न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा फेरि एकपटक कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय बनेको छ।

कारण एउटै छ—विधेयकले प्रस्ताव गरेको संक्रमणकालीन व्यवस्थाले कानुनको रूप लिएमा एकैपटक हजारौँ अनुभवी निजामती कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि विधेयकको मसौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन गरेपछि मात्र विधेयक संसद्मा जाने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

तर विधेयकको चर्चा केवल नयाँ निजामती ऐन बन्ने विषयमा सीमित छैन। ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय बनेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा संघमा मात्र ५ हजार ७ जना कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानेछन्। स्वास्थ्य, संसद् सेवा तथा सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी यस गणनामा समावेश छैनन्।अर्थात्, संख्या केवल ५ हजार होइन, यसको प्रभाव कर्मचारी प्रशासनको माथिल्लो तहदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म फैलिनेछ।

२८ सचिवदेखि २ हजार ७७० श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्म
प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रशासनको माथिल्लो तहलाई समेत ठूलो असर पार्ने देखिन्छ।

मन्त्रालयका अनुसार एकैपटक राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका २८ सचिव, प्रथम श्रेणीका २१४ सहसचिव, द्वितीय श्रेणीका ६३५ उपसचिव र ७५३ शाखा अधिकृत अवकाशमा जानेछन्।

त्यसैगरी राजपत्र अनङ्किततर्फ खरिदार र नायब सुब्बा गरी १ हजार ३५० तथा कार्यालय सहयोगी, चालक र वनपालेजस्ता श्रेणीविहीनतर्फ २ हजार ७७० कर्मचारी बाहिरिने प्रस्ताव छ।

यसको अर्थ प्रशासनको एउटा ठूलो पुस्ता एकैपटक बाहिरिनेछ।

अहिले संघीय तहमा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म गरी करिब ३८ हजार ६०५ कर्मचारी कार्यरत रहेको राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांक उद्धृत गरिएको छ। त्यसको तुलनामा पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारीको एकैपटक अवकाश सामान्य प्रशासनिक फेरबदल मात्र होइन।

प्रश्न अवकाशको मात्र होइन, अनुभवको हो
सरकारको तर्क भने फरक छ—रिक्त पद क्रमशः लोक सेवा आयोगमार्फत पूर्ति गरिनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार रिक्त दरबन्दीमा पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ७५ प्रतिशत र बाँकी पद अर्को वर्ष शतप्रतिशत पदपूर्ति गर्ने गरी क्रमिक व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ।

तर यहीँबाट अर्को प्रश्न उठ्छ—रिक्त कुर्सीमा नयाँ कर्मचारी बसाल्न सकिएला, तर वर्षौँको प्रशासनिक अनुभव कसरी तत्काल पूर्ति गर्ने?

प्रशासनविद्हरूले यही विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेषतः सचिव तथा सहसचिव तहमा लामो समय काम गरेका कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा संस्थागत स्मरण, प्रशासनिक निरन्तरता र जटिल निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

पूर्वप्रशासक तथा विज्ञहरूले पनि ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई एकैचोटि बाहिर पठाउँदा राज्यले आफ्नो संस्थागत क्षमता गुमाउन सक्ने प्रश्न उठाएका छन्।

सचिवको कुर्सीमा सबैभन्दा ठूलो दबाब,विधेयकको बिरुद्दमा मोर्चाबन्दी

प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष सचिव तह देखिन्छ।

२८ जना सचिव एकैपटक बाहिरिने अवस्था आयो भने रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रश्न मात्र उठ्दैन, त्यसको उत्तराधिकारी तयार छ कि छैन? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।

सामान्यतया सचिव तहमा पुग्न लामो प्रशासनिक अनुभव आवश्यक हुन्छ। सहसचिवबाट सचिव बन्ने परम्परागत करिअर प्रणालीमा एकैपटक ठूलो संख्या खाली हुँदा माथिल्लो तहको नेतृत्व व्यवस्थापनमा दबाब पर्न सक्छ।

यही कारण यो विषयलाई कर्मचारी प्रशासनभित्र केवल ‘अवकाश नीति’ का रूपमा होइन, उत्तराधिकारी व्यवस्थापन र संस्थागत निरन्तरताको प्रश्न का रूपमा हेरिएको छ। 

त्यसो त, संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा पास भएपछि धेरै भ्रष्ट उच्च अधिकारी घर जान पर्ने भए पछि विधेयकको बिरुद्दमा मोर्चाबन्दी गरिरहेको चर्चा पनि सिहंदरवार भित्र निकै चुलिएको छ । 

३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारी र पेन्सनको अर्को पेच
विधेयकको अर्को चर्चित विषय ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनासम्बन्धी प्रस्ताव हो।

पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने भए पनि उनीहरूलाई ५८ वर्षकै सेवा सुविधाको आधारमा पेन्सन दिने प्रस्तावबारे सरकारले अघि बढाएको छ।

यही विषयमा कर्मचारी वृत्तमा फरक–फरक बुझाइ देखिएको छ।

यदि अवकाश तत्काल भए पनि सुविधा निश्चित रूपमा सुरक्षित हुने हो भने त्यसको वित्तीय भार कति पर्छ? र यदि सेवा अवधि तथा निवृत्तिभरणको गणना फरक ढंगले भयो भने त्यसको प्रभाव कति पर्छ?

त्यसैले अवकाशको संख्या मात्र होइन, अवकाशपछि राज्यले व्यहोर्ने वित्तीय दायित्व पनि विधेयकको महत्वपूर्ण पाटो बन्न पुगेको छ।

एक दिनको फरकले कसैको जागिर, कसैको अवकाश?
प्रस्तावित व्यवस्था एकपटकका लागि लागू हुने भएकाले अर्को असमानताको प्रश्न पनि उठेको छ।

ऐन लागू भएको दिन ५५ वर्ष पुगेको वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारी अवकाशमा जाने, तर त्यही मितिभन्दा केही समय कम भएका कर्मचारीले निरन्तर सेवा पाउने अवस्था बन्न सक्छ।

यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ—कानुन लागू हुने मिति नै कर्मचारीको करिअरमा यति ठूलो निर्णायक बिन्दु बन्नु कति न्यायोचित हुन्छ?

यही कारण यसअघि पनि प्रस्तावित ५५ वर्षे उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थामाथि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि र कानुनी प्रश्न उठेका थिए।

कानुन मन्त्रालयभित्र पनि उक्त प्रावधानको कानुनी तथा संवैधानिक पक्षबारे बहस भएको सार्वजनिक विवरण आएका छन्, यद्यपि मन्त्रालयले आफूभित्र असहमति रहेको भन्ने समाचारको खण्डनसमेत गरेको थियो।

‘छड्के प्रवेश’ ले थपेको अर्को बहस

विधेयकको चर्चा अवकाशमै रोकिएको छैन। विशिष्ट प्रकृतिका काममा निजामती सेवाभित्र योग्य जनशक्ति उपलब्ध नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा बाहिरबाट सचिव वा सहसचिवस्तरको जनशक्ति ल्याउन सकिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा राखिएको छ। यसले दुईवटा बहसलाई सँगसँगै ल्याएको छ।

पहिलो—निजामती सेवाभित्रको करिअर प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने कि?

दोस्रो—नियमित प्रशासनिक पदसोपानबाट बाहिरका विशेषज्ञलाई उच्च तहमा प्रवेश गराउँदा त्यसको सीमा र मापदण्ड कसरी निर्धारण गर्ने ?

सरकारले यस्तो व्यवस्था विशिष्ट प्रकृतिका कामका लागि आवश्यक भएको तर्क गर्न सक्छ। तर कर्मचारी वृत्तबाट भने यसको स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

पाँच हजार कर्मचारी बाहिरिएपछि पाँच हजार कुर्सी तत्काल भरिन्छन्?

मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका र सम्बन्धित कार्यालयको मागका आधारमा पूर्ति हुने बताएको छ।

तर लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी छनोट गर्नु र अनुभवी कर्मचारीको रिक्तता तत्काल पूर्ति गर्नु एउटै कुरा होइन।

विज्ञापन, परीक्षा, नतिजा, सिफारिस, नियुक्ति र तालिमसम्मको प्रक्रियामा समय लाग्छ। त्यसबीच प्रशासनका कतिपय कार्यालयमा कामको चाप बढ्न सक्छ।

त्यसैले मूल प्रश्न अब यस्तो बनेको छ—सरकारले कर्मचारी संख्या घटाउन खोजेको हो कि प्रशासनलाई पुनर्संरचना गर्न खोजेको हो?

यदि उद्देश्य प्रशासन चुस्त बनाउने हो भने अवकाशसँगै नयाँ कर्मचारीको क्षमता विकास, नेतृत्व हस्तान्तरण र संस्थागत ज्ञान हस्तान्तरणको स्पष्ट योजना पनि आवश्यक देखिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने
संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो सेवा कानुन बनाउँदा आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास रहेको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ।

त्यसैले संघमा प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभाव संघीय सरकारका कर्मचारीमा मात्र सीमित नहुन सक्छ।

यदि संघीय कानुनले नयाँ अवकाश, सेवा सर्त, पदपूर्ति वा करिअर प्रणालीको नयाँ मानक स्थापित गर्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासनिक कानुनमा समेत त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
यसैले विधेयक अहिले मन्त्रालयको एउटा प्रशासनिक दस्तावेजभन्दा ठूलो विषय बनेको छ।

अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सबैको नजर
लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि विधेयकको मसौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। अब प्रस्तावित प्रावधानमध्ये कुन यथावत् रहन्छ, कुन संशोधन हुन्छ र कुन हट्छ भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

तर अहिले नै एउटा कुरा स्पष्ट छ—यो विधेयकले निजामती सेवाको एउटा पुस्तालाई बिदाइ गर्ने मात्र होइन, अर्को पुस्तालाई प्रशासनको नेतृत्वमा ल्याउने ढोका पनि एकैपटक खोल्दैछ।

त्यसैले यसको बहस ‘कति कर्मचारी अवकाशमा जान्छन्?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु पर्याप्त छैन।

मुख्य प्रश्न हो—राज्यले पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारीको रिक्तता त पूर्ति गर्न सक्छ, तर उनीहरूले वर्षौँमा कमाएको अनुभव, संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक क्षमता पनि त्यही गतिमा पूर्ति गर्न सक्छ?

यही प्रश्नका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले सामान्य कानुनी संशोधनभन्दा धेरै ठूलो—राज्यको प्रशासनिक संरचना नै फेरबदल गर्ने प्रस्तावका रूपमा चर्चाको केन्द्रमा पुगेको छ। 

यो पनि पढ्नुहोस् । 

नापी विभागको सरुवा : ट्रेड युनियनको ‘लिस्ट’देखि दुर्गमका कर्मचारीको पीडासम्म,दुर्गममा बस्नेको पालो कहिले ?