न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २० असोज । अर्बौं रुपैयाँको बीमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने संवेदनशील समयमा नेपालको बीमा क्षेत्र नै नेतृत्वविहीन र अस्तव्यस्त बन्न थालेको छ।

प्राकृतिक विपत्तिबाट सर्वस्व गुमाएका बीमित क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा छन्, तर दाबी भुक्तानीको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका बीमा कम्पनीदेखि जोखिम व्यवस्थापनको अन्तिम तह मानिने पुनर्बीमा कम्पनीसम्म नेतृत्वको संकट गहिरिँदै गएको छ।

विशेषगरी निर्जीवन बीमा, लघुबीमा र पुनर्बीमा क्षेत्रमा देखिएको नेतृत्व संकटले बीमितको दाबी भुक्तानी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

भोटेकोशीदेखि कालीगण्डकीसम्मका बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेका बीमितले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि बीमा कम्पनीको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। तर उनीहरूको प्रश्न एउटै छ—दाबी कहिले पाइन्छ ?

कतिपय अवस्थामा दाबीको मूल्यांकन, कागजात परीक्षण, पुनर्बीमा दाबी र अन्तिम भुक्तानी प्रक्रिया लामो हुने गरेको छ। अहिले त्यसमाथि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै निलम्बनमा पर्ने वा पद रिक्त रहने अवस्था थपिँदा बीमा क्षेत्रको निर्णय प्रक्रिया झन् जटिल बन्न पुगेको छ।

बीमा व्यवसायमा नेतृत्व केवल प्रशासनिक पद होइन। जोखिम मूल्यांकन, दाबी व्यवस्थापन, पुनर्बीमा समन्वय, नियामकीय अनुपालन र ठूलो रकम भुक्तानीका निर्णयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले एकपछि अर्को कम्पनी नेतृत्वविहीन हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर बीमितमाथि पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ।

पुनर्बीमा कम्पनीमै नेतृत्व संकट
नेपालको बीमा प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिकामध्ये एक पुनर्बीमा कम्पनीको हुन्छ। बीमा कम्पनीले आफूले बहन गरेको ठूलो जोखिमको निश्चित हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्छन्।

त्यसैले ठूलो प्राकृतिक विपत्ति वा असामान्य क्षतिको समयमा पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय क्षमता र निर्णय प्रक्रिया अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

तर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लामो समयदेखि निलम्बन तथा कानुनी प्रक्रियामा छन्। यसले नेपालको पुनर्बीमा क्षेत्रको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

सम्बन्धित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूविरुद्ध विभिन्न कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा कुनै मुद्दामा अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको भए पनि अन्य मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको अवस्था रहेको बताइएको छ।

यद्यपि अदालतबाट अन्तिम फैसला भइनसकेको अवस्थामा अभियोगलाई नै दोष प्रमाणित भएको अर्थमा लिन मिल्दैन। तर मुद्दा विचाराधीन रहँदा कम्पनीको नेतृत्व कसरी सञ्चालन गर्ने, निर्णय प्रक्रिया कसरी प्रभावकारी बनाउने र बीमितको हित कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्न भने नियामक र सम्बन्धित कम्पनीका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ।

एकपछि अर्को कम्पनी नेतृत्वविहीन
समस्या पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्र सीमित छैन। हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन अवस्थामा पुगेको छ।

कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि विज्ञापनसमेत प्रकाशित गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित भएको छ। यसले कम्पनीको नियमित नेतृत्व व्यवस्थापनमै अन्योल थपेको छ।

लघुबीमा क्षेत्रमा पनि अवस्था उत्साहजनक छैन। क्रेस्ट माइक्रो लाइफ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो लाइफ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स र गार्जियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदसमेत रिक्त रहेको अवस्था छ।

बीमा पहुँच विस्तार गर्ने, न्यून आय भएका नागरिक तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका लघुबीमा कम्पनीहरू नै नेतृत्वविहीन हुँदा यसको असर सबैभन्दा बढी त्यही वर्गमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

लघुबीमाको मूल उद्देश्य नै सामान्य नागरिकलाई सानो प्रिमियममा जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्नु हो। तर कम्पनीको नेतृत्व र व्यवस्थापनमा निरन्तर अस्थिरता देखिएमा बीमितको विश्वासमा समेत असर पर्न सक्छ।

विपत्तिमा पीडित, कार्यालयमा अन्योल
भोटेकोशी बाढी, कालीगण्डकी बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो जनधनको क्षति गरिसकेको छ। उद्योग, व्यवसाय, जलविद्युत् आयोजना, होटल, पसल, घर तथा अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिको बीमा दाबी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्राकृतिक विपत्तिमा बीमाको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला देखिन्छ, जब पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँछ। तर विपत्तिपछि बीमितले दाबी दर्ता गर्ने, सर्वेयरबाट क्षतिको मूल्यांकन गराउने, बीमा कम्पनीले कागजात परीक्षण गर्ने, आवश्यक परे पुनर्बीमा कम्पनीसँग समन्वय गर्ने र अन्ततः दाबी रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ।

यसै प्रक्रियाको कुनै एउटा महत्वपूर्ण कडी कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर पीडितमाथि पर्छ। 

घर बग्यो, व्यवसाय डुब्यो, सम्पत्ति नष्ट भयो—तर क्षतिपूर्तिको फाइल भने कार्यालयको टेबुलमा अड्किरह्यो भने बीमाको औचित्य के ? यही प्रश्न अहिले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित बीमितले उठाउन थालेका छन्।

नियामक कहाँ छ ?
बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण हो। कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन, नेतृत्व, जोखिम व्यवस्थापन, दाबी भुक्तानी तथा बीमितको अधिकार संरक्षणमा प्राधिकरणको भूमिका निर्णायक हुन्छ।

तर एकपछि अर्को कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त हुने, निलम्बन हुने वा नियुक्ति प्रक्रिया अदालतको आदेशका कारण रोकिने अवस्था सिर्जना भइरहँदा नियामकको सक्रियतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

बीमा कम्पनीमा नेतृत्व रिक्त हुनु सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र होइन। विशेषगरी ठूलो प्राकृतिक विपत्तिपछि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा नेतृत्व संकटलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन।

प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई ‘व्यवस्थापन चलिरहेको छ’ भन्ने औपचारिक जवाफमा सीमित हुने कि बीमितको हितमा वैकल्पिक नेतृत्व, निर्णय संयन्त्र र दाबी भुक्तानीको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने—अब त्यसको जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ।

अर्बौंको दाबी, निर्णय गर्ने को ?
बीमा कम्पनीको नेतृत्व संकटको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो—ठूला दाबीको अन्तिम जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

बीमितले प्रिमियम समयमा तिरेको हुन्छ। दुर्घटना वा विपत्तिका बेला आवश्यक कागजात बुझाएको हुन्छ। सर्वेयरले क्षतिको मूल्यांकन गरेको हुन्छ। तर रकम भुक्तानी गर्ने चरणमा पुग्दा कम्पनीको नेतृत्व नै अस्थिर भयो भने प्रक्रिया लम्बिन सक्छ।

यसले बीमितको विश्वास कमजोर पार्ने मात्र होइन, बीमा व्यवसायप्रतिको समग्र धारणा प्रभावित गर्न सक्छ।

बीमा कम्पनीहरूले नाफा कमाउने अधिकार राख्छन्। तर त्योसँगै बीमितप्रति दायित्व पनि बोकेका हुन्छन्। बीमितले वर्षौंसम्म तिरेको प्रिमियमको प्रतिफल विपत्तिका बेला पाउन नसक्ने हो भने बीमा बजार विस्तारको सम्पूर्ण अवधारणामाथि नै प्रश्न उठ्छ।

अदालतको प्रक्रियालाई सम्मान, तर बीमितलाई किन सजाय ?
सम्बन्धित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध विभिन्न मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। कसुर प्रमाणित भएको अन्तिम फैसला नभएसम्म उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। नेपालको संविधान र कानुनले हरेक व्यक्तिलाई न्यायिक प्रक्रियाको अधिकार दिएको छ। तर अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ—अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनुको भार बीमितले किन बोक्ने ?

कम्पनीका पदाधिकारीमाथि कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा पनि कम्पनीको दैनिक कामकारबाही, दाबी भुक्तानी, वित्तीय अनुशासन र संस्थागत निर्णय प्रभावित नहुने वैकल्पिक व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।

यदि कुनै व्यक्तिको कानुनी अवस्थाका कारण सम्पूर्ण कम्पनीको काम प्रभावित हुन्छ भने त्यो संस्थागत सुशासनको कमजोरी हो। नियामकले त्यही कमजोरी रोक्नुपर्छ।

सुधार नगरे संकट गहिरिन सक्छ
बीमा क्षेत्र अहिले दुई तहको संकटमा देखिन्छ। पहिलो, केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि चलिरहेको कानुनी प्रक्रिया। दोस्रो, त्यसबाट उत्पन्न संस्थागत नेतृत्व संकट।

यी दुई विषयलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन। कानुनी प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा चल्नुपर्छ। कम्पनीको सञ्चालन र बीमितको अधिकार आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित हुनुपर्छ।

तर अहिले देखिएको अवस्थाले नियामकले दीर्घकालीन समाधानबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लामो समय अनुपस्थित हुने अवस्था आएमा वैकल्पिक नेतृत्व कसरी सुनिश्चित गर्ने ? दाबी भुक्तानी नरोक्ने संयन्त्र के हो ? पुनर्बीमा दाबीको समन्वय कसरी हुन्छ ? अदालतको आदेशका कारण नियुक्ति प्रक्रिया रोकिँदा अन्तरिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ।

बीमा क्षेत्रको संकटलाई केही व्यक्तिको निलम्बन वा कम्पनीभित्रको आन्तरिक विषय भनेर पन्छाउने हो भने यसको मूल्य अन्ततः सर्वसाधारण बीमितले चुकाउनुपर्नेछ।

पीडितको एउटै प्रश्न—मेरो पैसा कहिले ?
बीमाको वास्तविक परीक्षा विपत्तिको समयमा हुन्छ। सामान्य अवस्थामा बीमा कम्पनीको कार्यालय, विज्ञापन र आकर्षक योजना देखाएर बीमाको महत्व बुझाउन सजिलो हुन्छ। तर बाढीले घर बगाउँदा, पहिरोले व्यवसाय पुरिँदा, आगलागीले सम्पत्ति नष्ट हुँदा वा जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा बीमा कम्पनीले कति छिटो र निष्पक्ष रूपमा दायित्व पूरा गर्छ भन्ने कुराले मात्र यसको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ।

अहिले भोटेकोशीदेखि कालीगण्डकीसम्मका पीडित क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा छन्। बीमा कम्पनीहरूमा नेतृत्वको संकट छ। पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा पनि नेतृत्वमाथि कानुनी बादल छ।

लघुबीमा कम्पनीहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त छन्। एउटा महत्वपूर्ण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति प्रक्रिया अदालतको आदेशपछि रोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा नियामक मौन बस्ने हो भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

बीमितले प्रिमियम तिर्दा कम्पनीलाई समय कुर्न भनेका थिएनन्। विपत्ति आउँदा कम्पनीले पनि बीमितलाई ‘नेतृत्व संकट छ, केही समय कुर्नुस्’ भन्न मिल्दैन।

बीमा क्षेत्रको संकट व्यवस्थापन अब विकल्प होइन, अनिवार्यता हो। कानुनी प्रक्रिया आफ्नो गतिमा चलोस्, तर बीमितको दाबी भुक्तानी रोकिनु हुँदैन।

नत्र बीमा क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहँदा पीडितहरू भने कार्यालयको ढोकामा बसेर एउटै प्रश्न दोहोर्या्इरहनेछन्—‘हामीले समयमै प्रिमियम तिर्यौंन, अब हाम्रो क्षतिपूर्ति कहिले ?’