न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २२ असोज । नेपालको राजनीतिमा अहिले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको टकरावभन्दा पनि पुराना राजनीतिक दलभित्र चर्किरहेको आन्तरिक द्वन्द्व बढी अर्थपूर्ण बन्न थालेको छ।

दशकौँदेखि नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अहिले आफ्नै घरभित्र उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्न बाध्य भएका छन्—पार्टी पुरानै शैलीमा चल्ने कि बदलिँदो समय, पुस्ता र जनअपेक्षासँगै आफूलाई पनि बदल्ने?

बाहिरबाट हेर्दा कांग्रेसमा महाधिवेशनको विवाद र एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस देखिन्छ। तर, भित्र पस्ने हो भने दुवै दलको संकटको जरो एउटै ठाउँमा पुगेर ठोक्किन्छ—पुरानो राजनीतिक संस्कार र नयाँ पुस्ताको बढ्दो दबाब।

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनपछि सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने कार्यतालिका अघि बढाएको छ। तर पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको वर्तमान नेतृत्वलाई पूर्ण वैधानिकता नदिने अडानसहित छुट्टै अधिवेशनको तयारी अघि बढाएको छ।

देउवा पक्षले असोज १५ देखि वडा अधिवेशन सुरु गरी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। अब प्रश्न उठ्छ—एउटै कांग्रेसका दुईवटा महाधिवेशन सम्भव छन्?

यदि दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा अडिए भने यो विवाद केवल महाधिवेशनको मिति र प्रक्रियामा सीमित रहने छैन। त्यसले पार्टीको वैधानिकता, संगठनात्मक नियन्त्रण, नेतृत्वको अधिकार र अन्ततः कांग्रेसको एकतामाथि नै प्रश्न खडा गर्न सक्छ।

तर कांग्रेसको अहिलेको तस्वीरलाई केवल ‘देउवा बनाम गगन’ भनेर बुझ्नु पनि अपूर्ण हुन्छ। विशेष महाधिवेशनपछि देउवा पक्षमा रहेका केही प्रभावशाली नेताहरू नै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिमा समायोजन भएका छन्। करिब ३५–४० जना नेताले देउवाको साथ छाडेर संस्थापन पक्षमा गएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

पूर्णबहादुर खड्कासहितका केही नेताले दुईवटा छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको बाटो पार्टी विभाजनतर्फ जाने जोखिम बढाउने भन्दै संवाद र सहमतिका लागि समय माग्नुले पनि कांग्रेसभित्रको वास्तविक संकटलाई संकेत गर्छ।

अर्थात्, कांग्रेसभित्र लडाइँ केवल दुई नेताबीच छैन। यो पुरानो राजनीतिक प्रभाव, नयाँ नेतृत्वको वैधानिकता, संगठनमाथिको नियन्त्रण र भविष्यको कांग्रेस कस्तो हुने भन्ने प्रश्नबीचको संघर्ष हो।

पुरानो नेतृत्वको एउटा हिस्साले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव र निरन्तरताको स्वाभाविक अधिकार खोजिरहेको छ। नयाँ नेतृत्व आफ्नो राजनीतिक वैधता संस्थागत गर्न खोजिरहेको छ। बीचमा रहेका नेताहरू भने पार्टी विभाजनको सम्भावित जोखिमबाट चिन्तित देखिन्छन्।

यही कारण कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन पार्टीको नियमित संगठनात्मक कार्यक्रम मात्र होइन, कांग्रेसको राजनीतिक चरित्र निर्धारण गर्ने परीक्षा बन्न पुगेको छ।

एमालेमा पनि उस्तै आगो, फरक धुवाँ
नेकपा एमालेको अवस्था कांग्रेसभन्दा फरक देखिए पनि यसको अन्तर्य धेरै फरक छैन। एमालेमा तत्काल दुईवटा महाधिवेशनको विवाद छैन। तर निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन, बदलिएको राजनीतिक वातावरण र नयाँ पुस्ताको दबाबपछि नेतृत्व हस्तान्तरण तथा संगठन पुनर्गठनको बहस सतहमा आएको छ।

महासचिव शंकर पोखरेलले संगठन पुनर्गठनसँगै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाएका छन्। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायतका केही वरिष्ठ नेताहरू पनि संगठन र नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बहसमा देखिएका छन्। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएको छ।

यहीँबाट एमालेभित्र अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ—पार्टीलाई बदल्ने बहस गर्नेहरू हिजो कहाँ थिए र आज किन बोल्दैछन्?

परिवर्तनको माग गर्ने केही नेताहरू विगतमा ओलीकै नेतृत्वमा मजबुत रूपमा उभिएका थिए। त्यसैले अहिलेको बहसलाई केवल ‘ओली पक्ष’ र ‘ओली विरोधी पक्ष’को सामान्य गुटीय समीकरणमा सीमित गर्नु पनि गलत हुनेछ।

यो बहसको गहिराइमा निर्वाचनको परिणाम छ। जनताको बदलिएको मनोविज्ञान छ। नयाँ पुस्ताको राजनीतिक हस्तक्षेप छ। पुराना दलप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टि छ। र, पार्टीभित्र वर्षौँदेखि जमेको नेतृत्व संरचनाप्रतिको प्रश्न छ।

एमालेको अर्को समस्या भनेको नेतृत्व परिवर्तन राजनीतिक रूपमा जति सजिलो देखिन्छ, संगठनात्मक रूपमा त्यति सहज छैन। विधानले विशेष महाधिवेशनका लागि निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ।

बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् वा दुई तिहाइ जिल्ला कमिटीको लिखित मागजस्ता प्रावधान पूरा नगरी नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई संस्थागत निर्णयमा पुर्यारउन कठिन हुन्छ। त्यसैले एमालेमा अहिले चलेको बहस राजनीतिक दबाब र संस्थागत प्रक्रियाबीचको संघर्ष पनि हो।

प्रश्न पुस्ताको मात्र होइन, संस्कारको हो
कांग्रेसमा युवा नेतृत्व आएको छ। एमालेमा पनि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने बहस छ। तर एउटा कठोर प्रश्न यहीं उभिन्छ—अनुहार फेरिएपछि राजनीति फेरिन्छ कि संस्कार नफेरेसम्म सबै उस्तै रहन्छ?

नेतृत्वको उमेर घट्दैमा पार्टी आधुनिक हुँदैन। युवा नेता भन्दैमा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ भन्ने पनि छैन। नयाँ अनुहारले पुरानै गुट, पुरानै भागबन्डा, पुरानै संरक्षणवाद र पुरानै पदकेन्द्रित राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यो भने त्यसलाई परिवर्तन भन्न मिल्दैन। राजनीतिक दलको परिवर्तन फोटोमा होइन, निर्णय प्रक्रियामा देखिनुपर्छ।

कार्यकर्ताको भूमिका बढेको छ कि घटेको छ? आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएको छ कि गुट बलियो भएको छ? योग्यता र योगदानका आधारमा जिम्मेवारी बाँडिएको छ कि व्यक्तिगत निकटताका आधारमा? नीति निर्माण पार्टीभित्र हुन्छ कि केही नेताको कोठाभित्र? यी प्रश्नको जवाफ नदिई पुस्ता परिवर्तनको नारा लगाउनु केवल राजनीतिक मेकअप हुन सक्छ।

पुरानो पुस्तालाई पनि सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन। लामो राजनीतिक अनुभव आफैंमा अपराध होइन। समस्या अनुभवलाई संस्थागत ज्ञानमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो।

अनुभवी नेताले राजनीतिक इतिहास, संगठन निर्माण, संकट व्यवस्थापन र राज्य सञ्चालनको ज्ञान नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सक्छन्। नयाँ पुस्ताले प्रविधि, पारदर्शिता, नयाँ राजनीतिक सोच र नागरिक अपेक्षालाई पार्टीभित्र प्रवेश गराउन सक्छ। त्यसैले नेपालको आवश्यकता पुस्ता युद्ध होइन, पुस्ताबीचको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हो।

जनताले अब इतिहासको ब्याज खाँदैनन्
कांग्रेस र एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती अर्को कुनै नयाँ राजनीतिक दल मात्र होइन। वास्तविक चुनौती त बदलिएको नागरिक मनोविज्ञान हो। जनताले अब पार्टीको इतिहास सुनाएर मात्र मत दिने अवस्था छैन।

उनीहरू रोजगारी खोजिरहेका छन्।सुशासन खोजिरहेका छन्।भ्रष्टाचार नियन्त्रण खोजिरहेका छन्।कानूनको समान कार्यान्वयन खोजिरहेका छन्।राज्यबाट परिणाम खोजिरहेका छन्। नेताका भाषणभन्दा कामको हिसाब खोजिरहेका छन्।

गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनले पुराना दल र तिनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। त्यसपछि भएको निर्वाचनले पनि नेपालको परम्परागत राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। त्यसको दबाब अहिले कांग्रेस र एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा देखिन थालेको छ।

त्यसैले अहिले कांग्रेस र एमालेभित्र देखिएको द्वन्द्वलाई सामान्य गुटको झगडा भनेर पन्छाउनु राजनीतिक भूल हुनेछ। यो पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि आएको दबाबको अभिव्यक्ति हो।

अब निर्णय गर्ने बेला
कांग्रेस दुईवटा महाधिवेशनको दिशामा जान्छ कि सहमतिबाट एउटै संस्थागत प्रक्रियामा फर्किन्छ—यसले उसको आगामी राजनीतिक यात्राको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।

एमाले नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई दबाएर राख्छ कि त्यसलाई संस्थागत आत्मसमीक्षामा बदल्छ—यसले पनि उसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

दुवै दलले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ—पार्टीभित्रको विवादलाई लामो समयसम्म पद र व्यक्तिको प्रतिस्पर्धामा सीमित राखियो भने संगठन कमजोर हुन्छ। संगठन कमजोर भएपछि जनविश्वास कमजोर हुन्छ।

जनविश्वास कमजोर भएपछि इतिहासले पनि राजनीतिक दललाई बचाउन सक्दैन। अहिले कांग्रेस र एमाले दुवैसँग एउटा ठूलो अवसर छ—आफ्नो संकटलाई आत्मसुधारको प्रक्रियामा बदल्ने।

नेतृत्व विकासको स्पष्ट प्रणाली बनाउने, समयमै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, कार्यकर्तालाई वास्तविक लोकतान्त्रिक अधिकार दिने र पार्टीलाई व्यक्तिको वरिपरि होइन संस्थाको आधारमा सञ्चालन गर्ने हो भने अहिलेको द्वन्द्वले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। तर यदि विवाद फेरि उही पद, उही गुट र उही भागबन्डामा गएर टुंगियो भने जनताले अर्को प्रश्न सोध्नेछन्—नयाँ अनुहारमा पुरानै राजनीति किन?

नेपालका पुराना राजनीतिक दलका लागि अहिलेको समय सामान्य छैन। यो केवल महाधिवेशनको समय होइन। यो आत्मसमीक्षाको समय हो।

समय बदलिएको छ।पुस्ता बदलिएको छ।मतदाताको चेतना बदलिएको छ।राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको शैली बदलिएको छ।अब बदलिन बाँकी कुरा राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, संगठनात्मक संस्कार र नेतृत्व निर्माणको पद्धति हो।

कांग्रेस र एमालेले यो परिवर्तन बुझ्न सके भने अहिलेको आन्तरिक द्वन्द्व नयाँ राजनीतिक पुनर्जागरणको सुरुवात बन्न सक्छ। बुझ्न सकेनन् भने इतिहास बोकेका यी पुराना पार्टीहरू इतिहासमै सीमित हुने खतरा पनि उत्तिकै गम्भीर छ।

किनकि आजको प्रश्न कसले सभापति वा अध्यक्ष जित्छ भन्ने मात्र होइन। आजको मूल प्रश्न हो—पुराना पार्टीले आफूलाई समयअनुसार बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन्? र यसको फैसला अन्ततः महाधिवेशनका हलभित्र मात्र होइन, मतदाताको मनभित्र हुनेछ।