न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

म्यानमाको सैन्य–समर्थित सरकारका नेता मिन आङ ह्लाइङ वार्ताका लागि बुधबार मलेसिया आइपुग्नुभएको छ । म्यानमाका हजारौँ नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रियालाई लिएर अन्तरराष्ट्रिय आलोचना भइरहेका बेला उहाँको मलेसिया भ्रमण भएको हो ।

    सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमामा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको थियो । त्यसयता दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको सङ्गठन (आसियान)ले म्यानमाका सैन्य नेतालाई उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी गराउन रोक्दै आएको छ । मिन आङ ह्लाइङको मलेसिया भ्रमणले म्यानमा र आसियानका केही सदस्य राष्ट्रबीच पुनः बढ्दो कूटनीतिक सङ्लग्नतालाई देखाएको छ ।

    मलेसियाबाट करिब एक हजार ५०० म्यानमाका नागरिक स्वदेश फर्किएको चार दिनपछि मिन आङ ह्लाइङ मलेसिया पुग्नुभएको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) तथा अधिकारवादी समूहले उक्त स्वदेश फिर्ती प्रक्रियाको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार म्यानमाका केही क्षेत्रमा सुरक्षा तथा मानवीय अवस्था अझै अस्थिर रहेकाले फर्कनेले हिंसा, उत्पीडन र जबर्जस्ती सेनामा भर्ती हुने जोखिम सामना गर्न सक्छन् ।

    क्वालालम्पुर अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि मलेसियाली अधिकारीले मिन आङ ह्लाइङको स्वागत गरेका थिए । उहाँले बिहीबार मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

    म्यानमाको विदेश मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, मिन आङ ह्लाइङले दुई देशबीच लगानी तथा आर्थिक सहयोग बढाउने उद्देश्यले आयोजित निजी व्यापारिक संवादमा सहभागी हुँदै सम्बोधन गर्नुभएको छ ।

    मलेसियाका अनुसार आइतबार स्वदेश फर्काइएका व्यक्तिसहित करिब पाँच हजार म्यानमाका नागरिक चरणबद्ध रूपमा स्वदेश फर्कन सहमत भएका छन् । मलेसियाको गृह मन्त्रालयका अनुसार अगस्टको अन्त्यसम्ममा ११ हजार ८०४ म्यानमाका नागरिक देशभरका अध्यागमन हिरासत केन्द्रमा राखिएका थिए ।

    स्वदेश फर्काइने व्यक्तिमा म्यानमामा लामो समयदेखि उत्पीडनमा पर्दै आएका र नागरिकताबाट वञ्चित रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायका मानिस पनि छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

    मलेसियामा युएनएचसिआरमा दर्ता भएका करिब दुई लाख १५ हजार ६०० शरणार्थी तथा शरण खोज्ने व्यक्ति रहेका छन् । तीमध्ये करिब एक लाख २६ हजार रोहिङ्ग्या छन् । मलेसियाले उनीहरूलाई आश्रय दिए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन र शरणार्थीहरूलाई ‘कागजातविहीन आप्रवासी’ का रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ ।

    रोजगारी, सार्वजनिक सेवा र सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताका कारण मलेसियामा रोहिङ्ग्या समुदायको बढ्दो उपस्थितिलाई लिएर जनस्तरमा असन्तुष्टि पनि बढेको छ ।

    प्रधानमन्त्री अनवरले स्वदेश फिर्ती नीतिको बचाउ गर्दै यसलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कूटनीतिक प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले मलेसियाले अनिश्चितकालसम्म शरणार्थीलाई आश्रय दिन नसक्ने र म्यानमाले आफ्ना नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

    आलोचकका अनुसार सेनाको सत्ता बलियो बनाउने उद्देश्यले भएको निर्वाचनपछि अप्रिलमा राष्ट्रपति पदको शपथ लिएयता मिन आङ ह्लाइङले आफ्नो कूटनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउनुभएको छ ।

    बुधबारको मलेसिया भ्रमण क्षेत्रीय सम्बन्ध सुधार गर्ने उहाँको प्रयासको अर्को हिस्सा भएको बताइएको छ । सेना प्रमुखका रूपमा रहँदा फेब्रुअरी २०२१मा आङ सान सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि म्यानमाको आसियान सदस्य राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा तनाव बढेको थियो ।

    मलेसिया भ्रमण आसियान सदस्य राष्ट्रमा मिन आङ ह्लाइङको पाँचौँ भ्रमण हो । यसअघि उहाँले लाओस, थाइल्याण्ड, भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । यी भ्रमणमार्फत उहाँले ११ सदस्यीय क्षेत्रीय सङ्गठनभित्र आफ्नो सरकारको कूटनीतिक स्वीकार्यता बढाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।

    उहाँको भ्रमणको अधिकारवादी समूहले आलोचना गरेका छन् । स्वतन्त्र अनुगमन समूह ‘आम्र्ड कन्फ्लिक्ट लोकेसन एन्ड इभेन्ट डेटा’ ले शरणार्थीसम्बन्धी सहकार्यले मिन आङ ह्लाइङ नेतृत्वको प्रशासनलाई अन्तरराष्ट्रिय वैधता बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

    समूहकी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रकी विश्लेषक सिन्डी अजाराले भन्नुभयो, “म्यानमाको गृहयुद्ध समाधान गर्न कुनै अर्थपूर्ण कदम नचाली स्वदेश फिर्ती अघि बढाउनु जोखिमपूर्ण छ । यसले शरणार्थी, विशेषगरी रोहिङ्ग्याको जीवनमा तत्काल खतरा निम्त्याउन सक्छ ।”