नीतिगत सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड
काठमाडौँ, २९ असोजः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आज पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, नीतिगत सुधार र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा छलफल गरेको छ ।
भेटमा मन्त्री लम्सालले आर्थिक विकास, समृद्धि र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारलगायत काम भइरहेको बताउनुभयो । सिंहदरबारस्थित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण, व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक कठिनाइको समाधान, बाढीपहिरोपछि प्रभावित आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थान र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा सरकारसमक्ष राख्न आग्रह गर्दै मन्त्री लम्सालले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । “निजी क्षेत्रका समस्याहरु के के छन् । के कस्ता कानुनी सुधार गर्दा देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । सरकार त्यो गर्न तयार छ । ती समस्या निजी क्षेत्रले खुलस्त राखोस्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले स्थानीय उद्योगहरुको प्रवद्र्धन तथा दिगो सञ्चालनका लागि तत्पर रहेको पनि बताउनुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका समस्याको समाधान, लगानीमैत्री नीति तथा कानुनी व्यवस्था, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “सरकार सबैको अभिभावक हो । निजी क्षेत्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सधैँ तयार छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योगी-व्यवसायीले भोगिरहेका नीतिगत, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न र लगानी विस्तारमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्पछि प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, आपूर्ति प्रणाली तथा पूर्वाधारको पुनःस्थापना गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा पनि महासङ्घले जोड दिएको थियो ।
महासङ्घले निजी क्षेत्रका समस्या र सुझावलाई सरकारसमक्ष निरन्तर प्रस्तुत गर्दै नीतिगत सुधार, लगानी प्रवद्र्धन, उद्योग व्यवसायको विकास तथा समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि पहल गर्दै आएको छ ।

