बैंकमा थुप्रिँदै निक्षेप, कर्जा पनि बढ्दै : तर अर्थतन्त्रमा पैसाको गति कति ?
बैंकिङ्ग निक्षेप र कर्जा प्रवाह दुवै बढ्यो, अन्य सूचक कस्ता ?
बैंकमा पैसा थपिँदै, कर्जा पनि विस्तारिँदै; ७१.२७ प्रतिशतमा सीडी रेसियो, २.७५ प्रतिशतमा अन्तरबैंक ब्याजदर
काठमाडौं, १९ असोज । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा पैसा थपिँदै गएको छ। अर्कोतर्फ कर्जा प्रवाह पनि विस्तारको दिशामा छ। तर निक्षेप र कर्जा दुवै बढेको यो तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा पैसा सहज रूपमा चलायमान हुन थालेको हो कि बैंकिङ प्रणालीभित्रै तरलता थुप्रिएको हो भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको असोज १४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार एक दिनमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ९ अर्ब रुपैयाँले बढेर ८४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिनसम्म कुल निक्षेप ८४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ थियो।
निक्षेप वृद्धिको मुख्य हिस्सा वाणिज्य बैंकतर्फ देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप एकै दिन ९ अर्ब रुपैयाँले बढेर ७६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन यस्तो निक्षेप ७६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ थियो।
निक्षेप बढ्नु बैंकिङ प्रणालीका लागि सकारात्मक संकेत मानिए पनि त्यसको अर्को पाटो कर्जा विस्तार हो।
बैंकमा पैसा जम्मा भएर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन; त्यो रकम उत्पादन, व्यापार, उद्योग, पूर्वाधार, रोजगारी र उपभोगमा कति प्रवाह भयो भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। यही ठाउँमा पछिल्लो तथ्यांकले केही आशाको संकेत गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह एक दिनमा ४ अर्ब रुपैयाँले बढेर ६० खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन कुल कर्जा ६० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ थियो।
कुल कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ३ अर्ब रुपैयाँले बढेर ५३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ थियो।
अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि बढेको छ। यस्तो कर्जा एक अर्ब रुपैयाँले बढेर ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ थियो।
निक्षेपभन्दा कर्जा वृद्धिको गति सुस्त
तथ्यांकलाई अर्को कोणबाट हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिने गति कर्जा विस्तारको तुलनामा केही बढी देखिन्छ। एक दिनमा निक्षेप ९ अर्ब रुपैयाँ बढ्दा कर्जा ४ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको छ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने स्रोतको पर्याप्तता रहेको संकेत गर्छ। यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन अहिले पनि मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरणसमेत प्रयोग गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले असोज १४ गते २० अर्ब रुपैयाँको एकमहिने निक्षेप संकलन बोलकबोल गरेको थियो।
त्यसअघि असोज १२ गते ३० अर्ब रुपैयाँ र असोज ८ गते २० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखाउँछ।
सीडी रेसियो ७१.२७ प्रतिशत
बैंकिङ प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण सूचक कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) हो। असोज १४ गतेसम्म सीडी रेसियो ७१.२७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
सीडी रेसियो कम हुनुको अर्थ बैंकहरूसँग निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तारका लागि अझै स्रोत उपलब्ध रहेको अवस्था हो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा ‘पैसा छैन’ भन्दा पनि उपलब्ध पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने ? भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ।
निक्षेप बढिरहने तर कर्जा माग अपेक्षाकृत कमजोर रहने हो भने बैंकहरूको ठूलो स्रोत कम प्रतिफल हुने तरल सम्पत्तिमा बस्न सक्छ। यसको प्रभाव बैंकको आम्दानी, ब्याजदर र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्छ।
अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत
अर्कोतर्फ अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत मा कायम रहेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणमा पनि अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत देखाइएको छ।
अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकिङ प्रणालीमा छोटो अवधिको तरलताको अवस्थाको महत्वपूर्ण संकेतक हो। दर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहनुले बैंकहरूबीच तत्कालको तरलता दबाब तीव्र नरहेको संकेत गर्छ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा निक्षेप संकलन तथा स्थायी निक्षेप सुविधासम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ।
अब प्रश्न कर्जाको गुणस्तरको
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप र कर्जा दुवै बढ्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कर्जा कहाँ गयो ? भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
घरजग्गा, सेयर बजार, व्यापारिक गतिविधि वा छोटो अवधिको उपभोगमा गएको कर्जा र उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको आर्थिक प्रभाव समान हुँदैन।
त्यसैले अहिलेको बैंकिङ तथ्यांकले अर्को बहस जन्माएको छ—कर्जा बढ्यो, तर उत्पादन बढ्यो कि बढेन ?
यदि बैंकको कर्जा विस्तारसँगै उद्योगको क्षमता उपयोग, रोजगारी, उत्पादन र व्यापार बढ्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रमा वास्तविक गति ल्याउन सक्छ। तर कर्जा केवल सम्पत्तिको मूल्य बढाउने क्षेत्रमा केन्द्रित भयो भने त्यसको प्रभाव सीमित हुन सक्छ।
बैंकमा पैसा छ, ऋणी कहाँ ?
अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती कर्जाको माग हो। बैंकहरूले कर्जा दिन सक्ने क्षमता राखे पनि व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले जोखिम लिन तयार नभए कर्जा विस्तारले अपेक्षित गति लिन सक्दैन। ब्याजदर घट्नु मात्र लगानी विस्तारको ग्यारेन्टी होइन।
बजारमा माग कमजोर हुनु, राजनीतिक तथा नीतिगत अनिश्चितता, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, व्यवसायिक विश्वासको कमी र प्रतिफलको अनिश्चितताले कर्जाको माग प्रभावित गर्न सक्छ।
त्यसैले बैंकिङ प्रणालीको अहिलेको तस्वीरलाई एउटा वाक्यमा भन्नुपर्दा—‘बैंकमा पैसा थपिँदैछ, कर्जा पनि बढ्दैछ; तर अर्थतन्त्रले त्यो पैसालाई कति गतिमा आत्मसात् गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न बाँकी छ।’
ब्याजदर घटेको लाभ कसले पाउने ?
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो वार्षिक विवरणमा ‘ए’ वर्गका बैंकहरूको भारित औसत निक्षेप ब्याजदर ३.१५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.४८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा घटेको अवस्थामा ऋणीलाई कर्जा सस्तो हुने सम्भावना हुन्छ। तर सस्तो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन भए मात्रै त्यसले अर्थतन्त्रमा वास्तविक लाभ दिन्छ।
बैंकका लागि पनि कम ब्याजदरको वातावरण चुनौतीविहीन छैन। निक्षेपको लागत, कर्जाको ब्याज, गैरनिष्पादित कर्जा र लगानीको प्रतिफलबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
तरलताको थुप्रो कि आर्थिक पुनरुत्थान ?
अहिलेको तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा तत्कालको तरलता संकटभन्दा तरलता व्यवस्थापन र कर्जा मागको गुणस्तर महत्वपूर्ण रहेको देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ। असोज १६ गतेका लागि पनि १८ अर्ब रुपैयाँको एकमहिने निक्षेप संकलन बोलकबोल गरिएको राष्ट्र बैंकको अभिलेखमा देखिन्छ।
यसको अर्थ बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त रकमलाई केन्द्रीय बैंकले निश्चित अवधिका लागि आफूतर्फ तान्ने अभ्यास जारी राखेको छ। अब चुनौती एउटै छ—बैंकमा थुप्रिएको पैसा निष्क्रिय नहोस्।
कर्जा विस्तार होस्, तर जथाभावी होइन। लगानी बढोस्, तर केवल कागजी सम्पत्तिमा होइन। ब्याजदर घटोस्, तर जोखिम बेवास्ता गरेर होइन। बैंकको नाफा बढोस्, तर ऋणीको बोझ असह्य बनाएर होइन।
अर्थतन्त्रले खोजेको ‘गुणस्तरीय कर्जा’
निक्षेप ८४ खर्ब २६ अर्ब र कर्जा ६० खर्ब ५४ अर्ब पुगेको तथ्यांक आफैंमा ठूलो बैंकिङ आकारको संकेत हो। तर यी खर्बौँ रुपैयाँले मुलुकको उत्पादन क्षमता, रोजगारी र आम्दानीमा कति योगदान गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नले आगामी दिनको वास्तविक आर्थिक स्वास्थ्य मापन गर्नेछ।
बैंकमा पैसा थपिनु राम्रो हो। कर्जा बढ्नु पनि राम्रो हो। तर पैसाको मात्रा होइन, पैसाको गति र गन्तव्यले अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्छ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीको ढोका खुलेको देखिन्छ। तर त्यो ढोकाबाट पैसा उद्योगको मेसिनमा पुग्छ कि निष्क्रिय खातामै बस्छ, घरजग्गामा पुग्छ कि उत्पादनमा, उपभोगमा जान्छ कि रोजगारी सिर्जनामा—यसको जवाफ आगामी महिनाको तथ्यांकले दिनेछ।
अन्ततः अहिलेको बैंकिङ तस्वीरले एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ—बैंकमा पैसा बढ्यो, कर्जा बढ्यो; अब के अर्थतन्त्र पनि त्यही गतिमा बढ्दैछ ?
यो पनि पढ्नुहोस् :
पुँजी नै ऋणात्मक, खराब कर्जा ६१.५५ प्रतिशत : वित्त कम्पनीमा बढ्दैछ जोखिमको दबाब
१९९ बैंक–वित्तीय संस्थाको अस्तित्व समाप्त : दुई दशकमा बदलियो नेपालको बैंकिङ नक्सा
लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको डन्डा : ४ संस्थामाथि पुँजीकोषको संकट, २ लाई नगद जरिवाना
साउनमा बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा गरे २३ अर्ब ५८ करोड कर्जा लगानी
साउनमै निजी क्षेत्रमा २३ अर्ब ५८ करोड कर्जा तर उत्पादनभन्दा घरजग्गामै बैंकको भर
दशैंअघि शेयरधनीको हातमा लाभांश ! आधा दर्जन बैंकले गरे प्रतिफल घोषणा
घरजग्गामा फर्कियो चहलपहल, कारोबार ७ खर्ब नाघ्यो
