न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, २० असोजः पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण तथा सहरी विकाससम्बन्धी नीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको आजको बैठकमा उहाँले  जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी पूर्वाधारतर्फ परेको बताउनुभयो ।

मन्त्री लम्सालले हालैको बाढी, पहिरोले पुर्याएको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी विपद् प्रतिरोधी र दिगो हुनेगरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।     

उहाँले अहिलेको प्रमुख चुनौती ‘वाटर म्यानेजमेन्ट’ रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा उच्च बाढी सतह  र भूमिगत जल सतहलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

मन्त्री लम्सालले नदीमा बर्सेनि जम्मा हुने गेग्रान तथा अन्य सामग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा समयक्रममा नदीको बहाव बढ्ने र त्यसबाट डुबान तथा पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने गरेको यथार्थका आधारमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले नदीमा पहाडी क्षेत्रमा बर्सेनि करिब पाँचदेखि १० सेन्टिमिटर र तराई क्षेत्रमा २० सेन्टिमिटरसम्म सामग्री जम्मा हुने गरेकाले समयमै स्पष्ट कार्यनीतिसहित त्यसको उचित व्यवस्थापन हुननसक्दा हाम्रा पूर्वाधारलगायतका संरचना अहिले असान्दर्भिक हुनपुगेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

नदीजन्य सामग्री व्यवस्थापनमा हालको कानुनी व्यवस्थाले वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले नदीको बहाव क्षेत्रलाई नियमित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । अत्यधिक उत्खननले नदी कटान बढाउने र उत्खनन नगर्दा गेग्रान थुप्रिएर बाढीको सतह बढ्ने भएकाले दुवै पक्षलाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

विशेषगरी, चुरे क्षेत्रभन्दा दक्षिणतर्फ सिँचाइ तथा खानेपानीका लागि अत्यधिक बोरिङ गर्ने प्रवृत्तिका कारण भूमिगत पानीमा दबाब परेको बताउँदै उहाँले वर्षा तथा सतही पानीलाई पोखरी, जलाशयलगायत संरचनामार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रका पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा नयाँ डिजाइन
मन्त्री लम्सालले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण पुरानै डिजाइनमा नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ सडकको ‘एलाइनमेन्ट’ सुरक्षित बनाइनेछ भने पुलको डिजाइनसमेत परिमार्जन गरिएको छ ।

“पहिला बीचमा पिलर थियो, अब लङ स्प्यान ब्रिजमा जाने गरी डिजाइन परिवर्तन गरेका छौँ”, मन्त्री लम्सालले भन्नुभयोे, “यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी प्राविधिक विशेषज्ञसँग सहकार्य भइरहेको र पुनर्निर्माणलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढाइनेछ ।” 

मन्त्री लम्सालले क्षतिग्रस्त पुलको पुनर्निर्माणका लागि चार वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै तत्कालै सबै पुलको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो । केही कामलाई दसैँअघि नै बोलपत्र प्रक्रियामा लैजाने र बाँकी काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरी दसैँ–तिहारपछि चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

त्यसैगरी, मन्त्री लम्सालले क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि पनि दसैँअघि नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना, पहिचान झल्किने बस्ती
विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो । प्रभावितका लागि आवास निर्माण गर्न जग्गा पहिचान तथा स्थानीय तहसँग समन्वयको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री लम्सालले पुनःस्थापना गर्दा प्रभावित समुदायको मौलिक पहिचान जोगाइने बताउनुभयो । 

“स्थानीय पालिका र स्थानीय सर्वसाधारणसँग सहकार्य गरेर नै हामीले घरको पुनर्निर्माण गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रभावित क्षेत्रका वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाको संरक्षणमा सरकारले विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।  बालबालिकाको शिक्षा तथा रोजगारी सुनिश्चिततादेखि वृद्धवृद्धाको संरक्षणसम्मका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी व्यवस्था गरिने छ ।”

विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार समानान्तर रूपमा परिचालन हुने

मन्त्री लम्सालले आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानान्तर रूपमा परिचालन गर्नेगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को संरचना र कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । 

तीनै तहका सरकारलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउँदै समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । 

मन्त्री लम्सालले प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सडकसमेत आवश्यकताअनुसार सुधार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक उपकरण तथा बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भविष्यमा बस्ती, सडक, उद्योग, विद्यालय, अस्पताल तथा आवास कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयलाई विपद् जोखिमसँग जोडेर एकीकृत विकास योजनामार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । खोलाको किनारमा बस्ती तथा सडक निर्माण गर्ने पुरानो अभ्यासलाई समेत पुनरवलोकन गरी सुरक्षित ढङ्गले पुनर्निर्माण गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।