तीन महिनामा मन्त्रिपरिषद्का ४२१ निर्णय, शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै निर्धारित लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मन्त्रिपरिषद्का १६ वटा बैठक बसेका छन्। ती बैठकबाट कुल ४२१ वटा निर्णय भएका छन्।
यस अवधिमा सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय, नियमित प्रगति समीक्षा र आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, तीन महिनाको अवधिमा नेपाल सरकारका सचिवहरूको चारवटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। ती बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुका साथै निरन्तर अनुगमन भइरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिने अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा झन्झट हटाउने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन र सहायता कक्ष सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले सुशासन कायम गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र नागरिकले सहज रूपमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न निर्णय तथा सुधारका काम अघि बढाएको जनाएको छ।

