न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १८ असोज ।  सरकारी ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युतीय खरिद प्रणाली नै ह्याक गरेर ठेक्का हत्याउने गिरोहको जालो थप फराकिलो बन्दै गएको छ ।

प्रतिस्पर्धी निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव चोरी गरी त्यसैका आधारमा आफ्नो कबोल रकम संशोधन गरेर ठेक्का हात पार्ने आरोपमा प्रहरीले थप नौ निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाउँदै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । यसअघि यही प्रकरणमा ठेकेदार, ह्याकर तथा सरकारी कर्मचारीसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइसकेको सिआइबीले अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरेपछि थप निर्माण व्यवसायी पक्राउ परेका हुन् ।

सिआइबीका प्रमुख एआइजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार सरकारी अनलाइन ठेक्का प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरी बोलपत्रसँग सम्बन्धित गोप्य विवरण हेर्ने तथा त्यसको दुरुपयोग गर्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार ठेक्का प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम समय सकिएपछि प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरिन्थ्यो । त्यसपछि प्रतिस्पर्धामा रहेका निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव हेरेर आफूले पेस गरेको प्रस्ताव संशोधन गर्ने गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अर्थात्, प्रतिस्पर्धीले कति रकम कबोल गर्‍यो भन्ने थाहा पाएपछि आफूले त्यसलाई उछिन्ने गरी प्रस्ताव परिवर्तन गर्ने । यस्तो चलखेल सफल भएपछि सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने सम्भावना बलियो बन्थ्यो । यसरी प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत प्रतिस्पर्धाको मैदान नै असमान बनाइएको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

सामान्यतः बोलपत्रको अन्तिम समयसम्म प्रतिस्पर्धीले आफ्नो प्रस्ताव गोप्य राख्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर प्रणालीमै अनधिकृत प्रवेश गरेर प्रतिस्पर्धीको प्रस्ताव हेर्न सकिएपछि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको आधार नै भत्किन्छ । यही कमजोरीलाई गिरोहले योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ ।

विदेशी ह्याकर, क्रिप्टोमार्फत भुक्तानी

अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाउन विदेशमा रहेका ह्याकरको समेत प्रयोग हुने गरेको खुलेको छ । ह्याकिङको प्रकृति र पहुँचअनुसार रकम उपलब्ध गराउने तथा कतिपय भुक्तानी क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने गरेको यसअघि नै अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

यसले प्रकरणलाई सामान्य ठेक्का अनियमितताभन्दा गम्भीर साइबर अपराधको स्वरूप दिएको छ । सरकारी विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा कमजोर पारेर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरिएको देखिएपछि राज्यको डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सरकारी कर्मचारीदेखि ठेकेदारसम्मको ‘कनेक्सन’

प्रहरी अनुसन्धानमा सहरी विकास मन्त्रालयका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा यो प्रकरणका मुख्य योजनाकारमध्ये एक रहेको खुलेको छ । देउजा हाल कारागारमा छन् ।

सरकारी प्रणालीभित्रको पहुँच, प्राविधिक ज्ञान र बाह्य व्यक्तिसँगको समन्वयमार्फत ठेक्का प्रक्रियालाई प्रभावित पारिएको आशंका अनुसन्धानले गरेको छ । त्यसैले सिआइबीको अनुसन्धानको घेरामा निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, सरकारी प्रणालीमा पहुँच भएका कर्मचारी र प्राविधिक व्यक्तिसमेत परेका छन् ।

अब प्रश्न केवल नौ निर्माण व्यवसायी पक्राउ परे भन्नेमा सीमित छैन । कति ठेक्का यसरी प्रभावित भए ? कति प्रतिस्पर्धीको प्रस्ताव चोरी भयो ? राज्यले कति आर्थिक क्षति व्यहो¥यो ? र यो खेलमा पर्दापछाडि अझै को–को छन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानले दिनुपर्नेछ ।

सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष हुनुपर्नेमा प्रविधिको दुरुपयोग गरी प्रतिस्पर्धीको गोप्य प्रस्ताव चोरेर ठेक्का हात पार्ने अभ्यास पुष्टि भए त्यसले राज्यको खरिद प्रणालीप्रति नै गम्भीर अविश्वास पैदा गर्न सक्छ ।

सिआइबीले ह्याकिङमा प्रयोग भएको प्रविधि, प्रणालीमा पहुँच कसरी प्राप्त भयो, कुन–कुन ठेक्का प्रभावित भए र यसबाट राज्यलाई भएको सम्भावित क्षतिसहितका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।

थप व्यक्ति र संस्थाको संलग्नता खुल्न सक्ने संकेतसँगै यो प्रकरण अझै गहिरिँदै गएको छ । ठेक्का जित्ने प्रतिस्पर्धा यदि कम्प्युटरको पर्दाभित्रै ‘गोप्य सूचना चोरी’ गरेर हुन थालेको हो भने, प्रश्न एउटा ठेक्काको होइन—सम्पूर्ण सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयताको हो ।​