न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

१३ वर्ष पुरानो रक्तचन्दन तस्करी प्रकरणमा तत्कालीन अनुसन्धानकर्ता र संरक्षणकर्ताको भूमिकासमेत खोतल्नुपर्ने आवाज

प्रहरीदेखि न्यायालयसम्मका शङ्कास्पद सम्बन्धमाथि अनुसन्धानको माग

काठमाडौं, २५ असोज । कानुनी राजको वास्तविक परीक्षा भाषणमा होइन, शक्तिशाली व्यक्तिमाथि कानुन कति निष्पक्ष रूपमा लागू हुन्छ भन्ने व्यवहारमा हुन्छ।

राज्यका अनुसन्धान निकाय, प्रहरी प्रशासन र न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित संरचनाभित्र बिचौलियाको प्रभाव, आर्थिक चलखेल र पहुँचका आधारमा निर्णय प्रभावित पारिएको आशङ्का उठिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ—कानुनको शासन स्थापित गर्ने हो भने सामान्य नागरिकमाथि मात्र होइन, वर्षौंदेखि शक्ति र पहुँचको आडमा उन्मुक्ति पाइरहेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकार तयार छ कि छैन?

विवादास्पद व्यवसायी तथा बिचौलियाका रूपमा सार्वजनिक चर्चामा आएका दीपक भट्टदेखि इमान सापकोटा, नारायण दाहाल, नवीनराज बस्नेत र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकालाई लिएर उठेका प्रश्नले राज्यको अनुसन्धान प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि बहस चर्काएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्धित विवाददेखि पूर्वसचिव पुष्कर कर्ण र सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशी दाहालसँग जोडिएका प्रकरणसम्म उठेका प्रश्नलाई अलग-अलग घटनाका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन।

जहाँ कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णय, आर्थिक कारोबार र शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्छन्, त्यहाँ तथ्यमा आधारित अनुसन्धान र जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक हुन्छ।

तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—कसैको नाम विवादमा आउनु, कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्ध भएको आरोप लाग्नु वा अनुसन्धानको दायरामा पर्नु आफैंमा अपराध प्रमाणित हुनु होइन।

आरोप, आशङ्का, अनुसन्धान र अदालतबाट स्थापित कसुरबीचको भिन्नता कायम राख्नु नै कानुनी पत्रकारिता र कानुनी राजको पहिलो सर्त हो। त्यसैले प्रश्न व्यक्तिलाई दोषी घोषणा गर्ने होइन, राज्यका निकायले उठेका प्रश्नको निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र पारदर्शी जवाफ दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने हो।

सरकारले कानुनी राजलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाएको हो भने प्रहरी, प्रशासन, न्यायिक क्षेत्र र आर्थिक अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सबै निकायमा पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेछ। अनुसन्धानको तराजुमा पद, राजनीतिक निकटता, आर्थिक हैसियत र पुरानो सम्बन्ध होइन, प्रमाण र कानुन मात्रै निर्णायक हुनुपर्छ।

१३ वर्ष पुरानो रक्तचन्दन तस्करी प्रकरण : पक्राउपछि अनुसन्धानको दायरा कति फराकिलो हुन्छ?
वर्षौं पुराना आपराधिक प्रकरणमा कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्नु अनुसन्धानको अन्तिम उपलब्धि होइन, बरु सत्यसम्म पुग्ने प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण हो।

 रक्तचन्दन तस्करीसँग सम्बन्धित १३ वर्षअघिको घटनामा व्यवसायी नवीनराज बस्नेत पक्राउ परेको विषयले यही प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ—तस्करीको घटनामा संलग्न भएको आशङ्का गरिएका व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा त्यसबेला अनुसन्धान गर्ने निकाय, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी र सम्भावित संरक्षणको भूमिकाबारे पनि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन?

प्रहरीले पुरानो रक्तचन्दन तस्करीसम्बन्धी प्रकरणमा बस्नेतलाई पक्राउ गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै घटनाको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि खोतल्नुपर्ने माग उठेको छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले उनलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। तर पक्राउको कारण, अभियोजनको आधार, पुरानो अनुसन्धानको अवस्था र त्यसबेला संकलित प्रमाणको विस्तृत विवरण आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि गर्नु आवश्यक हुन्छ।

तेह्र वर्षअघि भएको घटनाको अनुसन्धान अहिले पुनः अघि बढ्नु आफैंमा पर्याप्त हुँदैन। पुरानो फाइल खोल्ने तर त्यसमा देखिएका सम्भावित कमजोरी, निर्णय र जिम्मेवारीबारे मौन बस्ने हो भने अनुसन्धान अधुरै रहनेछ। अर्कोतर्फ, पुरानो घटनामा संलग्न भएको प्रमाणबिना कुनै अधिकारी वा व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नु पनि न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।

त्यसैले रक्तचन्दन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको केन्द्रमा पक्राउ परेका व्यक्ति मात्रै होइन, घटनाको सम्पूर्ण शृङ्खला, त्यसबेलाको अनुसन्धान र त्यसबाट निस्किएको कानुनी परिणामसमेत हुनुपर्छ।

दीपक भट्ट प्रकरणदेखि बिचौलियाको प्रभावसम्म : सम्बन्ध होइन, प्रमाण खोज्नुपर्ने बेला
विभिन्न आर्थिक कारोबार, व्यावसायिक सम्बन्ध र राज्यका प्रभावशाली व्यक्तिसँगको सम्पर्कलाई लिएर विवादमा आउने बिचौलियाको विषय नेपालमा नयाँ होइन।

राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा निकाय र व्यावसायिक क्षेत्रबीचको सम्पर्क आफैंमा गैरकानुनी हुँदैन। तर त्यही सम्पर्कको प्रयोग गरी निर्णय प्रभावित पारिएको, अनुचित लाभ लिइएको वा कानुनी प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरिएको प्रमाण भेटिएमा त्यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय बन्छ।

दीपक भट्टको नामसँग जोडिएर उठेका प्रश्नलाई पनि यही कसौटीमा परीक्षण गर्नुपर्छ। उनीसँग सम्बन्धित कुन कारोबार, कुन निर्णय वा कुन सम्पर्कमाथि प्रश्न उठेको हो?

ती कारोबारमा कानुनी प्रक्रिया पालना भएको थियो कि थिएन? कुनै सरकारी निर्णयबाट निजी व्यक्ति वा संस्थाले अनुचित लाभ लिएको प्रमाण छ कि छैन? सरकारी अधिकारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेका थिए कि थिएनन्?

यी प्रश्नको उत्तर अनुमान वा राजनीतिक आरोपबाट होइन, वित्तीय अभिलेख, बैंकिङ कारोबार, सम्पत्ति विवरण, निर्णय प्रक्रियाका कागजात र सम्बन्धित व्यक्तिका बयानबाट खोजिनुपर्छ।

यदि कुनै बिचौलियाले आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर राज्यका निकायमा प्रभाव पारेको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसलाई सामान्य व्यावसायिक सम्पर्क भन्दै पन्छाउन मिल्दैन। तर कसैको नाम विवादमा जोडिएको भरमा अपराधमा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। निष्पक्ष अनुसन्धानले आरोप सही भए प्रमाणित गर्नुपर्छ र निराधार भए स्पष्ट पार्नुपर्छ।

कुनै आपराधिक घटनामा संलग्न भएको आशङ्का गरिएका व्यक्ति लामो समयसम्म अनुसन्धानको प्रभावकारी दायराबाहिर रहे भने स्वाभाविक रूपमा प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ। तर ती प्रश्नको उत्तर प्रहरी संगठनमाथि सामूहिक आरोप लगाएर होइन, सम्बन्धित घटनामा खटिएका अधिकारी, अनुसन्धानको प्रगति, उपलब्ध प्रमाण र निर्णय प्रक्रियाको परीक्षण गरेर दिनुपर्छ।

नवीनराज बस्नेतसँग सम्बन्धित पुरानो रक्तचन्दन तस्करी प्रकरणमा पनि अनुसन्धानको यही पाटो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसबेला घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी थियो कि थिएन?

जानकारी थियो भने के-कस्तो कारबाही भएको थियो? कुनै व्यक्ति पक्राउ परेको, बयान लिइएको वा मुद्दा चलाइएको अभिलेख छ कि छैन? अनुसन्धान रोकिएको भए त्यसको प्रशासनिक वा कानुनी कारण के थियो?

यदि कुनै अधिकारीले जानाजान अनुसन्धान कमजोर बनाएको, प्रमाण लुकाएको, प्रतिवेदनमा हेरफेर गरेको वा अनुचित प्रभावमा परेर कसैलाई संरक्षण दिएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यस्तो कार्यलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मानेर छाड्नु हुँदैन। पदमा रहँदा गरिएको कामको जिम्मेवारी पदबाट अवकाश पाएपछि पनि कानुनअनुसार परीक्षण गर्न सकिन्छ।

तर अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नपुगेको, कानुनी हदम्यादको प्रश्न उठेको वा अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्था भए त्यसको कानुनी प्रभाव पनि विचार गर्नुपर्छ। पुरानो मुद्दा पुनः खोल्ने वा नयाँ अभियोजन अघि बढाउने विषय सम्बन्धित कानुन र उपलब्ध प्रमाणअनुसार निर्णय हुनुपर्छ।

सरकारको जिम्मेवारी पनि यही हो—कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर प्रचारात्मक कारबाही गर्ने होइन, राज्यका निर्णयलाई प्रभावित पार्ने गैरकानुनी गतिविधि भए त्यसको जरो पहिल्याउने।

प्रहरी प्रशासनभित्रका प्रश्न : संरक्षणको आरोप छ भने छानबिन पनि हुनुपर्छ
न्यायालय राज्यको त्यो संस्था हो, जहाँ नागरिकले शक्ति, पहुँच र आर्थिक हैसियतभन्दा माथि कानुनको शासन कायम रहेको विश्वास गर्नुपर्छ। न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिको आचरण, आर्थिक कारोबार वा बाह्य प्रभावबारे प्रश्न उठेमा त्यसको निरूपण पनि यही सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्धित विवादले विगतमा न्यायपालिकाको निष्पक्षता, न्यायिक नेतृत्वको उत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारबारे व्यापक बहस जन्माएको थियो। त्यस्ता विवादको समीक्षा गर्दा राजनीतिक आरोप, सार्वजनिक टिप्पणी र औपचारिक अनुसन्धानबाट स्थापित तथ्यलाई अलग-अलग राख्न आवश्यक हुन्छ।

कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा न्यायिक प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीमाथि प्रश्न उठेको छ भने त्यसको परीक्षण सम्बन्धित निकायको अधिकारक्षेत्र र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउने नाममा सम्भावित अनियमिततामाथि प्रश्न उठाउन नपाइने होइन। तर अनुसन्धानको नाममा न्यायिक निर्णयलाई प्रतिशोधको औजार बनाउने छुट पनि कसैलाई हुँदैन।

न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादमा तीनवटा पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। पहिलो, निर्णय प्रक्रियामा कानुन र स्थापित नजिरको पालना भयो कि भएन। दोस्रो, कुनै पक्षले अनुचित लाभ लिन खोजेको वा बाह्य प्रभाव प्रयोग गरेको प्रमाण छ कि छैन। तेस्रो, त्यस्तो प्रभावको सम्भावना रोक्न संस्थागत नियन्त्रण पर्याप्त थियो कि थिएन।

यी पक्षको तथ्यगत परीक्षणबिना न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। तर न्यायालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाम कुनै अनुसन्धानमा आएको छ भने त्यसलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएर पन्छाउनु पनि उचित हुँदैन।

कानुनको शासनमा न्यायिक पदले उन्मुक्ति दिँदैन, बरु जिम्मेवारी अझ बढाउँछ। न्याय सम्पादनमा संलग्न व्यक्तिको आचरणमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष निरूपणले नै न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउँछ।

पूर्वसचिव पुष्कर कर्ण र एआईजी बंशी दाहालसँग सम्बन्धित प्रश्न
प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका उच्च पदमा बसेका व्यक्तिको निर्णयले राज्यको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले त्यस्ता पदाधिकारीसँग सम्बन्धित कुनै विवाद सार्वजनिक भएमा तथ्यमा आधारित छानबिन आवश्यक हुन्छ।

पूर्वसचिव पुष्कर कर्ण र एआईजी बंशी दाहालसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि प्रमाण, आधिकारिक निर्णय र अनुसन्धानको वास्तविक अवस्थाका आधारमा छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ।

कुनै अधिकारीको नाम अर्को विवादसँग जोडिनु मात्रै पर्याप्त प्रमाण होइन। सम्बन्धित घटनामा उनको औपचारिक भूमिका के थियो? निर्णय प्रक्रियामा उनको अधिकार कति थियो?

उनले गरेको निर्णय कानुनसम्मत थियो कि थिएन? कुनै अनुचित निर्देशन, आर्थिक लेनदेन वा प्रमाण प्रभावित पार्ने गतिविधिको आधार भेटिन्छ कि भेटिँदैन? यस्ता प्रश्नको जवाफ आवश्यक हुन्छ।

यदि कुनै उच्च अधिकारीले पदको प्रभाव प्रयोग गरी अनुसन्धान रोक्ने, कसैलाई अनुचित लाभ दिलाउने वा कानुनी प्रक्रिया प्रभावित पार्ने काम गरेको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्छ। तर व्यक्तिगत विवाद, प्रशासनिक असहमति वा अपुष्ट सूचनालाई भ्रष्टाचार वा आपराधिक संलग्नताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

सरकारले अनुसन्धानलाई विश्वसनीय बनाउन चाहेमा उच्च पदस्थ अधिकारीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि समान मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। सामान्य कर्मचारीमाथि तत्काल स्पष्टीकरण माग्ने र शक्तिशाली पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठ्दा प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रवृत्ति देखियो भने कानुनी राजप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

घरमा छापा : अनुसन्धानको प्रक्रिया हो, दोषसिद्धिको प्रमाण होइन
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया, सर्वोच्च अदालतका पूर्वसूचना प्रविधि विज्ञ दीपक तिमिल्सिना र नवीन बस्न्यातसँग सम्बन्धित निवासमा छापा मारिएको विवरणले अनुसन्धानको दायरा र कानुनी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको छ। तर यस्तो कारबाहीको वास्तविक आधार, बरामद भएका सामग्री र सम्बन्धित प्रकरणसँगको सम्बन्ध आधिकारिक अनुसन्धान विवरणबाट पुष्टि गर्नु आवश्यक हुन्छ।

कुनै घरमा छापा मारिनु अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया हुन सक्छ। त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्ति दोषी भएको स्वतः प्रमाणित हुँदैन। छापा मार्नुअघि आवश्यक कानुनी अनुमति लिइएको थियो कि थिएन, के प्रयोजनका लागि खोजतलास गरिएको थियो, के-कस्ता कागजात वा विद्युतीय सामग्री बरामद भए र ती सामग्रीको सम्बन्ध अनुसन्धानसँग कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विशेषगरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीको अनुसन्धान गर्दा डिजिटल प्रमाणको विश्वसनीयता, अभिलेखको अखण्डता, पहुँचको विवरण र प्रमाण संकलनको विधि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कुनै कम्प्युटर, मोबाइल वा अन्य उपकरणमा सामग्री भेटिनु र त्यसको आपराधिक प्रयोग प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्।

त्यसैगरी, पूर्वन्यायाधीश वा पूर्वसरकारी विज्ञसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा पदको सम्मानका कारण प्रमाण संकलन रोक्नु हुँदैन। तर सार्वजनिक पदमा काम गरिसकेको व्यक्तिको प्रतिष्ठामा अनावश्यक क्षति पुर्यािउने गरी अपुष्ट विवरण प्रचार गर्नु पनि उचित हुँदैन।

सरकार र अनुसन्धान निकायले छापा मारिएको कारण, कानुनी आधार र अनुसन्धानको प्रगतिबारे कानुनले अनुमति दिएको सीमाभित्र आवश्यक जानकारी दिन सकेमा जनविश्वास कायम राख्न मद्दत पुग्छ।

अनुसन्धानको दायरा कसरी निर्धारण गर्ने?
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कानुनी राजलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न चाहेको हो भने अनुसन्धानलाई व्यक्तिको नाम वा राजनीतिक चर्चाका आधारमा होइन, घटनासँग सम्बन्धित प्रमाणका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि केही स्पष्ट आधार आवश्यक छन्।

पहिलो, घटनाको तथ्यगत नक्साङ्कन। रक्तचन्दन तस्करी, आर्थिक कारोबार, सरकारी निर्णय वा अन्य विवादसँग सम्बन्धित सबै घटनाको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गर्नुपर्छ। कुन घटनामा कुन व्यक्ति संलग्न भएको आशङ्का छ, कुन निकायले अनुसन्धान गरेको थियो र अहिलेसम्म के परिणाम आएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

दोस्रो, पुराना फाइलको समीक्षा। वर्षौंअघि भएका घटनामा संकलित प्रमाण, अनुसन्धान प्रतिवेदन, अभियोजन र अदालतका निर्णयको परीक्षण गर्नुपर्छ। फाइल बन्द भएको कारण कानुनी थियो कि प्रशासनिक कमजोरीका कारण अनुसन्धान रोकिएको थियो भन्ने विषय तथ्यबाट पत्ता लगाउनुपर्छ।

तेस्रो, वित्तीय अनुसन्धान। गैरकानुनी आर्थिक लाभको आशङ्का भए सम्बन्धित कारोबार, बैंकिङ अभिलेख, सम्पत्ति विवरण र कानुनसम्मत रूपमा प्राप्त वित्तीय सूचनाको परीक्षण गर्नुपर्छ। व्यक्तिको जीवनशैली वा सम्पत्तिको बाहिरी स्वरूप मात्रै अपराधको प्रमाण होइन; त्यसको वैध स्रोत र कारोबारको प्रकृति अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ।

चौथो, निर्णयकर्ताको भूमिका। कुनै घटना वा कारोबारमा सरकारी निर्णयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए निर्णय गर्ने अधिकारी, सिफारिस गर्ने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने पक्षको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ।

निर्णय गलत भएको मात्र आधारमा आपराधिक नियत प्रमाणित हुँदैन, तर जानाजान कानुन उल्लङ्घन गरिएको प्रमाण भेटिएमा जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ।

पाँचौँ, संरक्षणको आरोपको परीक्षण। कुनै व्यक्तिलाई अनुचित रूपमा संरक्षण दिइएको आरोप उठेमा त्यसको आधार खोज्नुपर्छ। अनुसन्धान रोक्ने आदेश, अभिलेखमा अस्वाभाविक परिवर्तन, प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास वा आर्थिक लेनदेनको प्रमाण भेटिएमा त्यसको कानुनी परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

छैटौँ, अनुसन्धानको स्वतन्त्रता। राजनीतिक नेतृत्वले अनुसन्धानको प्राथमिकता र संस्थागत सुधारका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सक्छ। तर व्यक्तिगत अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्न, प्रमाण बेवास्ता गर्न वा प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गर्न निर्देशन दिनु हुँदैन। अनुसन्धान निकायलाई प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न दिनुपर्छ।

बालेन सरकारको परीक्षा : प्रचार कि परिणाम?
नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको अपेक्षा प्रायः पुरानो कार्यशैलीको अन्त्य र राज्य सञ्चालनमा नयाँ मानक स्थापना हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य र कानुनी राजको प्रत्याभूति पनि त्यही अपेक्षाभित्र पर्छन्।

तर सरकारको सफलता पक्राउको सङ्ख्या, छापा मारिएका घर वा सार्वजनिक भएका सनसनीपूर्ण विवरणबाट मात्र मापन हुँदैन। वास्तविक सफलता भनेको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित अभियोजन, कानुनी रूपमा टिकाउ फैसला र दोषी प्रमाणित व्यक्तिलाई कानुनअनुसार सजाय सुनिश्चित गर्नु हो।

कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर केही दिन चर्चामा राख्ने तर अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षसम्म नपुर्यााउने प्रवृत्ति दोहोरियो भने जनताको निराशा झन् बढ्छ।

त्यसैले सरकारले अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सार्वजनिक चासो भएका घटनालाई तथ्यगत रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ, तर हरेक चर्चित व्यक्तिलाई एकै किसिमको आरोपमा जोडेर प्रचार गर्नु हुँदैन।

सरकारले विगतका घटनामा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन तीनवटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, अनुसन्धान किन अघि बढ्न सकेन भन्ने संस्थागत समीक्षा। दोस्रो, प्रमाणले देखाएको जिम्मेवारीका आधारमा कानुनी कारबाही। तेस्रो, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रक्रियागत सुधार।

राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित भएमा बिचौलियाको प्रभाव घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ, तर इच्छाशक्ति मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

दक्ष अनुसन्धानकर्ता, सुरक्षित प्रमाण व्यवस्थापन, स्वतन्त्र अभियोजन, प्रभावकारी न्यायिक प्रक्रिया र सार्वजनिक जवाफदेहितासमेत चाहिन्छ।

 नाम होइन, जालोको प्रमाण खोजियोस्
दीपक भट्टदेखि नवीनराज बस्नेतसम्म विभिन्न नामसँग जोडिएर उठेका प्रश्न, पुरानो रक्तचन्दन तस्करी प्रकरण, न्यायिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद र अनुसन्धानका क्रममा भएका भनिएका छापाले एउटा साझा प्रश्न उठाएका छन्—राज्यका निकायले विवादित घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन पर्याप्त गम्भीरता देखाउँछन् कि देखाउँदैनन्?

यसको उत्तर आरोपको सूची लामो बनाएर होइन, प्रत्येक घटनाको प्रमाण परीक्षण गरेर दिनुपर्छ। कसैले गैरकानुनी रूपमा लाभ लिएको, पदको दुरुपयोग गरेको, अनुसन्धान प्रभावित पारेको वा अपराधमा सहयोग गरेको प्रमाण भेटिएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। 

बालेन सरकारका लागि यही नै कानुनी राजको वास्तविक अग्निपरीक्षा हो। शक्तिशाली व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र कानुनी रूपमा टिकाउ बनाउनु हो।

तेह्र वर्ष पुरानो रक्तचन्दन तस्करी प्रकरणमा अहिलेको अनुसन्धानले तत्कालीन घटनाक्रम र सम्भावित कमजोरीबारे तथ्य उजागर गर्न सक्छ। त्यसैगरी, अन्य विवादमा पनि सम्बन्धित निकायले प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएमा राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुन सक्छ।

कानुनी राजको अर्थ कसैलाई आरोप लगाएर दोषी घोषणा गर्नु होइन; पहुँचवालालाई पनि कानुनभन्दा माथि नराख्नु हो। सरकारको सफलता बिचौलियाको नाम सार्वजनिक गर्नुमा होइन, गैरकानुनी प्रभावको प्रमाण भेटिए त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट अन्त्य गर्नुमा छ।

प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयमध्ये कुनै निकायमा गैरकानुनी प्रभाव परेको प्रमाण भेटिएमा त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तर संस्थागत सुधारको नाममा निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी बनाउने वा राजनीतिक प्रतिशोधलाई अनुसन्धानको आवरण दिने काम पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अन्ततः सरकारलाई जनताले गर्ने मूल्याङ्कनको आधार एउटै हुनुपर्छ—कानुन सबैका लागि समान छ कि छैन? अपराध प्रमाणित भए कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने जोकोहीलाई जवाफदेही बनाइन्छ कि बनाइँदैन?

यी प्रश्नको जवाफ व्यवहारमा दिन सके मात्र बालेन सरकारको कानुनी राजसम्बन्धी प्रतिबद्धताले सार्थकता पाउनेछ। अन्यथा, बिचौलियाविरुद्धको अभियान पनि अर्को राजनीतिक नारामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
दीपक भट्टमाथि चारैतिरबाट कानुनी घेरा : सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि बैंकिङ कसुर र सेयर कारोबारसम्म मुद्दै मुद्दा

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट जोडिएका कम्पनीलाई म्याद