न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरूप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेदेखि हालसम्म १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा प्रक्रियाको पालना नगर्ने र खरिद कार्यमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

वर्तमान सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

त्यस्तै, ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु खरिद र निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित नौ प्रकारका नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) समेत परिमार्जन गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्यालयका अनुसार आफ्नै आयोजनामार्फत ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ जना कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारी नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने सरकारको नीतिअनुसार अनुगमन र सुधारका कामलाई निरन्तरता दिइएको छ।

सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।