न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

बेपत्ता नागरिकका परिवारको पीडा र तत्काल कानुनी सुधारको आवश्यकता 

काठमाडौं । सासरलासको अनिश्चित प्रतीक्षा, रोकिएको आयआर्जन र आफ्नै अधिकारका लागि कार्यालयदेखि अदालतसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता के विपत्तिमा परेका नागरिकले राज्यबाट पाउने न्यायका लागि यति ठूलो कानुनी र प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नेपर्ने हो?

रसुवाको बाढीपहिरो: हराएका मान्छेसँगै हराएका सपना
प्राकृतिक विपत्ति केवल घर, सडक, पुल र भौतिक संरचना भत्काउने घटना मात्र होइन। यसले मानिसका सपना, सोच, अस्तित्व, आशा र भविष्यसमेत उजाडिदिन्छ।

रसुवामा आएको बाढीपहिरोले पनि यही भयावह वास्तविकता देखाएको छ । बाढीले केवल मान्छे मात्रै बगाएन, मान्छेसँगै उसका सपना, परिवारको खुसी, भविष्यका योजना र जीवनभरको मेहनतसमेत बगाएर लग्यो।

आज पनि धेरै परिवार आफ्ना प्रियजनको सास वा लास भेटिने आशामा बाटो हेरिरहेका छन्। कसैलाई आफ्नो परिवारको सदस्य जीवितै फर्किने आशा छ, त कसैलाई कम्तीमा अन्तिम संस्कार गर्न पाउने गरी शव भेटिने प्रतीक्षा छ । तर समय बित्दै जाँदा आशा र निराशाबीचको यो अनिश्चितताले उनीहरूको जीवन झन् कष्टकर बनाउँदै लगेको छ।

बाढीपहिरोमा परी एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सम्पर्कमा नआएका नागरिकका परिवारले भोगिरहेको पीडा सामान्य शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन।

आफ्ना प्रियजनको अवस्था थाहा नहुनु, घरको मुख्य आय आर्जन गर्ने व्यक्ति हराउनु र भोलिको जीवन कसरी चलाउने भन्ने अन्योलले उनीहरूलाई मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा समेत कमजोर बनाएको
छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरूको पीडा बुझेर तत्काल राहत र सहयोगको हात बढाउनुपर्ने होइन र?

बेपत्ता कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको दोहोरो मार
रसुवाको विपत्तिमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, सरकारी कार्यालय, निजी कम्पनी तथा अन्य संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि बेपत्ता भएका छन्।

त्रिशूली हाइड्रोपावर ३बी लगायतका आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीदेखि विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका नागरिकसम्म यस विपत्तिबाट प्रभावित भएका छन् ।

उनीहरूका परिवारले एकातिर आफ्नो प्रियजन गुमाएको असह्य पीडा सहनुपरेको छ भने अर्कोतिर परिवारको नियमित आयआर्जनको स्रोतसमेत बन्द भएको छ।

यति मात्र होइन, विपत्तिमा बेपत्ता भएका कर्मचारीले पाउने बीमा रकम सञ्चय कोष, सेवा सुविधालगायत मृत्यु पश्चात् प्राप्त हुने अन्य अधिकारका लागि समेत परिवारले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सम्बन्धित कार्यालय वा कम्पनीले सुविधा उपलब्ध गराउन मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र माग्न सक्छ तर मृत्यु दर्ता गराउन जाँदा कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको जटिलताले परिवारलाई थप समस्यामा पार्छ एकातिर आफन्तको वियोग, अर्कोतिर आर्थिक संकट र तेस्रोतिर आफ्नै हकको सुविधा प्राप्त गर्नसमेत भौतारिनुपर्ने बाध्यता - यो कस्तो विडम्बना हो ?

कानुनमा व्यवस्था छ, तर पीडितका लागि प्रक्रिया झन् पीडादायी
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु मानिने अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था छ। सामान्य अवस्थामा लामो समयसम्म बेपत्ता रहेको व्यक्तिका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भए पनि विपद् वा दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएको व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणा माग गर्न सकिने विशेष व्यवस्था पनि दफा ४०(४) मा छ।

अर्थात्, बाढीपहिरोजस्तो विपत्तिमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका सरोकारवाला परिवारले अदालतमा निवेदन दिएर मृत्युको न्यायिक घोषणा माग गर्न सक्छन्। अदालतले प्रस्तुत गरिएका सबुत प्रमाण बुझेर व्यक्ति वास्तवमै मृत्यु भएको ठहर गरेमा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ - के विपत्तिमा आफ्नो श्रीमान् श्रीमती, छोरा, छोरी वा बाबुआमा गुमाएको परिवारलाई अब अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने, प्रमाण खोज्नुपर्ने र आफ्नो आफन्तको मृत्यु प्रमाणित गर्न फेरि एउटा अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था उचित हो ?

मृत्युको न्यायिक घोषणा माग गर्न पनि निवेदनमा बेपत्ता भएको वा विपद् वा दुर्घटनामा परेको मिति, स्थान, कारण तथा त्यसको पुष्टि गर्ने आधार प्रमाण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सम्बन्धित नियमावलीले निवेदनसँग पहिचान, नाता सम्बन्ध र विपद् वा दुर्घटनामा परेको तथ्य पुष्टि गर्ने कागजातसमेत संलग्न गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

व्यवहारमा समस्या अझ जटिल हुन सक्छ परिवारले वडा कार्यालयबाट आफूहरू सम्बन्धित विपत्तिमा परेको भन्ने सिफारिस वा घटना पुष्टि गर्ने कागजात जुटाउनुपर्ने हुन सक्छ।

त्यसपछि अदालतमा निवेदन, प्रमाण र अन्य कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय परिवारले शव नभेटिएपछि कुशे दाहसंस्कार वा अन्तिम संस्कार गरेको भए त्यसको फोटो, भिडियो, स्थानीय साक्षी वा अन्य उपलब्ध प्रमाणसमेत देखाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अर्थात्, आफन्त गुमाएको परिवारले पहिले विपत्तिको पीडा सहनुपयो, त्यसपछि आफन्त वास्तवमै त्यही विपत्तिमा बेपत्ता भएको प्रमाण जुटाउनुपर्यो, वडा कार्यालय धाउनुपयो, अदालत जानुपर्यो र फेरि अदालतले मागेका प्रमाण जुटाउनुपर्ने भयो। यही प्रक्रिया ने आज पीडित परिवारका लागि अर्को ठूलो पीडा बनेको छ।

संविधान संशोधन कि विशेष कानुनी व्यवस्था?
अब प्रश्न उठ्छ यस्तो असाधारण परिस्थितिमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई कसरी पीडितमैत्री बनाउने? यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने हो वा मुलुकी देवानी संहिता तथा सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी विशेष व्यवस्था गरे पुग्ने हो भन्ने विषयमा कानुनविद् र सम्बन्धित निकायले तत्काल अध्ययन गर्नुपर्छ ।

हरेक समस्याको समाधान संविधान संशोधनबाट मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। तर विद्यमान कानुनी प्रक्रियाले असाधारण विपत्तिका पीडित परिवारलाई तत्काल न्याय र सुविधा प्राप्त गर्न बाधा पुयाइरहेको छ भने त्यसलाई संशोधन गर्न वा आवश्यक विशेष कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।

विशेषगरी प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारको आधिकारिक अभिलेखमा कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा, परिवारलाई फेरि अदालतसम्म पुगेर त्यही तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने गरी विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सरकारले खोज तथा उद्धारको आधिकारिक प्रतिवेदन, प्रहरीको अभिलेख, स्थानीय तहको प्रमाणित विवरण, सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालयको अभिलेख तथा अन्य विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा सरल र निश्चित प्रक्रिया बनाउन सक्छ ।

दुरुपयोग रोक्ने, तर पीडितलाई नअल्झाउने व्यवस्था
कानुनी प्रक्रिया सरल बनाउँदा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन तर दुरुपयोग रोक्ने नाममा वास्तविक पीडित परिवारलाई अनावश्यक कानुनी प्रक्रियामा अल्झाइरहनु पनि न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैले सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजना, सरकारी कार्यालय, निजी कम्पनी वा रोजगारदाताबाट कर्मचारी उक्त विपत्तिको समयमा कार्यरत रहेको प्रमाण, घटनास्थलको आधिकारिक विवरण, प्रहरी तथा उद्धार निकायको अभिलेख, स्थानीय तहको प्रमाणित सिफारिस र अन्य विश्वसनीय प्रमाणलाई आधार बनाउन सकिन्छ ।

यस्ता प्रमाणका आधारमा राज्यको सम्बन्धित निकायले कुनै व्यक्ति उक्त विपत्तिमा बेपत्ता भएको आधिकारिक रूपमा प्रमाणित गरेपछि परिवारलाई राहत, बीमा, सञ्चय कोष, सेवा-सुविधा तथा अन्य कानुनी अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो खोलिनुपर्छ ।

यसका लागि हरेक परिवारलाई अदालत पठाउने होइन, राज्यले नै प्रमाण संकलन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी लिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

एउटा प्रतिनिधि पीडा : इन्जिनियर मनोज केसीको परिवार
यस पीडाको एउटा मार्मिक उदाहरण त्रिशूली हाइड्रोपावर ३ बीमा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत मनोज केसीको परिवार हो ।

उहाँको स्थायी घर लमजुङ जिल्लाको खत्रीखाटी वडा नम्बर ६ रहेको र पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११, बबरमहलमा परिवारसहित बसोबास गर्दै आउनुभएको जानकारी छ उहाँकी श्रीमती रूपा थापा केसी र दुई सन्तान छन् । रसुवाको बाढीपहिरोमा परी मनोज केसी बेपत्ता भएपछि उहाँको परिवारले भोगिरहेको पीडा कल्पनाभन्दा बाहिरको छ।

श्रीमान् बेपत्ता भएपछि उहाँकी श्रीमती रूपा थापा केसी आफ्ना दुई सन्तानको भविष्य र परिवारको आर्थिक सुरक्षाका लागि श्रीमान्ले काम गर्ने संस्थाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा लिन प्रयासरत हुनुहुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र लिन उहाँले सम्बन्धित वडा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

तर श्रीमान् गुमाएको पीडा एकातिर छ, अर्कोतिर मृत्यु दर्ता र त्यससँग जोडिएका कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नो प्रियजनको मृत्यु पुष्टि गराउनैका लागि प्रमाण जुटाउँदै, कार्यालय धाउँदै र आवश्यक परे अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था एउटा परिवारका लागि कति पीडादायी होला?

उहाँका आँखाबाट बगेका आँसु केवल एक महिलाको व्यक्तिगत पीडा होइनन् । यस्तै परिस्थितिमा रहेका अनगिन्ती परिवारको साझा वेदनाका प्रतिनिधि हुन् ।

पीडितका लागि राज्यको भूमिका के ?
राज्यको वास्तविक जिम्मेवारी विपत्ति आउनुअघि पूर्वतयारी गर्नु मात्र होइन, विपत्तिपछि प्रभावित नागरिकको जीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्नु पनि हो ।

जब कुनै परिवारले आफ्नो प्रियजन गुमाउँछ, त्यतिबेला राज्यले उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियाको जटिलतामा अल्झाएर राख्नु हुँदैन । बरु उनीहरूका समस्या पहिचान गरी सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

आज रसुवाको बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई तत्काल आर्थिक तथा कानुनी सहयोग आवश्यक छ ।

उनीहरूका लागि राहत भनेको केही रकम उपलब्ध गराउनु मात्र होइन उनीहरूले आफ्ना प्रियजनका नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने बीमा, सञ्चय कोष, सेवा सुविधा र अन्य अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

साथै, उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यको सुरक्षाका लागि पनि विशेष कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ ।

अन्त्यमा आँसु पुछ्ने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो
रसुवाको बाढीपहिरोले उजाडिएका घरहरू पुनर्निर्माण गर्न सकिएला। भत्किएका सडक र पुल फेरि बनाउन सकिएला । तर आफ्ना प्रियजन गुमाएका परिवारको मनमा परेको चोट सजिलै निको हुँदैन। अझै पनि आफ्ना आफन्तको सास वा लासको प्रतीक्षामा रहेका परिवारका लागि हरेक दिन एउटा नयाँ पीडा बनेर आइरहेको छ।

मनोज केसीकी श्रीमती रूपा थापा केसीको पीडा होस् वा अन्य कुनै बेपत्ता कर्मचारी तथा सर्वसाधारणका परिवारको व्यथा- यी सबैले राज्यलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधिरहेका छन् ।

आफ्नो प्रियजन गुमाएको पीडामाथि आफ्नै अधिकार प्राप्त गर्नका लागि थप पीडा सहनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहिरहने ? यो कुनै एउटा परिवारको मात्र समस्या होइन यो विपत्तिमा परेका सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार, मानवीय संवेदना र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो ।

त्यसैले अब सरकार सबै राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायले साझा प्रतिबद्धताका साथ तत्काल पहल गर्नुपर्छ। आवश्यक कानुनी संशोधन वा विशेष व्यवस्था गरी वास्तविक पीडित परिवारलाई अदालत, वडा कार्यालय, प्रमाण संकलन र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटको लामो प्रक्रियाबाट मुक्त गर्दै मृत्यु दर्ता तथा त्यससँग सम्बन्धित राहत र सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने सरल बाटो खोलिनुपर्छ ।

विपत्तिले मानिसको जीवन खोस्न सक्छ, तर राज्यको ढिलासुस्तीले बाँचेका परिवारको आशा र भविष्य खोस्नु हुँदैन। पीडितका आँखाबाट आँसु पुछ्ने, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र संकटमा साथ दिने राज्यको दायित्व हो । यही दायित्व पूरा गर्न सरकार तत्काल अघि बढोस् किनकि पीडामाथि पीडा थप्ने होइन, पीडामा मलम लगाउने बेला यही हो ।