न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । राज्यको ढुकुटीबाट हुने सांसदहरूको विदेश भ्रमणको औचित्य, पारदर्शिता र उपलब्धिमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ।

 जनताका प्रतिनिधि बनेर संसद्मा पुगेका सांसदहरू राज्यको लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश भ्रमणमा जाने गरे पनि उनीहरूको भ्रमणको उद्देश्य, प्रक्रिया, उपलब्धि र त्यसबाट मुलुकले प्राप्त गरेको लाभबारे सार्वजनिक जानकारी नआउने गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।

सांसदहरू विभिन्न संसदीय समितिमा आबद्ध छन्। ती समितिहरूको काम, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र पनि फरक–फरक छन्। तर, समितिको नाममा हुने विदेश भ्रमणबारे सम्बन्धित समितिकै सबै सदस्यलाई समेत जानकारी नहुने अवस्था रहेको भन्दै सांसद आशिका तामाङले गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सांसदहरूको विदेश भ्रमणको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै राज्यको ढुकुटीबाट हुने भ्रमणको हिसाबकिताब जनताले थाहा पाउनुपर्ने माग गरेकी छन्।

तामाङले प्रश्न गरेकी छन्, ‘राज्यको ढुकुटीबाट एउटा सांसद कति पल्ट विदेश भ्रमण गर्न पाउँछ ?’

उनको यो प्रश्न केवल विदेश भ्रमणको संख्यामा मात्र सीमित छैन। राज्यकोषबाट खर्च गरेर विदेश जाने सांसदहरूले के उद्देश्य पूरा गर्छन्, कसको स्वीकृतिमा जान्छन्, भ्रमणबाट के सिकेर आउँछन् र त्यसको प्रतिफल देशले कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने विषय पनि उनको प्रश्नको केन्द्रमा छ।

उनका अनुसार सांसदहरू विभिन्न संसदीय समितिमा आबद्ध भए पनि आफ्नै समितिका सदस्यहरू विदेश भ्रमणमा गएको विषयमा समेत अन्य सदस्यहरू बेखबर हुने अवस्था छ। समितिबाटै विदेश भ्रमणमा जाने र फर्किने प्रक्रिया सुटुक्क हुने गरेको भन्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिले संसदीय अभ्यासको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न खडा गरेको संकेत गरेकी छन्।

संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सांसदहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारीमा हुन्छन्। तर, जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू नै राज्यकोषबाट हुने खर्चको विषयमा पारदर्शी नहुने हो भने सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

विदेश भ्रमण आफैँमा गलत होइन। संसदीय अभ्यास, कानुन निर्माण, सुशासन, आर्थिक विकास, प्रविधि, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा अन्य मुलुकका अनुभव अध्ययन गर्नु सांसदका लागि उपयोगी हुन सक्छ। विकसित मुलुकका संसद्को कार्यशैली, समितिहरूको प्रभावकारिता र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनबारे जानकारी लिनु पनि आवश्यक हुन सक्छ।

तर, विदेश भ्रमणको नाममा राज्यकोषको रकम खर्च गर्ने र त्यसको प्रतिफलबारे मौन बस्ने प्रवृत्तिलाई भने सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। भ्रमणमा जानुअघि उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ। कसलाई किन पठाइएको हो, भ्रमणको खर्च कति लाग्छ, भ्रमण अवधिभर के–के कार्यक्रम हुन्छन् र फर्किएपछि त्यसबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको नीति निर्माण तथा संसदीय काममा कसरी उपयोग गरिन्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

सांसद तामाङले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि यही हो—राज्यको लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर गरिएको विदेश भ्रमणबाट जनता र संसद्ले प्राप्त गर्ने उपलब्धि के हो?

यदि विदेश भ्रमणबाट मुलुकले कुनै नीतिगत, संस्थागत वा व्यावहारिक लाभ प्राप्त गर्दैन भने त्यस्तो भ्रमणको औचित्य के रहन्छ? राज्यकोषबाट खर्च भएको रकमको प्रतिफल खोज्नु जनताको अधिकार हो। भ्रमणमा जाने सांसदहरूले त्यसको उपलब्धि जनतासामु प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हो।

तामाङले सामाजिक सञ्जालमा सांसदहरूको विदेश भ्रमणका तस्बिर र गतिविधि सार्वजनिक हुने गरेको तर भ्रमणको वास्तविक उपलब्धिबारे जानकारी नआउने अवस्थाप्रति व्यंग्य गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘उहीँ समुद्रको तटस्थलमा गएर फोटो खिच्नु र टिकटक बनाउनु मात्र हो भन्ने कुरा सांसदज्यूहरूको सामाजिक सञ्जालको अपडेटबाट थाहा हुन्छ।’

उनको यो टिप्पणीले विदेश भ्रमणलाई अध्ययन, अनुसन्धान र संसदीय अनुभव आदानप्रदानभन्दा व्यक्तिगत घुमफिर र सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने सार्वजनिक आशंकालाई उजागर गरेको छ। यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका तस्बिर वा भिडियो मात्रका आधारमा कुनै भ्रमणको वास्तविक उद्देश्य र उपलब्धिबारे निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन।

मुख्य प्रश्न भ्रमणमा जाने वा नजानेभन्दा पनि भ्रमणको आवश्यकता, छनोट प्रक्रिया, खर्च र उपलब्धिको पारदर्शितासँग जोडिएको छ।

राज्यकोषबाट विदेश भ्रमण गर्ने सांसदहरूको विवरण, भ्रमण स्वीकृत गर्ने निकाय, खर्चको स्रोत, भ्रमणमा सहभागी सदस्यहरूको नाम, भ्रमणको कार्यसूची तथा फर्किएपछि पेस गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै, एउटै सांसद पटक–पटक विदेश भ्रमणमा जाने तर अन्य सांसदले अवसर नपाउने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट मापदण्ड र अभिलेख आवश्यक छ।

संसदीय समितिहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा विदेश भ्रमणको विवरण र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि समेट्न सके जनताले पनि भ्रमणको औचित्य मूल्यांकन गर्न पाउनेछन्। भ्रमणबाट सिकिएका विषयलाई संसद्को छलफल, विधेयक निर्माण र नीतिगत सुधारमा प्रयोग गरिएको प्रमाण देखिनुपर्छ।

जनताको करबाट चलेको राज्य संयन्त्र कुनै व्यक्ति वा समूहको सुविधाका लागि होइन। सांसदहरूको विदेश भ्रमण पनि व्यक्तिगत विशेषाधिकार होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले विदेश भ्रमणलाई सुविधा र प्रतिष्ठाको विषय बनाउने होइन, ज्ञान, अनुभव र परिणामसँग जोड्नुपर्छ।

सांसद आशिका तामाङले उठाएको प्रश्नको जवाफ संसद् सचिवालय, सम्बन्धित संसदीय समिति र विदेश भ्रमणको स्वीकृति दिने निकायले तथ्यसहित दिनुपर्ने देखिन्छ।

आखिर जनताले जान्न चाहेको कुरा सामान्य छ—कति सांसद विदेश गए, कति रकम खर्च भयो, किन गए र देशले के पायो?

राज्यको ढुकुटीबाट लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने तर उपलब्धिको हिसाब नदेखिने हो भने विदेश भ्रमण अध्ययन भ्रमण हो कि राज्यकोषबाट सञ्चालित सुविधाको यात्रा भन्ने प्रश्न उठिरहनेछ। जनताको करबाट विदेश घुम्ने अधिकार कसैलाई छैन; जनताको करबाट देशका लागि सिक्ने र काम गर्ने जिम्मेवारी भने हरेक सांसदको हो।