न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सिंहदरबारको शक्ति, मधेशको पीडा र बालेन्द्र सरकारको छमहिने परीक्षामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं, २९ असोज । खेतमा सिँचाइ छैन, किसानले समयमा मल र बीउ पाउँदैनन्, गरिबले उपचार पाउँदैनन्, साहुकारको ऋणले परिवार थिचिएका छन्, दाइजोको नाममा छोरीचेली मारिन्छन्। तर, मधेशको नाममा राजनीति गर्ने नेताहरूको सूची लामो छ।

मधेशबाट प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म पुगेका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म मधेशी अनुहारले राज्यका महत्त्वपूर्ण पद सम्हालेका छन्। तैपनि मधेशका नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा राज्यको उपस्थिति किन महसुस गर्न सकेका छैनन्?

यही प्रश्नको राजनीतिक प्रतिध्वनि बनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंह फेरि सुनिन थालेका छन्। उनको आरोप छ—मधेशलाई अझै पनि राज्यसत्ताले उचित व्यवहार गरेको छैन। तर, प्रश्न अमरेशले मधेश हेपिएको देख्नुमा मात्र सीमित छैन।

प्रश्न त के हो भने, मधेशले पटकपटक सत्ता पाउँदा पनि मधेशका नागरिकले न्याय, सेवा, रोजगारी, कृषि सुविधा र सम्मान किन पाएनन्?

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता, अल्गोरिदमले बनाएको जनसमर्थन र आदेशमुखी शासनशैलीलाई सुशासनको पर्याय ठान्ने हो भने जनताको वास्तविक जीवनका समस्याले फेरि पनि प्राथमिकता पाउने छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता कति छ भन्नेभन्दा पनि उनको सरकारले नागरिकको जीवनमा कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न निर्णायक हुनुपर्छ।

मधेशको भूगोल उर्वर, राज्यको व्यवस्थापन कमजोर
तराईको उर्वर भूमि, कोशी र नारायणी जस्ता ठूला नदी तथा कृषिका लागि अनुकूल भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद मधेशका किसानले पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन्। नदी बग्छन्, खेत बाँझै रहन्छन्।

उत्पादन बढाउन सकिने जमिन छ, तर किसानले उत्पादन लागत घटाउने राज्यको भरपर्दो सहयोग पाउँदैनन्।

मलको अभाव, गुणस्तरीय बीउको समस्या, बजारको अनिश्चितता र कृषि उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने अवस्थाले किसानको जीवन कठिन बनाएको छ।

कृषि अर्थतन्त्रमा निर्भर ठूलो जनसङ्ख्या भएको प्रदेशमा किसानले हरेक मौसममा संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आफैँमा विडम्बना हो। 

संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकारको औचित्य स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन, सेवा प्रवाहको सुधार र विकासको गति बढाउनु थियो। तर, मधेशमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेशवादी दलहरूले गर्दा पनि किसानको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन आउन सकेन? प्रदेश सरकारसँग जिम्मेवारी छ भने त्यसको जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ।

मधेशको समस्या केन्द्रले हेप्यो भनेर मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन। संघीय सरकारको कमजोरी छ भने प्रदेश सरकारको पनि हिसाब मागिनुपर्छ।

स्थानीय तहको भूमिका पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। अधिकार माग्ने नेताहरूले आफूले पाएको अधिकार कति जनताको हितमा प्रयोग गरे भन्ने प्रश्नबाट उम्किन मिल्दैन।

मधेशको नाममा राजनीति, मधेशीको जीवनमा उस्तै पीडा
राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, सीके राउतलगायतका नेताहरूले विभिन्न समय र राजनीतिक सन्दर्भमा मधेशका अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वका मुद्दा उठाएका छन्। ती आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचना, प्रतिनिधित्व र संघीयतासम्बन्धी बहसमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेका छन्।

तर, आन्दोलनबाट उठेका अपेक्षा र नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकताबीचको दूरी अझै ठूलो छ। मधेशको नाममा राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने नेताहरूले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्ने मूल्याङ्कन अब भावनात्मक नाराबाट होइन, परिणामबाट हुनुपर्छ।

मधेशका गरिब परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा सहज पहुँच चाहिएको छ। किसानलाई सिँचाइ, मल, बीउ र बजार चाहिएको छ। महिलालाई दाइजोको हिंसाबाट मुक्ति चाहिएको छ।

ऋणमा डुबेका परिवारलाई मिटरब्याज र अनुचित असुलीबाट संरक्षण चाहिएको छ। तर, राजनीतिक भाषणमा मधेशको पहिचान र अधिकारको चर्चा हुन्छ, व्यवहारमा भने नागरिकका आधारभूत समस्या उस्तै रहन्छन्। यही विरोधाभासले मधेशको राजनीतिप्रति असन्तुष्टि बढाएको हो।

मधेशका नेताहरूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ—मधेशको अधिकारको अर्थ नेताको पद, सुविधा र राजनीतिक पहुँच मात्र होइन। मधेशको वास्तविक अधिकार भनेको गरिब नागरिकले अस्पतालमा उपचार पाउनु, किसानले खेतमा पानी पाउनु र छोरीले दाइजोका कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनु हो।

अमरेशको आक्रोश र सत्ताको असहजता
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समय बिताएका अमरेशकुमार सिंह अहिले रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। दल परिवर्तन भए पनि उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको आक्रामक शैली भने चर्चामा रहँदै आएको छ।

सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाउने उनको शैलीले राजनीतिक वृत्तमा कहिले प्रशंसा त कहिले विवाद निम्त्याएको छ।

अमरेशले मधेश हेपिएको प्रश्न उठाउनु आफैँमा अनुचित होइन। संघीय सरकारका निर्णयमा क्षेत्रीय असमानता छ भने त्यसको तथ्यसहित समीक्षा हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारहरूको कामकारबाहीमा अपारदर्शिता छ भने त्यसको जवाफ मागिनुपर्छ। तर, आरोपको राजनीतिक वजन त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणले निर्धारण गर्छ।

अमरेशको अभिव्यक्तिलाई केवल सत्ताविरोधी उत्तेजना भनेर पन्छाउन मिल्दैन। त्यसैगरी, उनले उठाएका सबै प्रश्नलाई स्वतः प्रमाणित सत्य मानेर अघि बढ्न पनि मिल्दैन। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउने अधिकार र प्रश्नको तथ्यगत परीक्षण गर्ने दायित्व सँगसँगै चल्छन्।

उनको असन्तुष्टिको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैली रहेको देखिन्छ। तर, मधेशको प्रतिनिधित्व र विकासको विषयमा अमरेश आफैँले विगतमा निर्वाह गरेको भूमिका पनि सार्वजनिक मूल्याङ्कनको विषय हो। लामो समय सांसद बनेका नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र मधेशका नागरिकका पक्षमा के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने प्रश्नबाट छुट पाउँदैनन्।

मधेशको पक्षमा बोल्ने नेताले मधेशका नागरिकलाई आफ्नो राजनीतिक पहिचानको साधन मात्र बनाउनु हुँदैन। नागरिकको पक्षमा उभिएको दाबी गर्ने हरेक नेताले आफ्नो कार्यसम्पादनको हिसाब दिनुपर्छ।

सिंहदरबारको शासन कि ज्वागलको प्रभाव?
सांसद सिंहले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र शक्तिकेन्द्रको प्रभावबारे प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा सरकारमाथि गम्भीर जवाफदेहिताको माग उठेको छ।

उनले वरमझियाको पेडा घुस पुर्यारउन नसक्दा सिंहदरबारको शासन ज्वागलबाट चलेको आशय व्यक्त गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक बहसमा आएको छ।

यस्ता अभिव्यक्तिले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र अनौपचारिक शक्तिकेन्द्रबारे प्रश्न खडा गर्छन्। तर, कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री वा सल्लाहकारमाथि प्रभाव जमाएको दाबी गर्नु र त्यस्तो प्रभाव वास्तवमै रहेको प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्।

सरकारले यस्ता प्रश्नलाई व्यक्तिगत वैमनस्य वा राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। निर्णय कसले गर्योर, कुन आधारमा गर्योए, त्यसबाट कसलाई लाभ पुग्यो र राज्यलाई के फाइदा भयो भन्ने विषय पारदर्शी हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको विदेश भ्रमण, व्यावसायिक समूहसँगको सम्पर्क र संवेदनशील भेटघाटबारे प्रश्न उठेमा त्यसको उत्तर तथ्य र अभिलेखबाट दिन सकिन्छ। भ्रमणको उद्देश्य, खर्चको स्रोत, भेटघाटको प्रकृति र त्यसबाट भएका निर्णय सार्वजनिक गर्न मिल्ने हदसम्म खुलाउनुपर्छ।

दिल्लीस्थित लिला प्यालेसमा भएको भनिएको बसाइ र त्यहाँबाट ल्याइएको सन्देशबारे अमरेशले प्रश्न उठाएका छन् भने त्यसको सत्यता स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ। अपुष्ट दाबीलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। तर, पारदर्शिताको प्रश्न उठेकै कारण त्यसलाई बेवास्ता गर्नु पनि लोकतान्त्रिक शासनको चरित्र होइन।

सरकारले आफ्नो काम पारदर्शी बनायो भने आरोपको राजनीतिक प्रभाव स्वतः कमजोर हुन्छ। जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा मौन बस्यो भने शङ्काले ठाउँ पाउँछ।

उद्योगीको प्रभाव र नीतिगत स्वार्थको जालो
नेपालको राजनीति र व्यापारिक क्षेत्रबीचको सम्बन्धबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। उद्योगी तथा व्यवसायीले राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाभ लिने, नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्ने वा नियमनकारी निकायलाई कमजोर बनाउने अवस्था छ भने त्यसले प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक हित दुवैलाई क्षति पुर्याठउँछ।

तर, निजी क्षेत्रका सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन। उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र कर तिर्ने व्यवसायी अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन्। समस्या व्यवसायमा होइन, नियम उल्लङ्घनमा छ। समस्या लगानीमा होइन, लगानीको नाममा अनुचित लाभ खोज्ने प्रवृत्तिमा छ।

कर छल्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनुचित लाभ लिने, प्रतिस्पर्धा रोक्ने वा राजनीतिक पहुँचबाट राज्यका निर्णय प्रभावित पार्ने काम प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। उद्योगीको राजनीतिक पहुँचले अनुसन्धान रोकिने र सामान्य नागरिकको पहुँच नहुँदा उनीमाथि मात्र कानुन लागू हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यवसायी र निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरूको हकमा पनि यही मापदण्ड लागू हुन्छ। उनीहरूले सांसद वा मन्त्रीको हैसियतमा आफ्नै व्यवसायलाई लाभ पुग्ने कानुन बनाउने अवस्था आएमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

संविधानसभा र त्यसपछिका संसदीय अभ्यासमा भएका नीतिगत कमजोरीको समीक्षा हुनुपर्छ। तर, कुनै व्यवस्था वा समूहलाई प्रमाणबिना सम्पूर्ण विकृतिको जिम्मेवार ठहर गर्नु समाधान होइन। आवश्यक कुरा हो—कानुनी सुधार, पारदर्शिता र निष्पक्ष कार्यान्वयन।

अल्गोरिदमको लोकप्रियता र शासनको वास्तविकता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजनीतिक उदयमा सामाजिक सञ्जाल, युवाको असन्तुष्टि र परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको विश्लेषण गरिन्छ। पुराना दलका कमजोरीबाट निराश नागरिकले नयाँ नेतृत्वबाट फरक शैली र परिणामको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो।

तर, सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु र सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु एउटै कुरा होइन। अल्गोरिदमले कुनै अभिव्यक्तिलाई लाखौँ मानिससम्म पुर्याचउन सक्छ, तर त्यसले अस्पतालमा शय्या थप्दैन।

एउटा भिडियो भाइरल हुन सक्छ, तर त्यसले किसानको खेतमा सिँचाइ पुर्यााउँदैन। आदेशको भाषा कडा हुन सक्छ, तर त्यसले मात्र भ्रष्टाचारको जालो भत्काउँदैन।

सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता, कानुनी प्रक्रिया, योग्य कर्मचारी, पारदर्शी निर्णय र निरन्तर अनुगमन आवश्यक हुन्छ। पक्राउ गर्नु अनुसन्धानको एउटा चरण हो, अन्तिम न्याय होइन।

कसैलाई पदबाट हटाउनु सुधारको प्रमाण होइन। वास्तविक सुधार तब देखिन्छ, जब दोषीमाथि प्रमाणका आधारमा कारबाही हुन्छ, निर्दोषको अधिकार सुरक्षित रहन्छ र भविष्यमा त्यस्तै गल्ती दोहोरिने सम्भावना घट्छ।

बालेन्द्र सरकारले पनि यही कसौटीमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रशंसा र विरोध दुवै क्षणिक हुन सक्छन्। तर, जनताले भोग्ने महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाको अभाव र प्रशासनिक झन्झट वास्तविक समस्या हुन्।

सरकारले आदेश जारी गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको परिणाम देखाउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ, सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ, अनियमिततामाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ र नागरिकलाई सेवा लिन राजनीतिक पहुँच आवश्यक नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। 

छ महिने सरकारको परीक्षा : भाषण होइन, परिणाम
बालेन्द्र सरकारको छमहिने कार्यकालबारे उठेका प्रश्नको उत्तर पनि तथ्यांक र उपलब्धिबाट खोजिनुपर्छ। कति विधेयक अघि बढे, कति कानुन बने, कति निर्णय कार्यान्वयन भए, सार्वजनिक सेवा कति सुधारियो र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

संसद्मा प्रधानमन्त्री कति पटक उपस्थित भए भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, तर उपस्थिति मात्र कार्यसम्पादनको पूर्ण मापदण्ड होइन।

संसद्सँगको सम्बन्ध, सांसदका प्रश्नको जवाफ, संसदीय समितिको निगरानीप्रतिको सम्मान र कानुन निर्माणमा भएको प्रगति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

त्यसैगरी, सरकारका आलोचकलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। अमरेशले उठाएका प्रश्न गलत छन् भने सरकारले प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्छ। सही छन् भने सुधार गर्नुपर्छ।

आलोचकको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेरेर प्रश्नको महत्त्व निर्धारण गर्ने हो भने नयाँ र पुरानो नेतृत्वबीचको भिन्नता केवल अनुहारमा सीमित हुनेछ।

सरकारको सफलताको आधार विपक्षीलाई मौन बनाउनु होइन, जनताको असन्तुष्टि घटाउनु हो। आलोचनालाई दबाएर लोकप्रियता जोगाउने प्रयासले अल्पकालीन राजनीतिक लाभ दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन।

बाढीले जोगाएको पद कि कामले टिकाएको सरकार ?
भोटेकोशी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा त्यसबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतजस्ता विषयले सरकारको क्षमता परीक्षण गर्छन्। विपद्का बेला राज्यको सक्रियता अनिवार्य हुन्छ। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र उद्धारकर्मीको समन्वयले नागरिकको ज्यान जोगाउन सक्छ।

विपद्को व्यवस्थापनमा देखिएको सक्रियतालाई राजनीतिक हिसाबकिताबको साधन मात्र बनाउनु उचित हुँदैन। राहत र उद्धार प्रभावकारी भए त्यसको प्रशंसा हुनुपर्छ।

कमजोरी भए त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ। बाढीका कारण सरकारको पद जोगिएको भन्ने दाबी राजनीतिक टिप्पणी हुन सक्छ, तर त्यसलाई स्थापित तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्न पर्याप्त आधार आवश्यक हुन्छ।

प्राकृतिक विपद् कुनै सरकारका लागि लोकप्रियता कमाउने अवसर मात्र होइन। जोखिमको पूर्वानुमान, नदी किनारका बस्तीको सुरक्षा, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सामग्रीको उपलब्धता, विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना र क्षतिको पारदर्शी मूल्याङ्कन राज्यको दायित्व हो।

विपद् सकिएपछि पीडित नागरिकलाई बिर्सिने सरकार सफल हुन सक्दैन। उद्धारको तस्बिरले तत्काल प्रशंसा पाउन सक्छ, तर पुनःस्थापनाको कामले मात्र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउँछ।

मधेशको प्रश्न अमरेशको मात्र होइन
मधेश हेपिएको छ कि छैन भन्ने बहसलाई कुनै एक सांसदको अभिव्यक्तिमा सीमित गर्नु हुँदैन। मधेशका नागरिकले राज्यबाट समान सेवा, समान अवसर र समान सम्मान पाएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न राष्ट्रिय महत्त्वको हो।

प्रधानमन्त्री मधेशी हुनु, मन्त्री मधेशी हुनु वा प्रदेशको नेतृत्व मधेशवादी दलले गर्नु आफैँमा मधेशको समस्या समाधान भएको प्रमाण होइन। प्रतिनिधित्व आवश्यक छ, तर प्रतिनिधित्वसँगै परिणाम पनि चाहिन्छ। पदमा पुग्नु उपलब्धि हो, तर नागरिकको जीवन बदल्नु जिम्मेवारी हो।

अमरेशले मधेशका समस्या उठाउँदा आफ्नो विगतको भूमिकाको समीक्षा गर्न तयार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्दा आफ्ना निर्णयको पारदर्शिता देखाउनुपर्छ।

प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रलाई दोष दिनुअघि आफ्नो अधिकारभित्र गर्न सकिने कामको हिसाब दिनुपर्छ। पुराना दलहरूले पनि मधेशको नाममा वर्षौँदेखि गरेको राजनीतिका उपलब्धि र कमजोरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

अब मधेशलाई भाषण होइन, सिँचाइ चाहिएको छ। पहिचानको नारासँगै गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको छ। राजनीतिक पहुँचसँगै सहज स्वास्थ्य सेवा चाहिएको छ। दाइजोको हिंसाबाट मुक्ति, मिटरब्याजको शोषणबाट संरक्षण र निष्पक्ष न्याय चाहिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले अल्गोरिदमको हाउभाउमा नाचेर लोकप्रियता जोगाउने होइन, जनताको जीवनमा परिणाम देखाएर विश्वास जित्नुपर्छ। अमरेशले पनि आक्रामक अभिव्यक्तिभन्दा प्रमाण, नीति र परिणामको बहसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको पद सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताले होइन, जनताको विश्वासले टिक्छ। मधेशको मुक्ति नेताको अनुहार फेरेर होइन, नागरिकको जीवन फेरेर सम्भव हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले यो सत्य बुझेनन् भने आज प्रशंसा गर्ने अल्गोरिदमले भोलि आलोचनाको लहर पनि सिर्जना गर्न सक्छ। आखिर सत्ता टिकाउने आधार भाइरल भाषण होइन—सुशासन, न्याय र जनताको भरोसा हो।