न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २८ असोज ।  नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको इतिहासमा लघुवित्त (Microfinance) क्षेत्रलाई एउटा समय 'गरीबी निवारणको अचुक अस्त्र' र 'ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड' मानिन्थ्यो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेका दूरदराजका गाउँ, विकट बस्ती र वित्तीय रूपमा ओझेलमा पारिएका सीमान्तकृत समुदायमा विनाधितो साना कर्जा पुर्याकएर महिला सशक्तीकरण, साना उद्यमशीलता र स्वरोजगार सिर्जनामा लघुवित्तले खेलेको भूमिका निसन्देह ऐतिहासिक थियो।

सफलताको यही मानकभित्र व्यापारिक अन्धता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, फितलो नियमन र दोहोरो-तेहोरो कर्जाको यस्तो विषाक्त बिज रोपियो, जसले आज समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नै ऋणको गम्भीर दुष्चक्रमा धकेलिदिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८३ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा लघुवित्त क्षेत्र एउटा भयानक असन्तुलन र विरोधाभासको दोबाटोमा उभिएको देखिन्छ।

एकातिर कर्जा विस्तारको तथ्यांक अंकगणितीय रूपमा लोभलाग्दो देखिन्छ भने अर्कोतिर खराब कर्जा (Non-Performing Loans - NPL) को पारो रकेटको गतिमा उकालो लागिरहेको छ।

गाउँ-गाउँमा वित्तीय पहुँच विस्तार हुनु खुसीको कुरा भए पनि त्यो पहुँचले गरिबी घटाउनुको साटो ऋणीको ढाड सेक्ने र उनीहरूलाई बहुगुणी ऋणको पासोमा पार्ने काम गरेको तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ।

१. तथ्यांकको ऐना: कर्जा विस्तारको भ्रम र खराब कर्जाको विस्फोट

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको कुल कर्जा तथा सापट ४ खर्ब ८७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो प्रवाह १०.०९ प्रतिशतले बढेको हो। झण्डै ५ खर्बको यो पोर्टफोलियोले गाउँघरमा अझै पनि पुँजीको माग उच्च रहेको र संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा बजार विस्तार गरिरहेको देखाउँछ।

तर, कर्जा विस्तारको यो सुखद आवरण पछाडि लुकेको वास्तविक तस्बिर भने निकै कहालीलाग्दो र डरलाग्दो छ।

सूचक (Indicator)

अघिल्लो आर्थिक वर्ष

२०८३ असार मसान्त

परिवर्तन (%) / स्थिति

कुल कर्जा प्रवाह

~४ खर्ब ४३ अर्ब

४ खर्ब ८७ अर्ब ७४ करोड

+१०.०९\%

निष्क्रिय कर्जा (NPL)

३१ अर्ब २ करोड

५० अर्ब ८२ करोड

+६३.८३\%

खराब कर्जा अनुपात

~७.०%

१०.४२%

जोखिमपूर्ण बिन्दु

कृषि क्षेत्र कर्जा हिस्सा

५८.६३% (३ खर्ब १३ अर्ब ५ करोड)

ठूलो हिस्सा संकटमा
असार मसान्तसम्म आइपुग्दा लघुवित्त संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। अघिल्लो वर्ष ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा सीमित यस्तो खराब कर्जा एकै वर्षमा ६३.८३ प्रतिशतले वृद्धि हुनु सामान्य वित्तीय विचलन मात्र होइन, यो समग्र लघुवित्त मोडलमाथि नै लागेको ठूलो बज्रपात हो।

कुल कर्जाको तुलनामा खराब कर्जाको अनुपात १०.४२ प्रतिशत पुग्नुले यो क्षेत्र वित्तीय जोखिमको रातो घेरा (Red Zone) भित्र प्रवेश गरिसकेको पुष्टि गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मानक अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा माथिको NPL लाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ भने १० प्रतिशत नाघ्नु भनेको संस्थागत संकटको प्रस्ट संकेत हो।

२. ग्रामीण अर्थतन्त्र र कर्जाको बनोट: उत्पादन कि उपभोग?

लघुवित्तको कर्जा संरचनालाई विश्लेषण गर्दा यसको नाभी ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ:

कृषि क्षेत्र: ५८.६३ प्रतिशत (३ खर्ब १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ)

सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र: २०.४५ प्रतिशत

थोक कर्जा (Wholesale Lending): ८.६५ प्रतिशत

घरेलु तथा लघु उद्यम: २.६४ प्रतिशत

अन्य क्षेत्र: ९.६२ प्रतिशत

तथ्यांकले देखाउँछ कि ५८ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा कृषिमा प्रवाहित भएको छ। सिद्धान्ततः कृषिमा लगानी बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद खबर हुनुपर्ने हो। तर व्यावहारिक धरातलमा कृषिमा प्रवाहित ऋणले किसानको जीवनस्तर उकास्न सकेको छैन।

कृषि लगानी किन बालुवामा पानी बन्यो?

नेपालको कृषि क्षेत्र आफैंमा अनगिन्ती संरचनागत समस्याहरूसँग जुधिरहेको छ:

१. जलवायु परिवर्तनको असर: बेमौसमी वर्षा, खडेरी, र बाढी-पहिरोले बालीनालीमा पुर्यारउने क्षति।

२. बजार र मूल्यको अभाव: किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र दूधले उचित मूल्य नपाउने, तर बिचौलियाहरूले अस्वाभाविक नाफा कमाउने परिपाटी।

३. लागतमा भारी वृद्धि: रासायनिक मल, बीउबिजन, र ज्यालाको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्नु।

४. भण्डारण र प्रशोधनको कमी: शीतभण्डार (Cold Storage) को अभावमा उत्पादन खेतमै कुहिनु।

जब किसानले ५ लाख रुपैयाँ लघुवित्तबाट ऋण लिएर तरकारी खेती वा पशुपालन सुरु गर्छ, उसले उत्पादन त गर्छ तर बजारमा भारतीय उत्पादनको आयात वा बिचौलियाको सिन्डिकेटका कारण उचित मूल्य पाउँदैन।

परिणामतः उत्पादन बेचेर आएको आम्दानीले परिवारको दैनिक जीवन निर्वाह गर्नसमेत धौ-धौ पर्छ, सावाँ-ब्याज तिर्ने कुरा त परको विषय बन्छ। यसरी उत्पादनशील भनिएको कर्जा पनि अन्ततः डुब्छ र ऋणीलाई निराशाको खाडलमा पुर्याजउँछ।

३. कर्जाको दुष्चक्र र एभरग्रिनिङ (Evergreening) को खतरा

गाउँघरमा अहिले एउटा भयानक प्रवृत्ति मौलाएको छ— "ऋण तिर्न अर्को ऋण"।

जब ऋणीले लिएको पहिलो कर्जाबाट कुनै नियमित आम्दानी सिर्जना हुन सक्दैन, तब उसले किस्ता र ब्याज बुझाउन अर्को लघुवित्त वा स्थानीय साहुकारबाट नयाँ ऋण लिन्छ। वित्तीय शब्दावलीमा यसलाई 'एभरग्रिनिङ' (Evergreening) वा कर्जाको कृत्रिम नवीकरण भनिन्छ।
[ लघुवित्त ए बाट कर्जा ] ───► [ व्यवसाय घाटा/उत्पादन बिक्री नहुनु ]
          ▲                                    │
          │                                    ▼
[ किस्ता तिर्न नयाँ ऋण ] ◄─── [ लघुवित्त बी/साहुकारबाट ऋण ]

यस दुष्चक्रका दुष्परिणामहरू:

बहु-कर्जा (Multiple Financing): एउटै ऋणीले ५ देखि ७ वटासम्म लघुवित्तबाट ऋण लिएको पाइएको छ।

आम्दानी र दायित्वको असन्तुलन: ऋणीको वास्तविक आम्दानी महिनाको १५ हजार हुन्छ, तर महिनाको किस्ता दायित्व ४० हजार पुग्छ।

सम्पत्ति लिलामी र पलायन: ऋणको चक्र धान्न नसकेपछि घरखेत लिलाम हुने, मानसिक तनाव बढ्ने र गाउँ नै छोडेर भाग्नुपर्ने वा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने परिस्थिति बनेको छ।

लघुवित्त संस्थाहरूले पनि आफ्नो खराब कर्जा लुकाउन र वासलात (Balance Sheet) सफा देखाउन ऋणीलाई थप कर्जा दिएर पुरानो दायित्व सार्ने अल्पकालीन र घातक बाटो रोज्दा आज समस्याले ५० अर्बको भयानक रूप लिएको हो।

४. वित्तीय संस्थाहरूमाथिको संस्थागत र प्रणालीगत जोखिम (Systemic Risk)

खराब कर्जाको यो सुनामी ऋणीका लागि मात्र होइन, स्वयं लघुवित्त संस्थाहरू र समग्र वित्तीय प्रणालीकै लागि ठूलो खतरा बनेर उभिएको छ।

[ खराब कर्जा वृद्धि (NPL > १०.४२%) ]
                       │
                       ▼
      [ नोक्सानी व्यवस्था (Provisioning) मा वृद्धि ]
                       │
                       ▼
      [ खुद नाफा र पुँजी कोष (Capital Base) मा गिरावट ]
                       │
                       ▼
      [ नयाँ कर्जा प्रवाह क्षमतामा संकुचन ]
                       │
                       ▼
      [ तरलता संकट र समग्र प्रणालीगत जोखिम (Systemic Risk) ]

१. प्रोभिजनिङको दबाब: नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार कर्जा खराब हुँदै जा帯दा संस्थाहरूले २५% देखि १००% सम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Provisioning) मा रकम छुट्याउनुपर्छ। ५० अर्बभन्दा बढी कर्जा खराब हुँदा संस्थाहरूको नाफा सोझै प्रभावित भएको छ।

२. पुँजी कोषमा दबाब: नाफा घट्दै जाँदा र प्रोभिजनिङ बढ्दा लघुवित्तहरूको पुँजी कोष (Capital Adequacy) मा गम्भीर दबाब परेको छ। धेरै लघुवित्तहरू प्राथमिक पुँजी कायम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्दैछन्।

३. साख र विश्वासको संकट: कर्जा असुलीका क्रममा अपनाइएका केही अव्यावहारिक तरिकाहरू र मिटरब्याजी जस्तै व्यवहारका कारण सर्वसाधारणमा लघुवित्तप्रतिको विश्वास धर्मराएको छ। 'लघुवित्त विरोधी समूह' हरूको अवाञ्छित गतिविधिका कारण कर्जा बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति समेत केही ठाउँमा देखिएको छ, जसले सुशासित संस्थाहरूलाई समेत संकटमा पारेको छ।

५. मूल जरो: संख्यात्मक दौड कि गुणात्मक रूपान्तरण?

नेपालमा लघुवित्त क्षेत्र बिग्रनुको मुख्य कारण 'संख्यात्मक उन्माद' (Quantitative Obsession) हो।

वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सधैं कतिवटा शाखा खोलिए, कति लाख महिला सदस्य बनाइए, र कति अर्ब कर्जा बाँडियो भन्ने संख्यालाई मात्र आफ्नो सफलताको मानक बनाए। तर, प्रवाह भएको त्यो कर्जाले ऋणीको जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो? कतिवटा नयाँ घरेलु उद्योग स्थापना भए? कति मानिसले स्थानीय स्तरमै रोजगार पाए? भन्ने 'गुणात्मक सूचक' (Qualitative Indicators) लाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरियो।

कमजोरी कहाँ भयो?

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा: एउटै सानो बजार वा गाउँमा दर्ता दर्जनौं लघुवित्तका कर्मचारीहरू पुगेर तानातान गरी ऋण भिराउने होडबाजी।

कडा व्यावसायिक सीपको अभाव: ऋणीलाई ऋण दिनुअघि उसलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सीप, वित्तीय साक्षरता, र बजार व्यवस्थापनको ज्ञान नदिनु।

कर्जाको सूचना केन्द्र (CIC) को फितलो प्रयोग: विगतमा एउटै ऋणीले धेरै ठाउँबाट ऋण लिँदा पनि अनुगमन र सूचना आदानप्रदान हुन नसक्नु।

६. संकटबाट निकास: अबको कार्यदिशा र सुधारका उपायहरू

लघुवित्त क्षेत्रलाई यो गम्भीर दोबाटो र संकटबाट जोगाउन अब टालटुले उपायले काम गर्दैन। यसका लागि नियामक निकाय, लघुवित्त सञ्चालक, र राज्य तीनै तहबाट क्रान्तिकारी र कडा कदम चाल्न आवश्यक छ।
                                    ┌─── १. नियामक कडाइ (कडा सीमा र अनुगमन)
                                    │
                                    ├─── २. पुनर्संरचना र कर्जा पुनर्तालिकीकरण
सुधारका मुख्य स्तम्भहरू (Roadmap) ──┼─── ३. वित्तीय साक्षरता र सीप विकास
                                    │
                                    ├─── ४. मर्जर र गाभ्ने प्रक्रियालाई तीव्रता
                                    └─── ५. बजार र पूर्वाधारको ग्यारेन्टी (राज्यको भूमिका)

क. नियामक निकाय (नेपाल राष्ट्र बैंक) को भूमिका

कर्जा सीमा र दोहोरोपनामा कडा नियन्त्रण: कर्जा सूचना केन्द्रलाई शतप्रतिशत प्रभावकारी बनाउँदै एउटा ऋणीले लिन पाउने अधिकतम सीमा र संस्थाको संख्या नियन्त्रण गर्ने।

एभरग्रिनिङमा शून्य सहनशीलता: कृत्रिम रूपमा कर्जा नवीकरण गरी खराब कर्जा लुकाउने संस्थाहरूलाई कडा कारबाही गर्ने।

नाफाकेन्द्रित मोडलको समीक्षा: लघुवित्तलाई 'क' वर्गका वाणिज्य बैंक जस्तै नाफा कमाउने कम्पनीका रूपमा भन्दा सामाजिक व्यवसाय (Social Business) को रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने।

ख. लघुवित्त संस्थाहरूको कार्यशैलीमा रूपान्तरण

संख्यात्मक होइन, गुणात्मक लक्ष्य: सदस्य संख्या र कर्जाको परिमाण बढाउने होडबाजी छोडेर ऋणीको सफलता र दिगोपनलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाउने।

व्यावसायिक परामर्श (Business Advisory): ऋण दिनुअघि ऋणीको व्यवसाय योजना, बजार सम्भाव्यता, र जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने।

इमानदार कर्जा असुली: ऋणी संकटमा पर्दा थप पीडा दिने होइन, व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि सहजीकरण र परामर्श दिने।

ग. राज्य र नीतिगत तहको जिम्मेवारी

कृषि बजारको ग्यारेन्टी: कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तोक्ने, बिचौलियाको अन्त्य गर्ने र भण्डारणको व्यवस्था गर्ने।

जलवायु जोखिम बीमा: प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि बाली नष्ट हुँदा किसानलाई राहत दिन कृषि तथा पशु बीमालाई लघुवित्त कर्जासँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गराउने।

मर्जर र प्राप्ति (Merger & Acquisition): धेरै संख्यामा रहेका साना र कमजोर लघुवित्तहरूलाई एकापसमा गाभेर बलिया, सुशासित र ठूला संस्थाहरू बनाउने।

निष्कर्ष : नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८३ असार मसान्तको तथ्यांकले स्पष्ट रूपमा घण्टी बजाएको छ— "वित्तीय पहुँच भनेको ऋण भिराउनु मात्र होइन, ऋणीलाई सबल र सक्षम बनाउनु हो।"

यदि झण्डै ५ खर्ब पुगिसकेको यो संवेदनशील कर्जा पोर्टफोलियोलाई समयमै व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्पादनशील बनाइएन भने ग्रामीण अर्थतन्त्र झन् ठूलो मन्दी र सामाजिक अशान्तिको सिकार हुनेछ। खराब कर्जा ५० अर्ब नाघ्नु एउटा चेतावनी हो।

लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो अस्वाभाविक नाफाको मोह त्यागेर, नियामकले अनुगमनलाई धारिलो बनाएर र राज्यले उत्पादनशील वातावरण सिर्जना गरेर अघि बढेमा मात्र लघुवित्तलाई पुनः 'गरीबी निवारणको भरपर्दो सारथी' बनाउन सकिन्छ।

अन्यथा, वित्तीय पहुँचको यो महत्त्वाकांक्षी अभियान गरिब र सीमान्तकृत वर्गका लागि जीवन सुधार्ने वरदान होइन, उम्किनै नसकिने ऋणको पासो (Debt Trap) साबित हुनेछ।