प्रहरी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको हो कि प्रहरी महानिरीक्षकको ? सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायको व्यावसायिक नेतृत्वबीचको सीमा कहाँसम्म हो ? यतिबेला गृहमन्त्री सुधन गुरुङको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) भ्रमणले यस्ता प्रश्न जन्माएको छ।

विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन गृहमन्त्री गुरुङ नोभेम्बर १३ मा दुबई प्रस्थान गरे। नोभेम्बर १६ देखि १८ सम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न मुलुकका प्रहरी प्रमुख, सुरक्षा अधिकारी, विज्ञ तथा नीतिनिर्माताहरू सहभागी छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकार्य, आधुनिक सुरक्षा प्रविधि, साइबर अपराध, लागुऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, सीमा सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान सम्मेलनका प्रमुख विषय हुन्।

गृहमन्त्रीको सहभागिता आफैँमा अस्वाभाविक होइन। गृह प्रशासनको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मञ्चमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। तर प्रश्न मन्त्री सहभागी भएकोमा मात्र होइन, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक डा. मनोज केसीको प्रस्तावित सहभागिता किन रोकियो र अन्तिम समयमा प्रहरी संगठनको प्रतिनिधित्व कसरी व्यवस्थापन गरियो भन्नेमा छ।

प्राप्त सार्वजनिक समाचार विवरणअनुसार सुरुमा प्रहरी महानिरीक्षक केसी नै सम्मेलनमा सहभागी हुने तयारी थियो। तर अन्तिम समयमा उनी भ्रमणमा गएनन्।

गृहमन्त्री पहिले नै दुबई पुगेपछि नोभेम्बर १५ मा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रहरी टोली सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रस्थान गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। यसले भ्रमणको तयारी, निर्णय प्रक्रिया र प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि थप जिज्ञासा पैदा गरेको छ।

प्रहरी संगठनको व्यावसायिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धानको ज्ञान र सुरक्षा संयन्त्रबीच प्रत्यक्ष समन्वय आवश्यक पर्ने सम्मेलनमा प्रहरी नेतृत्वको सहभागिता किन सुनिश्चित गर्न सकिएन ?

मन्त्रीले राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रहरी प्रमुखले व्यावसायिक तहमा संगठनको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था किन मिलाइएन ? यी प्रश्नको जवाफ गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले दिनुपर्छ।

मन्त्रीको उपस्थितिभन्दा संस्थागत प्रतिनिधित्व ठूलो
विश्व प्रहरी सम्मेलन कुनै सामान्य राजनीतिक सम्मेलन होइन। यो प्रहरी संगठनको अनुभव, सुरक्षा प्रविधि, अपराध नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आदानप्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च हो।

यसमा गृहमन्त्री, आन्तरिक मामिलामन्त्री र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी सहभागी हुन सक्छन्। त्यसैले मन्त्रीको सहभागितालाई अधिकार क्षेत्रबाहिरको काम भन्न मिल्दैन। तर मन्त्री सहभागी हुँदैमा प्रहरी संगठनको नेतृत्वलाई ओझेलमा पार्नुपर्ने कुनै औचित्य देखिँदैन।

गृहमन्त्रीले यूएईका उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नु, सुरक्षा सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणबारे छलफल गर्नु सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ। तर त्यसको अर्थ प्रहरी संगठनको व्यावसायिक प्रतिनिधित्वलाई गौण बनाउनु होइन।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने आईजीपीलाई सम्मेलनमा सहभागी गराउने प्रारम्भिक तयारी थियो भने अन्तिम समयमा निर्णय किन फेरियो ? मन्त्री र आईजीपी दुवैको सहभागिताले के समस्या उत्पन्न हुन्थ्यो ?

राज्यको खर्च, प्रतिनिधिमण्डलको आकार वा कूटनीतिक प्रोटोकलबारे कुनै समस्या थियो भने त्यसको स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। तर निर्णय प्रक्रियाबारे मौनता राखेर संगठनभित्र अन्योल सिर्जना गर्नु राम्रो प्रशासनिक अभ्यास होइन।

अझ मन्त्री दुबई पुगिसकेपछि मात्रै प्रहरी अधिकारीको टोली पठाइएको हो भने त्यसले पूर्वतयारी र समन्वयमा कमजोरी भएको संकेत गर्छ। प्रहरी संगठनलाई अन्तिम समयमा सम्झिने निकाय बनाउने कि राज्यको सुरक्षा नीतिको अभिन्न र व्यावसायिक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने ?

गृहमन्त्री कि प्रहरीको प्रतिनिधि ?
गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व गृहमन्त्रीले गर्छन्। नेपाल प्रहरीको कमान्ड र व्यावसायिक नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षकले गर्छन्। दुवैको जिम्मेवारी फरक छ, तर उद्देश्य एउटै हो—देशको शान्ति सुरक्षा, नागरिकको जीवन रक्षा र कानुनी शासनको सुनिश्चितता।

मन्त्रीले प्रहरी प्रशासनको नीतिगत दिशा तय गर्न सक्छन्। प्रहरी संगठनलाई आवश्यक स्रोत, साधन र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छन्। तर हरेक व्यावसायिक कार्यक्रममा आफैँ अगाडि देखिने र संगठनको नेतृत्वलाई पछि पार्ने प्रवृत्ति विकास भयो भने त्यसले प्रहरीको संस्थागत स्वायत्तता र मनोबलमा असर पार्न सक्छ।

गृहमन्त्रीको भूमिका प्रहरी संगठनको विकल्प बन्ने होइन, संगठनलाई सक्षम बनाउने हो। प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिका मन्त्रीको राजनीतिक निर्णयलाई व्यक्तिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको मात्र होइन, कानुन र व्यावसायिक मापदण्डअनुसार संगठन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार नेतृत्वको हो।

प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत निकटताको आधारमा होइन, विधि, प्रक्रिया र संस्थागत जिम्मेवारीका आधारमा चलाउनुपर्छ। मन्त्रीको विदेश भ्रमणले यही आधारभूत सिद्धान्तमाथि बहस सुरु गरेको छ।

सम्पत्ति विवरण र नैतिक जवाफदेहिताको प्रश्न
सुधन गुरुङको सार्वजनिक जीवनमा सम्पत्ति विवरण र व्यक्तिगत अभिव्यक्तिसम्बन्धी विवादले पनि प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सामान्य प्रशासनिक कागज मात्र होइन, उसको आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार हो।

गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि पुख्र्यौली सम्पत्ति, जग्गाजमिन र सरकारी मूल्यांकनसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेको सार्वजनिक बहस देखिएको छ।

विवादका कारण उनले केही समय पद त्याग गरेको प्रसंगसमेत चर्चामा आएको छ। तर सम्पत्ति विवरणमा उल्लेखित सम्पत्ति कसरी प्राप्त भयो, कुन स्रोतबाट आयो, पुख्र्यौली सम्पत्तिको कानुनी आधार के हो र सरकारी मूल्यांकनसँग त्यसको सम्बन्ध के छ भन्ने विषय स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।

सम्पत्ति धेरै हुनु आफैँमा अपराध होइन। पुख्र्यौली सम्पत्ति हुनु पनि गैरकानुनी होइन। तर सार्वजनिक पदमा पुगेपछि सम्पत्तिको स्रोत, विवरणको सत्यता र कानुनी वैधताबारे प्रश्न उठेमा सम्बन्धित पदाधिकारीले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी आर्जनको आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यस्तै, राजनीतिक पदको आडमा प्रश्नबाट उम्कन पनि मिल्दैन।

गृहमन्त्री आफैँ कानुन कार्यान्वयन गराउने मन्त्रालयका प्रमुख हुन्। त्यसैले उनीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अरू मन्त्रीको तुलनामा अझ बढी पारदर्शी र तथ्यपरक हुनुपर्छ। अरू नागरिकको सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोत खोज्ने राज्यको संयन्त्रले आफ्नै नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नलाई पनि समान मापदण्डमा हेर्न सक्नुपर्छ।

आमाको प्रसंग र सार्वजनिक जीवनको संवेदनशीलता
गुरुङको पारिवारिक पृष्ठभूमि र आमासम्बन्धी विगतका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा भएको छ।

जन्म दिने आमाको अस्तित्व र भूमिकाबारे उनले विगतमा दिएको भनिएको अभिव्यक्तिले भावनात्मक बहस जन्माएको छ। आमाको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरी आएका अभिव्यक्ति र त्यसको वास्तविक सन्दर्भबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ।

कसैको पारिवारिक सम्बन्ध निजी विषय हो। आमासँगको सम्बन्ध राम्रो वा नराम्रो हुनु राजनीतिक अपराध होइन। तर सार्वजनिक पदमा पुगेको व्यक्तिको विगतका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र अहिलेको राजनीतिक व्यक्तित्वबीच विरोधाभास देखिएमा नागरिकले प्रश्न गर्न पाउँछन्। त्यसलाई व्यक्तिगत चरित्रहत्या बनाउनु हुँदैन, न त सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट बच्ने बहाना बनाउनु हुन्छ।

गृहमन्त्रीको मूल्यांकन उनको पारिवारिक सम्बन्धबाट होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता, निर्णयको पारदर्शिता र कानुनप्रतिको प्रतिबद्धताबाट हुनुपर्छ।

आईजीपीको मौनता कि प्रशासनिक बाध्यता ?
यस प्रकरणमा अर्को महत्त्वपूर्ण पात्र प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसी हुन्। प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेका आईजीपीले आफ्नो संगठनको व्यावसायिक प्रतिनिधित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको विषयमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरे ? भ्रमणको तयारी हुँदाहुँदै अन्तिम समयमा उनी किन रोकिए ? यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

आईजीपीले गृहमन्त्रीसँग विवाद गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर संगठनको व्यावसायिक हित र संस्थागत मर्यादाका विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।

प्रहरी संगठनको प्रमुख पदमा बसेको व्यक्तिले संगठनको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा रणनीतिका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न नसक्ने हो भने त्यो नेतृत्वको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्छ।

सरकारलाई मन परेको आईजीपी हुनु र संगठनको व्यावसायिक नेतृत्व गर्न सक्ने आईजीपी हुनु फरक कुरा हो। सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, मन्त्री फेरिन सक्छन्, तर प्रहरी संगठनको संस्थागत निरन्तरता र व्यावसायिकता कायम रहनुपर्छ।

प्रहरीभित्र चाकडी, राजनीतिक पहुँच र पदको निकटतालाई प्राथमिकता दिने संस्कार हाबी भयो भने त्यसको असर अन्ततः सर्वसाधारणको सुरक्षामा पर्छ। प्रहरीको सफलता मन्त्रीको विदेश भ्रमणको उपलब्धिबाट होइन, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धानको निष्पक्षता, नागरिकको सुरक्षा र कानुनको समान कार्यान्वयनबाट मापन हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र मन्त्रीहरूको कार्यक्षेत्र
गृहमन्त्रीको निर्णय र व्यवहारको राजनीतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको पनि हुन्छ। मन्त्रिपरिषद् केवल पदाधिकारीहरूको समूह होइन, राज्य सञ्चालनको सामूहिक जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक निकाय हो। प्रत्येक मन्त्रीको कार्यक्षेत्र, अधिकार र सीमाबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली बदल्ने, प्रशासनिक चुस्तता ल्याउने र राज्यका निकायलाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ।

जनताले पनि पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट मुक्ति खोजेका हुन्। तर नयाँ अनुहार र नयाँ दलको नामले मात्र शासन प्रणाली नयाँ हुँदैन। शासन गर्ने शैली, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत संस्कार पनि नयाँ हुनुपर्छ।

मन्त्रीहरू आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा प्रचार र उपस्थितिलाई महत्त्व दिन थाले भने परिवर्तनको नाराले मात्रै सुशासन स्थापित गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई अधिकारको सीमा, संस्थागत मर्यादा, प्रशासनिक प्रक्रिया र सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे स्पष्ट प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ।

हिजोका शासकहरूमा पनि सानो तहका अधिकारी सहभागी हुने बैठक र कार्यक्रममा मन्त्री तथा सचिवहरू आफैँ पुग्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो। पदको प्रतिष्ठा कामबाट होइन, विदेश भ्रमण र औपचारिक उपस्थितिबाट मापन गर्ने संस्कार थियो। नयाँ सरकार पनि त्यही रोगबाट मुक्त हुन सकेन भने परिवर्तनको दाबी खोक्रो साबित हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, जिम्मेवार बनाउने हो। मन्त्रीले प्रहरीलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बनाउने होइन, प्रहरीलाई निष्पक्ष र सक्षम बनाउने हो। यी दुई कुरा बुझ्न नसक्ने नेतृत्वबाट प्रशासनिक सुधारको अपेक्षा कसरी गर्ने ?

राष्ट्रिय स्वाभिमान भाषणमा होइन,  कूटनीतिक क्षमतामा
नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्धमा सीमा विवाद, सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सीमा स्तम्भ व्यवस्थापनजस्ता विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्। यी विषयलाई राजनीतिक नारामा सीमित राखेर हुँदैन। तथ्य, ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, कूटनीतिक संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ।

भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको भौगोलिक, आर्थिक र रणनीतिक यथार्थसँग जोडिएको छ। त्यसैले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा नेपालको राष्ट्रिय हित कमजोर पार्न मिल्दैन। त्यस्तै, भारतविरोधी अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रवाद र कूटनीतिक असन्तुलनलाई साहस ठान्ने गल्ती पनि गर्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित भारत भ्रमणलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। भ्रमणमा औपचारिक भेटघाट र स्वागत समारोहभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नेपालको राष्ट्रिय हित हो। सीमा विवाद, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सुरक्षा सहकार्य र द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताका विषयमा नेपालले स्पष्ट तयारी गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल भयो भनेर तस्बिर सार्वजनिक गर्नु उपलब्धि होइन। नेपालको अडान स्थापित भयो कि भएन, पुराना समस्या समाधानतर्फ अघि बढे कि बढेनन् र द्विपक्षीय सम्बन्धमा समानताको आधार बलियो भयो कि भएन भन्ने नै वास्तविक मूल्यांकन हो।

यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र विषयविज्ञबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत शैली र राजनीतिक रुचिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ।

सरकारको जवाफदेहिता कहाँ छ ?
विश्व प्रहरी सम्मेलनमा गृहमन्त्री सहभागी हुनुको औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ। आईजीपीको भ्रमण किन रोकियो ? प्रहरी संगठनको प्रतिनिधित्व सुरुमा किन सुनिश्चित भएन ?

अन्तिम समयमा तीन प्रहरी अधिकारी पठाउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? भ्रमणमा कति खर्च भयो ? नेपालले सम्मेलनबाट के उपलब्धि हासिल गर्योआ ? यूएईसँग भएका द्विपक्षीय छलफलका ठोस निष्कर्ष के हुन् ?

यी प्रश्न प्रतिपक्षले मात्र उठाउनुपर्ने विषय होइनन्। नागरिकले उठाउने स्वाभाविक प्रश्न हुन्। सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो।

सम्मेलनमा ९० देशका २२० भन्दा बढी सुरक्षा क्षेत्रका नेता, विज्ञ तथा विशेषज्ञ सहभागी भएको र आधुनिक प्रहरी प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा अपराध नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यस्तो मञ्चबाट नेपालले कस्तो प्राविधिक सहयोग, तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण र अपराध नियन्त्रणमा साझेदारी हासिल गर्योस भन्ने जानकारी सरकारले दिनुपर्छ।

गृहमन्त्रीले यूएईका समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्नु र सुरक्षा सहकार्यका विषयमा छलफल गर्नु सकारात्मक हुन सक्छ। तर त्यसको परिणाम के आयो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। भ्रमणको उपलब्धि मन्त्रीको व्यक्तिगत सक्रियता वा सामाजिक सञ्जालका तस्बिरले होइन, देशले प्राप्त गर्ने संस्थागत लाभले निर्धारण गर्छ।

राज्य सञ्चालनमा पदको मर्यादा हुन्छ, अधिकारको सीमा हुन्छ र प्रत्येक निर्णयको जवाफदेहिता हुन्छ। गृहमन्त्री प्रहरी होइनन्, प्रहरी महानिरीक्षक गृहमन्त्रीका व्यक्तिगत सहयोगी होइनन्। दुवै राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी हुन्। उनीहरूको सहकार्यले सुरक्षा प्रशासन बलियो बनाउनुपर्छ, एकअर्काको भूमिका कमजोर पार्नु हुँदैन।

अन्ततः प्रश्न सुधन गुरुङ दुबई गए कि गएनन् भन्ने होइन। प्रश्न हो—नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक नेतृत्वलाई किन पर्याप्त महत्त्व दिइएन ? मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्र र संगठनको मर्यादा बुझ्ने कि नबुझ्ने ? प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीलाई जिम्मेवारीको सीमा सम्झाउने कि नस्म्झाउने ?

जनताले नयाँ सरकारसँग नयाँ अनुहार मात्र खोजेका थिएनन्, नयाँ कार्यसंस्कार पनि खोजेका थिए। पुरानाको गलत प्रवृत्ति नयाँले दोहोर्यानउने हो भने परिवर्तनको अर्थ के रह्यो ? मन्त्रीको शक्ति प्रदर्शनभन्दा संस्थाको सुदृढीकरण ठूलो हुनुपर्छ। पदको प्रतिष्ठाभन्दा विधिको शासन माथि हुनुपर्छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यसको जवाफ दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि आफ्नो सरकारको कार्यशैलीबारे समीक्षा गर्नुपर्छ। नत्र हिजोका शासकहरूको आलोचना गर्दै सत्तामा पुगेकाहरू आफैँ पुरानै प्रवृत्तिको नयाँ संस्करण बन्नेछन्। जनताले खोजेको परिवर्तन यही होइन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan