आईजीपीबाट हटाइएपछि दानबहादुर कार्की सर्वोच्च पुगे, सरकारको निर्णय बदर गर्न माग
काठमाडौं, २० कात्तिक । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उनले दायर गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो ।
कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न तथा नयाँ आईजीपी नियुक्त भएका मनोज केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
उनका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिटमाथि दुई दिनसम्म छलफल भएपछि शुक्रबार दर्ता भएको हो ।
सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही बैठकले मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च पुगेपछि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय अब न्यायिक निरूपणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।


