न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

 सरकारको निर्णय कसले गर्छ, निर्देशन कसले दिन्छ र जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? पर्दापछिका शक्तिकेन्द्रको चरित्र, पहुँच र प्रभाव सार्वजनिक गर्नुपर्ने बेला
काठमाडौं । देशको शासन व्यवस्था कसले चलाइरहेको छ ? जनताले चुनेका प्रतिनिधिले, संविधानले जिम्मेवारी दिएका पदाधिकारीले, मन्त्रिपरिषद्ले वा ती पदाधिकारीको वरिपरि बसेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र सचिवालयका अदृश्य शक्तिकेन्द्रले ? अहिले नेपाली राजनीतिमा यो प्रश्न सामान्य जिज्ञासामात्र होइन, राज्य सञ्चालनको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन्। उनीहरूको निर्णय, व्यवहार र कार्यशैलीले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, न्याय, सुरक्षा र नागरिकको अधिकारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। 

तर यी जिम्मेवार पदाधिकारीको वरिपरि रहने सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिवालय र राजनीतिक पहुँचवालाहरूको भूमिका कति पारदर्शी छ ? उनीहरू कुन योग्यता, क्षमता, अनुभव र नैतिक चरित्रका आधारमा नियुक्त भएका हुन् ? उनीहरूको वास्तविक जिम्मेवारी के हो ? राज्यको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव कति छ ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला आएको छ।

राज्यको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पदाधिकारीको सहयोगका लागि सचिवालय आवश्यक हुन्छ। तर सहयोगी संयन्त्र आफैँ समानान्तर सत्ता बन्न थाल्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि खतराको घण्टी हो। सल्लाह दिन नियुक्त भएको व्यक्ति निर्णयकर्ता बन्ने, सूचना व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति राज्यको सूचना नियन्त्रण गर्ने शक्तिमा पुग्ने र स्वकीय सचिवले पहुँचको व्यापार गर्न थाले भने त्यसको मूल्य अन्ततः नागरिकले चुकाउनुपर्छ।

सचिवालय सहयोगी कि शक्तिकेन्द्र ?
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सरकार सञ्चालनमा महत्वपूर्ण सहयोगी संयन्त्र हो। प्रधानमन्त्रीलाई नीति, प्रशासन, राजनीति, सञ्चार, सुरक्षा र सुशासनका विषयमा सुझाव दिन सल्लाहकार नियुक्त गरिन्छन्। तर सल्लाहकारको काम प्रधानमन्त्रीलाई सही सूचना, तथ्य र विकल्प उपलब्ध गराउनु हो कि सरकारी निकायमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु हो ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको सचिवालयबारे पनि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको विवरण उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा ४८ जनाको दरबन्दी रहेकामा २७ जना नियुक्त भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका मुख्य तथा राजनीतिक सल्लाहकारले मन्त्रीसरह र नीति, प्रशासन तथा सुशासन तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सल्लाहकारले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरिएको विवरण कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको छ। 

अब प्रश्न उठ्छ– मन्त्रीसरह सुविधा पाउने सल्लाहकारको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन कसले गर्छ ? उनीहरूको निर्णय र सुझावले सरकारको नीतिमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? उनीहरूको नियुक्तिको आधार, योग्यता, अनुभव र जिम्मेवारी

सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
सल्लाहकार हुनु अपराध होइन। स्वकीय सचिव हुनु पनि अनुचित होइन। तर सार्वजनिक पदको सुविधा, राज्यको स्रोत र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने व्यक्तिले सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।
सरकार परिवर्तनसँगै सचिवालयमा मानिस परिवर्तन हुने तर पहुँच, प्रभाव र स्वार्थको संरचना नफेरिने हो भने नयाँ सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन केवल नारामै सीमित हुनेछ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरण : सरकारलाई नै थाहा नहुने गरी कसले चलायो प्रहरी संयन्त्र ?
यस बहसलाई थप गम्भीर बनाउने पछिल्लो उदाहरण २०८३ कात्तिक १३ गतेको पत्रकार पक्राउ प्रकरण हो।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, शोभराज बराललगायतलाई नियन्त्रणमा लिने तथा पक्राउ गर्ने घटना सार्वजनिक भयो। प्रहरीको कारबाहीपछि प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठे।

प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरी गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गर्‍यो। समाचार सामग्रीसम्बन्धी विवादको निरूपण स्थापित कानुनी प्रक्रिया र काउन्सिलको क्षेत्राधिकारअनुसार हुनुपर्ने उसको धारणा थियो। 

घटनापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले प्रधानमन्त्री, सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको घटनामा कुनै संलग्नता नरहेको तथा पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्ट पारेको थियो। सचिवालयका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा रहेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा सञ्चारमाध्यममा धरपकड नगर्न निर्देशन दिएको बताएकी थिइन्। 

सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले पनि पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएको जानकारी दिँदै सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। 

यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ– यदि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयलाई घटनाबारे पूर्वजानकारी थिएन भने प्रहरी परिचालनको निर्णय कुन तहबाट भयो ? प्रहरीलाई निर्देशन दिने आधिकारिक निकाय कुन थियो ? माथिको आदेश भन्दै

सञ्चारगृहसम्म पुग्ने प्रहरी संयन्त्रको आदेशको स्रोत के थियो ?
सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी नहुने गरी राज्यको सुरक्षा संयन्त्र परिचालित हुन्छ भने त्यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन। यो राज्य सञ्चालनको आदेश प्रणाली, समन्वय र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाएपछि पत्रकार रिहा गर्न निर्देशन दिनुपरेको अवस्थाले पनि एउटा प्रश्न खडा गर्छ– सरकारको नियमित संयन्त्रले नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न किन सकेन ?

प्रहरी प्रशासनलाई कानुनी सीमाभित्र राख्ने जिम्मेवारी कसको हो ? पत्रकार पक्राउ पर्नु र रिहा हुनु मात्रै यो घटनाको अन्तिम निष्कर्ष होइन। पक्राउको आदेश कसले दियो, त्यसको कानुनी आधार के थियो र गलत निर्णय भएको भए जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफ आउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक जिम्मेवारी एउटै होइन

राज्य सञ्चालनमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष शक्ति पृथकीकरण हो। नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार तथा जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै निर्धारण गरेको छ।
संविधानको धारा ७५ अनुसार नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ। धारा १०५ ले संघीय संसदको न्यायिक प्रकृतिको प्रश्नमा हुने छलफलसम्बन्धी सीमा निर्धारण गरेको छ भने धारा १२६ ले न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायमा रहने व्यवस्था गरेको छ। 

यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउँछन्, तर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा कुनै राजनीतिक सल्लाहकारले निर्देशन दिन पाउँदैन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संविधानको आधारभूत मर्म हो।
नेपालका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई २०८३ जेठ ५ गते राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरेका हुन्। 

त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय होस् वा प्रधानमन्त्रीको, दुवैको भूमिका आ-आफ्नो संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले न्यायपालिकाको निर्णय प्रभावित पार्ने, न्यायपालिकाको सचिवालयले कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत प्रभाव जमाउने वा कुनै राजनीतिक व्यक्तिले राज्यका स्वतन्त्र अंगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच आवश्यक संवैधानिक समन्वय हुन सक्छ, तर त्यो समन्वयलाई निर्देशन वा हस्तक्षेपको माध्यम बनाउन मिल्दैन।

इतिहासले दिएको चेतावनी : सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको विवाद
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सरकार बदनाम हुनुका पछाडि मन्त्री, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, बिचौलिया र पहुँचवालाको भूमिकाबारे पटक–पटक प्रश्न उठेका छन्।

विभिन्न सरकारका पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सचिवालयमा ठूलो संख्यामा नियुक्ति, राज्यकोषबाट सुविधा वितरण, राजनीतिक निकटताका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट र नियुक्तिको औचित्यमाथि सार्वजनिक बहस हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयसम्बन्धी विषयमा प्रकाशित विवरणले पनि यो समस्या नयाँ नभएको देखाउँछ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयमा गरी १२८ जनासम्म रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, विगतमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका लागि ६६ जनासम्मको दरबन्दी कायम गरिएको र त्यसपछि मितव्ययिताका नाममा संख्या घटाइएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। 

यसले एउटा महत्वपूर्ण बहस जन्माएको छ– राज्यकोषबाट तलब, सुविधा र भत्ता लिने व्यक्तिहरूको कामको नतिजा के हो ? नियुक्त व्यक्तिहरूको योग्यता र अनुभव कति छ ? उनीहरूको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ ?

राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो विश्वासपात्र राख्न पाउनु स्वाभाविक हो। तर विश्वासपात्र हुनु र सार्वजनिक पदको मर्यादा नाघेर राज्यको संयन्त्रमा प्रभाव जमाउनु दुई फरक विषय हुन्।

पर्दापछिका पात्रको चरित्र र पृष्ठभूमि सार्वजनिक हुनुपर्छ

अब सरकारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ।

उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव, नियुक्तिको कानुनी आधार, पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यविवरण र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध हुनुपर्छ।

चरित्र भन्नाले कसैको व्यक्तिगत जीवनमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्नु होइन। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको नैतिकता, व्यावसायिक इमानदारी, विगतको कार्यसम्पादन, आर्थिक स्वार्थ, राजनीतिक निष्पक्षता र निर्णय प्रक्रियाप्रतिको उत्तरदायित्व परीक्षण गर्नु हो।

कुनै सल्लाहकारको व्यावसायिक स्वार्थ सरकारी निर्णयसँग जोडिएको छ कि छैन ? कुनै स्वकीय सचिवले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, ठेक्का वा अन्य प्रशासनिक काममा अनधिकृत हस्तक्षेप गरेको छ कि छैन ? कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसँगको निकटतालाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाएको छ कि छैन ? यस्ता प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

तर प्रमाणबिना कसैलाई भ्रष्ट, बिचौलिया वा स्वार्थ समूहको सदस्य घोषणा गर्नु पत्रकारिताको धर्म होइन। तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक अभिलेखका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकालिनुपर्छ।

सरकारको तर्फबाट राज्यका अंगका प्रमुखलाई निर्देशन दिने को ?
यो प्रश्नको जवाफ स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले कार्यपालिकाको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सरकारका नीतिगत निर्णय गर्छ। सम्बन्धित मन्त्री र प्रशासनिक निकायले कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्छन्। प्रहरी प्रशासनले कानुन र वैध आदेशको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ।

तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कुनै कर्मचारी, राजनीतिक सल्लाहकार वा स्वकीय सचिवले व्यक्तिगत हैसियतमा प्रहरी, न्यायपालिका वा अन्य स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई आफूखुसी आदेश दिन पाउँदैनन्।

राज्यका स्वतन्त्र अंगलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर कसैले निर्देशन दिन खोज्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनमाथिको चुनौती हो।

त्यसैले सरकारले सबै निकायबीचको अधिकारक्षेत्र, समन्वय र आदेश प्रणाली स्पष्ट बनाउनुपर्छ। कुनै घटना भएपछि एउटा निकायले एउटा कुरा भन्ने, अर्को निकायले अर्कै धारणा सार्वजनिक गर्ने र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था दोहोरिनु हुँदैन।

अब जवाफदेहिताको परीक्षा हुनुपर्छ
सरकार नयाँ होस् वा पुरानो, प्रधानमन्त्री लोकप्रिय हुन् वा अलोकप्रिय, प्रधानन्यायाधीश अनुभवी हुन् वा नयाँ, राज्यका कुनै पनि जिम्मेवार पदाधिकारी प्रश्नभन्दा माथि हुँदैनन्। उनीहरूको वरिपरि रहने सचिवालयका सदस्य पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग रहन सक्दैनन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नै वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, सल्लाहकार सचिवालय र प्रशासनिक संयन्त्रको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका निर्णय र निर्देशनको अभिलेख राख्ने तथा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था पनि त्यसमा समेटिएको छ। 

यसको अर्थ निर्णय र निर्देशनको अभिलेख राख्ने औपचारिक संयन्त्र विद्यमान छ। अब त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सरकारले तत्काल केही आधारभूत विषयमा स्पष्टता दिन आवश्यक छ।
* प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने।
* नियुक्तिको योग्यता, कानुनी आधार, जिम्मेवारी र सेवा सुविधाको विवरण उपलब्ध गराउने।
* राज्यका निकायमा अनधिकृत निर्देशन र हस्तक्षेप रोक्ने।
* प्रहरी परिचालन, पक्राउ र प्रशासनिक निर्णयको आदेश शृङ्खला स्पष्ट बनाउने।
* सचिवालयका सदस्यहरूको सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र अनधिकृत प्रभावबारे छानबिन गर्ने।
* गलत निर्णय वा अधिकार दुरुपयोग भए जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने।

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियताले मात्र सरकार सफल हुँदैन। प्रधानन्यायाधीशको पदले मात्र न्यायपालिका विश्वसनीय हुँदैन। प्रहरीको पोसाकले मात्र कानुनी शासन स्थापित हुँदैन। यी सबै संस्थाको विश्वसनीयता उनीहरूको आचरण, निर्णय, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट निर्माण हुन्छ।

अन्त्यमा, देश चलाउने जिम्मेवारी जनताले संविधान र कानुनअनुसार स्थापित संस्थालाई दिएका हुन्, कुनै अदृश्य शक्तिकेन्द्रलाई होइन।

प्रधानमन्त्रीको नाममा कसले आदेश दिन्छ ? प्रधानन्यायाधीशको नाममा कसले प्रभाव जमाउँछ ? मन्त्रीको नाममा कसले पहुँचको व्यापार गर्छ ? प्रहरी र प्रशासनमा कसको फोन चल्छ ? निर्णय गलत हुँदा जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु सरकारविरोधी गतिविधि होइन, सुशासनको पक्षमा उठाइएको नागरिक आवाज हो।

जनताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका होइनन्, नयाँ कार्यसंस्कृति खोजेका हुन्। नयाँ पार्टी मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक चरित्र खोजेका हुन्। नयाँ प्रधानमन्त्री मात्र होइन, जवाफदेही राज्य संयन्त्र खोजेका हुन्।

सरकारको अनुहार फेरिएर मात्र हुँदैन, शासन सञ्चालन गर्ने संस्कार पनि फेरिनुपर्छ। पर्दापछिका पात्रले राज्य चलाउने र अगाडि बसेका पदाधिकारीले जवाफ दिने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ।

अन्यथा सरकार परिवर्तन भइरहनेछ, तर बदनामीको इतिहास दोहोरिइरहनेछ। 

यो पनि पढ्नुहोस् । 

भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध एकजुट हुन प्रधानमन्त्री बालेनको आह्वान

प्रेसमाथि प्रहरीको धरपकड : लोकतन्त्रमा कलम तर्साउने कि सत्तालाई प्रश्न गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्ने ?

इनम सापकोटाको राजनीतिक कनेक्सनमा कांग्रेसभित्रै तरंग !

नयाँ–पुराना सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न नागरिकको माग

प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यू !अनुभवी राष्ट्रसेवक हटाउने तयारीबारे प्रश्न, हस्तक्षेप की चर्चा मात्र?

इनमको इलम रहस्यमय !

ठेक्का खोल्नुअघि नै सुनकोशी–मरिणका दुई उच्च अधिकारी पक्राउ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनले तरंग

सञ्जाल तोड्ने सरकारी प्रहार: बिचौलिया साम्राज्यमाथि राज्यको साङ्लो, चोलेन्द्र-दीपक प्रकरणको भित्री कम्प

कालिबाबा र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता : कामाख्या दर्शनपछि धार्मिक आस्था र राजनीतिक चासोको चर्चा