न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २ असोज । लामो समयदेखि रिक्त रहेका महत्वपूर्ण कूटनीतिक नियोगमा सरकारले राजदूत सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भारत, चीन र अमेरिकासहित १३ मुलुकका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको हो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न क्षेत्रको अनुभव र दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई राजदूतका रूपमा अघि सारिएको बताएका छन् ।

भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा रणनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले महत्वपूर्ण मुलुकमा प्रस्तावित नामले सरकारको कूटनीतिक प्राथमिकतामाथि पनि चासो बढाएको छ ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापाको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि पनि यी तीन मुलुकका लागि क्रमशः पाण्डे, शर्मा र थापाको नाम चर्चामा रहेको सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा उल्लेख थियो ।

त्यसैगरी पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरालाई संयुक्त अधिराज्यका लागि राजदूतका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिलासँग जोडिएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण कूटनीतिक जिम्मेवारीमा अघि सारिएपछि यसलाई सुरक्षा–कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धबीचको समन्वयका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

को कहाँ ?
सरकारले प्रस्ताव गरेको भनिएको सूचीअनुसार—
१. निश्चलनाथ पाण्डे — भारत
२. कल्याणराज शर्मा — चीन
३. चिरनजंग थापा — संयुक्त राज्य अमेरिका
४. पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा — संयुक्त अधिराज्य
५. जिग्यान कुमार थापा — जापान
६. सुरेशकुमार कर्ण — इजरायल
७. प्राप्ति शेरचन — स्पेन
८. सरू जोशी — जर्मनी
९. पद्माक्षी राणा — ओमान
१०. चूडामणि खरेल — मलेसिया
११. प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठ — दक्षिण कोरिया
१२. डा. मञ्चला झा — श्रीलंका
१३. गिरीबहादुर सुनार — साउदी अरेबिया

लामो समयदेखि रिक्त नियोगमा बल्ल नियुक्तिको तयारी
नेपालका विभिन्न महत्वपूर्ण मुलुकस्थित दूतावास लामो समयदेखि राजदूतविहीन छन् ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार अस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, भारत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, ओमान, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, श्रीलंका, बेलायत, अमेरिका र स्पेनलगायतका नेपाली नियोगमा राजदूत पद रिक्त रहेको थियो । केही अन्य मुलुकमा कार्यरत राजदूतको चारवर्षे कार्यकालसमेत पूरा भएको छ ।

राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले खुला आवेदनसमेत मागेको थियो । त्यसक्रममा चार हजार चार सयभन्दा बढी आवेदन परेको र दोहोरिएका तथा अपूर्ण आवेदन हटाएपछि करिब दुई हजार सात सय उम्मेदवारको सूची तयार भएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।

यसले यसपटकको नियुक्ति प्रक्रियालाई केवल राजनीतिक भागबन्डाभन्दा बाहिर लैजाने सरकारको दाबीलाई परीक्षण गर्ने आधार पनि तयार गरेको छ । अन्ततः सिफारिस भएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुनेछ । 

भारत, चीन र अमेरिकामा विशेष चासो
१३ देशमध्ये भारत, चीन र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नाममा सबैभन्दा बढी राजनीतिक तथा कूटनीतिक चासो देखिएको छ ।

नेपालको आर्थिक, सुरक्षा, विकास साझेदारी, श्रम, व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यी तीन मुलुकको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले ती नियोगमा जाने राजदूतको क्षमता र प्राथमिकता स्वाभाविक रूपमा चर्चाको विषय बन्नेछ ।

विशेषगरी चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन तथा कनेक्टिभिटीका विषय छन् भने भारतसँग ऊर्जा, व्यापार, पारवहन, सीमा तथा जनस्तरको सम्बन्ध जोडिएको छ । अमेरिकासँग विकास सहयोग, लगानी, आप्रवासन, सुरक्षा तथा बहुपक्षीय कूटनीतिका विषय महत्वपूर्ण छन् ।

त्यसैले यी नियोगमा जाने राजदूतले औपचारिक भेटघाट र कूटनीतिक प्रोटोकल मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका जटिल विषयमा प्रभावकारी संवाद गर्नुपर्ने चुनौती हुनेछ ।

अब संसदीय सुनुवाइको परीक्षा
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भए पनि राजदूत बन्ने प्रक्रिया यहीँ सकिँदैन । संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकको एग्रिमोपछि मात्र नियुक्ति अघि बढ्नेछ ।

यही चरणमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको योग्यता, अनुभव, कूटनीतिक क्षमता र सम्बन्धित मुलुकका लागि उपयुक्तताको परीक्षण हुनेछ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रका ‘अब्बल’ व्यक्तिलाई अघि सारेको दाबी गरे पनि अब उनीहरूको वास्तविक क्षमता व्यवहारमै परीक्षण हुने अवस्था आएको छ ।

विशेषगरी भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतजस्ता महत्वपूर्ण नियोगमा जाने व्यक्तिबाट सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट कूटनीतिक परिणाम अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

यससँगै नयाँ राजदूतहरूको परीक्षा दूतावास पुगेपछि मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कति प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नबाट हुनेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमित रूपमा आफ्ना कूटनीतिक गतिविधि तथा नियुक्तिसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।