न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

उपहारको आवरणमा हुने अनुचित लाभ रोक्ने प्रयास, प्रहरीको छवि सुधार्न काठमाडौं परिसर प्रमुखको पहल

काठमाडौं । चाडपर्वको रौनकसँगै बजारमा किनमेलको चहलपहल बढिरहेका बेला प्रहरी सङ्गठनभित्र भने कोसेली र उपहारको संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास अघि बढाइएको छ।

 चाडपर्वलाई अवसर बनाएर व्यवसायी तथा सर्वसाधारणसँग सामान माग्ने, उपहारका नाममा अनुचित लाभ लिने र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यसहित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिलिप घिमिरेले नयाँ कार्ययोजना अघि सार्नुभएको छ।

घिमिरेको कार्ययोजनाअनुसार काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरीले चाडपर्वका बेला कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसायी वा सेवाग्राहीबाट कोसेली तथा उपहार नलिने र कसैलाई त्यस्तो उपहार नदिने नीति अवलम्बन गरेका छन्। सामान्य सद्भावको आवरणमा मौलाउँदै जान सक्ने अनुचित लेनदेनलाई रोक्दै प्रहरी सेवामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र व्यावसायिकता कायम गर्नु यस पहलको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ।

उपहारको नाममा दबाब, अब बन्द गर्नुपर्ने सन्देश
चाडपर्वमा प्रहरी र व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई लिएर विगतमा विभिन्न गुनासा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। सुरक्षा जाँच, बजार अनुगमन, नियमित गस्ती वा अन्य प्रहरी कामको बहानामा कतिपय व्यवसायीले अनावश्यक दबाब झेल्नुपरेको र सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आएको भन्ने गुनासो सुनिने गरेको छ।
यस्ता गुनासाले प्रहरी सङ्गठनको छविमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन्। नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सङ्गठनका सदस्यबाटै कुनै व्यवसायी वा सर्वसाधारणले उपहार दिनुपर्ने दबाब महसुस गर्नुपर्छ भने त्यो केवल व्यक्तिगत आचरणको विषय रहँदैन, संस्थागत विश्वसनीयतासँग जोडिन्छ।

यही संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा घिमिरेले अघि सारेको कार्ययोजनालाई हेर्न सकिन्छ। उपहार लिने मात्र होइन, दिने कार्यसमेत रोक्ने नीतिले प्रहरी र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक लेनदेनको सम्भावना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रहरीको वर्दी, सेवाको प्रतीक कि प्रभावको माध्यम?
प्रहरीको वर्दी नागरिकका लागि सुरक्षा, न्याय र भरोसाको प्रतीक हुनुपर्छ। तर वर्दीको प्रभाव प्रयोग गरेर कसैले व्यक्तिगत सुविधा खोज्छ वा व्यवसायीबाट लाभ लिने वातावरण बनाउँछ भने त्यसले सम्पूर्ण सङ्गठनको प्रतिष्ठामाथि चोट पुर्‍याउँछ।
प्रहरीमाथि लाग्ने आरोप सबै प्रहरी कर्मचारीमाथि समान रूपमा लागू हुँदैनन्। इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हजारौँ प्रहरीको योगदानलाई पनि त्यस्ता प्रवृत्तिले ओझेलमा पार्न सक्छ। त्यसैले अनुचित लाभको सम्भावना रोक्ने नीति प्रहरीको आन्तरिक अनुशासनसँगै इमानदार प्रहरीको सम्मानसँग पनि जोडिएको विषय हो।
चाडपर्वका बेला उपहार निषेध गर्ने निर्णयले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको छ—प्रहरीको सेवा कुनै कोसेलीको ऋणी हुनु हुँदैन, न त नागरिकले सहज सुरक्षा र सेवा पाउन उपहारको सहारा लिनुपर्ने अवस्था नै आउनुपर्छ।

घोषणा होइन, कार्यान्वयनले देखाउनेछ परिणाम
नयाँ कार्ययोजना अघि सार्नु सकारात्मक कदम हो। तर प्रहरीको छवि सुधार्ने काम नीति घोषणा गरेर मात्र पूरा हुँदैन। यसको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ। उपहार निषेधको व्यवस्था व्यवहारमै लागू भयो कि भएन, नियम उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन र व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले दबाबमुक्त वातावरण अनुभव गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।

यसका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुका साथै गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था, नियमित अनुगमन र आवश्यकताअनुसार जवाफदेहिताको प्रक्रिया पनि बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नीति उल्लङ्घनसम्बन्धी प्रमाणित गुनासोलाई बेवास्ता गरियो भने राम्रो उद्देश्यका साथ ल्याइएको कार्ययोजना पनि औपचारिकतामा सीमित हुन सक्छ।

त्यसैगरी, उपहार निषेधको नीतिलाई प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी बढाउने माध्यम नभई सम्बन्धलाई थप मर्यादित बनाउने उपायका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। नागरिकसँगको आत्मीयता कायम राख्दै व्यक्तिगत लाभ र संस्थागत जिम्मेवारीबीच स्पष्ट सीमा कोर्नु नै यसको मूल मर्म हुनुपर्छ।

विश्वासको पुनर्निर्माणतर्फ एउटा कदम
प्रहरी सङ्गठनको प्रतिष्ठा भाषण, निर्देशन वा प्रचारले मात्र निर्माण हुँदैन। नागरिकले प्रहरीसँग व्यवहार गर्दा कस्तो अनुभव गर्छन्, उनीहरूको गुनासो कति निष्पक्ष रूपमा सुनिन्छ र कानुन कार्यान्वयनमा कति समानता देखिन्छ भन्ने कुराले वास्तविक छवि निर्धारण गर्छ।

एसएसपी दिलिप घिमिरेको चाडपर्वलक्षित उपहार निषेध कार्ययोजना यही विश्वास पुनर्निर्माणको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यसको प्रभावकारिता परिणामबाट मापन गरिनुपर्छ, घोषणाबाट होइन।

चाडपर्वमा नागरिकको घरमा खुसी पुग्नुपर्छ, प्रहरी कार्यालयमा कोसेली होइन। व्यवसायीले निर्भय भएर व्यापार गर्न पाउनुपर्छ, प्रहरीको प्रभावका कारण सामान छुट्याउनुपर्ने बाध्यता महसुस गर्नुहुँदैन। प्रहरीको सम्मान उपहारले होइन, आचरणले बढ्छ; नागरिकको विश्वास आश्वासनले होइन, निष्पक्ष सेवाले जितिन्छ।

घिमिरेको पहलले व्यवहारमा यही सन्देश स्थापित गर्न सक्यो भने त्यो काठमाडौं प्रहरी परिसरको एउटा कार्ययोजनामा मात्र सीमित रहनेछैन, प्रहरी सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बलियो बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उदाहरणसमेत बन्न सक्छ।