न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट यो साता सम्पन्न विभिन्न काम तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ। सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अन्तरतह समन्वय, लगानी सहजीकरण तथा चाडपर्वमा बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न काम अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिमका विषयगत समितिका सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गरी विगतका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको छ। साथै, नयाँ आठबुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

नेपाल सरकार र जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता तथा शहीद परिवार र घाइतेका लागि स्वीकृत एकीकृत पुनर्स्थापना एवं सामाजिक संरक्षण प्याकेज कार्यान्वयन गर्न गठित समन्वय समितिको बैठकसमेत बसेर विभिन्न निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पाँच जना सदस्य र कार्यकारी समितिमा दुई जना सदस्य मनोनयन गरिएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा तयार गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ।

कूटनीतिक मामिला समन्वय तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनबारे राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधि तथा प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया गरिएको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका तथा साझा प्रकृतिका नौवटा प्रणालीको परिमार्जन र मर्मतसम्भारका लागि सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) लाई देशभर सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने काम पनि भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने १ हजार १६७ कर्मचारीमाथि कारबाहीको निर्देशन

सुशासन र कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने एक हजार १६७ कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन कार्ययोजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। त्यसैगरी, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीका कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गरिएको छ। कास्कीस्थित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत अनुगमन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने सरकारी संयन्त्र ‘हेलो सरकार’ मा यस अवधिमा एक हजार ७५५ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये एक हजार १७४ वटा गुनासा समाधान गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

चाडपर्वमा बजार अनुगमन र यातायात व्यवस्थापनमा कडाइ

चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले बजार अनुगमनलाई कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने, बजारमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्तालाई सहुलियतपूर्ण रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा जोड दिएको छ।

बैठकले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने, यात्रुबाट लिइने भाडादर नियन्त्रण गर्ने तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने कार्य नियन्त्रण गर्न नियमको कडाइका साथ पालना गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसैबीच, ‘सरसफाइ सप्ताह मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सबै सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पत्राचार गरिएको छ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक निकायमा सरसफाइसम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकिएको कार्यालयले जनाएको छ।

साताभरि सम्पन्न कामको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कानुनी सुधारसँग सम्बन्धित छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि, विपद् तथा वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेका यी विवरणमा अन्तरसरकारी समन्वय, लगानी सहजीकरण, कर्मचारी प्रशासन, नागरिकका गुनासा सम्बोधन, मानव अधिकार अनुगमन, बजार व्यवस्थापन तथा कानुनी सुधारसम्बन्धी कामलाई समेटिएको छ।