न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

 सरकारको गति र मति सही छ भने जवाफ दिन किन हिचकिचाउने?

प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक स्वार्थको छायाबाट मुक्त राख्नुपर्ने बेला हस्तक्षेपको चर्चा किन? प्रहरीको मनोबल, नेतृत्वको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथि उठेका प्रश्नको सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।

काठमाडौं । सरकारको गति र मति सही दिशामा अघि बढेको छ भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण सुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्षता र विधिको शासनबाट देखिनुपर्छ।

 परिवर्तनको नारा लगाउनु एउटा कुरा हो, राज्यका संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखेर जनताको भरोसा जित्नु अर्को कुरा। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसँग अहिले यही प्रश्नको जवाफ खोजिँदै छ—नेपाल प्रहरीमाथि अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको भन्ने चर्चा किन चलिरहेको छ?

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बिचौलियामुक्त प्रशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार र कानुनी शासनको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक विषय हो। तर सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारले नै सुरक्षा निकायको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

प्रहरीलाई कानुनअनुसार काम गर्न दिने कि राजनीतिक शक्ति र स्वार्थको दबाबमा परिचालित गर्ने? यो प्रश्न कुनै व्यक्ति वा दलको मात्र होइन, राज्यको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।

प्रहरी संगठन राज्यको निजी सम्पत्ति होइन। यो कुनै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, राजनीतिक दल वा शक्तिकेन्द्रको इच्छाअनुसार चल्ने संस्था पनि होइन। प्रहरी नागरिकको सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो। त्यसैले यसको नेतृत्व चयन, सरुवा, बढुवा, जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्यसम्पादनमा कानुन तथा स्थापित प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

प्रहरीमाथि हस्तक्षेप भएको भन्ने चर्चा उठ्नु आफैँमा हस्तक्षेप प्रमाणित भएको अवस्था होइन। तर सार्वजनिक चासो बढेको छ भने त्यसलाई बेवास्ता गरेर वा आलोचकलाई जवाफ दिनुपर्ने पक्ष ठानेर पन्छाएर पनि हुँदैन। सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ— प्रहरी संगठनभित्रका निर्णयहरू विधि र मापदण्डअनुसार भइरहेका छन् कि छैनन्?

नेतृत्वले व्यावसायिक निर्णय लिन स्वतन्त्रता पाएको छ कि छैन? सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी निर्धारणमा योग्यता तथा कार्यसम्पादनलाई आधार बनाइएको छ कि राजनीतिक निकटतालाई?

यी प्रश्नको उत्तर आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, तथ्य, प्रमाण र पारदर्शी प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ। इतिहासले दिएको चेतावनी : प्रहरी र सेनालाई राजनीतिक दाउपेचको मैदान नबनाऊ
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सुरक्षा निकायको नेतृत्वसँग जोडिएका विवादले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई गम्भीर दबाबमा पारेका उदाहरण छन्। ती घटनालाई स्मरण गर्नुको उद्देश्य इतिहासका पात्रलाई दोषी ठहर गर्नु होइन, राज्य सञ्चालनमा विवेक, संयम र कानुनी प्रक्रियाको महत्त्व बुझ्नु हो।

पहिलो घटना—आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको घटनाले त्यसबेला ठूलो राजनीतिक विवाद सिर्जना गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा एमाले नेता वामदेव गौतमको भूमिकाबारे पनि व्यापक बहस भएको थियो। घटनापछि गौतमको राजनीतिक यात्रामा परेको प्रतिकूल प्रभावबारे विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ।

यस प्रकरणबाट लिनुपर्ने पाठ स्पष्ट छ— प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित निर्णय केवल तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा गरिँदा त्यसले संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भए पनि त्यसको औचित्य, आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा निर्णयको वैधानिकताभन्दा त्यसपछाडिको राजनीतिक स्वार्थमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ।

दोस्रो घटना—प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरण।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवादले नेपालको राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याएको थियो। राष्ट्रपति र सरकारबीच अधिकारको विषयलाई लिएर विवाद चर्कियो र अन्ततः प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। उक्त घटनाले सरकारको पतनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

प्रहरी र सेनाको संवैधानिक तथा कानुनी हैसियत फरक छ। त्यसैले यी दुई घटनालाई एउटै प्रकृतिका ठान्नु उचित हुँदैन। तर दुवै प्रकरणले एउटा साझा सन्देश दिन्छन्— सुरक्षा निकायको नेतृत्वसँग सम्बन्धित संवेदनशील निर्णय गर्दा कानुन, संस्थागत मर्यादा र प्रक्रियाको बेवास्ता गरियो भने त्यसको असर सरकारको विश्वसनीयता र राजनीतिक स्थिरतासम्म पुग्न सक्छ।

इतिहासको पाठ यही हो— शक्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दैमा विवेक गुमाउनु हुँदैन। सरकार बलियो हुनु भनेको सबै निकायलाई आफ्नो आदेशमा चलाउनु होइन; प्रत्येक निकायलाई कानुनअनुसार काम गर्ने वातावरण दिन सक्नु हो।

राज्यका संरचनामा अनावश्यक हस्तक्षेपले राजनीतिक पतन निम्त्याउँछ

राज्यका संवैधानिक तथा सुरक्षा निकायका संरचनामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा राजनीतिक दलले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उदाहरण नेपाली राजनीतिमा देखिएका छन्।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाइएपछि कांग्रेसको राजनीतिक ओरालो यात्रा सुरु भएको विश्लेषण गरिन्छ। त्यसैगरी, २०५४ सालमा अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएपछि तत्कालीन एमालेको राजनीतिक संकट बढेको र रुक्मांगद कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउन खोजेपछि माओवादीको राजनीतिक पतन सुरु भएको टिप्पणी गरिन्छ।

यी तीन घटनाले राज्यका संस्थामाथि राजनीतिक स्वार्थअनुसार हस्तक्षेप गर्दा त्यसको असर सम्बन्धित दलको भविष्यमा समेत पर्न सक्ने सन्देश दिएका छन्। राज्य सञ्चालनमा शक्ति प्रदर्शनभन्दा संस्थागत मर्यादा, विधिको शासन र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई राजीनामाको दबाब किन? अनुभवी राष्ट्रसेवक हटाउने तयारीबारे प्रश्न

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने चर्चासँगै सरकारको उद्देश्य र आगामी नीतिबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था तथा सुरक्षा निकायमा पनि त्यस्तै प्रावधान लागू गर्न अध्यादेश ल्याउने सम्भावनाबारे चासो बढेको छ।

यदि यस्तो व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको हो भने त्यसको उद्देश्य के हो? सेवा अवधि र उमेर हदका नाममा अनुभवी, योग्य तथा दक्ष राष्ट्रसेवकलाई एकैपटक जिम्मेवारीबाट हटाउन खोजिएको त होइन? यस्ता प्रश्नको सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।

सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन कानुनी व्यवस्था, संस्थागत आवश्यकता र व्यावसायिक मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ। राजीनामाका लागि दबाब दिने वा हठात् सेवा अवधि परिवर्तन गर्ने निर्णयले संगठनको मनोबल, नेतृत्वको स्थिरता र कार्यसम्पादनमा असर पार्न सक्छ।

सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो भने त्यसको औचित्य, कानुनी आधार र प्रभाव सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सुधारका नाममा अनुभवी जनशक्ति विस्थापित गर्ने आशंका निराधार हो भने सरकारले तथ्यसहित स्पष्ट पार्नुपर्छ। सुरक्षा निकायको सुधार पारदर्शी प्रक्रिया र राष्ट्रिय हितका आधारमा हुनुपर्छ। 

प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रहरी कमजोर पारेर सुशासन सम्भव छ?

प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यू, सरकारले बिचौलियामुक्त प्रशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई गति दिन खोजेको छ भने त्यो अभियानको पहिलो सर्त नै निष्पक्ष र व्यावसायिक प्रहरी हो।

अपराध अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब रहने, प्रभावशाली व्यक्तिका मुद्दामा फरक व्यवहार हुने वा प्रहरी नेतृत्वले निर्णय गर्दा राजनीतिक प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिको हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने सुशासनको अभियान कमजोर हुन्छ।

प्रहरी संगठनको मनोबल भाषणले मात्र उकासिँदैन। मनोबल बढाउन निष्पक्ष नेतृत्व, स्पष्ट जिम्मेवारी, व्यावसायिक निर्णयको सम्मान, कानुनी संरक्षण र कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। प्रहरीलाई गलत काम गर्नबाट रोक्नु र प्रहरीलाई कानुनअनुसार काम गर्न नदिनु दुई फरक विषय हुन्। पहिलो सुशासन हो, दोस्रो संस्थागत स्वतन्त्रतामाथिको जोखिम।

प्रहरीले कानुनविपरीत काम गरेमा छानबिन हुनुपर्छ। अधिकार दुरुपयोग गरेमा कारबाही हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार, पक्षपात वा गैरव्यावसायिक आचरण देखिएमा प्रमाणका आधारमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ। तर सुधारको नाममा नेतृत्वलाई अनावश्यक दबाब दिने, संस्थागत निर्णयमा बाह्य प्रभाव पार्ने वा राजनीतिक असहमतिका आधारमा अधिकारीलाई निशाना बनाउने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन।

प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई प्रश्न गर्न नपाउने होइन। गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रशासनको अनुगमन गर्न नपाउने पनि होइन। लोकतान्त्रिक सरकारको जिम्मेवारी नै सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाउनु हो। तर त्यो जवाफदेहिता कानुन र संस्थागत मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ, व्यक्तिगत इच्छा र राजनीतिक प्रतिशोधमा होइन।

सरकारको गति र मति सही छ भने पारदर्शिताबाट डर किन?
सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भने त्यसको प्रतिरक्षा आरोप लगाउनेलाई गाली गरेर होइन, तथ्य सार्वजनिक गरेर गर्नुपर्छ।
 प्रहरीमाथि हस्तक्षेप भएको भन्ने चर्चा गलत हो भने सरकारले त्यसलाई स्पष्ट पारोस्। कुनै निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि भएको छ भने सच्याओस्। राजनीतिक दबाब परेको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन गराओस्।

सरकारको प्रतिष्ठा प्रश्न उठ्न नदिँदा मात्र जोगिँदैन; उठेका प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर दिँदा जोगिन्छ। यही लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको मर्म हो।
प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउने हो भने नेतृत्वलाई कानुनसम्मत अधिकार प्रयोग गर्न दिनुहोस्। नियुक्ति, सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी तथा मापदण्डमा आधारित बनाउनुहोस्। अपराध अनुसन्धानमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुहोस्।

 राजनीतिक पहुँच भएका र पहुँचविहीन नागरिकबीच प्रहरीको व्यवहार फरक नहोस् भन्ने प्रत्याभूति दिनुहोस्। प्रहरीको गल्तीलाई संरक्षण नगर्नुहोस्, तर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रहरीलाई दबाबमा पनि नराख्नुहोस्।

आजको नेपाललाई कमजोर प्रहरी होइन, सक्षम प्रहरी चाहिएको छ। राजनीतिक निर्देशनको प्रतीक्षामा बस्ने प्रहरी होइन, कानुनको पालना गर्दै नागरिकको सेवामा खटिने प्रहरी चाहिएको छ। शक्तिशाली व्यक्तिको प्रभावमा पर्ने प्रहरी होइन, शक्तिशाली र सामान्य नागरिक दुवैलाई कानुनको एउटै तराजुमा राख्न सक्ने प्रहरी चाहिएको छ।

 व्यक्ति होइन, प्रणाली बलियो बनाऔँ
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसँग जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। पुरानो राजनीतिक अभ्यासबाट आजित नागरिकले नयाँ नेतृत्वबाट पारदर्शिता, निष्पक्षता र परिणाममुखी शासन खोजेका हुन्। त्यसैले प्रहरीमाथि हस्तक्षेप भएको भन्ने चर्चा सामान्य प्रशासनिक बहसमा सीमित छैन; यसले नयाँ सरकारको कार्यशैली, संस्थागत प्रतिबद्धता र सुशासनप्रतिको इमानदारीसमेत परीक्षण गर्छ।

सरकारको गति सही दिशामा छ भने त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुहोस्। मति सही छ भने त्यसलाई पारदर्शी निर्णयबाट प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको छ भने जवाफ दिनुहोस्। कानुनको शासन स्थापित गर्ने सरकार आफैँ कानुनी प्रक्रियाको उदाहरण बन्नुपर्छ।

याद रहोस्— प्रहरीलाई कमजोर बनाएर सरकार बलियो हुँदैन। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक स्वार्थको साधन बनाएर राज्यको प्रतिष्ठा बढ्दैन। र जनताको विश्वास गुमाएर कुनै पनि नेतृत्वको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहँदैन।

व्यक्ति होइन, प्रणाली बलियो बनाऔँ। हस्तक्षेप होइन, विधिको शासन स्थापित गरौँ। राजनीतिक स्वार्थ होइन, राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिऔँ। नेपाल प्रहरीलाई सक्षम, स्वतन्त्र, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाऔँ। सरकारको सफलता नारामा होइन, नागरिकले अनुभूत गर्ने न्याय, सुरक्षा र सुशासनमा मापन गरौँ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रश्न प्रहरीको मात्र होइन—सरकारले कस्तो राज्य व्यवस्था निर्माण गर्न खोजेको छ भन्ने हो। यसको जवाफ अब शब्दले होइन, व्यवहारले दिनुपर्ने बेला आएको छ।