Monday 23rd of November | २०८३ मङ्सिर ७ सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

जीवाश्म इन्धन विवादले कोप–३१ अन्योलमा

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ मङ्सिर ६ आइतबार | (रासस-एएफपी)

अन्ताल्या, ६ मङ्सिर : जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयमा राष्ट्रहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा कोप–३१ जलवायु सम्मेलन सङ्कटमा परेको छ । निर्धारित समयभन्दा ४० घण्टाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि करिब २०० राष्ट्रबीच सम्झौता हुन नसकेपछि सम्मेलन निष्कर्षविहीन हुने जोखिम बढेको हो ।

सम्मेलनका सहआयोजक टर्की र अस्ट्रेलियाले अन्तिम समयमा अघि सारेको प्रस्तावमा जीवाश्म इन्धन त्याग्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता समावेश नभएपछि युरोपेली सङ्घ (इयु) र जोखिममा रहेका साना टापु राष्ट्रहरूले विरोध गरेका छन् । आयरल्यान्डका जलवायुमन्त्री डाराग ओब्रायनले प्रस्तावित दस्तावेजमा जलवायु सङ्कट सामना गर्न आवश्यक महत्वाकांक्षा नरहेको बताउनुभयो ।

साउदी अरबजस्ता तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी स्पष्ट प्रतिबद्धताको विरोध गरेका छन् । शनिबार टर्की र अस्ट्रेलियाले इयु तथा साउदी अरबबीच आकस्मिक बैठक गराए पनि सहमति जुट्न सकेन । पछिल्लो मस्यौदामा सन् २०२३ को जीवाश्म इन्धनबाट टाढिने विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई अप्रत्यक्ष रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

एन्टिगुवा र बार्बुडाका वातावरणमन्त्री माइकल जोसेफले मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । यसमा जीवाश्म इन्धन उद्योगले समर्थन गर्दै आएको कार्बन सङ्कलन प्रविधि विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ । वातावरणीय अभियानकर्मीहरूले यसले प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग नगर्ने भन्दै सम्झौता अस्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विवाद समाधानका लागि टर्की र अस्ट्रेलियाले विद्युतीकरणलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेका छन् । मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म कुल अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव छ । तर, विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाटै उत्पादन हुनुपर्ने बाध्यता राखिएको छैन ।

यसैबीच साउदी अरब, भारत र केन्याले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) का आगामी प्रतिवेदन प्रकाशनमा ढिलाइ गर्न खोजेपछि अर्को विवाद थपिएको छ । सन् २०२८ को विश्वव्यापी उत्सर्जन न्यूनीकरण प्रयासको समीक्षाअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न युरोप, अफ्रिका र प्रशान्त क्षेत्रका दर्जनौँ राष्ट्रले माग गरेका छन् ।

पेरिस जलवायु सम्झौताले निर्धारण गरेको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा पनि मतभेद छ । त्यस्तै, जलवायु अनुकूलनका लागि प्रस्ताव गरिएको एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलरको लक्ष्य मस्यौदाबाट हटाइएपछि विकासशील राष्ट्रहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । धनी राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न आवश्यक आर्थिक दायित्व पूरा नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan