न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

२७ भन्दा बढी सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको भार, ठूला ठेक्कामा मन्त्रीका निकटस्थको नजर; देशको भविष्य बोकेका आयोजना कागजमै सीमित

काठमाडौं, १९ कात्तिक । देशको विकासको मेरुदण्ड मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दै जाँदा मुलुकको पूर्वाधार विकासको गति नै अवरुद्ध भएको छ । 

नागरिकको करबाट संकलित अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा राज्यको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह भइरहेको छ । 

सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् र यातायातका ठूला आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायहरू परिणाममुखी काम गर्न असफल भइरहेका बेला पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भने आयोजना सम्पन्न गर्नेभन्दा प्रशासनिक तामझाम, सल्लाहकार व्यवस्थापन र ठेक्कासम्बन्धी गतिविधिका कारण चर्चामा आउन थालेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मुलुकको आर्थिक समृद्धि, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने दीर्घकालीन आधार हुन् । तर, नेपालमा यस्ता आयोजना घोषणाको समयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले विकासको नयाँ युग सुरु हुने भाषण गर्छन् । 

शिलान्यासका बेला मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको लस्कर लाग्छ । आयोजनास्थलमा तामझामसहितका कार्यक्रम हुन्छन् । तर, केही वर्ष बित्न नपाउँदै ती आयोजना सरकारी प्राथमिकताबाट ओझेलमा पर्छन् । न कामको गति देखिन्छ, न निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चित समयसीमा नै ।

अहिले मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तै निराशाजनक बन्दै गएको छ । खानेपानी, सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरी, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप, जग्गा अधिग्रहणको समस्या र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावजस्ता समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका छन् । तर, समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार मन्त्रालय र विभागले प्रभावकारी पहल गरेको देखिँदैन ।

आर्थिक मन्दी र राजनीतिक अस्थिरताको मार विकासमा
२०७६ सालदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको थियो । त्यसपछि देखिएको आर्थिक शिथिलता, राजस्व संकलनमा दबाब, सार्वजनिक ऋणको भार र सरकार परिवर्तनको निरन्तरताले विकास आयोजनाहरू थप प्रभावित भए ।

सरकार फेरिएपिच्छे प्राथमिकता फेरिने, मन्त्री फेरिएसँगै योजना र कार्यशैली परिवर्तन हुने तथा बजेट विनियोजनमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन आयोजना झन् कमजोर बने ।

विकासका आयोजना कुनै एक सरकारको राजनीतिक उपलब्धि मात्र होइनन् । ती राज्यका दीर्घकालीन दायित्व हुन् । तर, नेपालमा एउटा सरकारले सुरु गरेको आयोजना अर्को सरकारले स्वामित्व लिन नचाहने, अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिनुभन्दा नयाँ योजना अघि सार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण अवधि लम्ब्याउने र लागत बढाउने काम गरेको छ । त्यसमाथि २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्या२यो ।

सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संरचना, निजी व्यवसाय तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनको दायित्व राज्यसामु थपियो ।

आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन, पुनर्निर्माणको वास्तविक लागत र सम्पन्न भएका कामको विवरणसमेत पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुन नसकेको अवस्थामा विकास बजेटमाथि थप दबाब परेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सर्वसाधारणदेखि व्यवसायी र कर्मचारीसम्म प्रभावित भए । कतिपयले आफ्नो व्यवसाय, सम्पत्ति र जीविकोपार्जन गुमाए । त्यसको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर, एउटा संकट समाधान गर्न अर्को संकट निम्त्याउने गरी विकास आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने वा निर्माण कार्यलाई अनिश्चित बनाउने अवस्था आउनु हुँदैन ।

भोटेकोशी बाढीले थपियो पुनर्निर्माणको आर्थिक भार
यसैबीच, गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीले रसुवासहित प्रभावित क्षेत्रका भौतिक संरचना, सडक, पुल र सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्या्यो । बाढीले पुर्यासएको क्षतिको पुनर्निर्माण आफैँमा ठूलो चुनौती बनेको छ । क्षतिग्रस्त सडक र पुल पुनर्निर्माण गर्न अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । तर, विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित नगरी पुरानै विकास आयोजनालाई समेत अलपत्र पार्ने हो भने मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्र झन् कमजोर बन्ने निश्चित छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको व्यवस्थापन र वर्षौंदेखि अधुरा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारसामु छ । तर, सीमित स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको दृढता नदेखिँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

२४ आयोजनाको सूची, सम्पन्न हुने समय अनिश्चित
सरकारी विवरणमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या, निर्माणको अवस्था र सम्पन्न भएका आयोजनाको वर्गीकरण समयअनुसार फरक पर्न सक्छ ।

उपलब्ध विवरणमा उल्लेख भएअनुसार २४ आयोजनामध्ये २२ आयोजना सम्पन्न हुन बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ । तर, ती आयोजनाको वास्तविक भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति, संशोधित लागत र सम्पन्न हुने समयसीमाबारे सरकारले एकीकृत तथा अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले निर्माण तथा कार्यान्वयनमा रहेका प्रमुख आयोजनामध्ये बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोर, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजना लगायतका आयोजनाको प्रगति र समयसीमा निरन्तर सार्वजनिक निगरानीमा रहनुपर्ने देखिन्छ ।

यी आयोजना केवल सडक, पुल वा नहर निर्माणका परियोजना होइनन् । यिनले मुलुकको आर्थिक उत्पादन, कृषि प्रणाली, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, व्यापारिक पहुँच र क्षेत्रीय सन्तुलन निर्धारण गर्छन् । तर, आयोजना सुरु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था स्पष्ट नहुनु राज्यको योजना निर्माण र कार्यान्वयन क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढ्न नसक्दा जलविद्युत् उत्पादन र ऊर्जा सुरक्षाको सम्भावना प्रभावित भएको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गमा लागत र समयसीमासम्बन्धी प्रश्न उठिरहेका छन् । सिँचाइका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा कृषि उत्पादन र किसानको आयमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । कर्णाली करिडोरजस्ता आयोजना ढिलाइ हुँदा दुर्गम क्षेत्रको यातायात पहुँच र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेका छन् ।

सरकारले यी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेर मात्रै दायित्व पूरा हुँदैन । गौरवको नाम राख्ने तर निर्माणमा गति नदिने हो भने त्यस्तो गौरव नागरिकका लागि कागजी नाराभन्दा बढी केही हुँदैन ।

मन्त्रालयको प्राथमिकता आयोजना कि सल्लाहकारको व्यवस्थापन ?
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री सनि लम्सालको कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका बेला मन्त्रीले ती आयोजनाको प्रगति, बजेट व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी र समयसीमा सुनिश्चित गर्न कस्तो पहल गरेका छन् भन्ने विषय सार्वजनिक बहसमा आउन सकेको छैन ।

संसद्मा आयोजनाको अवस्थाबारे गम्भीर छलफल गराउने, सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने र मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यक बजेट तथा नीतिगत निर्णयका लागि दबाब सिर्जना गर्ने काम मन्त्रीको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । तर, उपलब्ध विवरणअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ढिलासुस्तीबारे मन्त्रीस्तरबाट प्रभावकारी पहल भएको देखिएको छैन ।

अर्कोतर्फ, मन्त्रीसँग जोडिएका २७ भन्दा बढी सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिव राखिएको र उनीहरूलाई राज्यमन्त्रीसरहको सेवासुविधा दिइएको विषयले मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च र राजनीतिक नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यदि यति ठूलो संख्यामा सल्लाहकार आवश्यक छन् भने उनीहरूले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा के योगदान पुर्या्एका छन् ? कुन आयोजनाको समस्या समाधान गरे ? कुन नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिए ? कति आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन भूमिका खेले ? यसको जवाफ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयमा सल्लाहकारको भीड बढ्दैमा विकासको गति बढ्दैन । बरु जिम्मेवारी स्पष्ट नभएका राजनीतिक नियुक्ति र अनावश्यक सुविधाले राज्यकोषमाथि आर्थिक भार थप्न सक्छ । विकासको परिणाम देखाउन नसक्ने सल्लाहकार संरचना राज्यका लागि उपयोगीभन्दा बोझिलो बन्ने खतरा रहन्छ । 

ठूला ठेक्कामा मन्त्रीका निकटस्थको चासो ?
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ठूला ठेक्का तथा निर्माण आयोजनामा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरूको चासो बढेको विषय पनि कर्मचारी वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

कर्मचारी स्रोतका अनुसार मन्त्री स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा ठेक्काको डिल नगरे पनि उनका निकटस्थ भनिएका केही व्यक्ति ठेक्कासम्बन्धी छलफल, सम्पर्क र लेनदेनको वातावरण निर्माणमा सक्रिय रहेको आशंका गरिएको छ ।

केही कर्मचारीले मन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकारहरू ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहने र ठेक्का मिलाउने नाममा आर्थिक लाभ लिने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि र सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया आवश्यक छ ।

यदि कर्मचारी स्रोतले उठाएका यी आशंका सही हुन् भने त्यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हुनेछ ।

सरकारी ठेक्का प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ । कुनै मन्त्रीका स्वकीय सचिव, सल्लाहकार वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिको प्रभावमा ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित हुनु सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अनुचित हस्तक्षेप हो ।

ठेक्कामा कमिसनको खेल हुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर आयोजनाको लागत, निर्माणको गुणस्तर र सम्पन्न हुने समयावधिमा पर्छ । ठेकेदारले निर्माणमा लगाउनुपर्ने रकमको केही हिस्सा अनौपचारिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको भार अन्ततः राज्य र नागरिकले नै बेहोर्नुपर्छ ।

गुणस्तरहीन निर्माण, लागत वृद्धि र समयसीमा उल्लंघनको चक्र यहीँबाट सुरु हुन सक्छ । त्यसैले मन्त्रालयअन्तर्गत भएका ठूला ठेक्काको प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धी कम्पनी, लागत अनुमान, ठेक्का सम्झौता, भुक्तानी र निर्माण प्रगतिको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ । मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवहरूको ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीसँगको सम्पर्कबारे समेत आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आयोजना अलपत्र, तर प्रशासनिक खर्चमा कुनै कञ्जुस्याइँ छैन
राज्यसँग विकासका लागि पर्याप्त बजेट नभएको तर्क बारम्बार सुनिन्छ । तर, बजेट अभावको नाममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौंसम्म अधुरै राख्ने र अर्कोतर्फ प्रशासनिक संरचना, सल्लाहकार तथा सुविधामा खर्च बढाउने प्रवृत्ति विरोधाभासपूर्ण छ ।

कुनै पनि मन्त्रालयको सफलता मन्त्रीले कति सल्लाहकार राखे, कति बैठक गरे वा कति ठूला ठेक्काको फाइल हेरे भन्ने आधारमा मापन हुँदैन । सफलता त नागरिकले देख्ने परिणामबाट मापन हुन्छ ।

सडक बने कि बनेनन् ? पुल सञ्चालनमा आए कि आएनन् ? किसानले सिँचाइ पाए कि पाएनन् ? आयोजना समयमै सम्पन्न भयो कि भएन ? राज्यको लगानीबाट कति प्रतिफल प्राप्त भयो ? यी प्रश्नको उत्तर नै मन्त्रालयको वास्तविक मूल्यांकन हो ।

मन्त्रालयमा सल्लाहकारको संख्या बढ्दै जाने, स्वकीय सचिवालय विस्तार हुँदै जाने र विकास आयोजनाको प्रगति भने सुस्त रहिरहने हो भने त्यसलाई सुशासन भन्न सकिँदैन । मन्त्री र उनका निकटस्थले पाउने सुविधाभन्दा नागरिकले पाउने विकासलाई प्राथमिकता दिनु नै राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्त हुनुपर्छ ।

लागत वृद्धि र ढिलासुस्तीको मूल्य कसले तिर्ने ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यले दोहोरो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्छ । पहिलो, निर्माण सामग्री, श्रमिक र उपकरणको मूल्य बढ्दै जाँदा आयोजनाको लागत वृद्धि हुन्छ । दोस्रो, आयोजना सञ्चालनमा नआउँदासम्म त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक र सामाजिक लाभसमेत गुम्छ ।

सिँचाइ आयोजना समयमै नबन्दा किसानले उत्पादन बढाउन पाउँदैनन् । सडक निर्माण ढिलो हुँदा ढुवानी लागत बढ्छ । जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न नहुँदा सम्भावित ऊर्जा उत्पादन र आम्दानी प्रभावित हुन्छ । रेलमार्ग र द्रुतमार्ग ढिलो हुँदा व्यापार, पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा अपेक्षित लाभ प्राप्त हुँदैन ।

यसरी एउटा आयोजना ढिलो हुनु भनेको केवल निर्माण कम्पनीको काम ढिलो हुनु होइन । त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भावित प्रतिफललाई पछाडि धकेल्नु हो ।

आयोजना ढिलाइको जिम्मेवारी कसले लिने ? लागत वृद्धि हुँदा त्यसको जवाफदेही को हुने ? सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि के कारबाही भयो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।

मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने पाँच प्रश्न
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वले अब सामान्य भाषण र आश्वासनभन्दा परिणाम देखाउनुपर्ने समय आएको छ । मन्त्री लम्सालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वर्तमान अवस्था, निर्माणमा भएको ढिलाइ र बजेट अभावको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा पाँच विषयमा स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ ।

पहिलो, मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने निश्चित समयसीमा के हो ?

दोस्रो, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत कसरी सुनिश्चित गरिँदै छ ?

तेस्रो, मन्त्रीका २७ भन्दा बढी सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवको नियुक्ति, जिम्मेवारी र राज्यकोषबाट हुने खर्चको औचित्य के हो ?

चौथो, मन्त्रालयअन्तर्गतका ठूला ठेक्कामा मन्त्रीका निकटस्थ भनिएका व्यक्तिहरूको भूमिका र ठेकेदारसँगको सम्पर्कबारे उठेका आरोपको वास्तविकता के हो ?

पाँचौँ, आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायी, जिम्मेवार कर्मचारी र अनुगमनमा असफल पदाधिकारीमाथि के कारबाही गरिएको छ ? यी प्रश्नको जवाफ दिनु मन्त्रीको व्यक्तिगत विषय मात्र होइन, सार्वजनिक जवाफदेहिताको अनिवार्य दायित्व हो ।

गौरवको आयोजना कि राज्यकोषमाथिको बोझ ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मुलुकको भविष्यसँग जोडिएका छन् । तिनलाई राजनीतिक दल, मन्त्री वा सरकार परिवर्तनको चक्रमा अल्झाएर राख्ने छुट कसैलाई छैन ।

विकास आयोजना अलपत्र पारेर राज्यले आर्थिक मन्दीको बहाना बनाइरहने र प्रशासनिक खर्चलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने समृद्धिको सपना केवल चुनावी नारामा सीमित हुनेछ ।

अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, आफ्नै मन्त्रालयभित्रका ठूला आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र रहने, सल्लाहकारको संख्या र सुविधाबारे प्रश्न उठ्ने तथा ठेक्कामा राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेलको आशंका सार्वजनिक हुने अवस्थाले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुनै मन्त्रीको निजी सम्पत्ति होइनन् । ती नागरिकको पसिना, कर र राज्यको भविष्यसँग जोडिएका सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । त्यसैले आयोजनाको बजेट, ठेक्का, लागत, प्रगति र समयसीमाबारे नागरिकले जानकारी पाउनुपर्छ ।

मन्त्रालयले अब आयोजना सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना, सार्वजनिक प्रगति विवरण र जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसहितको जवाफदेहिता प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

ठूला ठेक्काको स्वतन्त्र अनुगमन र आवश्यक परे छानबिन गर्नुपर्छ । सल्लाहकारको नियुक्ति र खर्चको औचित्य परीक्षण गर्नुपर्छ । मन्त्रीका निकटस्थमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

नत्र, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र रहने, लागत दोब्बर–तेब्बर हुँदै जाने र राज्यकोषमाथि भार थपिँदै जाने क्रम रोकिने छैन ।

देशलाई विकास चाहिएको छ, सल्लाहकारको भीड होइन । नागरिकलाई परिणाम चाहिएको छ, भाषण होइन । राज्यलाई पारदर्शिता चाहिएको छ, ठेक्काको आडमा हुने सम्भावित कमिसनको खेल होइन ।

आखिर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर मन्त्री र उनका निकटस्थले राज्यकोषबाट सुविधा लिने मात्र हो भने ती आयोजना गौरवका कसरी भए ? वर्षौंसम्म अधुरै रहने विकास आयोजनाले सरकारको सफलता होइन, असफलताको इतिहास लेखिरहेका छन् ।