विपद्पछि होइन, नीतिमै विज्ञान जोड्न नेपालको आग्रह
अन्ताल्या (टर्कीए), १ मङ्सिरः नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको प्रभावकारी सामना गर्न वैज्ञानिक प्रमाणलाई नीति निर्माण र सरकारी योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
गत कात्तिक २३ गतेदेखि यहाँ जारी कोप–३१ अन्तर्गत जलवायु विज्ञानसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले विज्ञानलाई निर्णय प्रक्रियामा सुरुदेखि नै समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु विज्ञानको निष्कर्ष र सरकारी योजना निर्माणबीचको अन्तरले जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु जोखिमको गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञान मूल्याङ्कनको चक्रमा काम गर्छ, सरकारहरू योजना निर्माणको चक्रमा काम गर्छन्, तर हिमालले पुनरावलोकन चक्रको प्रतीक्षा गर्दैन् ।”
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण तापीय तनाव, सुक्खापन, कृषि उत्पादनमा ह्रास, जैविक प्रणालीमा परिवर्तन तथा डेङ्गी र औलोजस्ता रोगको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्ता प्रभावले विशेषगरी किसान, महिला, बालबालिका र विपन्न समुदाय बढी प्रभावित भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले पर्वतीय मुलुकमा तापक्रमको अस्थायी अतिक्रमणले समेत पुनः पूर्ति गर्न नसकिने क्षति निम्त्याउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु विपद्बाट हुने आर्थिक क्षतिसँगै संस्कृति, पहिचान, परम्परागत ज्ञान, पवित्रस्थल र सामुदायिक स्मृतिमा पर्ने गैरआर्थिक क्षतिको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई पारदर्शी, समावेशी र नैतिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले सरकार वैज्ञानिक प्रमाणप्रति र वैज्ञानिक समुदाय पनि आफ्नो अनुसन्धान तथा त्यसबाट प्राप्त ज्ञान जोखिममा रहेका समुदायसम्म पु¥याउने विषयमा उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “जलवायु परिवर्तनको क्रमिक प्रभावले कुनै साइरन बजाउँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।


