बडादसैँमा लेले–टीका भैरव बाटोले दिएको सन्देश : सडकको खाल्डोदेखि सत्ताको हिसाबसम्म
टुँडिखेलको चमकले मात्रै देश बन्दैन, जनताको बाटो पनि हेर्नुपर्छ; २०४६ देखि २०८२ सम्मका परिवर्तनले दिएको चेतावनी—जनताको धैर्यलाई कमजोरी नठानियोस्
काठमाडौं । बडादसैँमा देशभरका शक्तिपीठमा पूजाआजा, घरघरमा टीका, जमरा र आशीर्वादको रौनक छ।
राजधानी काठमाडौंमा फूलपातीको बढाइँ, सैनिक परेड र टुँडिखेलको चहलपहलले राष्ट्रिय उत्सवको झल्को दिन्छ। तर यही उत्सवको छायामा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने एउटा पुरानो सडकले राज्यको प्राथमिकता, सरकारी कार्यशैली र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
त्यो सडक हो—लेले–टीका भैरव बाटो।
काठमाडौं उपत्यकालाई तराईसँग जोड्ने छोटो र रणनीतिक महत्त्वको मार्गका रूपमा चिनिने यस सडकको अवस्था र त्यहाँ देखिएको सुरक्षा व्यवस्थाको अभावले एउटा असहज प्रश्न जन्माउँछ—सरकारका लागि देशको अनुहार टुँडिखेल मात्रै हो कि जनताले दैनिक हिँड्ने सडक पनि हो?
तस्बिरमा देखिएको सडकको बिग्रिएको अवस्था सामान्य प्राविधिक समस्या मात्रै होइन। त्यो राज्यको उपस्थिति, सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने ऐना पनि हो।
सडक बिग्रिएको छ भने मर्मत कसले गर्ने? दुर्घटनाको जोखिम छ भने सावधानीका संकेत कसले राख्ने? जोखिमपूर्ण स्थानमा सवारीसाधन र यात्रुको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था कसले मिलाउने? सम्बन्धित निकायको ड्युटी आखिर कहाँ छ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु सरकारविरोधी हुनु होइन। बरु सरकारलाई जनताको सरकार बनाइराख्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।
टुँडिखेल सजियो, तर जनताको बाटो किन बिग्रियो?
दसैँमा राजधानीबाट गाउँ फर्किने यात्रुको चाप बढ्छ। सडकमा सवारीसाधनको आवागमन बाक्लिन्छ। परिवारसँग दसैँ मनाउन हतारिएका यात्रु, बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स, सार्वजनिक यातायात र निजी सवारीसाधन एउटै सडकमा गुडिरहेका हुन्छन्। यस्तो समयमा सडकको अवस्था सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी संवेदनशील हुन्छ।
तर लेले–टीका भैरव मार्गको बिग्रिएको अवस्थासँगै सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रश्न उठ्नुले सरकारी तयारीमाथि नै औँला ठड्याएको छ।
सडक बिग्रिनु आफैँमा असामान्य होइन। वर्षा, पहिरो, कमजोर निर्माण, ढल निकासको समस्या र मर्मतमा हुने ढिलाइले सडकलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। असामान्य कुरा त जोखिम देखिँदादेखिँदै पनि त्यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुनु हो।
सडक तत्काल मर्मत गर्न सम्भव छैन भने पनि जोखिमपूर्ण भागमा संकेत राख्न, आवश्यकताअनुसार ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्न र यात्रुलाई सचेत गराउन सकिन्छ।
त्यसका लागि ठूलो भाषण चाहिँदैन, करोडौँको बजेट घोषणा चाहिँदैन। चाहिन्छ—जिम्मेवारी बोध, समयमै निर्णय र कामप्रतिको इमानदारी।
काठमाडौंको टुँडिखेलमा भव्य समारोह आयोजना हुनु राम्रो कुरा हो। राष्ट्रिय परम्परा, सैनिक अनुशासन र सांस्कृतिक गौरवको प्रदर्शन पनि आवश्यक छ। तर राज्यको सफलता समारोहको भव्यताले मात्र नापिँदैन।
नागरिक सुरक्षित रूपमा घर पुग्न सके कि सकेनन्, बिरामीले समयमै अस्पताल पुग्न पाए कि पाएनन्, किसानको उत्पादन बजारसम्म पुग्यो कि पुगेन र सार्वजनिक सडकमा जोखिम घट्यो कि घटेन भन्ने कुराले पनि राज्यको वास्तविक क्षमता देखाउँछ।
टुँडिखेलको चमकले मात्रै सरकार सफल हुँदैन; जनताको बाटो सुरक्षित बनाउनु पनि सरकारकै परीक्षा हो।
राजा महेन्द्रको सडकदेखि आजको सरकारी जिम्मेवारीसम्म
लेले–टीका भैरव सडकलाई राजा महेन्द्रको पालामा तराईसँगको सम्पर्क सहज बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको पुरानो मार्गका रूपमा स्मरण गरिन्छ।
यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, निर्माणको समयरेखा र तत्कालीन योजनाबारे थप अभिलेखीय अध्ययन आवश्यक हुन सक्छ। तर यस सडकको रणनीतिक महत्त्वबारे उठिरहेको प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ—राज्यले कुनै समय बनाएको बाटोको संरक्षण र स्तरोन्नति गर्ने जिम्मेवारी अहिले कसको हो?
सडक निर्माण गर्नु एउटा उपलब्धि हो। त्यसलाई वर्षौँसम्म चलायमान, सुरक्षित र भरपर्दो बनाइराख्नु अर्को ठूलो जिम्मेवारी हो। शिलान्यास गर्ने नेताको नाम शिलालेखमा रहला, उद्घाटन गर्ने मन्त्रीको तस्बिर समाचारमा छापिएला, तर सडक बिग्रिएपछि जोखिम उठाउने नागरिकले न शिलालेख पढ्छन्, न भाषण सुन्छन्। उनीहरूलाई चाहिने भनेको सुरक्षित यात्रा हो।
पुरानो सडकको इतिहास बेचेर वर्तमानको कमजोरी छोप्न मिल्दैन। नयाँ सडकको सपना देखाएर पुरानो सडकको दुर्दशा बिर्सन पनि मिल्दैन।
राज्यको निरन्तरता भनेकै विगतका उपलब्धि जोगाउँदै वर्तमानका आवश्यकता पूरा गर्नु हो। राजा, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र—व्यवस्था जुनसुकै होस्, नागरिकको सुरक्षाप्रतिको दायित्व बदलिँदैन।
२०४६ देखि २०८२ सम्म : जनताको मन बदलिँदा सत्ताको समीकरण बदलियो
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष देखिन्छ—जनता सधैँ एउटै राजनीतिक शक्तिसँग बाँधिएर बसेका छैनन्। समय, परिस्थिति, अपेक्षा र निराशाले उनीहरूको समर्थन बदलिएको छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको ढोका खोल्यो। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध उठेको जनलहरले राजनीतिक परिवर्तन सम्भव बनायो। नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। तर परिवर्तनसँगै जनताले राखेका अपेक्षा सबै पूरा भए त? यही प्रश्न आजसम्म राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएपछि नागरिकले स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा, सुशासन र विकासको अपेक्षा गरेका थिए। तर राजनीतिक खिचातानी, सरकारको अस्थिरता, भ्रष्टाचारका आरोप र सार्वजनिक सेवामा देखिएका कमजोरीले ती अपेक्षामाथि पटक–पटक प्रश्न उठाए।
२०५८ सालमा राजसंस्थाप्रतिको जनभावना पनि विभिन्न घटनाक्रमसँगै बहसमा रह्यो। राजा जनतामाझ जाँदा देखिने भीडलाई राजसंस्थाको प्रभावका रूपमा व्याख्या गरिन्थ्यो। त्यतिबेलाका जनसभा र सार्वजनिक उपस्थितिका वास्तविक संख्याबारे प्रमाणित अभिलेख हेर्नुपर्ने भए पनि एउटा तथ्य स्पष्ट छ—नेतृत्वको लोकप्रियता र जनताको समर्थन समयसँगै बदलिन सक्छ।
त्यसपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले देशको ठूलो भूभागलाई प्रभावित पार्यो। गाउँमा राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको अवस्था, हिंसा, विस्थापन र असुरक्षाले नेपाली समाजलाई गहिरो घाउ दियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध जनशक्ति प्रदर्शन गर्यो। त्यसपछि गणतन्त्र स्थापना भयो।
तर गणतन्त्र आएपछि जनताका सबै समस्या समाधान भए त? प्रश्न यहीँ छ।
व्यवस्था परिवर्तन भयो, शासक र नेतृत्व फेरिए, संविधान बदलियो, सरकारहरू बने र ढले। तर सडकको खाल्डो, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचारको आशंका र सेवाप्रवाहमा हुने ढिलाइ जस्ता समस्या बाँकी रहे भने नागरिकले फेरि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।
मधेस आन्दोलनले दिएको अर्को सन्देश
मधेस आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को महत्त्वपूर्ण मोड ल्यायो। प्रतिनिधित्व, पहिचान, संघीयता र राज्यका निकायमा समान सहभागिताका मुद्दा राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आए। उपेन्द्र यादवसहित विभिन्न मधेसी नेताहरूको भूमिका त्यस आन्दोलनको राजनीतिक यात्रामा उल्लेखनीय रह्यो।
तर कुनै पनि आन्दोलनलाई एक व्यक्तिमा सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन। त्यसमा सहभागी समुदाय, संगठन, नेतृत्व र राज्यको प्रतिक्रियाको समग्र अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
मधेस आन्दोलनले दिएको मुख्य सन्देश थियो—राज्यका निर्णयबाट कुनै समुदायले आफू उपेक्षित भएको महसुस गरेमा त्यसको असन्तुष्टि राजनीतिक रूपमा विस्फोट हुन सक्छ। विविधतायुक्त समाजमा एकअर्काप्रतिको सम्मान, समावेशिता र संवाद अनिवार्य छन्।
त्यसैले पहाड र मधेस, हिमाल र तराई, कुनै पनि समुदायलाई अर्कोको प्रतिस्पर्धी वा शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गर्नु राष्ट्रिय हितको बाटो होइन। राजनीतिक नेतृत्वले जनताको असन्तुष्टिलाई विभाजनको हतियार होइन, सुधारको अवसर बनाउन सक्नुपर्छ।
२०८२ को जनलहर र २०८३ को परीक्षा
२०८२ सालको राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अपेक्षा, नयाँ नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक प्रतीकप्रतिको आकर्षणलाई चर्चामा ल्यायो। बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी प्रभावलाई लिएर देशभर बहस भयो। पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रतिको आकर्षणले राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको देखियो।
यो जनमतलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन। तर यसलाई सबै नेपालीको एउटै विचार वा सम्पूर्ण देशमा निर्विवाद समर्थनका रूपमा व्याख्या गर्नु पनि उचित हुँदैन। चुनावी परिणाम, जनमत सर्वेक्षण र राजनीतिक समर्थनको वास्तविक अवस्था प्रमाणित तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ।
नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको आशा छ भने त्यससँगै जिम्मेवारी पनि ठूलो छ। पुराना दलले गरेका कमजोरीलाई देखाएर सत्तामा पुग्नु एउटा कुरा हो; ती कमजोरी दोहोरिन नदिनु अर्को कुरा।
जनताले नयाँ अनुहारलाई अवसर दिएका हुन् भने त्यो अवसरलाई उपलब्धिमा बदल्ने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वकै हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार, सुरक्षित सडक र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा परिणाम देखिनुपर्छ।
राजनीतिमा लोकप्रियता स्थायी हुँदैन। आज ताली बजाउने जनता भोलि प्रश्न गर्न सक्छन्। आज विश्वास गर्ने मतदाता भोलि हिसाब माग्न सक्छन्। त्यसैले नयाँ नेतृत्वले पनि बुझ्नुपर्छ—जनताको समर्थन कुनै नेताको निजी सम्पत्ति होइन, कामका आधारमा नवीकरण हुने सार्वजनिक विश्वास हो।
पुराना दलको असफलता नयाँ नेतृत्वका लागि छुटपत्र होइन; बरु आफू सफल भएको प्रमाणित गर्ने अवसर हो।
सिंहदरबारको खरानी र जनताको अधुरो सपना
सिंहदरबार नेपालको प्रशासनिक शक्तिको प्रतीक हो। त्यहाँ हुने आगजनी, तोडफोड वा सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन। यस्ता घटनाले राज्यको सुरक्षा, प्रशासनिक क्षमता, सार्वजनिक अभिलेखको संरक्षण र नागरिकको करबाट बनेका संरचनाको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्।
यदि कुनै राजनीतिक आन्दोलनपछि सार्वजनिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान, क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन र कानुनअनुसार जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। दोषी ठहर गर्न प्रमाण चाहिन्छ; तर सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिबारे प्रश्न उठाउनु र पुनर्निर्माणको हिसाब माग्नु नागरिकको अधिकार हो।
आन्दोलनले परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ। तर परिवर्तनको अर्थ पुराना संरचना भत्काएर नयाँ संरचना खडा गर्न नसक्नु होइन। जनताको अपेक्षा राज्यलाई कमजोर बनाउने होइन, अझ सक्षम र जवाफदेही बनाउने हो।
सिंहदरबारको क्षतिपछि पनि जनताले सेवा पाउन सकेनन्, प्रशासनिक काममा सुधार भएन, आर्थिक अवस्था झन् कमजोर भयो र भ्रष्टाचारको आशंका बढ्दै गयो भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ।
जनताले परिवर्तनका लागि त्याग गरेका हुन्छन्। उनीहरूलाई त्यसको प्रतिफल चाहिन्छ। उनीहरूलाई अर्को भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ।
अर्थतन्त्रको प्रश्न : पैसा कहाँ छ?
देशको अर्थतन्त्रबारे उठ्ने प्रश्न भावनात्मक मात्र होइन, व्यावहारिक पनि छ। राज्यको आम्दानी कति छ? खर्च कहाँ भइरहेको छ? सार्वजनिक ऋण कति छ?
ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ? विकास बजेट किन समयमै खर्च हुन सक्दैन? उत्पादन र रोजगारी किन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकिरहेका छैनन्?
यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपले दिँदैन। तथ्यांक, बजेट, लेखापरीक्षण र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शी विवरणले दिन्छ।
नेपालले लामो समयदेखि विकास निर्माण, पूर्वाधार र सार्वजनिक खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत प्रयोग गर्दै आएको छ। सार्वजनिक ऋण आफैँमा अनिवार्य रूपमा खराब होइन।
ऋण लिएर उत्पादनशील पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र भविष्यमा आम्दानी बढ्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ। तर ऋणको उपयोग प्रभावकारी भएन, परियोजना अधुरा रहे, लागत बढिरह्यो र प्रतिफल देखिएन भने ऋणको भार भविष्यका पुस्तामाथि सर्छ।
ऋण लिएर देश चलाउने कि उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने? यो प्रश्न अब राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा सीमित रहनु हुँदैन।
सरकारले राजस्व संकलन, सार्वजनिक खर्च, ऋण व्यवस्थापन, विकास आयोजना र आर्थिक दायित्वबारे नियमित रूपमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नागरिकले बुझ्ने भाषामा हिसाब प्रस्तुत गर्नुपर्छ। बजेटको अंक र वास्तविक उपलब्धिबीचको दूरी घटाउनुपर्छ।
अर्थमन्त्रीको पहिरन, भाषण, शैक्षिक योग्यता वा राजनीतिक निकटताभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा उनको नीतिको प्रभाव हो। अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने योजना के छ? लगानी कसरी बढ्छ? रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ? सार्वजनिक ऋणको जोखिम कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? गरिब र मध्यमवर्गीय परिवारलाई महँगीको मारबाट कसरी राहत मिल्छ?
यी प्रश्नको उत्तर दिनु नै अर्थमन्त्रीको वास्तविक परीक्षा हो।
सल्लाहकारहरूको घेरामा प्रधानमन्त्री, तर जनताको आवाज कहाँ?
प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन सल्लाहकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर सल्लाहकारको काम प्रशंसाको घेरा निर्माण गर्नु होइन, वास्तविक समस्या पहिचान गरेर समाधानको बाटो देखाउनु हो।
सत्ताको वरिपरि बसेर सबै ठीक छ भन्ने सन्देश दिन सजिलो हुन्छ। कठिन काम त कमजोरी देखाउनु, गलत निर्णय रोक्नु, जोखिमबारे सचेत गराउनु र परिणाम नआए जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु हो।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लोकप्रियता र राजनीतिक समर्थनको वास्तविक मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र तथ्यांक, आलोचनात्मक सुझाव र नागरिकका गुनासा सुन्न सक्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रशंसालाई सम्पूर्ण जनमत ठान्नु हुँदैन। सडकमा देखिने एउटा खाल्डो पनि प्रशासनिक असफलताको संकेत हुन सक्छ, यदि त्यसलाई देखेर पनि सम्बन्धित निकायले काम गर्दैन भने।
लेले–टीका भैरव सडकको अवस्था यही अर्थमा एउटा प्रतीक हो। यो सडकले प्रधानमन्त्रीलाई सोधिरहेको छ—सरकारको प्राथमिकता के हो? नागरिकको दैनिक समस्या समाधान गर्ने कि राजनीतिक लोकप्रियताको प्रदर्शनमा रमाउने?
विदेशी प्रभावको प्रश्न र राष्ट्रिय स्वाभिमान
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण विदेशी शक्तिहरूको चासो रहनु अस्वाभाविक होइन। आर्थिक सहयोग, विकास साझेदारी, कूटनीति र रणनीतिक सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। तर विदेशी प्रभावबारे बहस गर्दा प्रमाण, तथ्य र राष्ट्रिय हितलाई आधार बनाउनुपर्छ।
नेपालका राजनीतिक परिवर्तन सबै विदेशी शक्तिको योजनाअनुसार भएका हुन् वा धर्म र जातका आधारमा देशलाई योजनाबद्ध रूपमा विभाजित गरिएको हो भन्ने निष्कर्ष ठोस प्रमाणबिना निकाल्नु उचित हुँदैन।
यद्यपि एउटा महत्त्वपूर्ण सावधानी आवश्यक छ—नेपालका आन्तरिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने नेतृत्वले बाह्य प्रभावको जोखिम पनि प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। कमजोर अर्थतन्त्र, अस्थिर नीति, अपारदर्शी निर्णय र सामाजिक विभाजनले देशलाई बाह्य दबाबप्रति संवेदनशील बनाउन सक्छ।
त्यसैले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा केवल नाराबाट हुँदैन। सक्षम अर्थतन्त्र, बलियो संस्था, पारदर्शी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र नागरिकबीचको विश्वासले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई मजबुत बनाउँछ।
नेपाललाई अफगानिस्तानसँग तुलना गरेर भविष्यवाणी गर्नु समस्याको समाधान होइन। तर हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक निर्भरता र सामाजिक विभाजनका जोखिमलाई समयमै पहिचान गर्नु आवश्यक छ। नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक अनुभवबाट सिकेर संस्थागत स्थिरता, राष्ट्रिय एकता र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई बलियो बनाउनुपर्छ।
जनताको धैर्यलाई कमजोरी नठानियोस्
नेपाली जनता सहनशील छन्। उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरण देखेका छन्। आन्दोलन, द्वन्द्व, संविधान निर्माण, गणतन्त्र स्थापना र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसम्मका घटनाक्रममा उनीहरूले विभिन्न आशा बोकेका छन्।
तर सहनशीलता भनेको सधैँ मौन बस्नु होइन। धैर्य भनेको अन्यायलाई स्वीकार गर्नु पनि होइन। लोकतन्त्रमा जनता प्रश्न गर्छन्, आलोचना गर्छन्, संगठित हुन्छन् र निर्वाचनमार्फत आफ्नो निर्णय सुनाउँछन्।
त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले जनताको असन्तुष्टिलाई धम्कीका रूपमा होइन, समयमै सुधार गर्न दिएको चेतावनीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। असन्तुष्टिको जवाफ दमन, अपमान वा प्रचारले होइन, सुशासन र परिणामले दिनुपर्छ।
२०४६ सालदेखि आजसम्मका परिवर्तनलाई हेर्दा एउटा साझा पाठ देखिन्छ—कुनै पनि राजनीतिक शक्ति सधैँका लागि लोकप्रिय रहँदैन। जनताको विश्वास जित्न वर्षौँ लाग्न सक्छ, गुमाउन केही निर्णय नै पर्याप्त हुन सक्छन्।
आज जनताले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका छन् भने त्यो अवसरको सम्मान गर्नुपर्छ। पुराना गल्ती दोहोरिए भने नयाँ नाम र नयाँ प्रतीकले मात्रै जनताको असन्तुष्टि रोक्न सक्दैन।
दसैँको सन्देश : टीकासँगै जिम्मेवारीको आशीर्वाद
बडादसैँ विजय, सद्भाव, परिवारको मिलन र शुभकामनाको पर्व हो। तर यस पर्वले हामीलाई अर्को सन्देश पनि दिन्छ—सत्यको पक्षमा उभिने, अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने र जिम्मेवारीबाट नभाग्ने।
लेले–टीका भैरव सडकमा देखिएको बिग्रिएको अवस्थालाई यही सन्देशसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। सडकको समस्या समाधान गर्नु कुनै राजनीतिक दललाई हराउनु वा अर्को दललाई जिताउनु होइन। त्यो नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।
सम्बन्धित निकायले सडकको प्राविधिक निरीक्षण गर्नुपर्छ। तत्काल जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मर्मतको जिम्मेवारी, बजेट र समयसीमा स्पष्ट पार्नुपर्छ। सडकको अवस्था र सुधारको प्रगतिबारे नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ।
यति गर्न सके सडकको एउटा समस्या समाधान हुने मात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास पनि बढ्नेछ।
अन्ततः प्रश्न राजा महेन्द्रको पालामा सडक कसरी बन्यो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न आजको राज्यले त्यसलाई कति जिम्मेवारीपूर्वक संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने हो। प्रश्न पुराना दल असफल भए कि नयाँ दल सफल हुन्छन् भन्नेमा मात्रै छैन। प्रश्न जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि नागरिकको जीवनमा वास्तविक सुधार आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो।
काठमाडौंको टुँडिखेलमा समारोह होस्, सिंहदरबारमा बैठक होस् वा प्रधानमन्त्री निवासमा रणनीति बनोस्—सरकारको सफलता अन्ततः जनताको जीवनमा देखिनुपर्छ।
दसैँको टीका लगाउँदा नागरिकले परिवारको सुख, स्वास्थ्य र समृद्धिको आशीर्वाद माग्छन्। त्यही नागरिकले सरकारसँग सुरक्षित सडक, सहज सेवा, रोजगारी, न्याय र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन।
लेले–टीका भैरव सडकले दिएको सन्देश स्पष्ट छ—जनताको बाटो बिग्रिएको छ भने सत्ताको बाटो पनि सुरक्षित छैन।
समयमै सुधार गरौँ। जनताको आवाज सुनौँ। परिवर्तनलाई नाराबाट परिणाममा बदलौँ। नत्र जनताले फेरि प्रश्न गर्नेछन्—व्यवस्था फेरियो, नेतृत्व फेरियो, अनुहार फेरियो; तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ के फेरियो?
त्यस दिन जनताले माग्ने हिसाब सडकको खाल्डोको मात्र हुनेछैन। त्यो राजनीतिक वाचा, सार्वजनिक खर्च, आर्थिक नीति र समग्र शासनको हिसाब हुनेछ।
लोकतन्त्रमा त्यो हिसाब माग्नु जनताको अधिकार हो। र त्यसको जवाफ दिनु सत्तामा बस्नेहरूको अनिवार्य कर्तव्य।
बडादसैँको शुभकामना यही हो—देशलाई भाषणले होइन, कामले बनाऔँ; जनताको धैर्यको परीक्षा होइन, जनताको विश्वासको सम्मान गरौँ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सांसदमाथि जनताको प्रश्न
आँसुले भिजेको जमरा, हिलोले पुरिएको चाड: बाढीपीडितलाई दशैँको सकस
चाडबाडको जमघटमा महँगीदेखि राजनीतिक भविष्यसम्मको बहस, नागरिकको नजरमा सरकार
राजदूत नियुक्तिमा संसदीय समितिको ऐतिहासिक ब्रेक, नैतिकतामा प्रश्न उठेपछि सरकारको सिफारिस अस्वीकृत
चोलेन्द्र प्रकरण : लहरो तान्दा पहरो भत्किने संकेत, अनुसन्धान नेतासम्म पुग्ला ?
दीपक भट्टदेखि नवीनराज बस्नेतसम्मको अनुसन्धानले खोल्न सक्छ बिचौलियाको जालो
अल्गोरिदमको हाउभाउमा नाच्दै प्रधानमन्त्री, ‘मधेश हेपियो’ भन्दैछन् अमरेश
आलेखः न आफन्त रहे, न घरः छैन दसैँको रौनक
कुर्सी एउटा, लड्ने हजारौँ : राजनीतिमा कार्यकर्ताको वर्तमान र नेताको भविष्य
